नेशनल ओपन स्काउट क्रुको आँखा शिविर सम्पन्न, ७५ जनाको मोतियाबिन्दुको सफल शल्यक्रिया
काठमाडौं । नेपाल स्काउट अन्तर्गतको नेसनल ओपन स्काउट क्रूले तीलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको प्राविधिक सहकार्यमा आयोजना गरेको निःशुल्क मोतियाविन्दु शल्यक्रियासहितको आँखा शिविर भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। ७५ जनाको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा। सन्दुक रुइत नेतृत्वको टोलीले गरेको हो । शिविर बाल गीताञ्जली स्कूल, अल्पाइन एकेडेमी र त्रिकोण पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा सफल भएको हो । शल्यक्रियाबाट सेवा पाएका धेरैजसो लाभग्राहीहरूले नेसनल ओपन स्काउट क्रू र तीनवटै विद्यालय अनि सम्पूर्ण स्वयंसेवकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले बिना अर्थिक भार आँखा उपचार पाउनु भाग्यको कुरा भन्दै आयोजक संस्थाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । तीलगंगाले शिविरमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबै स्काउटहरू, शिक्षकहरू, अभिभावकहरू, विद्यालय परिवार, र तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई विशेष धन्यवाद दिएको छ ।
सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप सुरु, पहिलो दिन रविलाई अग्रता
काठमाडौं । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४-२५ को अन्तिम तथा सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको पहिलो दिन रवि खड्का शीर्षस्थानमा रहन सफल भएका छन्। ५-अन्डर ६७ को स्कोरमा रविले डिफेन्डिङ च्याम्पियन सुवाष तामाङलाई १ स्ट्रोकले पछि परेका छन् । सुवाष ४-अन्डर ६८ को स्कोरमा दोस्रो स्थानमा रहे । ३-अन्डर ६९ को नतिजामा दुई एमेच्योर निम दोर्जी तामाङ र राहुलविश्वकर्मा तथा प्रो गल्फरद्वय भुवन नगरकोटी र धन बहादुरथापाले संयुक्तरुपमा तेस्रो स्थान बाँडे । २-अन्डर ७० स्कोर गरेका निरज तामाङ र विष्णुप्रसाद शर्मा संयुक्त रूपमा सातौं स्थानमा छन् । १-अन्डर ७१ स्कोर गरेका दीपक मगर, राम कृष्ण श्रेष्ठ र एमेच्योर वाङ्चेन ढोन्डुपलेनवौं स्थान बाँडे । पूर्व नम्बर एक गल्फर रविले छैटौंदेखि नवौं होलसम्मलगातार चार बर्डी प्रहार गर्दै फ्रन्ट नाइन ४-अन्डर ३२ मा सकाए । यसपछि ब्याक नाइनमा उनले १२औं र १७औं होलमा एक-एक सट बचाए । १३औं होलको बर्डीले ब्याकनाइन १(अन्डर ३५ मा पूरा गर। सुवाषले फ्रन्ट नाइन १-ओभर ३७ मा सकाए । छैटौं होलमा बर्डी प्रहार गरेपनि पाँचौं र सातौं होलमा एक-एक सट खेर फाले । उनले ब्याक नाइनमा भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । बोगीरहित ब्याक नाइन खेल्ने क्रममा १०औं, १२औं र १६औं होलमा बर्डी प्रहार गरे । ५-पारको १५औं होलमा इगलकोसफलता हात पारे । एमेच्योरतर्फ भुटानका निम दोर्जी र नेपालका राहुल संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा रहे। उनीहरूले ३-अन्डर ६९ कोस्कोरमा वाङ्चेनलाइ २ स्ट्रोकले पछि पारे । निमले तेस्रो र सातौं होलमा इगल प्रहार गरे । छैटौं होलमाएक सट बचाए । पहिलो र आठौं होलमा बोगीको सामना गर्दा फ्रन्ट नाइन ३-अन्डर ३३ मा पूरा गरे । यसपछि ११औं र १४औं होलमा बर्डी तथा १५औं र १८औं‌ होलमा बोगी खेपे । ब्याक नाइन इभन-पार ३६ खेले । राहुलले फ्रन्ट नाइन १-अन्डर ३५ तथा ब्याक नाइन २-अन्डर ३४ मा सकाए । उनले कुल ५ बर्डी र दुई बोगी प्रहार गरे । वाङ्चेनले १-अन्डर ७१ स्कोर गरे । वाङ्चेनले सातौं होलमा चार सट खेर फाले। उनले ६ बर्डी प्रहार गर्दा एक बोगी खेपेका थिए । नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसनद्वारा आयोजित चार दिने प्रतियोगितामा ३७ जना प्रोफेसनल गल्फरले हालसम्मकै सर्वाधिक १६ लाख नगद पुरस्कार राशिको लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विजेताले उपाधिसहित ३ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । दोस्रो हुनेखेलाडीले १ लाख ८५ हजार, तेस्रोले १ लाख २५ हजार, चौथोले १ लाख ५ हजार र पाँचौं हुनेले ९२ हजार रुपैयाँ हात पार्नेछन् । शीर्ष २१ भित्र रहने सबै खेलाडी नगद पुरस्कारको हकदार बन्नेछन् । साथै प्रतियोगितामा १८ जना एमेच्योर खेलाडीहरू पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । चार दिने प्रतियोगितापछि असार ७ गते (शनिबार) प्रो-एमप्रतियोगिता हुनेछ । जहाँ २५ जना प्रोफेसनल र १०० जना कर्पोरेट स्तरका एमेच्योर खेलाडीले भाग लिनेछन् ।
विश्वविद्यालयमा तोडफोड गर्नेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई निर्देशन दिएका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग सोमबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले तोडफोडमा संलग्न जो भए पनि निजले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा गृहमन्त्री लेखकलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएका हुन् । विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति प्रा डा. खड्ग केसीले कुलपति ओलीलाई विश्वविद्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गरी शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउनुुपर्ने लिखितपत्र प्रस्तुत गर्दै आफूहरूले तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा उजुरी दिए पनि पक्राउ परेका दोषीहरु रिहा गरिएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । असुरक्षाका कारण हाल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कीर्तिपुर बाहिरबाटै सेवा सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराए । निमित्त उपकुलपति केसीले कुलपति ओलीको पहलबाट आफूहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिको आशा जागेको जानकारी दिए । गत फागुन २१ गते कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालय तथा प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा र गत जेठ १४ गते कीर्तिपुुरस्थित उपकुलपतिको कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो।
बङ्गलादेश : फरार पूर्व नेता हसिनालाई मुद्दाको सामना गर्न फर्कन आदेश
काठमाडौं । बङ्गलादेशको युद्ध अपराध अदालतले सोमबार फरार पूर्व नेता शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा मुद्दाको सामना गर्न फर्कन आदेश दिएको छ । सतहत्तर वर्षीया हसिना सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको जन विद्रोहको चरमोत्कर्षमा हेलिकप्टरबाट ढाका छोडेर भारत भागेका थिए । उनले बङ्गलादेश फर्कने प्रत्यर्पण आदेशको अवहेलना गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार हसिनाको सरकारले सत्तामा टिकिरहने असफल प्रयासमा दमनकारी कारबाही सुरु गर्दा सन् २०२४ जुलाई र अगस्टको बीचमा एक हजार चार सय जनासम्मको मृत्यु भएको थियो । हसिना र उनको पदच्यूत सरकार र उहाँको अहिले प्रतिबन्धित पार्टी अवामी लिगसँग जोडिएका पूर्व वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूमाथि बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) मा मुद्दा चलाइएको छ । अभियोजकहरूले हसिनाविरुद्ध उक्साहट, उत्प्रेरणा, संलग्नता, सहजीकरण, षड्यन्त्र र सामूहिक हत्या रोक्न असफलता सहित पाँच आरोप दायर गरेका छन् । ती आरोप बङ्गलादेशी कानूनअनुसार मानवता विरुद्धको अपराधसम्म पुग्छन् । 