आजको मौसमः देशका विभिन्न स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । अहिले देशको पश्चिम र मध्य भूभागमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशका अधिकांश भूभागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहेको छ । सबै प्रदेशका एकदुई स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफादेखि आंशिक बदली रहनेछ । कोशी प्रदेशका केही स्थान, मधेस र बागमती प्रदेशलगायत बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थान तथा बाँकी भूभागका एकदुई स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी प्रदेशका थोरै स्थान तथा मधेस, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागका एकदुई स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेका छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १५६ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १५६ रुपियाँ ८१ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ २२ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६६ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ २६ पैसा कायम गरिएको छ । यसैगरी, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ २१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ तीन पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ४६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ८२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ७३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ७३ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ । न्यस्तै, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०९ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपियाँ ३३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ०३ पैसा तोकिएको छ । हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपियाँ ५५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४७ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ४४९ रुपैयाँ ४४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६३ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३६५ रुपैयाँ ३८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५६ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३५७ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।
पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट १६ अर्ब १९ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट १६ अर्ब १९ करोड १५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यहाँबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटिएफ, मट्टितेल आयात भएका हुन् । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९१ करोड ७७ लाख रकम अर्थात् पाँच दशमलव ४० प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा गिरावट आएको छ । आयात घटे पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व भने पाँच दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड ७४ लाख ४७ हजारले बढेको उनले बताए। कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट ७ अर्ब ८३ करोड ६२ लाख ४३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त अवधिमा ७ अर्ब ३४ करोड ११ लाख मूल्य पर्ने ८४ हजार ३०० किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यसैगरी, ५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख मूल्य पर्ने ५९ हजार ९७६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । चालु आवको १० महिनामा २ अर्ब ३४ करोड मूल्य पर्ने २१ हजार १०६ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, रु ५५ करोड ९४ लाख मूल्य पर्ने छ हजार ६० किलोलिटर एटिएफ र रु १९ करोड ६९ लाख मूल्य पर्ने दुई हजार १५२ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
आज दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बिहीबार बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्ने संघीस संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट०माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ । बैठकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । विषयगत समितिमा सदस्य हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराउने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट०माथिको छलफल जारी रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो पटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र सोसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन एवं अन्य कानुन पारित गरेको छ । यही जेठ १५ र १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरू एवं विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावपछि भएका निर्णय जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यसहितको राजस्व र व्ययको अनुमान सङ्घीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय रहेको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै, सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिमको सूचित आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने, भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा ९३० बमोजिमको सूचना जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने पनि मन्त्री परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर (सत्ताइसौं संशोधन) नियमावली, २०८२, अन्तः शुल्क (सत्ताइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८२, आयकर (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८२, भन्सार (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८२, भन्सार महसुल ९पहिलो संशोधन० नियमावली २०८२ र मदिरा (चौथो संशोधन) नियमहरू २०८२ स्वीकृत गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने, नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक सिद्धि बिक्रम शाहलाई बढुवा गर्ने, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, हुलाक सेवासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, गोरखापत्र संस्थानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । त्यस्तै मन्त्री गुरुङका अनुसार १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी असार ३ गते अष्ट्रियाको भियनामा आयोजना हुने ओपेक विकास कोष फोरममा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ । त्यसैगरी थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आगामी असार ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हेन्ड इन हेन्ड इन्भेस्टमेन्ट डाइलग फर एसिया एन्ड द पेसिफिक’ विषयक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाली सेनातर्फ एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने, दशजना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, आगामी असार २ गतेदेखि ९ गतेसम्म जर्मनीमा आयोजना हुने युनाईटेड नेशन्स क्लाइमेट चेन्ज कन्फ्रेन्स, एसबी ६२ मा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी यही जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने बेइजिङ्ग सिबीडी मल्टिनेश्नल इन्टरप्राइजेज कन्फ्रेन्स एन्ड एसियन मेयर्स फोरममा सहभागी हुन ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौंं अधिवेशन अन्तर्गत आजको नवौंं बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी एक साता अघि उपचारका लागि अमेरिका गएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मियाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । कर्णालीको पूर्वाधार निर्माणका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जडीबुटीको