सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको मूल्य बढेको छ । बिहीबारको तुलनामा आज शुक्रबार चाँदी मूल्य तोलामा ७५ रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ९३ हजार ७ सय कायम भएको छ भने चाँदीको मूल्य दुई हजार १ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार एक औँस सुनको मूल्य तीन हजार ३ सय ८९ डलर कायम भएको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमरूले जनाएका छन् ।
टेस्लाको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट, १५० अर्ब डलर बजारबाट गायब
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इलेक्ट्रिक कार निर्माता कम्पनी टेस्लाका अरबपति सीईओ एलन मस्कबीच सार्वजनिक विवाद भएपछि बिहीबार टेस्लाका सेयरमा भारी गिरावट आएको छ । मस्कले आफूलाई ट्रम्पको 'पहिलो साथी' भनेर घोषणा गरे पनि अब उनीहरूबीचको विवादले बजारमा ठूलो असर पारेको हो । लगानीकर्ताहरू मस्कको व्यापारिक साम्राज्यमाथि यस विवादले पार्न सक्ने असरप्रति चिन्तित देखिएका छन् । टेस्लाको सेयर बिहीबार १४ प्रतिशतले घट्यो जसले गर्दा कम्पनीको बजार मूल्यबाट १५० अर्ब डलर गायब भयो जबकि टेस्लासम्बन्धी अन्य कुनै ठूलो समाचार आएको थिएन । टेस्लाको सेयर मूल्य मस्कले जुलाई २०२४ मा ट्रम्पलाई समर्थन गरेपछि माथि चढेको थियो- मिड-डिसेम्बरसम्म १६९ प्रतिशतले उकालो लागेको थियो । त्यसपछि टेस्लाविरोध बढेसँगै अप्रिलसम्म ५४ प्रतिशतले घट्यो । डजको नेतृत्व र ट्रम्पसँगको सम्बन्धले केही ग्राहकहरूलाई टाढा बनाएको छ, जसको असर यूरोप, चीन र अमेरिका-विशेष गरी क्यालिफोर्नियाको बिक्रीमा देखिएको छ । ट्रम्पको आलोचनालाई मस्कले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र प्रतिक्रिया दिँदै कर विधेयकप्रति कडा आलोचना गरेपछि टेस्लाको सेयर उच्च व्यापारिक गतिविधिमा बेचिएको हो । ट्रम्पले पनि प्रतिकार गर्दै भने, 'मस्क रिसाएका छन् किनभने नयाँ विधेयकले इलेक्ट्रिक गाडीका लागि दिइने कर छुट हटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।' ट्रम्पसँग खुला विवादमा जानु टेस्ला र मस्कको सम्पूर्ण व्यापार साम्राज्यका लागि अनेक अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । अमेरिकी यातायात मन्त्रालयले गाडीको डिजाइन मापदण्ड नियमन गर्छ र टेस्लाले ब्रेक तथा स्टेयरिङबिनाको रोबोट्याक्सी उत्पादन गर्न पाउने नपाउने विषयमा उसकै ठुलो भूमिका हुनेछ । मन्त्रालयले टेस्लाको ड्राइभर सहायता सफ्टवेयर 'फुल सेल्फ–ड्राइभिङ' सम्बन्धमा एक घातक दुर्घटनापछि अनुसन्धान गरिरहेको छ। 'एलनको राजनीति सेयर मूल्यका लागि हानिकारक हुँदै आएको छ । पहिले उनी ट्रम्पसँग नजिकिए, जसले सम्भावित डेमोक्र्याटिक ग्राहकहरूलाई नकारात्मक असर पार्यो । अब उनी ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध उभिएका छन्,' टेस्ला सेयरधनी डेनिस डिकले भने । पछिल्लो वर्ष इलेक्ट्रिक गाडीको बिक्री घटेपछि मस्कले टेस्लाको भविष्य स्वचालित रोबोट्याक्सीमा केन्द्रित गर्दै आएका छन् । गत वर्ष एक आम्दानी रिपोर्टमा मस्कले भनेका थिए, 'यदि तपाईंहरू विश्वास गर्नुहुन्न कि टेस्लाले ड्राइभरविहीन प्रविधि समाधान गर्छ भने तपाईंहरूले टेस्लाको सेयर बेच्नुपर्छ ।' विश्लेषक समूह वेडबशका अनुसार एआई र स्वचालित प्रविधिमा टेस्लाको अवसर मात्रले कम्पनीलाई १ ट्रिलियन डलर बराबरको बजार मूल्य दिलाउन सक्छ । मस्कले स्वचालित गाडीहरूका लागि एकीकृत संघीय अनुमोदन प्रक्रिया हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्, जुन अहिले विभिन्न राज्यहरूको फरक-फरक नियमले जटिल बनाएको छ । लगानीकर्ता कम्पनी गेरबर कावासाकी वेल्थ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टका सीईओ रोस गेरबरका अनुसार ट्रम्पसँगको कलह 'टेस्लाका लागि नकारात्मक शक्ति' बनेको छ, जसले नियमनमा असर र थप सरकारी अनुसन्धानको खतरा निम्त्याउन सक्छ । विश्वकै धनी व्यक्ति मस्क हाल संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको खर्च कटौती योजना डजका प्रमुख पात्रमध्येका हुन् । उनले यसै हप्ता ट्रम्पको विधेयकको आलोचना गर्दै आफू अब ह्वाइट हाउसमा कम समय दिइ व्यवसायमा केन्द्रित हुने बताएका थिए । बिहीबारको सेयर गिरावटपछि फोब्र्सअनुसार मस्कको नेटवर्थ करिब २७ अर्ब डलरले घटेर ३८८ अर्ब डलरमा झरेको छ । ट्रम्पले बिहीबार आफ्नो ट्रूथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखे, 'हाम्रो बजेटमा अर्बौं डलर जोगाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको एलनलाई दिइएका सरकारी अनुदान र ठेक्का समाप्त गर्नु हो ।' जेपी मोर्गनका अनुसार टेस्लाले वार्षिक मुनाफामा १.२ अर्ब डलरको झट्का खान सक्छ, साथै क्यालिफोर्नियाको ईभी नियमविरुद्ध प्रस्तावित सिनेट विधेयकका कारण टेस्लाको नियामक क्रेडिट बिक्रीमा थप २ अर्ब डलरको घाटा हुन सक्छ । यद्यपि टेस्ला अझै पनि विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कार निर्माता हो । बुधबारसम्म टेस्लाको बजार मूल्य झण्डै १ ट्रिलियन डलर थियो, जुन टोयोटाको २९० अर्ब डलरको तुलनामा धेरै माथि छ । टेस्ला अहिले नाफाको अनुमानको १५० गुणा मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ, जुन अन्य ठूला प्रविधि कम्पनीहरू-जस्तै एनभिडियाभन्दा धेरै महँगो हो । किया इण्डियाबाट तीन वर्षमा १ हजार ८ इञ्जिन गायब, पूर्वकर्मचारी र स्क्र्याप डिलर अनुसन्धानको घेरामा टोयोटाको ३३ अर्ब डलरको ‘गेम चेन्जर’ सम्झौता
