‘विपद्को सामना गर्न विश्वव्यापी सहकार्य जरुरी’
काठमाडौं । गृहमन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले विपद्को सामना गर्न विश्वव्यापी सहकार्य जरुरी भएको बताएका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी मञ्चको जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि वित्तीय प्रवाह बढाउने विषयको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले विपद्को पूर्वतयारी र समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत उल्लेख गरे । सचिव दुवाडीले विपद् जोखिमको पूर्वतयारी र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराएका थिए । सम्मेलनमा विश्वभरका विपद् व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विविध विषयमा छलफल तथा सम्बन्धित मुलुकको असल अभ्यासहरुलाई प्रस्तुत गरिएको थियो । विश्वमा विपद् व्यवस्थापनका लागि चालिएका असल अभ्यास र एकअर्कामा गर्नुपर्ने सहयोगका विषयमा समेत यस प्रकारका सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले अन्तरनिकाय समन्वय तथा विश्वव्यापी सहकार्यको आह्वान गर्नुुहुँदै विपद् स्वयंसेवक तथा विपद् सूचकमार्फत विपद्जन्य अवस्थामा छिटो सूचना प्राप्तिका साथसाथै व्यवस्थापनमा सहकार्य र सहजता आउने बताएका थिए ।
विपक्षीको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रवार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित विपक्षी दलहरूको भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग बैठकमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए । ढिलो गरेर सुरु भएको सभाको बिहीवारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले बैठकको कारबाही सुरु भएसँगै अवरोध गरेका हुन् । भिजिट भिसाको आवरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । निरन्तरको संसद अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ ।
सांग्रिलाको ‘एक खाता, एक रुख’ अभियानअन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ‘साग्रिला ग्रीन सेभिङ’ मार्फत एक खाता बराबर एक रुख रोप्ने प्रतिवद्धता अनुसार आज वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त प्रतिवद्धता अनुसार बिहीबार नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ ओखरपौवास्थित महालक्ष्मी मन्दिर आसपासको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको हो । कार्यक्रममा यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उज्वल सत्याल, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशी, प्रमुख कर्जा अधिकृत रजित मास्के, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ, वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष पदम बहादुर श्रेष्ठ लगायत सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष उज्वल सत्यालले वातावरण संरक्षणप्रति सचेत रहँदै विभिन्न गतिविधी सञ्चालन गर्ने क्रममा यस वर्ष वृक्षारोपण गरिएको र यसबाट स्थानीय नागरिकलाई वातावरण संरक्षणमा लाग्न प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले योे वृक्षारोपण कार्यको सरहाना गर्दै वातावरण संरक्षणमा हातेमालो गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । आम नागरिकको विश्वास र भरोसाका कारण बैंकले हाल १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई पालना गर्दै आएको साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, आगामी दिनमा सेवालाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : खेलाडीको बीमादेखि घर बीमा कार्यक्रम विस्तारसम्म
