मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो सार्वजनिक सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निर्माण गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुझाव आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले एक सूचना जारी गर्दै मौद्रिक नीतिका लागि सबै सरोकारवाला, विज्ञ, संघसंस्था र आम नागरिकहरूलाई आफ्ना सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको हो । बैंकले विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्षको मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदै विभिन्न पक्षका राय, सुझाव संकलन गर्न लागेको हो । बैंकले मौद्रिक नीतिलाई यथासम्भव सहभागी र समावेशी बनाउन सुझाव संकलन गर्न लागेको जनाएको छ । यसका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूले आफ्ना सुझावहरू २०८२ असार १० गतेभित्र [email protected] मा इमेलमार्फत पठाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ।
भारतमा रेयर अर्थको संकट चुलिँदै, २१ कम्पनी लाइसेन्सको पर्खाइमा
काठमाडौं । भारतका धेरै कम्पनीहरूले चीनबाट केही विशेष प्रकारका चुम्बकहरू (रेयर अर्थ म्याग्नेट्स) किन्न चाहिरहेका छन् । यी चुम्बकहरू किन्नका लागि चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेका भारतीय कम्पनीहरूको संख्या बढेको बताइएको छ । अहिले २१ वटा कम्पनी लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेको जनाइएको छ । ठूला कम्पनीहरू पनि सूचीमा इकोनोमिक टाइम्सले स्रोतहरू उद्धृत गर्दै यी कम्पनीहरूमा बोश इन्डिया, मारेली पावरट्रेन इन्डिया, माले इलेक्ट्रिक ड्राइभ्स इन्डिया, टीभीएस मोटर र यूनो मिंडा जस्ता ठूला कम्पनीहरू पनि रहेको जनाएको छ । यी कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनमा यी चुम्बकहरूको प्रयोग गर्ने गर्छन् । सोना कमस्टार नामक कम्पनीले पनि लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएको थियो, तर केही कागजी त्रुटिका कारण उसको आवेदन रद्द भयो । अहिले उसले फेरि आवेदन दिएको छ । सोना कमस्टार बलिउड अभिनेत्री करिश्मा कपूरका पूर्वश्रीमान् सञ्जय कपूरको कम्पनी हो । सञ्जय कपूरको हालै निधन भएको थियो । चीनको स्वीकृतिको प्रतीक्षा एक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा बताएका छन् कि यी कम्पनीहरूले आवश्यक कागजातहरू तयार पारेर आफ्ना आपूर्तिकर्ताहरूलाई पठाइसकेका छन् ताकि चीनबाट रेयर अर्थ म्याग्नेट किन्न सकून् । तर अहिलेसम्म चीन सरकारले लाइसेन्स दिएको छैन । यसको अर्थ कम्पनीहरूले सबै औपचारिकता पूरा गरिसकेका छन् तर चीनको स्वीकृति आउन बाँकी छ । चीनले रोक किन लगायो ? चीनले ४ अप्रिलमा नयाँ नियम ल्याएको थियो । यसअनुसार जुन कम्पनीले मिडियम र हेभी अर्थ म्याग्नेट चीनबाट बाहिर पठाउन चाहन्छ, उसले पहिले चीनको वाणिज्य विभागबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । लाइसेन्स लिनुअघि किन्ने कम्पनीबाट पनि एउटा प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । यस प्रमाणपत्रमा केही ग्यारेन्टीहरू दिनुपर्ने हुन्छ । यी ग्यारेन्टीहरूमा यो पनि समावेश छ कि ती चुम्बकहरू विनाशकारी हतियार बनाउन प्रयोग गरिने छैनन् । साथै ती चुम्बकहरू विश्वलाई खतरा पुर्याउने हतियार बनाउन प्रयोग नहुने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियम डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करको जवाफस्वरूप ल्याइएको थियो । तर अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिले एउटा सम्झौता गरेका छन् जसअनुसार चीनले अमेरिकालाई रेयर अर्थ म्याग्नेट्स आपूर्ति गर्नेछ । भारत सरकारले पनि चीन सरकारसँग कुरा गर्न प्रयास गरिरहेको छ । उनीहरूले चाहन्छन् कि दुबै देशबीच यस विषयमा वार्ता होस् र कुनै समाधान निस्कोस् । तर अहिलेसम्म यस मामिलामा खास प्रगति भएको छैन । युरोपका केही अटोमोबाइल पार्ट्स निर्माण गर्ने कम्पनीहरूले हालै रेयर अर्थ म्याग्नेट किन्न अनुमति पाएका छन् । तर भारतमा रहेका ती कम्पनीहरूले अहिलेसम्म चीनबाट स्वीकृति पाएका छैनन् । जानकारहरू भन्छन् कि भारत र चीनबीचको तनावग्रस्त सम्बन्धका कारण यो मामिला झन जटिल बनेको छ । जुलाईमा सकिन सक्छ स्टक ! सोसाइटी अफ इन्डियन अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्सका अनुसार भारतमा ५२ वटा कम्पनीहरूले चीनबाट चुम्बक किन्छन् । यी चुम्बकहरू भारतमा गाडी बनाउने कम्पनीहरूलाई आपूर्ति गरिन्छ । यदि यी कम्पनीहरूले चाँडै लाइसेन्स पाएनन् जुलाईको सुरुमा नै उनीहरूको स्टक सकिन सक्छ र उत्पादन रोकिन सक्छ । भारतले आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा ३०६ करोड रुपैयाँ बराबरको ८७० टन रेयर अर्थ म्याग्नेट आयात गरेको थियो । चिनियाँ टेक कम्पनीहरू ताइवानको निशानामा, कालोसूचीमा परे हुवावे र एसएमआईसी विज्ञापन व्यवसायलाई तहसनहस पार्दै एआई
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिको आन्दोलन (तस्बिरहरु)