सिर्सियाको सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गाभिने
वीरगञ्ज (पर्सा)। सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय आगामी साउनदेखि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गाभिने भएको छ । हाल वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहत एकीकृत जाँचचौकी छ भने सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय छुट्टै अस्तित्वमा छ । सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार यी दुई निकाय गाभिन लागेका हुन् । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवालले साउनदेखि सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय वीरगञ्ज भन्सारमा गाभिने जानकारी दिए । 'चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म दुवै कार्यालयको छुट्टै राजस्वको लक्ष्य र छुट्टै खालको बजेट रहेकाले पनि असार मसान्तपछि मात्रै गाभिनेछु, उनले भने, 'सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) र पददर्ता समेत भइसकेकाले साउन १ गतेदेखि गाभिनेमा हामी आशावादी छौं ।' सुक्खा बन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । विश्व बैंकसँग ८२ करोड ऋण लिएर यो बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो । भारतले २० करोड लागतमा रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म रेल लिङ्क निर्माण गरेको छ । यहाँ रेलबाट सोझै आयातित सामान ल्याइन्छ । सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गरेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षको लागि तीन अर्ब ३३ करोडमा व्यवस्थापन ठेक्का सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता आगामी असार मसान्तमा समाप्त हुँदैछ । यसैबीच, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आवको १० महिनामा रु ४१ अर्ब १८ करोड ११ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहतको सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो जाँचचौकी ११५ बिघामा फैलिएको छ । पाँच वर्षका लागि टिआरएस हिमालयन लोजी पार्क प्रालिले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेबापत समितिलाई पाँच वर्षको रु एक अर्ब ८० करोड ९० लाख एक हजार २०० पट्टाबहाल बुझाउने सम्झौता छ ।
यही तालमा बैंकर व्यवसायी छुट्टिएमा ठूलो उथलपुथल आउँछ {अन्तर्वार्ता}
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनको संघारमा छ । बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयले बैंकिङ क्षेत्र तंरगित छ । यस विषयमा विभिन्न विज्ञ, व्यवसायी, बैंकर तथा सरोकारवालाले आ–आफ्नै किसिमको धारणा, टिकाटिप्पणी र बुझाइहरु अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपयले समय सापक्ष भएको बुझाइ राखिरहेका छन् भने कतिपयले खुलेरै यो व्यवस्थाको आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् । बाफियामा गरिएका व्यवस्था र पछिल्लो बैंकिङ अभ्यास र परिदृश्यको विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : कुराकानी गरेका छन् । संसदमा दर्ता भएको बाफिया विधेयकका विषयमा बैंकिङ क्षेत्र तंरगित छ, विधेयकमा भएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमाथि धेरैले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् यसप्रति तपाईंको बुझाइ के हो ? नेपालमा बैंकिङ अभ्यासको सुरुवात व्यवसायीहरुबाट नै भयो । सुरुमा बैंकको सेयर खरिद गर्ने विषयमा खासै कसैको पनि चासो थिएन । नबिल बैंकको आईपीओ जारी हुँदा पनि धेरैले सेयर नै किनेनन् । धेरैलाई बैंकिङ कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । विस्तारै व्यवसायीले बैंकको सेयर खरिद गर्न थाले । बैंकमा लगानी गर्न थाले । तर, अब बिचैमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आयो । मेरो धारणा छुट्याउनु हुन्न भन्ने होइन, छुट्याउन्नै पर्छ भन्ने पनि होइन । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु भनेको बैंकमा प्रवेश गरिसकेकालाई निकाल्ने भन्ने हो । बैंकमा लगानी गरिसकेकालाई तिमी निस्किुनपर्छ भनेको हो । तर, कहिले निस्किने, बाहिरि निस्किने प्रक्रिया के भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ । यति ठूलो विषयमा नीत िबनाउँदा हामीसँग सरकारले बहस र छलफल नै गरेन । लगानीकर्ता भनेको प्रमुख सरोकारवाल हुन् । तर, हामीसँग सरकारले कुरा गर्न नै उचित ठानेन । हामीले अन्याय भएको महसुस गरेका छौं । हाम्रो चित्त दुखेको छ । हाम्रै विषयमा नीति बन्दा हामीले हाम्रा कुरा राख्नै पाएनौं । तपाईंको धारणा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन्नै हुन्न भन्ने होकि छलफल नै गरेन भन्ने असन्तुष्टि हो ? यो व्यवस्था गर्दा त्यसको प्रक्रिया के कसरी गरियो भन्ने हो । राज्य भनेको हामी सबैको अभिभावक हो । तर, खेलको नियम बिचमै आएर परिवर्तन हुँदा त्यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई पाखा लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यो प्रक्रियामा हामीलाई संलग्न गराइएन भन्ने मुख्य कन्सर्न हो । बाफियाको विधेयक पढिसकेपछि तपाईंहरुको बुझाइ कस्तो रह्यो ? हामीले बैंकमा लगानी गरेका छौं । राजस्व तिरेका छौं । सीमित व्यक्ति र समूहले धेरै ऋण उपभोग गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो हुन पनि सक्छ । कसैले गलत गरेको हुन सक्छ । यहाँ सबै क्षेत्रमा समस्या छन् । तर, एउटा व्यक्ति वा समूहले गलत गर्यो भन्ने बित्तिकै सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम गर्नु हुँदैन । यसरी नीति नियममा कडाइ गर्दै जाने हो भने भोलि लगानीको वातावरण नबन्न सक्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदै गर्दा कसरी छुट्याउने ? कहिलेसम्म छु्याउने ? अहिले भइरहेकालाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने लगायत विषयमा विधेयक मौन छ । कुनै पनि देशमा नभएको नियम नेपालमा छ । संस्थापक सेयर बनिसकेपछि मलाई समस्या पर्यो भने बिक्री गर्छु भन्यो भने पनि एक्जिट हुन सक्ने अवस्था छैन । बैंकमा लगानी गर्नु भनेको फस्नुजस्तै बनिसकेको छ । संसारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नीति छ, त्यसैले नेपालमा पनि छुट्याउन लागेको भन्ने तर्क सरकारी अधिकारीहरुको छ । संसारकै नीति नियम हेर्न हो भने संसारमा पब्लिक र प्रमोटर सेयर पनि एकथरि छन्, नाफामा लाग्ने कर पनि एउटै छ । त्यसो भए हामी पनि त्यसतर्फ ध्यान दिऔं न । नीति भविश्यवाणी गर्ने खालको हुन्छ÷हुनुपर्छ । तर, हाम्रा नीतिहरु त्यस्ता छैनन् । पुँजी वृद्धिको कुरा पनि एक्कासि आयो । हामीले बनाउने नीतिभन्दा पनि निर्देशनजस्ता भए । यसले लगानीमैत्री वातावरण बिगार्ने काम गर्छ । बाफिया विधेयकको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट तथा लबिङ के कस्तो भइरहेको छ ? हामीले हाम्रो कुरा बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । तर, सरकारले विधेयकलाई आफ्नै हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ । हामी मुख्य सरोकारवालाको कुरा सुनिदिनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । पैसा हाल्नेको पीडा बेग्लै हुन्छ । एक्जिटको बाटो खुलाएको छैन । त्यो बाटो खुलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो । भोलि बैंकर व्यवसायी नै छुटयाउने हो भने पनि सरकारले पनि सेयर लिन सक्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकारको ठूलो पुँजी लगानी भइसकेको छ, सरकारले फेरि खरिद गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ ? क्षमताका हिसाबले सरकारले खरिद गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले मर्का लगानीकर्तालाई परेको छ । लगानीकर्तालाई मर्का नपरोस् भन्ने महसुस सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । विभिन्न सरकारी कोषहरुले पनि लगानी गरेकै छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सबैले र सधैं बदमासी गर्छन् भन्ने छैन । यही हिसाबले सरकारले कडाइ गर्दै जाने हो भने देशमा लगानीको वातावरण नै बन्दैन । विदेशी लगानी पनि आउँदैन । स्वार्थको द्वन्द बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै छैन । अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि समस्या छन् । संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सरकारले सहज रुपमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने व्यवस्था गर्यो भने एक्जिट हुने लगानीकर्ता कति हुन सक्छन् ? जतिबेलादेखि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको सुस्सता आयो, बैंकका लगानीकर्ता पनि बैंकबाट बाहिरिन चाहेका थिए । त्योबेलादेखि अहिलेसम्म संस्थापक सेयरको बिक्रीको चाप बढेको बढ्यै छ । तर, खरिदकर्ता नै छैनन् ।