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधवारको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलाडीको वर्गीकरणको आधारमा बीमा गरिने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायत भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र सेवारत सबैको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मनसुन र आगलागीजन्य विपद्मा प्रदेश सरकारले बेहोर्नुपर्ने लागत सहभागिताको रकम लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निकासा गरिएको छ । यसबाट प्रदेशका ८८२ घरपरिवार लाभान्वित हुने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरू गरिएको घर बीमा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने भएको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र मौसम पूर्वानुमान डिजिटल सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत छ । कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । प्रादेशिक विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिने भएको छ । यसबाहेक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सेन्डाइ कार्यढाँचा बमोजिम विपद्जन्य घटनाबाट हुने मृत्यु, विपद्बाट प्रभावित जनसंख्या, प्रदेश अर्थतन्त्रमा हुने क्षति, संवेदनशील पूर्वाधारमा हुन सक्ने क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा घटाइने, विपद् दुर्घटना बीमाको दायरा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गाजामा युद्धविरामका लागि प्रस्तावित राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को मस्यौदामा अमेरिकाद्वारा भिटो जारी
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार सुरक्षा परिषद्को मस्यौदा प्रस्तावलाई भिटो गरेको छ । उक्त प्रस्तावले गाजामा तत्काल युद्धविराम र मानवीय सहायतामा सबै प्रतिबन्धहरू तुरुन्तै हटाउन माग गरेको थियो । सुरक्षा परिषद्का १० जना निर्वाचित सदस्यले पेस गरेको प्रस्तावलाई १५ मध्ये १४ जनाको समर्थन प्राप्त भएको छ । भिटो शक्ति राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाले उक्त कदम विरुद्धमा मतदान गरेको थियो । मस्यौदा प्रस्तावले हमास र अन्य समूहहरूद्वारा राखिएका सबै बन्धकको तत्काल र बिना शर्त रिहाइ तथा गाजामा मानवीय सहायताको प्रवेश र यसको सुरक्षित र निर्बाध वितरणमा सबै प्रतिबन्धहरू तत्काल र बिना शर्त हटाउन माग गरेको थियो । अमेरिकाले प्रयोग गरेको भिटो शक्तिको सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले आलोचना गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि फु कङ्गले बुधबारको मतदानको नतिजाबाट चीन निकै निराश भएको बताए । उनका अनुसार मस्यौदा प्रस्तावमा गाजाका जनताको सबैभन्दा दबाबपूर्ण मागहरू छन् र यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भारी आवाजलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । 'संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक पटक फेरि आफ्नो भिटो शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ, गाजाका मानिसहरूका लागि आशाको किरण निभाउँदै र निर्दयतापूर्वक २० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई अन्धकारमा छोडेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ', उनले भने । 'बुधबारको मतदानको नतिजाले गाजामा द्वन्द्व रोक्न सुरक्षा परिषद्को असक्षमताको मूल कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले बारम्बार गरेको अवरोध हो भन्ने कुरा फेरि एकपटक उजागर गरेको छ, जसले परिषद्को युद्धविरामको अनुरोधलाई धेरै पटक भिटो गरेको छ । र इजरायललाई यसको संरक्षणको कारण, परिषद्ले अपनाएका धेरै प्रस्ताव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन', मतदानको स्पष्टीकरणमा फुले भने । रासस
मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृत, ५७ अर्ब ६४ करोड लागत
काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालको ६४औं बैठकले मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृतिलगायत विभिन्न परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा बसेको बैठकले पर्वतको सेराफाँट (वीरेठाँटीरनयाँ पुल)देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सात स्थानमा स्टेशनसहित ८१.०४१ किलोमिटरको लामो केवलकार निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो । ५७ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लागत रहने उक्त परियोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ‘बूट’ (बिल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर ) ढाँचामा मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले उक्त प्रालिसँग परियोजना विकासको सम्झौताको शर्त आदि विषयमा वार्ता गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उक्त केवरकार सञ्चालनमा आएमा स्थानीयस्तरमा ठुलो मात्रामा पर्यटक र रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको ? १६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्ने, नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रमा सहकार्यका लागि अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको कोरेल नामक संस्थासँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी ४३।२ मेगावाटको छिलुुङ खोला जलविद्युत आयोजना, २१६ मोगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना र ४४ मोगावाटको बकान खोला जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृतिको निर्णय बोर्डबाट भएको छ । बैठकले जनकपुरमा रिफाइन इडिबल आयल (खानेतेल) उद्योग र विभिन्न स्थानमा सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्लाष्टिक प्रयोग : एक हानिकारक लत
छिटो, छरितो र सहजताका लागि प्रयोग गरिने प्लाष्टिक अहिले एक समुदाय र देशमात्र नभई विश्वकै ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । वास्तवमा, विश्व यतिखेर प्लाष्टिकविरुद्धको लडाइँमा होमिएको छ । यसको उत्पादन र प्रयोग कसरी निमिट्यान्न पार्ने भनी लामो समयदेखि अनुसन्धान जारी छन् । प्लाष्टिकको विकल्पमा कस्ता वस्तुको उपयोग गर्ने भनी वर्षैपिच्छे अध्ययन अनुसन्धानका ठेली तयार हुन्छन्, सरकारलाई सिफारिस पनि गरिन्छन्, तर उल्लेख्यरूपमा प्लाष्टिकको प्रयोगमा कमी आएको छैन । मानव जातिकै सहजताका लागि आविस्कार भएको प्लाष्टिक आखिर किन टाउको दुःखाइको विषय बन्यो त ? यो चिजले यति दुःख देला भन्ने कुरा सायदै सोचिएको थियो होला । स्पष्ट छ, यो आविस्कारले मानव जाति मात्र नभई अन्य जीवजन्तु, वनस्पतिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पारी सारा वातावरण नै तहसनहस पारिरहेको छ । प्लाष्टिक उत्पादक कम्पनीमाथि कडा निगरानी नहुँदा अनेक सङ्कट निम्त्याउने यो वस्तुको उत्पादनमा कुनै कमी आएन, बजार नियन्त्रण गरिएन, उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन भएन । उल्टै, प्लाष्टिक प्रयोगको लत बढेर गयो । प्लाष्टिक प्रयोगको सहजतासँगै यसले निम्त्याएको जोखिम थाहा पाउन कुनै वैज्ञानिक प्रतिवेदन पढिरहनु पर्दैन । हाम्रा दैनिक व्यवहार र यसको परिणाम हेर्दा नै छर्लङ्ग हुन्छ । बजार जाँदा झोला बोक्दैनौँ । किनमेलपछि व्यापारीले झोला सित्तैमा दिन्छ । त्यो झोला हो प्लाष्टिक । प्लाष्टिक सर्वव्यापी छ । समुद्री जीवजन्तुलाई पासो थाप्नेदेखि हाम्रो भान्साकोठामा चाङ लाग्ने वस्तु हो प्लाष्टिक । समुद्री जीवजन्तु प्लाष्टिकको जालीमा किल्किले लागेर निस्प्राण भएका थुप्रै दृश्य सहजै देखिन्छ, गाउँघरमा खेत जोत्दा हलोमा प्लाष्टिक अड्किन्छ । गाईभैंसी पालेर दूघदही खाने चलन लोप भएर बजारबाट किनेर ल्याएको कोकोकोला खाने आदत बढेर गएको छ । कोकोकोलाजस्ता पेय पदार्थ प्लाष्टिक विभिन्न आकारका बोतलमै पाइन्छ । दही, मही, घ्यू छोडेर प्लाष्टिकको ड्यू, कोक, फ्यान्टा खाने चलनलाई आधुनिकताको रूपमा लिन थालियो । त्यतिमात्र होइन, प्लाष्टिक प्रदूषण रोक्नका लागि कतिपय विशाल हल, महल र होटलमा कार्यक्रम हुने गहन नीतिगत छलफल र बहसमा पनि त्यही प्लाष्टिक कै बोतलमा पानी उपलब्ध हुनु र पिउनुमा सरोकारवाला, नीति निर्माता र भाषणवाजलाई कुनै असहज छैन, शरम छैन । हामी जो कोहीले प्लाष्टिक प्रयोगको यतिविघ्न लत बसायौं मानौँ प्लाष्टिकमा राखेको सामान, पेय, पानीमा जति स्वाद र सन्तुष्टि हुन्छ अन्यमा हुँदैन । यो खतरनाक चीजको लत यसमा मात्र सीमित छैन । दसैँ, तिहार, छठजजस्ता नेपालीका महान् चाडबाडमा पनि प्लाष्टिकबाट बनेका