सेबोनका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्रीले दिए ५ सुझाव
काठमाडौं । आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो ३३औं वार्षिकोत्सव मनायो । वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । पछिल्लो समय बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठमाथि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतमा पैसा मागेको लगायत विभिन्न आरोप लागिरहेको बेला अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै उनलाई केही सुझावहरु दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्री पौडेलको पहिलो सुझाव थियो– बिचौलियाको फन्दामा नपर्नू । अर्थमन्त्री पौडेलले बिचौलियाको प्रभावमा नपरेर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न श्रेष्ठलाई सुझाव दिए । बोर्डलाई प्रभाव र दबाबमा पार्ने धेरै हुने भएकोले त्यसबाट माथि उठेर काम गर्न उनले सुझाव दए । अर्थमन्त्री पौडेलको दोस्रो सुझाव थियो– इन्साइडर ट्रेडिङको रोक । उनले पुँजी बजारका सन्दर्भमा हुने विभिन्न टीका टिप्पणी, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा अपारदर्शी काम रोक्न सक्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनले विभिन्न नीतिगत प्रक्रियामा पनि पारदर्शीता अपनाउन आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई लिएको तेस्रो सुझाव थियो– हात बाँधेर नबस्नू । उनले कार्यक्रममा भने, ‘वर्षहरु बित्दै जान्छन्, अध्यक्षका रुपमा कति समय व्यतित भयो भनेर मात्रै लिनु हुँदैन, धितोपत्र बोर्डको नियामकिय भूमिका बलियो बनाउन सक्नुपर्छ, केही काम गरेर देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उत्कृष्ट रहेको पुँजी बजारको नियामक सरह सेबोनले समेत आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कारवाही प्रक्रियामा पनि निर्मम हुन सुझाव दिएका छन् । आफू पनि गल्ति नगर्न र गल्ति गर्नेलाई पनि नछोड्न सुझाव दिए । ‘धितोपत्रको भूमिकालाई गुणात्मक रूपमा बढाउन खोजिएको छ, गल्ती गर्न दिनु हुँदैन, गल्ति गर्नेलाई कारवाही गर्न पनि पछाडि हट्नु हुँदैन, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दिएको पाँचौ सुझाव हो– पुँजी बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउनु पर्ने । ‘सबै लगानीकर्ताले ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, पुँजी बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको बताउँदै पुँजी बजारको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्ने धारणा राखे ।
अवरुद्ध प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने गरी समय निर्धारण भएको छ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र सो प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने छन् । प्रमुख विपक्षीलगायतका प्रतिपक्षी दलको निरन्तर अवरोधका कारण संसदको बैठक पछिल्ला दिनहरूमा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा बदमासी भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै लगातार बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सोही कारण बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
बुर्तिबाङलाई नयाँ सहर बनाउने घोषणा अलपत्र, आयोजानाका लागि १ अर्ब विनियोजन भएन