साधारण सेयर २२० रुपैयाँमा किनबेच भईरहदा संस्थापक सेयर ९०/९५ रुपैयाँमा बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । बास्तविक कारोबार ९०/९५ रुपैयाँमा भएपनि नेप्सेमा १२१ रुपैयाँमा कारोबार भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । मेरै बैंकको कुरा गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको एक जना लगानीकर्ताले बिक्री गर्न खोज्दा बिक्री गर्न सक्नु भएन । नियामकले खरिदकर्तालाई खरिद गर्न नदिँदा समस्या सिर्जना भयो । यो हरेक प्रावधानले लगानीकर्ताको विश्वास घट्न सक्ने जोखिम छ । अहिले धेरै बैंकका ठूला संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न खोज्दा खरिदकर्ताको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ म्याच नभएर तथा अन्य विभिन्न नीतिगत प्राबधानले गर्दा राष्ट्र बैंकले खरिद बिक्रीको लागि अनुमति दिएको छैन, यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा कति ठूलो छ ? यो ठूलो समस्या छ । राज्यलाई यो कुरा सुरुवातदेखि नै थाहा छ कि बैंकका लागनीकर्ता पनि व्यवसायी नै हुन् । अहिले पनि चालु पुँजी कर्जा निर्देशनले भएको कर्जा घटाउनु परेको छ । बैंकर र व्यवसायी छट्याउने काम पनि विस्तारै गर्नुपर्छ । तर, एक्कासि आउँदा समस्या हुन्छ । एउटा त संस्थापक सेयरधनीले सहज रुपमा सेयर बिक्री नै गर्न सक्दैनन्, बिक्री नै गर्ने अवस्था बने पनि एकैचोटी ठूलो मात्रामा सप्लाई हुँदा खरिदकर्ता नै नपाइन सक्छन् । यसले सेयर मूल्यमा पनि ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । बिक्रीकर्ताले वास्तविक मूल्य नै नपाउने अवस्था बन्न सक्छ । यो व्यापक समस्या छ । अहिले बैंकका लगानीकर्ताले संस्थापक सेयर खरिद बिक्री सस्तै मूल्यमा गर्ने तर कागजात एक सय वा सो भन्दा माथि गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ, यसमा वास्तविकता कति छ ? त्यो हुन सक्छ । उदाहरणका लागि ९० रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको छ तर कागजात १२० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको भनेर लिाएको हुन सक्छ । यो पनि एउटा समस्या हो । अंकित मूल्य न्यूनतम १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सेयर मूल्यसँगै नाफामा लाग्ने कर पनि एउटै हुनु पर्छ । जग्गाको खरिदबिक्रीमा पनि कारोबार एउटा र कागजात अर्कै हुने गरेको छ । हामी कानूनी व्यवस्थाको जालोमा अड्किएका छौं । संस्थापक सेयर र पब्लिक सेयरलाई एउटै बनाउन समस्या कहाँनिर हो ? तपाईंहरुले सरकार तथा नियामकसँग छलफल गर्दा के प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ ? दुईथरिको सेयर मूल्य राख्नु नै ठूलो समस्या हो । सरकार आफैंमा शासनको विज्ञता छ । हामीसँग व्यावसायिक विज्ञता हुन्छ । सरकारले बनाएको नीतिमा रहेर हामीले काम गर्ने हो । तर, नीति नियम लगानीमैत्री बन्नुपर्छ । यस्ता किसिमका नीति बनाएर लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । यस्ता व्यवस्था हट्नुपर्छ । राजमार्ग बनायो भने सिधा बनाउनुपर्छ । बाङ्गोटिङ्गो राजमार्ग बनायो भने दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नीति नियम पनि सिधा हुनुपर्छ । लगानी प्रतिफलका लागि गरिन्छ । लगानी सुनिश्चित पनि हुनुपर्छ । सरकारले पनि प्रतिफल नै हेर्छ । अहिलेको डर भनेको कसरी निस्किने भन्ने नै हो । अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, सरकारलाई तपाईंको सुझाव के हो ? सुरुमा त दोहोरो छलफल हुनुपर्छ । खुलरै कुरा गर्नुपर्छ । छलफलबाट जे जस्तो सकारात्मक सुझाव आउँछ त्यसमै जानुपर्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आफैंमा मुस्किल छ । गभर्नरज्यूले पनि भूकम्प नै आउँछ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ, मेरो धारणा पनि त्यही नै हो । कुन उद्देश्यबाट छुट्याउने भनिएको छ, बढी कर्जा प्रवाह भएको भन्ने जुन कन्सर्न छ, त्यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । बैंकर व्यवसायी छुटिएपछि पनि मिलोमतो त हुन सक्छ । बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु सबैको समस्याको समाधान होइन । एकै व्यक्ति तथा समूहलाई त्यति धेरै ऋण प्रवाह भएको पनि एक रातमै होइन । लामो समय लागेको छ । एउटा बैंकलाई मात्रै थाहा हुँदैन । विभिन्न बैंकबाट ऋण गएको हुन सक्छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आधार पनि सरकारसँग हुनुपर्छ । बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको लगानीकर्ताले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा नपाउने व्यवस्था बाफियामा छ, यसको प्रभाव के पर्ला ? उदाहरणका लागि म कुनै एक अर्ब पुँजी भएको वित्त कम्पनीको सेयरधनी छु र मेरो सो कम्नपीमा एक प्रतिशत हर्थात् एक करोड रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ भने अब मैले कर्जा नपाउने भएँ । यस्ता किसिमका नीति आउँदा समयसीमा दिएर आउनुपर्छ । अचानक नीति