कामना सेवा विकास बैंकले गर्यो सरस्वती प्राथमिक विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले झापा मेचीनगरको श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री तथा स्कुल ब्याग वितरण गरेको छ । कार्यक्रममा बैंकको इँट्टाभट्टा शाखा प्रबन्धक श्री निर्जर पौडेलले विद्यालयका प्रधानाध्यापक फूलमाया बुढाथोकीको उपस्थितिमा नर्सरीदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत ४० जना विद्यार्थीहरूलाई सामग्री हस्तान्तरण गरे । सामग्रीमा विद्यालय झोला, कापी, कलम, पेन्सिललगायत आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू समावेश गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानाध्यापक बुढाथोकीले मेचीनगर क्षेत्रका सामाजिक-आर्थिक रूपले पिछडिएको विद्यार्थीहरूको शैक्षिक पहुँचमा बैंकको सहयोगले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उक्त कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आगामी दिनहरुमा समेत सरोकारवालाहरूको समन्वय तथा सहकार्यमा यस्ता प्रकृतिका साक्षरता कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने बैंकले जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, सांसद पद निलम्बन
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । बहुदलीय व्यवस्थापछि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनाइएको नेपालमा यो पहिलो घटना हो । उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई ठूलो रकम हानिनोक्सानी पुर्याएको पाएपछि अख्तियार मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । अख्तियार स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा चारवटा कसुरजन्य कार्य भएको र जसमध्ये एक कसुरमा नेपाल व्यक्तिगत रूपमै संलग्न भएको देखिएपछि नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो । पतञ्जलिको नेपाल कार्यालयका केही अधिकारी, जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियाे । नेता नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यससँगै नेपालकाे सांसद् पद स्वतः निलम्बन हुने भएको छ । निलम्बनको सूचना सभामुखले संसदमा सुनाएपछि मात्र औपचारिक मानिने प्रावधान रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भनिएको छ, ‘थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ।’
‘टेक एण्ड पे’ काे प्रावधान नहटाए ६६ अर्ब लगानी डुब्ने चिन्ता, १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना संकटमा पर्ने विश्लेषण
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बजेटमा आएको जलविद्युत आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए गर्ने प्रावधान हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बिहीबार इप्पानले आयोजना गरेको बजेटमा सार्वजनिक टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरुको भेला कार्यक्रममा टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधानले यो क्षेत्र समाप्त हुने भन्दै संशोधनका लागि सरकारसँग इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आग्रह गरेका हुन् । उनले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र बनाएर हिँडिसकेपछि विद्युत खरिद सम्झौतामा टेक एण्ड पे ल्याउनु दु:खको कुरा भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको बजेटमा टेक एण्ड पे पीपीए प्रावधान बनाउनु राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य विपरीतको कार्य भएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले भारत र बंगलादेशमा निर्यात हिसाबले २८ हजार ५०० मेगावाटसम्म टेक एण्ड पे पीपीए गर्नुपर्ने र खपतका हिसाबले पनि २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक रूपमै खपत हुने प्रक्षेपण रहेकाले अहिले टेक एण्ड पेमा जानुपर्ने कुनै बाध्यता सरकारलाई नरहेको स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले सक्दैन भने विद्युत व्यापारका लागि अर्को कम्पनी बनाउनुपर्ने तर यो विषय जसरी पनि सच्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । कार्कीले भारतमा बिजुली निर्यात दिनानुदिन बढिरहेको, बंगलादेशमा पनि वर्षायामकै लागि निर्यात सुरु भएको र आन्तरिक माग पनि हरेक वर्ष बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याएर यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन गराउने बाटो रोजेको चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यो व्यवस्था नसच्चाए निजी क्षेत्रसँग रहेका १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू संकटमा पर्ने र त्यसमा अहिलेसम्म भइसकेको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पनि डुब्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार सरकारले उत्पादन र खपतको सन्तुलनमा मात्र आधारित भएर ‘टेक एन्ड पे’ विधिमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीतिले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्नेछ।
बाफिया संशोधनले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित पार्छ: अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित पार्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो संस्करणको नेशनल बैंकिङ डिस्कोर्श- २०२५ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै ढकालले संसदमा विचाराधीन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव अनुसार जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित बन्ने धारणा राखे। बाफियासँग सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्ने उनको तर्क थियो । 'व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भन्ने जुन विषय छ । यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छ । एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ । यसबाहेक सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन्,' ढकालले भने । उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने समेत बताए । यस्तै, उनले वातावरणलाई असर नपर्ने गरी खनिजजन्य पदार्थको आन्तरिक प्रयोग र निर्यात गर्न सकिने बजेटको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए । 'यदि मध्यपूर्वका देशहरूलाई आफूसँग भएको पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात नगरेको भए वा निर्यात गर्न नदिइएको भए मध्यपूर्वका देशहरू आजको अवस्थामा रहने थिएनन् । तसर्थ हामीले पनि वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी नेपालमा भएको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र निर्यातलाई सहजीकरण गर्नु पर्दछ,' उनले भने।