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिको आन्दोलन माइतीघरमा चलिरहेको छ ।
बालाजुमा सकुशल भेटिए डा. केशव श्रेष्ठ, प्रहरीको निगरानीमा
काठमाडौं । फेसबुकमा सुसाइड नोट लेखेपछि सम्पर्कविहीन बनेका डा. केशव श्रेष्ठ बालाजु क्षेत्रबाट सकुशल भेटिएका छन् । काठमाडौं प्रहरी स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई बालाजुको एक घर (वा होटल) बाट फेला पारेर नियन्त्रणमा लिइएको हो । प्रहरीले प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा श्रेष्ठले मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गर्ने सोच बनाएको बताएका छन् । अहिले उनी प्रहरीको निगरानीमा छन् र आवश्यक परामर्श तथा मनोवैज्ञानिक सहयोगको तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । श्रेष्ठलाई हाल प्रहरी परिसर भद्रकाली ल्याइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान तथा समुचित सहयोगको व्यवस्था गर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युतबाट आयोजना प्रभावित उत्तरगया गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान
रसुवा । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाले आयोजना प्रभावित उत्तरगया गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान गरेको छ । आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) बायोङ सु मिन सोमबार गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय वडा नं ५ खाल्टेबगरमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच एम्बुलेक्सको चाबी गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्याललाई हस्तान्तरण गरे । उक्त एम्बुलेन्स गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्य चौकीले सञ्चालन गर्नेछ । आयोजनाको सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत विपद्, दुर्घटना एवम् गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट प्रभावित घाइते,सुत्केरीलगायत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मानवीय सेवा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकालाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको हो । कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित अर्को आमाछोदिङमो गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान गरिसकेको छ । उक्त एआयोजना प्रभावित आमाछोदिङमो गाउँपालिका-१ हाकुस्थित हाकु हेल्थ पोष्टले सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यक्रममा कार्यक्रममा कम्पनीका सीइओ बायोङ सु मिनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई ध्यान दिएर उपलब्ध गराइएको बताए । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको पहिलो हकदार प्रभावितहरु हुने भएकाले सोही विषयलाई केन्द्रमा राखी प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालित रहेको उल्लेख गर्दै उनले एम्बुलेन्सबाट दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूलाई समयमा स्वास्थ्य सेवासम्म पुर्याउन एउटा कोशेढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन गाउँपालिका तथा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अनुरोध गरे । गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्यालले एम्बुलेन्सबाट बिकट एवम् दुर्गम भेगका बासिन्दालाई आधुनिक स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । उनले आयोजनाले सञ्चालन गर्न कार्यक्रमहरू आयोजना प्रभावित क्षेत्रका पालिकाहरुसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रमका गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु, गाउँकार्यपालिकाका सदस्यहरु, स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख, आदिवासी जनजाति परिषद्का पदाधिकारीहरु, स्थानीय बासिन्दालगायतको सहभागिता थियो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्डबमोजिम एम्बुलेन्स खरिद गरिएको हो । एम्बुलेन्स आयातमा लाग्ने राजस्व नेपाल सरकारबाट छुट प्राप्त भएको छ । राजस्व छुटमा खरिद गरिएको एम्बुलेन्सको मूल्य २५ लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत हालसम्म १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । सिएसपी, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र आदिवासी समुदाय योजना कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, संस्कृति जर्गेना, राहात वितरण,जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनबृद्धिलगायतका कार्यक्रममार्फत प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ हाकुमा आयोजनाको बाँधलगायतका संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका–१मा भूमिगत विद्युतगृहलगायतका संरचनाहरु निर्माणाधीन छन् । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली-१ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । आयोजनाको मुख्य निर्माण २०७८ पौषबाट सुरु गरिएको थियो । भूमिगत विद्युतगृह, मुख्य सुरुङ, बाँधलगायतका सम्पूर्ण संरचनाहरूको निर्माण सबैतिरबाट तीब्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको ९.५ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये ४०० मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको छ । आयोजनामा हाल कार्यरत करिब एक हजार जनशक्तिमध्ये ४० प्रतिशत आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लाका रहेका छन् । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसान एर्नबिलेटीले कार्य गरिरहेको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतको सेयर लगानी (इक्विटी) रहेको छ । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसहित) रहेको आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम इक्विटीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ । उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ । कम्पनी र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अध्याधिक माग हुने हिउँदमासमेत १०४ मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को मंसिर महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेटमा प्रदेशको मनपरी, नक्कल र नाममा मात्रै नौला योजना
काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मनपरी देखिएको छ । असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले बजेट ल्याएका छन् र कतिपय प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा स्रोतको ख्यालै नगरी वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेटदेखि केन्द्रको सिको गर्दै संग्रालयदेखि अनेकौं शीर्षकमा ठूलो बजेट राखेर अघि बढाउन खोजेका छन् । आफ्नो पनको बजेट ल्याउन भन्दा पनि संघ सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेशहरूले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नाममा कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । कोशी प्रदेशले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्रमा रुपान्तरण गरेको छ र उक्त केन्द्रहरू निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा केही विवादास्पद तथा वितरणमुखी कार्यक्रम पनि परेका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम,’ मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र, चिया सम्मेलन, चक्रीय कोष, ढाका कपडा खरिद तथा सरकारी कर्मचारीका लागि पर्यटकीय भ्रमण कार्यक्रम राखिएका छन् । मधेसले ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ । सत्तारूढ काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीबीचको मतभेदका कारण बागमती प्रदेशमा आइतबार ढिलो गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको वागमती प्रदेशको बजेटमा ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको छ भने कांग्रेस नेता दिवंगत ‘भीमबहादुर तामाङ शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’ अघि सारेको छ । ‘वागमतीले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुउद्देश्यीय खेलमैदान’ कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेटौँडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले बजेट वक्तव्यमा विवादस्पद कार्यक्रम खासै राखेको छैन । यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँका योजना सिफारिस गर्न दिनेगरी योजना बुनिएको थियो । लुम्बिनी सरकारले पनि विवादस्पद कार्यक्रम खासै बजेटमा राखेको छैन । हिजो सार्वजनिक बजेटमा ‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने’ नीति अघि सार्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा खिचातानीले बजेट राति अबेर आयो । उक्त प्रदेशले ल्याएको बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, जडीबुटीको उपयोग र आर्थिक समृद्धि केन्द्रित छ । विवादस्पद कार्यक्रम देखिएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदका पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका तीन करोड रुपैयाँबराबरको योजना समावेश गरेर आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जबकी यस्तै खाले संघीय सरकारले ल्याउन खोजेको सांसद विकास कोषलाई सर्बोच्चले नै रोकिदिएको थियो । केन्द्रमा रोकिएको कार्यक्रम प्रदेशमा अघि बढाइदाँ प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नेमा पनि सुदूरपश्चिम अग्रस्थानमा छ । सुदूरपश्चिमले ‘मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम,’ ‘हेलो सिएम’ र ‘सिएम एक्सन रुम’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, ‘दशरथचन्द सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम,’ ‘बाकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, ‘जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम,’ ‘झुसे दमाईं सांस्कृतिक संग्रहालय,’ ‘हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा’, ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री,’ ‘मुख्यमन्त्री नीति संवाद’ र ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । आफ्नो क्षमता छैन, सातै प्रदेश अनुदानमै निर्भर प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरूले बजेट ल्याउँदै गर्दा उनीहरुको स्रोत त्यति बलियो भने देखिएको छैन । अधिकांश प्रदेश संघीय सरकारमै निर्भर देखिएका छन् । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको स्रोतमै उनीहरुले कार्यक्रम तथा योजना बनाएका छन् । बजेटमा प्रदेशहरूको राजश्वको क्षमताको आधार कमजोर देखिएको छ भने चालू वर्षमा खर्च गर्न नसकेको मौज्दातलाई आगामी बर्षमा खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारहरूको छ । कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । आन्तरिक राजश्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै गण्डकी र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् । मधेस र गण्डकी प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै अपुग रकमका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । स्रोतमा बलियो नभएपनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट ल्याउनेदेखि बजेटमा मनपरी गर्नुले संघीयताको मर्ममाथि नै असर गर्नसक्ने खतरा छ ।
नेपालका ८४ प्रतिशत पुरुष यौन सम्बन्ध राखेपनि असन्तुष्ट
काठमाडौं । नेपालमा ३० वर्ष भन्दा माथिका विवाहित जोडीमा ७२ प्रतिशत पुरुष र ६७ प्रतिशत महिलामा यौन दुर्बलता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययनले ३० वर्ष भन्दा माथिका विवाहित जोडीहरूमा यो समस्या बढी रहेको देखाएको हो । त्यसमा पनि ३२ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको संख्या बढी रहेको छ । नेपालमा ३० वर्षमाथिका विवाहित जोडीहरूमध्ये ७३.७ प्रतिशतमा यौन दुर्बलता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ३० वर्षमाथिका ७२ प्रतिशत पुरुषमा यौन दुर्बलताको समस्या रहेको छ भने ३० वर्षमाथिका ६७ प्रतिशतमा महिलाहरुमा यो समस्या दखिन्छ । कार्यक्रममा बोल्दै अनुसन्धानकर्ता डा. खेम कार्कीले कुल यौन दुर्बलता भएकामध्येमा सेक्सुअल डिजायर कम्परमाइज (यौन इच्छा दबाउने) हुनेहरूको संख्या ९२ प्रतिशत रहेको बताए । उनले कुल यौन दुर्बलता भएकाहरूमध्ये महिलालाई अराउजल (उत्तेजना नहुने) समस्या ९४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । ८४ प्रतिशत पुरुषहरू यौन सम्बन्ध राखेपनि सन्तुष्ट हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको बताए । मधेसका महिला र कर्णालीका पुरुषमा सबैभन्दा बढी यौन दुर्बलता उनका अनुसार प्रदेशगत रुपमा हेर्दा पुरुषहरूमा सबैभन्दा बढी यौन दुर्बलता कर्णाली प्रदेशका पुरुषमा रहेको पाइएको छ । महिलामा सबैभन्दा बढी यौन दुर्बलता मधेस प्रदेशमा रहेको छ । कोशीमा ७८ प्रतिशत पुरुष र ५१ प्रतिशत महिलामा यौन दुर्बलता र ६० प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा ६४ पुरुष, ७३ प्रतिशत महिला र ७३ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । वागमतीमा पुरुष ७४, महिला ६४ र ६७ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । त्यस्तै गण्डकीमा ७६ पुरुष, ४७ महिला र ५५ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । लुम्बिनीमा ७२ पुरुष, ४१ महिला र ५३ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । त्यस्तै कर्णालीमा ८२ पुरुष, ७० महिला र ७२ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६७ पुरुष, ६३ महिला र ६३ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । यो अध्ययन ३० वर्षमाथिका विवाहित जोडीमा गरिएको अध्ययन हो । अध्ययनअका अनुसार हिमाली क्षेत्रका पुरुषहरूमा बढी यौन दुर्बलता रहेको छ । हिमाल र पहाड क्षेत्रका महिलाहरूमा करिब उस्तैउस्तै यौन दुर्बलता रहेको पाइए पनि तराईका महिलाहरूमा बढी यौन दुर्बलता रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
राप्रपाले गर्यो प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार, बैठक भत्ता पनि नलिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बैठक बहिष्कार गरेको बताएका हुन् । उनले संसदमा विरोध जारी राखिरहेको बेला जबरजस्ती संसद अगाडी बढाउनु संसदीय मर्यादाको दृष्टिकोणले उचित नहुने बताए । उनले जबसम्म संसदलाई जबरजस्ती अगाडि बढाउने काम भइराख्छ तबसम्म उक्त कर्मकाण्डमा राप्रपा सहभागी नहुने जिकिर गरे । अध्यक्ष लिङदेनले बैठक बहिष्कार गर्दै बैठक भत्ता राजश्वमा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले संसदमा एक सय सिट भएको पार्टी र एक सिट मात्रै भएको पार्टीको पनि उत्तिकै मर्यादा र हैसियत हुनुपर्ने बताए । साथै उनले जसले कुनै पनि विचारलाई निषेध गर्न नपाइने गरी निर्वाचन प्रणाली बनायो, उसैले यसको उल्लङ्घन गरिरहेको जिकिर गरे।