आउँदा मान्छे सम्हालिन सक्दैनन् । जस्तै, सडकमा सवारी साधन चलाउँदै गर्दा हरियो बत्ति बलेपछि पहेँलो र त्यसपछि मात्रै रातो बत्ति बल्छ । पहेँलो बत्ति भनेको चालकलाई कन्ट्रोल गर्ने अवधि हो । त्यो अवधि हामीलाई पनि चाहिन्छ । हरियोबाट एक्कासि रातो आइदियो भने कन्ट्रोल गर्न नसकेर दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ । यो कुरा त सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले एक्कासि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएकै कारण के कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार छौं । अहिले बैंक ओरक्यापिटाइज्ड भइसकेका छन् । लगानीकर्ताले सस्तोमा सेयर फाल्ने दिन नआओस् । समय नदिएर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हो भने उथलपुथल ग्यारेन्टी छ । हामीले लगानी ल्याउनका लागि ठूलो प्रयास गरिरहेका छौं । तर, प्रतिवद्धता अनुसार लगानी आउन सकेको छैन । भएको लगानी पनि नहुने वातावरण सरकारले बनाउनु हुँदैन । कुनै पनि काम गर्दा संयमित भएर बनाउनुपर्छ । यो नीतिले सानो लगानीकर्तालाई छोएको छैन । ठूला लगानीकर्तालाई यो नीतिले प्रभाव पर्छ । ठूलामा पनि जो ऋणी हुन् र सञ्चालक समितिमा भछन्, उनीहरुलाई यसले ठूलो प्रभाव पर्छ । बाफिया बिधयेक जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको छ, पारित हुन्छ भन्ने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारले चाह्यो भने पारित हुन्छ । सरकारको क्षमतामा हामी शंका गर्दैनौं । बैंकका ठूला लगानीकर्ता र ठूला व्यवसायीले नीति निर्माणमा जुन किसिमको प्रभाव र दबाब दिन्छन्, त्यो बाफियामा सम्भव देख्नु हुन्नँ ? यदि त्यो किसिमको लबिङ भएको भए बाफिया यो चरणसम्म आइपुग्थेन कि । निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । बाफिया बिधयेकमा सञ्चालकको कार्यकाल र उमेरहदको विषय पनि उल्लेख छ । अब ७० वर्ष उमेर नाघेकाले सञ्चालक बन्न नपाउने भए, यो आवश्यक थियो ? शुसाशनको दृष्टिकोणले दुईभन्दा धेरै कार्यकाल हुनु हुँदैन भन्ने हो । तर, ७० वर्षको उमेरहद सीमा लगाउन आवश्यक छैन । यो किसिमको बन्देज लगाउनु हुँदैन । सरकारले हेर्ने भएको जनताको निक्षेपको सुरक्षणको हो । बद्मासी भेट्टायो भने कारवाही गर्ने हो । तर, एउटा व्यक्तिले गलत गर्दा कानुन नै परिवर्तन गरेर सबैलाई त्यो लागू गराउने काम भयो । निजी क्षेत्रमा बढी नियमन भइरहेको छ । हामी आर्थिक सुधारको कुरा गर्छौं, लगानीमैत्रीको वातावरण कुरा गर्छौं तर सरकारले नीतिगत रुपमा कस्दै गयो । नियमन बढाउँदै गयो । यसले आर्थिक सुधार हुँदैन । लामो समयदेखि बैंकिङमै हुनुहुन्छ, कति सजिलो छ बैंकिङ व्यवसाय ? त्यति सजिलो छैन । व्यापारमा धेरै सामान बिक्री गर्नु ठूलो उपलब्धि हुन्छ । तर, बैंकिङ व्यापार होइन । बैंकको ठूलो ऋण प्रवाहले पनि खासै उपलब्धि हुँदैन । हामीले विगतमा बढी ऋण प्रवाह गरेर प्रतिस्पर्धा गर्यौं । त्यसैलाई उपलब्धि र सफलताको रुपमा लियौं । तर, त्यसले दीर्घकालीन रुपमा राम्रो नतिजा देखाएन । धितो छँदैछ भनेर जतिसक्दो बढी कर्जा प्रवाह गरेर पनि नहुँदो रहेछ । जग्गाको मूल्य त आज एउटा छ भने भोलि अर्कै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रले विगतमा सकेजत्तिको व्यवसाय गरे । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र बैंकको इन्टरनल हेल्थ बलियो बनाउन अपरिहार्य छ । स्वस्थ र बलियो बनाउने बाटो समात्नुपर्छ । वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा बैंकको कर्जाको ग्रोथ बढी भएको राम्रो मानिँदैन । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि हुने अनुमान छ । हामीले हिजोको कमजोरीबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । कहिले २७ प्रतिशत र कहिले ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने किसिमको उचारचढाव बैंकिङमा हुनु हुँदैन । अहिले बैंकहरुले चाहेर ऋणको साइज ठूलो नबनाएका हुन् कि परिवेशले ठूलो बन्न नदिएको हो ? हिजो त परिवेशले नै बनायो । पुँजी वृद्धिपछि बाध्य भएर बैंकले ऋण बढाए । तर, बजारमा त्यो अनुसारको माग थिएन । अब हामीले महसुस गर्यौं कि त्यो अनुसारको ग्रोथ आवश्यक छैन । वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा बैंकको कर्जाको ग्रोथ बढी भएको राम्रो मानिँदैन । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि हुने अनुमान छ । हामीले हिजोको कमजोरीबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । कहिले २७ प्रतिशत र कहिले ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने किसिमको उचारचढाव बैंकिङमा हुनु हुँदैन । नियमन पनि त्यस्तै भयो । सबैले एउटै ढंगले अगाडि बढ्दा समस्या सिर्जना भयो । अब हामी सुधारको बाटोमा छौं । मुस्किलबाट उठ्ने प्रयासमा छौं । ऋणीको गुणस्तरीयता कायम गर्ने र हिजो बिग्रेको कर्जाको सुधार गर्नेतर्फ काम गरिरहो छौं । बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ गभर्नर पाएको छ, उहाँबाट अपेक्षा के छ ? नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थतन्त्रको विद्यार्थी भएकोले हामीलाई उहाँबाट धेरै अपेक्षा छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले बढी च्यापिएको महसुस गरेको छ, यसबाट माथि निकाल्ने प्रयास उहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । नयाँ गभर्नरले राष्ट्र बैंकको नीति प्रिडिक्टएवल हुने बताउनु भएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति र निर्देशन व्यवहारिक र बजारको समस्या सम्बोधन गर्ने हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौं । विगतमा पनि केही सुधारका प्रयास भएका थिए । महाप्रसाद अधिकारीज्यूले पनि बैंक, सीईओ, सञ्चालकलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा जरिवाना गर्ने अभ्यासको सुरुवात गर्नुभयो । समय सापक्षे नभए पनि चालु पुँजी कर्जाको नीति ल्याउनु भयो । जुन आवश्यक थियो । तर, समयमात्रै मिलेन भन्ने हो । अब नयाँ गभर्नरले पनि केही पृथक काम गरेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काम गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास हामीले लिएका छौं ।
‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान नहटाए ६५ लाख सेयरधनीलाई सडकमा उतार्ने इप्पानको चेतावनी
काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूले बजेटमा राखिएको विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) मा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बिहीबार इप्पानले आयोजना गरेको ‘बजेटमा सार्वजनिक टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरूको भेला’ कार्यक्रममा पीपीएमा टेक एन्ड पेको प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुने भन्दै दुखेसो पोखे। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ को जिम्मा नलिए ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रले राज्यलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको दाबी गर्दै देशभर उत्पादित ३ हजार ६ सय मेगावाटमध्ये २ हजार ८ सय मेगावाट बिजुलीमा आफूहरूको भूमिका रहेको बताए । डाँगीले आफूहरूले राज्यका लागि धेरै काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी कम्पनीबीचको विषयमा विगत पाँच वर्षदेखि छलफल गर्दै आएको तर यो बीचमा सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ को कुरा किन ल्यायो भन्दै प्रश्न गरे । डाँगीले भने, ‘सरकारले इप्पानमार्फत नै ऊर्जा मार्गचित्र २०२४ घोषणा गरेको हो । किनभने देशलाई समृद्धि बनाउने क्षेत्र भनेकै ऊर्जा हो । मार्गचित्रमा ८१ बुँदे कार्ययोजनामा इप्पानले उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । तर कार्ययोजनामा २८ हजार ५ सय बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ । यसमा १० हजार भारतमा बेच्ने तथा ५ हजार बङ्गलादेशमा बेच्ने भनेको छ । यो बुँदामा मात्र समेटिएर हुँदैन । यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर इप्पान लागिरहेको छ ।’ ‘यो बीचमा सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए गर्ने प्रावधान लिएको छ । यो एकदमै गलत हो । यसमा हिउँदको समयको बिजुली प्राधिकरणलाई दिने वर्षाको बिजुली आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ,’ उनले थपे । आफूहरूले ‘टेक एन्ड पे’ का विषयमा ऊर्जामन्त्री मोहन खड्कासँग बुझ्दा यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको डाँगी बताउँछन् । उनका अनुसार विष्णु पौडेलले बनाएको बजेट वक्तव्यमा ऊर्जामन्त्री पनि सहमत रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरूको बुझाइ रहेको छ । ‘टेक एन्ड पे’ रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आइपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले ‘टेक एन्ड पे’ भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन् । यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प छैन’, उनले भने । सार्वजनिक रूपमा मन्त्री खड्काले सो कुरामा सहमति रहेको बताउनुपर्ने नभए राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ। उनले ‘टेक एन्ड पे’ लागू गरे २० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू संकटमा रहने बताए । यसैगरी, ६५ लाख सेयर सदस्यले हाइड्रोपावरमा लगानी गरेकाले सबै सदस्यसहित बिजुली ठप्प पारेर सडकमा आउने चेतावनीसमेत दिए। यसैगरी, कार्यक्रममा इप्पानका सल्लाहकार अरुण सुवेदीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ को आधारमा पीपीए गर्ने नीतिले समग्र निजी क्षेत्र