फूल र सजावटका सामग्री यत्रतन्त्र पाइन्छन् । विदेशबाट समेत आयात गरेर प्रयोग गरिन्छ । प्लाष्टिक देखावटी दुनियाँको प्रभावकारी हतियार भएको छ । रङ्गीचङ्गी फूलले सिङ्गारिने मञ्च कृत्रिम वस्तुले सिङ्गारिदा पनि मञ्चमा विराजमान अतिथि, वक्ता कसैले पनि यहाँ फूल नभएर प्लाष्टिकको प्रयोग किन भनेर सोध्दैनन् । नेपालमा प्लाष्टिकको बोरा छ्याप्छ्याप्ती भएपछि जुटको बोरा हरायो । जुटका बोरा, डोरी मात्र हराएनन्, उद्योग पनि धराशायी भए, हराए । जुट उद्योग नै हराएपछि सनपाटको खेती भएन । यो खेती नहुँदा धागो/रेसा बनाउनुअघि सनपाट कुहाउने पोखरी मासिए । पोखरी मासिएपछि कतिपय जलचर र चरा सङ्कटमा परे । विशेषगरी तराईमा हुने यस्ता पोखरी सुक्दा पानीका मुहान पनि सुके । तराईमा पानीको सङ्कट गहिरिनुमा अरु थुप्रै कारण होलान्, तर जुटको पोखरी मासिनुका बहुपक्षीय असर छन् । यसको बृहद् अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ । विद्यालयमा साना बाबु नानीलाई वातावरणको महत्व पढाएर नथाक्ने शिक्षकले विद्यार्थीलाई किताबमा प्लाष्टिकको गाता नलगाउ भन्दैनन्, प्लाष्टिकको बोतल प्रयोग नगर भन्दैनन् । कस्तो विरोधाभास । अनि, कलिला विद्यार्थीलाई वातावरण दिवसका दिन रुख रोपौँ, वातावरण जोगाउँ भनी नारा लगाउँदै टोलमा फिरी लगाउने चलन यथावत् छ । सभ्य मानिने शहरमा बग्ने नदीहरुको दूरावस्थाले तीव्र शहरीकरणको प्रभाव मात्र देखाउँछ त ? देशको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र देशभरकै जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो सङ्घीय संसद नयाँ बानेश्वरबाट बागमती नदी कति मिटर टाढा छ ? यसको प्रदूषण केवल ढलमात्र हो वा प्लाष्टिक पनि ? कानुन तथा नीति निर्माणको सर्वोपरी निकाय मात्र होइन, विश्वकै हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथबाट पनि वागमती नदीको दुर्दशा दृष्टिगोचर हुन्छ । पवित्र वागमती मात्र होइन, राजधानी उपत्यकाका अन्य नदी प्रणालीको हविगत उही छ । ढलमती भएका यी नदी सर्वव्यापी प्लाष्टिकका थुप्रोमा पुरिएर मृत्युशय्यामा गुज्रिएका छन् । धन्न केही स्वयंसेवीले साप्ताहिक नदी सफाइ अभियान जारी राखेका छन् । मानवअधिकार मात्र होइन, आजकल प्रकृतिसमेतको अधिकारको कुरा उठ्न थालेको छ । त्यस हिसाबले के यी नदीले स्वच्छ स्वअस्तित्वमा बाँच्न नपाउने ? शहरमा नदी हुनु नेपालका लागि ठूलो सौभाग्य हो । तर तीनै नदीको आरोग्यता मासेर आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पार्न, वातावरण धुलिसात् पार्न हामी किन उद्यत् छौँ ? बडो विरोधाभास छ । विरोधाभास हटाउँ यस्ता अनेक गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र विरोधभासले प्लाष्टिकको प्रयोगमा कमी आएको छैन । नीति, नियम, कानून छन् । न्यायालयले आदेशसमेत दिएको छ । संविधानको मौलिक हकमै स्वच्छ वातावरणको अधिकार शुनिश्चित गरिएको छ । वातावरण र जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रय सभासम्मेलन, मञ्चमा जोडदार प्रस्तुति भएका छन् । लामो समयदेखि वातावरण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभाग सक्रियरूपमा काम गरिरहेका छन् । प्लाष्टिक प्रयोग रोक लगाउने निर्देशन बेलाबेलामा भएकै छन् । दिगो विकास लक्ष्यमै मानव, सम्बृद्धि र सहकार्यलाई विशेष जोड दिइएको छ । आखिर किन प्लाष्टिक प्रयोग चाहिँ घट्दैन त रु हाम्रो व्यवहार, प्रवृति र नीति र व्यवहारको विरोधाभास नै यसको जड हो भन्नु अत्यक्ति नहोला । प्लाष्टिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर गर्छ, माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउँछ, कृषि प्रणाली नष्ट गर्छ, परम्परागत असल व्यवहार मास्छ, जीवजन्तु र जलचरमा सङ्कट निम्त्याउँ भनेर सम्झाउन अब कुनै निर्देशन नै आवश्यक पर्दैन किनकि यी कुरा मानिसले दैनिन्दिन आँखै अगाडि भोगेका छन् । त्यसैले हरेक उपभोक्ताले आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक छ । सरकार निमयमनकारी निकाय हो । विरोधाभाष अन्त्य गर्न, निर्णय पालना गर्न गराउन र अदालतका आदेश