बीमा प्राधिकरणमा सुरु भयाे इजलास, बीमा विवाद अब प्राधिकरणबाटै समाधान
काठमाडाै । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी सम्बन्धी उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि इजलास सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले बिहीबारदेखि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा इजलास सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको अध्यक्षताको पहिलो प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट सामान्य अदालतमा झैं प्राधिकरणमा पनि मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया लगायतलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएपनि विविध कारणले थोरै ढिला हुन पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अध्यक्ष शरद ओझाको अध्यक्षतामा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मानबहादुर अर्याल, सन्तोष रिजाल र राधा कुमारी पोखरेलको सहभागितामा आज नयाँ कक्षमा इजलास बसेको छ । प्राधिकरणमा एक बीमितले बीमा कम्पनीबाट बीमा दाबी नपाएको भनी दिएको उजुरीमाथि इजलासमा पक्ष तथा विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूबाट बहस भएको थियो ।
एनआईआईएफले ५३.५ मेगावाटको अपर म्याग्दी- १ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार लगानी कोष (एनआईआईएफ)को व्यवस्थापक ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेडले ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी- १ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । अपर म्याग्दी- १ जलविद्युत् आयोजना एक रन-अफ-रिभर (आरओआर) प्रकृतिको आयोजना हो, जसले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सैद्धान्तिक सम्भावना अत्यन्त ठूलो भए तापनि अझै पनि यसको ठूलो हिस्सा उपयोग हुन बाँकी छ । अपर म्याग्दी-१ जस्ता ठूला आयोजना विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको एनआईआईएफले जनाएको छ । ऊर्जा डेभलपर्स अपर म्याग्दी- १ आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी हो । जसले सन् २०३० सम्म १ गिगावाट कार्बन-न्यूट्रल ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । एनआईआईएफको यो लगानी जुन ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेडद्वारा व्यवस्थापन गरिन्छ, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको विश्वासको संकेत हो । ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेड नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट अनुमोदित पहिलो प्राइभेट इक्विटीरभेञ्चर क्यापिटल फण्ड म्यानेजर हो, जसले विभिन्न आकार र उद्देश्यका कोषहरू सञ्चालन गर्दै पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पूँजी प्रवाह गरिरहेको छ । ऊर्जा डेभलपर्सका प्रबन्ध निर्देशक भानु पोखरेलले एनआईआईएफसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे । यसैगरी एनआईआईएफका अध्यक्ष डा। मनीष थापाले आयोजनामा लगानी कोषको उद्देश्य मेल खान गएको बताए । ऊर्जा डेभलपर्ससँग स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको र यो प्रयासलाई समर्थन गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे ।
कर्मचारी संगठनले जेठ २५ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कतिपय प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै कर्मचारीहरुले सिंहदरबार केन्द्रित धर्ना जारी राखेका छन् । नागरिक सेवामैत्री एवं कर्मचारीमैत्री ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अगुवाइमा कर्मचारीहरूले बिहीवार पाँचौं दिन पनि धर्ना कार्यक्रम जारी राखेका हुन् । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुने खालको ऐन प्रस्ताव नगरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले निरन्तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् । नेपाल कर्मचारी निजामति कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभास शाहले जेठ २५ गतेदेखि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले सिंहदरबारबाटै देश चलाइरहेको सरकारले सिंहदरबारभित्र राखेका आफ्ना मागहरु नसुनेको आरोप लगाए । शाहले भने, ‘धर्ना कार्यक्रम गर्न लागेको आज पाँच दिन भयो । भोलिसम्म धर्नामार्फत सांकेतिक आन्दोलन गर्छौं । जेठ २५ गतेदेखि आन्दोलनको स्वरूप फेरेर देशभर आन्दोलन गर्छौं । हामी सिंहदरबारभित्र आन्दोलन गरिरहँदा र यही सिंहदरबारबाट देश चलाइरहँदा सरकारले हाम्रा कुरा सुनेको छौं । हामीले सुनाउन नसकेको हो कि सुन्न नचाहेको हो । त्यसकारण हामीले अगामी आइतबारदेखि आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँछौं । ऐन तत्काल जारी होस् ।’ निजामती कर्मचारीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीका टे«ड युनियनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् ।
२८.३ मेगावाटको मध्य चमेलियामा नेपाल बैंक र नबिल बैंकले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने
काठमाडौं । दार्चुला पावर लिमिटेडले २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्य चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा बनाउने भएको छ । आयोजनामा नेपाल बैंक र नबिल बैंकले लगानी गर्ने भएका छन् । बुधबार सम्पन्न वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा दार्चुला पावरका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जीव न्यौपाने, नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तीलकराज पाण्डेय र नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरे । सहमतिअनुसार अब आयोजनामा नेपाल बैंक र नबिल बैंकले कुल लागत पाँच अर्ब ६६ करोडको ७५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्नेछन् । दार्चुला पावरमा स्वपुँजीको २५ प्रतिशतमा ५१ प्रतिशत अपि पावर कम्पनीको लगानी हुनेछ भने १९ प्रतिशत अन्य जलविद्युत प्रवद्र्धक र बाँकी सर्वसाधारण एवं स्थानीयको लगानी हुनेछ । यो आयोजना आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने जनाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १८५ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने र नौ वर्षमा १३३ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ । यस जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम लाम्बगर र विद्युत् गृह शेरीमा रहने छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नौ किलोमिटर तल बलाच सबस्टेसनमा जोडिने जनाइएको छ । दार्चुला पावर लिमिटेड अपि पावर लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो ।