र ऊर्जा विकासको गति संकटमा पर्ने बताउँछन् । बजेटमा आएका प्रावधानबारे सुवेदीले भने, ‘इनर्जी मिनिस्टर अर्थात् ऊर्जामन्त्री खड्काले जुन प्रकारको आज थाहा छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसको कि त जिम्मा लिनुपर्छ, होइन भने रिजाइन गर्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी नलिने व्यक्ति पदमा बस्न नहुने समेत टिप्पणी गरे । सुवेदीले यस्ता नीतिहरूले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको र सरकारको अस्थिर नीतिका कारण समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरे । यसैगरी, पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले पनि ऊर्जामन्त्रीले थाहा छैन भनेर सुख नपाउने भन्दै जिम्मा लिन सक्नुपर्ने बताए । उनले पनि जिम्मा लिन नसक्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एन्ड पे’ नहटाए हाइड्राेको सबै लगानीकर्ताहरूलाई सडकमा उतार्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो विषय सबैको साझा विषय हो, सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ, बौद्धिक बहस गरौं । संवादले भएन भने दोस्रो चरणमा विकल्प भनेको बिजुली बन्द गरेर हुन्छ कि प्राधिकरण बन्द गरेर हुन्छ । सबै कुरा चाँजोपाँजो मिलाएर सडकमा आउछौं । यदि यो पनि भएन भने कुनै पनि आयोजना नै बनाउँदैनौं । ऊर्जा क्षेत्र सबै ठप्प राख्छौं । ’ उनका अनुसार ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमार्फत बिजुली खरिद सम्झौताका प्रावधानले जलविद्युत आयोजनाको लगानी, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । ‘टेक एन्ड पे’ को अर्थ बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने हो । यसकारण ऊर्जा क्षेत्रमा यसले ठुलो जोखिम ल्याउने उनको भनाइ छ । यस प्रावधानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्ने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले आवश्यक परेको बिजुलीको मात्रै पैसा तिर्नेछ । यदि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेन भने, त्यसको भुक्तानी पनि नदिने र बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानी सुनिश्चितता नहुने उनी बताउँछन् । सल्लाहकार कृष्ण भण्डारीले विद्युत प्राधिकरणबाट हुँदै आएका सबै काम अब विद्युत नियमन आयोगबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए । पीपीए भएका तथा पीपीए हुन बाँकी रहेका सबै विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पीपीए गरेपछि ३५ वर्षसम्म लाइसेन्स पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘आयोजना सम्पन्न गर्नु ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा यसको कार्यान्वयन गर्नु हो । यसका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवार सरकार हो ।’ यसैगरी, इप्पानका सल्लाहकार डा.आत्मराम घिमिरे आफूहरुका माग १५ दिनभित्रमा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो माग पूरा नभए पावर हाउस बन्द गरेर वा विद्युत प्राधिकरण नै बन्द गरेर सरकारसँग लड्नुपर्ने हुन सक्छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन गर्न दिने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्रै नभएर निर्माणको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनको दाबी छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सरकारले चर्को आवाज नगरे तथा देशमा बन्द हड्ताल नगरे सुन्दै नसुन्ने भन्दै आक्रोश पोखे । ‘हाम्रो देशमा शक्तिका भरमा संविधान परिवर्तन हुन्छ । अरू केही चाहिँदैन, सत्ता भए यहाँ सबै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि हाम्रो हाइड्रोपावर डुब्यो भने यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’ यस्तै, इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पनि ‘टेक एन्ड पे’ समयमै सरकारले सम्बोधन नगरे अन्तिम विकल्प आन्दोलन भएको बताए । यही व्यवस्था कायम रहे अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका करिब २ हजार मेगावाट क्षमताका ३ दर्जन हाराहारी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मात्रै पीपीए हुने इप्पानकाे चेतावनी छ । आन्दोलन संर्घष समितिको नेतृत्व मोहन डाँगीलाई दिइएको छ । इप्पानले सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान ल्याएकोमा विरोध गर्दै पहिलोपटक कालो ब्यानरमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेको थियो । सुरुमा राष्ट्रगान र उद्घाटन कार्यक्रम सुरु नगरीकन ऊर्जा व्यवसायीहरुले ‘सरकार टेक एण्ड पे’ पीपीए गलत छ, फिर्ता लेऊ, फिर्ता लेऊ, फिर्ता लेऊ’ भन्दै नारा लगाएका थिए । त्यसपछि मात्रै कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । ‘टेक एण्ड पे’ काे प्रावधान नहटाए ६६ अर्ब लगानी डुब्ने चिन्ता, १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना संकटमा पर्ने विश्लेषण