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० नमूना सहर बनाउने सरकारको आयोजनाअनुसार बागलुङको बुर्तिबाङमा पनि काम भइरहेको छ । बुर्तिबाङलाई नयाँ सहर बनाउन २०६९ सालमा घोषणा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सरकारले बजेट विनियोजन नै गरेर काम अगाडि बढाएको थियो । आयोजनाको काम सुरु भएको १२ वर्षसम्म पनि अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन सकेको छैन । २०६९ साल अगाडि नै बुर्तिबाङमा बजारको रूपमा स्थापित थियो । त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै जाने भनिए पनि पर्याप्त बजेट नआउँदा र आएको सबै बजेटलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा काममा ढिलासुस्ती भएको देखिन्छ । विसं २०६९ देखि २०९० सम्म आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । आयोजान सुरु भएदेखि हालसम्म ७८ करोड रुपैयाँ बढी रकम सरकारले विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये ५० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । नयाँ सहर आयोजनाले अझै थुप्रै पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी नै छ । आयोजनाले हालसम्म १६.३ किलोमिटर सडक ढलान, छ १०.३ किलोमिटर नाला निर्माण, ५ किलोमिटर नयाँ सडक ट्रयाक निर्माण, एउटा सभाहल, कुतथ्याप्लामा एकीकृत भवन, मनोरञ्जन पार्क निर्माण, २७२ स्थानमा सौर्यबत्ती जडान, ५६ रोपनी जग्गा खरिद गरेको आयोजना कार्यालय सूचना अधिकारी कोमल शाहले जानकारी दिए। अहिले बसपार्क र टर्मिनल भवन निर्माणको भइरहेको उनको भनाइ छ । विनियोजित रकम खर्चका आधारमा पाँच प्रतिशतमात्र काम भएको उहाँले बताए । हाल तारीखेतबाट कुत्थ्याप्ला पहुँचमार्ग, पार्क निर्माण, कर्वडहलबाट दुलेसम्मको सडक र भब्रेटामा खेलकुद मैदान निर्माण भइरहेको छ । बुर्तिबाङ बजार जिल्लाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र र नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनको प्रवेशद्वार हो । बजार क्षेत्रमा सवारी चाप बढ्दै गए पनि सडकको अवस्था पुरानै छ । नयाँ सहरका रूपमा निदृष्ट क्षेत्रमा कालोपत्र सडक निर्माण, व्यवस्थित विद्युतीकरण, खानेपानी, ढल निकासीलगायतको प्रबन्ध, उद्यान, खेलमैदान, मनोरञ्जनस्थल, हाटबजारलगायत पूर्वधार निर्माण हुनुपर्ने भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी शाह बताउँछन् । यो आयोजानाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ समेत विनियोजन भएको छैन । सरकारले हालसम्म आव २०७२/७३ मा ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ८ करोड २२ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १३ करोड ६ हजार रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १२ करोड ६ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ तथा चालु आवमा ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । हरेक वर्ष बजेटको आकार घटबढ हुँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । बर्सेनि करोडौँको बजेट नयाँ सहरका लागि आए पनि सोचेअनुसारको काम नभएको स्थानीय कुलमबहादुर घर्तीले बताए । आयोजना कार्यालयले फाट्टफुट्ट कम गरे पनि देखिने गरी नभएको उनको भनाइ छ । आम नागरिकले बढी प्रयोग गर्ने सडक, खानेपानी र बसपार्क भएको भन्दै ती कुनै पनि पूर्वाधार व्यवस्थित नभएको घर्तीले सुनाए । ‘१०/१२ वर्ष भयो यो नयाँ सहरको काम सुरु भएको तर अहिलेसम्म गतिलो संरचना बनेको देखिँदैन, बुर्तिबाङ बजारमा अहिले पनि पहिलेकै साँघुरो सडक छ, ओहोरदोहोर गर्न गाह्रो छ, साँघुरो सडकमा जोखिम मोलेर यात्री हिँड्छन्, फोहर व्यवस्थापन पनि हुनसकेको छैन, काम गरेपछि त केही फरकपन हुनुपर्ने हो, तर खासै केही परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने । अझै चुरेलावासमा पुल, खेलमैदान, सडक, हाटबजार, शीतभण्डार निर्माणलगायतका संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
माथिल्लो म्याग्दी-१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण धमाधम, सुरुङ खन्न सुरु