प्रवर्द्धनका साथै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खेल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता राख्दै ११८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । अधुरा आयोजनाको अध्ययन गरी लगानी गर्ने, वित्तीय अनुशासन र व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षालाई श्रम, श्रमलाई सीप, सीपलाई रोजगारी र रोजगारीमार्फत आत्मनिर्भर नागरिक बनाउनेतर्फ जोड दिने, हुम्लाको सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश पर्वतको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सनबाट निस्कने विद्युतको रोयल्टी प्राप्तिका लागि पहल गर्ने, कर्णालीको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई विविधिकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, फलफूलखेती विकासका लागि स्याउ, ओखर र सुन्तला विकास बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन राख्ने, जेनजी पुस्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने, साईबर सुरक्षा विशेष कार्यक्रम, दुर्गममा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सरकारी अधिकारीकै संशय
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बजेट मागअनुसारको आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र बजेटकाे कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा भौतिक मन्त्रालयमा बजेट माग अनुसार आएको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०८२/०८३ का लागि मन्त्रालयमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको छ । जुन कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो चालु आवको तुलनामा ०.९७ प्रतिशतले बढी हो । मन्त्रालयले अब यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? कस्ता आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ ? यो प्रश्न आमचासोको विषय बनेको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आवको बजेट आफूहरुले माग गरेअनुसारको आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उपलब्ध स्रोतकका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाका लागि बाँडफाट गरिनेछ । यो बजेटले न्याय नपाएका आयोजनाले समेत न्याय पाउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने,‘ सबैभन्दा बढी बजेट मदन भण्डारी राजमार्गमा ७ अर्ब, मध्यपहाडी राजमार्गमा १२ अर्ब, बीपी राजमार्ग लगायतमा धेरै बजेट चाहिने हुँदा हामीले यहीअनुसार सरकारसँग माग गरेका हौं । गत वर्षको असोजको दोस्रो सातातिर आएको अविरल वर्षा कारण क्षति भएका थुप्रै आयोजनाहरु छन् । तिनीहरुलाई पुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसकैअनुसार हामीले मन्त्रालयमा आएको जुन बजेट छ त्यसलाई बाँडफाड गछौं ।’ उनले मन्त्रालयले आयोजनाहरुको पूर्व तयारीमा लागेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुले सहकार्य गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउनका लागि भौतिक मन्त्रालयले मात्रै भएर हुँदैन् यसमा सबै विकासे मन्त्रालय सबैले लाग्नुपर्ने बताए । पुराना आयोजनाहरुमा पनि यही बजेट लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत कमजोरी रहेकाे सुनाए । उनले भने, ‘योजना त माग गरिन्छ । तर, कार्यान्वयनको शैली भने पुरानै दोहोरिन्छ । स्रोत सरकारको मात्र होइन, वैकल्पिक स्रोत खोज्न जरुरी छ । पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ । हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।’ अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन । अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ८० प्रतिशत लगानी गरिसकेका योजनाहरु खारेज गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । अधिकांश सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरु यो आवमा सम्पन्न गर्ने कुरा खासै चित्त बुझ्दो नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो आवमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु सम्पन्न हुने सरकारले भनेको छ । उनले सरकारले नयाँ आयोजनाहरु केही नआएको तथा पुराना योजनाहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै यो राष्ट्रिय पुँजीको दुरुपयोग भएको गुनासो गरे । तीन करोडभन्दा तलका आयोजनाहरुलाई कटौती गर्ने सरकारले सम्बोधन नगर्ने कुराहरु छन् उपयुक्त छैन् । यसमा आफूहरु दुखी भएको सुनाए । उनले यी आयोजनाहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारलाई बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नगरिनु अमानवीय भएको आरोप समेत आरोप लागाउँदै यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । यस विषयमा सरकारसँग विगतदेखि नै वार्ता हुँदै आएको छ तर अब रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि भुक्तानी गरिएन भने आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिने समेत जनाए । उनले बजेटबाट करिब ४ हजार ६ सय आयोजनाहरू हटाइएको उल्लेख गर्दै त्यसको समुचित समायोजन हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै यो ऐनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई एकतर्फी रूपमा दण्डित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘समयमै योजना सम्पन्न नहुँदा ठेकेदारलाई मात्र कारबाही हुन्छ, तर लापरवाही गर्ने सरकारी कर्मचारी भने सजिलै उम्किन्छन्,’ उनको गुनासो थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा उल्लेख गरिएका वित्तीय औजारहरू (हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्ड) कार्यान्वयन नगरी कागजी योजना मात्रै हुने अवस्था रहेको बताए । ‘पूर्व तयारी र प्राविधिक योजना कमजोर हुँदा पूँजीगत खर्च असफल बन्छ,’ उनले भने । यसैगरी, विकासे मन्त्राालय सबैले एक किसिमको नीति नियम बनाएर आयोजनाहरुप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउँछन् । उनका अनुसार लगानी कार्यान्वयनका प्रवृतिहरुलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानूनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहनाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’, उपाध्यक्ष पाण्डेले भने । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पानी परेको समयमा पनि कामहरु गर्ने खालका नयाँ नयाँ प्रविधिहरु रहेको बताउँदै विकासमा जोड दिन उनको सुझाव छ । पूर्वाधार बजेटमा राखिएका महत्वाकांक्षा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको कमजोर क्षमताले नै नेपालको समग्र विकास गति सुस्त बनाएको सरोकारवालाहरूको साझा टिप्पणी छ ।
यूएसएआईडीका ५ सय बाइक तथा ११८ गाडी चोभारमा थन्किए
काठमाडौं । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को नेपालस्थित कार्यालय बन्द भएपछि त्यसअन्तर्गतका ५१८ सवारीसाधन काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार ती सवारीमध्ये ५०० वटा मोटरसाइकल र ११८ वटा चारपांग्रे गाडी छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले डेढ महिनाअघि पार्किङ शुल्कको आधारमा ती सवारीसाधन सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएको जानकारी दिए । ‘दैनिक प्रति गाडी १०० रुपैयाँ र मोटरसाइकलको आकारअनुसार शुल्क लिइरहेका छौं,’ उनले भने । गजुरेले ती सवारीसाधन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताए । यूएसएआईडीको कार्यालय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती गर्ने निर्णयसँगै सन् २०२५ को जनवरी २० पछि बन्द गरिएको थियो । कार्यालय बन्द भएपछि त्यसका सवारीसाधनलाई चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा सारिएको हो । व्यवसायीहरूले बजेटमा कर बढ्ने हल्लाका बीचमा ल्याएका आवश्यकभन्दा बढी गाडी हाल चोभार सुक्खा बन्दरगाहमै थन्किएका छन् । बन्दरगाहमै १ हजार २ सय सवारीसाधन रहेको जनाइएको छ ।