इन्फिनिक्स हट फिफ्टी प्रो प्लस नेपालमा सार्वजनिक
काठमाडौं । स्मार्टफोन ब्रान्ड इन्फिनिक्सले आफ्नो प्रिमियम शोस्टपर हट फिफ्टी प्रो प्लस नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । जसको मूल्य २५ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ। यो ६.८ एमएम स्लिमएड्ज डिजाइनमा आएको सुन्दर फोनमा थ्रीडी कभ्र्ड १२० एचजेड एमोल्ड डिस्प्ले, हेलियो जी १०० प्रोसेस र ५ वर्षको टीयूभी सर्टिफाइड पर्फर्मन्स फ्लुन्सी रहेको छ । जेबीएलको साउन्ड प्रणाली, डुअल स्पिकर र लग्जरी डिजाइनले यो फोनलाई केवल स्मार्टफोन मात्र होइन, एक लाइफस्टाइल स्टेटमेन्ट बनाएको छ । यसमा ८ जीबी र्याम र २५६ जीबी स्टोरेज, ५० एमपी डुअल एआई क्यामेरा, १३ एमपी सेल्फी क्यामेरा, ३३ वाटको फास्टचार्जसँग ५ हजार एमएएच ब्याट्री र जेबीएलको साउन्ड भएको दुई स्पिकर रहेका छन् । स्मार्टफोन स्लिक ब्ल्याक, टाइटानियम ग्रे र ड्रीमी पर्पल रंगहरूमा उपलब्ध छ । यो नेपालभरका स्टोरहरू र अनलाइनमा उपलब्ध भइसकेको छ । सन् २०१३ मा स्थापित इन्फिनिक्सले आजको युवापुस्तालाई लक्षित गर्दै नवीनतम प्रविधि, ट्रेन्डी डिजाइन र सुलभ मूल्यमा शक्तिशाली स्मार्ट उपकरणहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
आईसीएफसी फाइनान्स नेपाल पे कार्डमा आबद्ध
काठमाडौं । आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच नेशनल पेमेन्ट स्विच (एनपीएस) अन्तर्गतको नेसनल कार्ड स्वीच (एनसीएस) तथा नेपालकै डोमेस्टिक कार्ड स्किम ‘नेपालपे कार्ड’ को प्रिन्सिपल मेम्बरका रूपमा आबद्ध हुने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा आईसीएफसी फाइनान्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील पन्त र एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । एनसीएचएलले हालै एनपीएस एनसीएसको पूर्वाधार तयार भएको घोषणा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘नेपाल पे कार्ड’ इस्यू र एक्वायर गर्न आफ्नै स्विचमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको थियो । अब कमर्सियल रूपमा प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि आईसीएफसी फाइनान्सले आफ्ना ग्राहकहरूलाई ‘नेपाल पे कार्ड’ जारी गर्न र स्विकृत गर्न सक्नेछ । एनपीएस एनसीएसले विभिन्न कार्ड स्वीचहरूबीच अन्तरजडान कायम गर्दै कार्ड कारोबारहरूको राउटिङ र सेटलमेन्टको सुविधा प्रदान गर्नेछ । यसले डोमेस्टिक कार्ड प्रयोगको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा नवीनतम उपकरणहरूको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हिमालय एयरलाइन्सको १० औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालको एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायक हिमालय एयरलाइन्सको १० औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । उक्त समारोहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, जनवादी गणतन्त्र चीनको राजदूतावास, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालका उच्च पदाधिकारीहरू तथा हिमालय एयरलाइन्स (एच नाइन) का टिम सदस्यहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । समारोहमा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत महामहिम चेन सङ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालका उपमहानिर्देशक देवचन्द्रलाल कर्ण उपस्थित थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अतिथिहरूले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र व्यापार सञ्जाल सुदृढीकरणमा हिमालय एयरलाइन्सले पुर्याएको योगदानको कदर गरेका थिए । हाल हिमालय एयरलाइन्सले नेपाललाई चीन, साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, यूएई, मलेसिया र बंगलादेशसँग हवाईमार्गद्वारा जोडेको छ । समारोहमा सांस्कृतिक प्रस्तुति, नृत्य, गायन, र विविध जातजातिका भेषभूषामा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरूले नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक विविधतालाई उजागर गरेका थिए। सन् २०१४ मा स्थापना भई २०१६ देखि नियमित उडान सेवा सञ्चालनमा आएको हिमालय एयरलाइन्सले एसिया र मध्यपूर्वका प्रमुख गन्तव्यहरूमा विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको छ । अब नयाँ दशकमा प्रवेश गर्दै हिमालय एयरलाइन्सले सेवा गुणस्तरमा सुधार, उडान सञ्जालको विस्तार र नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रमुख हवाई केन्द्र बनाउने राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा योगदान पुर्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ ।