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ५३.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी-१ जलविद्युत् आयोजनाको आउटलेटबाट हेडरेस सुरुङ निर्माण थालिएको छ । आयोजनाको विद्युत् गृह रहने मालिका गाउँपालिका-७ भारबाङस्थित आउटलेटतर्फबाट सुरुङ खन्न सुरु गरिएको हो । सुरुङ खन्ने कामको शुभारम्भ गर्दै मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले आयोजनाको निर्माणकार्यमा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरी निर्धारित समयभित्रै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । योसँगै यस आयोजनामा चार ठाउँबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । यसअघि आयोजनाको बाँध स्थल धवलागिरि गाउँपालिका-४ खाम्ला र छहरीको अडिटबाट दुईतर्फ सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । अडिटतर्फबाट निर्माण भइरहेको सुरुङ र आउटलेटबाट सुरु भएको सुरुङ १ किलोमिटर ८६५ मिटर लामो हुने आयोजना प्रमुख ज्योतिकुमार केसीले बताए । उनका अनुसार, यस आयोजनामा बाँधबाट विद्युत् गृहसम्म ५ किलोमिटर ७ सय मिटर सुरुङ निर्माण हुनेछ । म्याग्दी हाइड्रो पावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले धवलागिरि-४ खाम्लामा म्याग्दी नदीको पानीलाई सुरुङमा छिराउन १५ मिटर अग्लो र ४० मिटर लामो बाँध निर्माण गरिरहेको छ । विसं २०८० चैत १९ मा सम्झौता र २०८१ वैशाख २८ गते कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएको सिभिल ठेकेदार लुना बिल्डर्स एन्ड कन्ट्याक्टरले निर्माणस्थलमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति निर्माण सामग्री र उपकरणको बन्दोबस्त मिलाएको आयोजना प्रमुख केसीले जानकारी दिए । विसं २०८३ फागुनभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बाँधसँगै सुरुङ र विद्युत् गृह निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको आयोजनाले जनाएको छ । छहरीको १९८.९० मिटर लामो अडिट सुरुङ, बाँधतर्फबाट सुरु गरिएको ७६.५४ मिटर लामो सुरुङ र अडिटबाट थप एक किलोमिटर २७०.६७ मिटर मुख्य सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । आयोजनाको बाँधस्थलतर्फ २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सानिमा बैंकको नेतृत्वमा छवटा बैंकको ऋण, प्रवर्द्धक कम्पनी र सर्वसाधारणको सेयरमार्फत जुटाइने ११ अर्ब २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् गृह मालिका-७ भारवाङमा रहनेछ । भारवाङबाट १.५ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका–७ डाडाखेतमा निर्माण गरिरहेको १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशनबाट यस आयोजनाबाट वार्षिक औसत ३१५.०१ गिगावाट घण्टा विद्युत् केन्द्रीय लाइनमा जोडिने छ ।
२ सयको बचतमा १० हजारको सहारा
काठमाडौं । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएका र फर्किएर गाउँमै रोजगारी सृजना गरेका इलामको सूर्योदय नगरपालिका-१३ र १४ का बासिन्दाले सञ्चालन गरेको ‘आप्रवासी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था’ प्रभावकारी बन्दै गएको छ । ७३ घरपरिवार आबद्ध सहकारीमा अहिले मासिक २ सय रुपैयाँ अनिवार्य र ५ सय रुपैयाँ ऐच्छिक बचत सङ्कलन हुँदै आएको छ । ‘अप्ठ्यारो पर्दा चर्को ब्याजमा ऋण खानुपरेको छैन । सहकारी सुरु भएपछि हामीलाई सहारा मिलेको छ,’ संस्थाकी कोषाध्यक्ष रीना राईले भनिन, ‘सहकारीले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम १० हजार रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउँछ । एक सदस्यले तीन महिनाका लागि ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । तीन महिनाका लागि १० हजार रुपैयाँ ऋण लिएमा जम्मा ३६० रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ ।’ सहकारीकी सहसचिव माया राईका अनुसार यो ऋणले बालबच्चाको पढाइदेखि तरकारी खेती, बिउविजन खरिदजस्ता काममा सदस्यलाई सहुलियत दिएको छ । विसं २०७९ मा स्थापना भएको सो सहकारीमा हाल ७३ परिवार आबद्ध छन् । विदेश गएका वा फर्किएका सदस्यमात्र सामेल हुन पाउने यो सहकारीले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ । सुरुमा ४० जना सेयर सदस्यबाट सुरु गरिएको सहकारीमा अहिले मासिक २ सय रुपैयाँ अनिवार्य र ५ सय रुपैयाँ ऐच्छिक बचत सङ्कलन हुँदै आएको हो । वित्तीय साक्षरतामा पनि संस्था सशक्त बन्दै गएको छ । विसं २०७६ मा सूर्योदय नगरपालिकाले सामी कार्यक्रम अन्तर्गत २५ जनालाई २४ हप्ता वित्तीय साक्षरता तालिम दिएको थियो । सहकारीका कोषाध्यक्ष राईका अनुसार तालिमले सदस्यहरूमा वित्तीय अनुशासन र सचेतना बढेको छ । तालिमपछि ३० जनाले उद्यमशीलता तालिम पनि लिए, जस अन्तर्गत अचार र बाँसको अचार बनाउने सीप प्राप्त गरेका थिए । तालिमपछि स्थानीय महिलाहरूले मिक्स अचार, अकबरे पेस्ट, आँप र फर्सीको अचार उत्पादन गरी बिक्री गर्न थालेका छन् । सचिव हेमकुमारी भट्टराईका अनुसार सामीले दिएको रु सात हजार सहयोगबाट सुरू गरिएको अचार व्यवसायले हालसम्म ३५ हजार रुपैयाँ आम्दानी दिएको छ । मेला र महोत्सवमा मागअनुसार तयारी गरेर बिक्री गरिने गरिएको छ । संस्थालाई गत वर्ष सूर्योदय नगरपालिकाले रु एक लाख बराबरको टेबल, कुर्सी, दराज र र्याक सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको थियो । सहकारीका अध्यक्ष अर्जुन अधिकारीका अनुसार स्थानीय डम्बरसिंह राईले घरभाडामा सहुलियत दिएको छ । अध्यक्ष अधिकारीले सहकारीका लागि आफ्नै भवन निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । भवन निर्माणका लागि श्रमदान, व्यक्तिगत तथा संस्थागत सहयोगमार्फत एकतले भवन वडा नं १३ मा निर्माण गरिने छ । सहकारीका अगुवा सदस्य माया राईका श्रीमान् बिदुप्रकाश राई नौ वर्षदेखि मलेसियामा कार्यरत छन् भने कोषाध्यक्ष रीना राईका श्रीमान् नन्दलाल साउदीमा २९ महिना र मलेसियामा ८ वर्ष बसेपछि हाल गाउँमै कृषि, पशुपालन र चियाबारीमा संलग्न छन् । विदेशिएका परिवारको आफ्नै पहल र सहयोगमा सञ्चालित यस सहकारीले गाउँमा रोजगारी र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै ३२ अर्ब जति चलखेल, २ लाखसम्मका आयोजना संघअन्तर्गत छन् : वर्षमान पुन
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले दुई लाखसम्मका योजना पनि संघीय सरकारअन्तर्गत राखिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव पुनले संघीय सरकारअन्तर्गत २ लाखसम्मका आयोजना राखिएको बताएका हुन् । उनले सरकारले ३ करोड भन्दा कम बजेटका आयोजनाहरु संघअन्तर्गत नराखिएको दाबी गरिरहेको तर शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमा २ लाखसम्मका आयोजना रहेको पाएको दाबी गरे । शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रहेको छ । यो कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको आगामी बजेट चालु वर्ष २०८१÷८२ को तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट कहाँ र कसरी बढ्यो भन्नेमै मन्त्री स्वयं अचम्मित रहेको बताए । शहरी विकास मन्त्रालय एउटैमा मात्रै पनि ३२ अर्ब चलखेल भएको देखिने बताए । योजनाहरु आफूखुशी राखेको स्पष्ट देखिएको पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस पटक हिजो शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेट आयो । गत वर्ष ९२ अर्ब थियो । यस पटक १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । २६ अर्ब त यसै पनि बढ्यो । तर उसको शिलिङ झन्डै ७२ अर्ब मात्रै थियो । त्यहाँ मन्त्री नै आफैँ आश्चर्य कहाँ बढ्यो थाहै नपाउने । हिजो मन्त्रालयको विनियोजन आएको छ । एउटै शहरी विकास मन्त्रालयकै हेर्दा पनि त्यस्तै ३० देखि ३२ अर्ब चलखेल गरेको देखिन्छ । मसिना सबैखाले आफूखशी राखेको देखिन्छ ।’ बजेटमा १६ औं योजनाको कुनै चर्चा नरहेको बताए । उनले संविधान जारी भएपछि माहोवादी केन्द्रले विपक्षीमा रहेर पहिलो पटक बजेटको विषयमा आफ्ना धारणा राखेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि पहिलो पटक आफ्ना धारणा राखेको जिकिर गरे ।
आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
मोरङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक अभावका कारण अस्पतालमा पुगेका बिरामी उपचार नपाई फर्कनुुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ स्थित जीवन विकास सामुुदायिक अस्पताल तथा टेक्निकल एजुकेसन फाउन्डेसनको उद्घाटन गर्दै उनले सामाजिक भावबाट सञ्चालित अस्पतालको विकासका लागि सरकारको साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'जीवन विकास सामुुदायिक अस्पतालले पैसा नभएकै कारण उपचार नपाउने अवस्था हुन नदिने अठोट व्यक्त गरेको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । संसारमा कमै मात्र यस्ता अस्पताल हुन्छन्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'दुई सय शय्याबाट तीन सय शय्यामा अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने जीवन विकास समाजको योजना पूरा होस् । सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ ।' अस्पतालका अध्यक्ष एवं सङ्घीय सांसद योगेन्द्र मण्डलको सृजनशील, सहकारिता र एकताबद्ध प्रयासको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धिका लागि जनप्रतिनिधिले भाषणभन्दा यसैगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अनुकूल प्रतिफल नहुने र तिर्न नसक्ने ऋण लिएर लगानी खेर फाल्नुभन्दा यस्तै अनुकरणीय काम गर्न अन्य जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेतालाई पनि आग्रह गरे ।
असार १५ गतेसम्ममा शिक्षा विधेयक पास हुन्छ : शिक्षामन्त्री पन्त
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ गतेसम्ममा सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गरेका छन् । प्रारम्भिक बालविकासका लागि सङ्घीय सांसदहरुको सहकार्य र समन्वय समूहले आयोजना गरेको ‘प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम’मा उनले विधेयक पारित गर्न तीव्रताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे । 'शिक्षा विधेयकमा सबैका जायज माग सम्बोधन हुन्छन्, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ, आगामी असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुन्छ,' उनले विधेयकमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । सरकार र शिक्षकबीचमा विगतमा भएका सहमतिलाई पनि सम्भव भएसम्म विधेयकमा समावेश गर्ने उनको भनाइ छ । 'समय सापेक्ष कानुन संशोधन गर्दै जाने हो, युगको आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ,' उनले भने । संविधानको मर्म र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । 'जुन दिन शिक्षकहरुसँग सम्झौता भएको थियो, मैले त्यही दिन सार्वजनिक रुपमा नौ बुँदे सहमति नगद हो भनेको थिए, उक्त सहमति आगामी साउनदेखि लागू हुन्छ,' शिक्षामन्त्री पन्तले भने, 'उहाँहरुका जायज माग सम्बोधन हुन्छ ।' मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने विषयमा उपयुक्त, वैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने उनले उल्लेख गरे । 'प्रारम्भिक बाल विकासलाई शिक्षा प्रणालीभित्र कसरी समावेश गर्ने र सम्रग बालबालिकाको विकासलाई कसरी नीतिगत रुपमा समावेश गर्नेभन्ने कुरामा हामी पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ,' उनले भने । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्राथमिकताको आधारमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले सरकारले बालबालिकाको प्रारम्भिक विकाससँगै अन्य विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले बालबालिकाको विकासको निम्ति प्रारम्भिक बालविकाससँगसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने विषयमा शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