व्यवहारमा उत्तार्न केले छेकेको छ, व्यक्ति, संस्था, नियम रु तिनीहरुको निक्र्यौल गरी कारबाहीअघि बढाउनुपर्छ । सरकारका गतिविधि नियाल्ने, निगरानी राख्ने, जनताको चासो व्यक्त गर्ने अर्को महत्वपूर्ण र सर्वोच्च संस्था हो संसद् । संसद्ले यस्ता विषयमा सरकारलाई सचेत गराइरहन पर्छ, जनतालाई सुसूचित गरिरहनुपर्छ । संसद्ले कानुन निर्माण मात्र होइन, यसको उचित पालना भए नभएको पनि उत्तिकै लेखाजोखा गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष मनाइने वातावरण दिवसको यस वर्षको नारा ‘प्लाष्टिक प्रदूषण निर्मूल गरौँ’ भन्ने छ । विश्वकै चासोको विषय नेपालमा पनि उत्तिकै पेचिलो छ । आजको दिन भव्य कार्यक्रम गरी यो अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा बाँकी ३६४ दिनको व्यवहार पनि ख्याल गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई स्वच्छ वातावरणको महत्व सिकाइरहँदा कमजोरी पनि औँल्याएर सुधारका बाचा गर्यौँ र व्यवहार परिवर्तन गर्यौँ भने यसले दिगोपन ल्याउँछ । स्थानीय असल अभ्यासको प्रवद्र्धन अर्को सिक्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो, सङ्घीयताको अवलम्बनसँगै कतिपय स्थानीय सरकारले परम्परागत ग्रामीण उपभोग शैलीको पुनर्जागरण ल्याउन गरेको सत्प्रयास । जस्तै, गतवर्ष खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन । खेत, पाखोबारी र जङ्गलमा पनि पाइने बाँस यस्तो बहुउपयोगी वनस्पति हो, जसबाट थुप्रै घरेलु सामग्री निर्माण हुन्छन् । यिनको उपयोगले प्लाष्टिकबाट बनेका अनेक वस्तुको सहजै विस्थापन गर्न सकिन्छ । यो सम्मेलनले यस्ता विषयमा धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । केन्द्रीय सरकार र अन्य तहका सरकारले पनि यस्ता सत्प्रयास अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । असल अभ्यास भन्ने वित्तिकै अन्तरराष्ट्रिय मात्र हुन्छन् भन्ने धारणा त्यागेर राष्ट्रिय र स्थानीय असल अभ्यासको पनि खोजी, प्रवर्द्धन गर्ने कि रु सधैँ जे विषयमा पनि छिटो मात्र होइन, दिगो पनि भनेर जोड दिए प्लाष्टिक प्रदूषण पक्कै कम गर्न सकिन्छ । नारायणप्रसाद घिमिरे\रासस
माधव नेपाल जोडिएको पतञ्जलि प्रकरणमा आधा दर्जन बैंकर पनि मुछिए, ट्रेनीदेखि सीईओसम्मलाई मुद्दा
काठमाडौं । पतञ्जलि योगपिठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा विभिन्न बैंकर पनि मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसँगै ९३ जनाविरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । यो प्रकरणमा आधा दर्जन बैंकका कर्मचारीहरु पनि मुछिएका छन् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आयोगले बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो । आयोगले ९३ जना प्रतिवादीमा तत्कालीन सनराइज बैंकका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी यशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविनकुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धी, अनुपालन विभागका सुनिलरत्न स्थापित र नायक महाप्रबन्धक बलराम विष्ट विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । न्यौपाने यसअघि तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ थिए भने पछि सेञ्चुरी प्रभु बैंकमा गाभिएपछि उनी डीसीईओ बनेका थिए । उनी माधव नेपालका भाञ्जा पनि हुन् । अहिले उनले बैंकिङ नै छोडिसकेका छन् । माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अन्यको हकमा भने बिगो रकम फरक–फरक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई ठूलो रकम हानी नोक्सानी पुर्याएको पाएपछि अख्तियार मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । यस प्रकरणमा चारवटा कसुरजन्य कार्य भएको र जसमध्ये एक कसुरमा नेपाल व्यक्तिगत रूपमै संलग्न भएको देखिएपछि नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय भएको बुझिएको छ । पतञ्जलिको नेपाल कार्यालयका केही अधिकारी, जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनाइएको नेपालमा यो पहिलो घटना हो ।