'अदालतले अभियोजन टोलीलाई यथाशीघ्र अदालतमा उपस्थित हुन बोलाउने सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको छ', मुख्य अभियोजक मुहम्मद ताजुल इस्लामले सोमबार भने । हसिना फर्किन असफल भएमा जुन २४ मा उनको अनुपस्थितिमा मुद्दा सुरु हुनेछ । हसिनाले गृह मन्त्रालय र प्रहरीका निर्देशनहरूमार्फत सुरक्षा बलहरूलाई प्रदर्शनहरू दबाउन आदेश दिएका थिए भन्ने अभियोजनको तर्क छ । हसिनामाथि अन्य दुई अधिकारीसँगै मुद्दा चलिरहेको छ । तीमध्ये एक, पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल हुन् । उनीमाथि समान आरोपहरू छन् । उनी पनि फरार छन् । दोस्रो, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधुरी अब्दुल्लाह अल मामुन हिरासतमा छन् र सोमबार उनी अदालतमा उपस्थित भएका थिए । हसिना सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरूको अभियोजन अहिले सत्ताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका धेरै राजनीतिक दलहरूको प्रमुख माग हो । अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ अप्रिलमा चुनाव गराउने बताएको छ । यद्यपि केही दलले पहिले मतदानका लागि दबाब दिइरहेका छन् । रासस
सांसदलाई चिन्ता : आयोजनामा बिचौलिया र कमिसन हावी भयो, मन्त्री अपारदर्शी बने
काठमाडौं । सांसदहरूले आयोजना छनोटमा बिचौलियाको हाबी भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पूर्वाधार विकास समितिको सहकार्यमा आयोजित ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयक विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले आयोजना छनोट र ती आयोजनामा बजेट विनियोजनमा बिचौलियाहरुको हावी हुने गरेको गुनासो गरेका हुन् । सांसद प्रेम महर्जनले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म बिचौलिया र कमिसनको प्रभाव देखिएको बताए । उनले आयोजनामा जवाफदेहिताको खाँचो रहेको बताए । ‘हामीले दिगो विकासका आयोजनालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा पूर्व योजनामा ध्यान दिनुपर्छ । यदि पूर्व योजना बनाइएन भने कालोपत्रे भएका पहाडी क्षेत्रका सडकहरूको अवस्था भद्रगोल नै रहनेछ । वर्षामा बाढीले थुप्रै आयोजना तहसनहस हुने गरेका छन्,’ उनले भने । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले नीति निर्माता र संसदहरूको ध्यान चुनाव केन्द्रित हुँदा पूर्वाधार विकासमा गम्भीर समस्या देखिएको बताए । उनले सांसदहरू आयोजना पार्न र चुनाव जित्नेमात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकताभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा आधारित योजनाले सही कार्यान्वयन पाएको छैन, आयोजना पार्टी केन्द्रित हुँदा छोटो बाटो पनि लामो हुन्छ । सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको निर्णय गलत छ भन्न सक्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा पूर्व सचिव एवं पूर्वाधारविज्ञ इञ्जिनियर किशोर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाल पूर्वाधारमा २० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भए पनि मुश्किलले ४ खर्ब विनियोजन हुने र खर्च करिब २ खर्बमा सीमित रहने उल्लेख गरे । थापाले आयोजना छनोटदेखि निर्माण समापन्नसम्म पारदर्शिता र संसदीय निगरानी अपरिहार्य रहेको औंल्याए । ‘नीतिमा कहाँ समस्या छ र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी राख्न नीति निर्माताहरू सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद माधव सापकोटाले आयोजना छनोटमा अझै मन्त्रालय हाबी हुने गरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताए । सापकोटाले आफूहरूले सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको र सबै नेतादेखि कार्यकर्तासम्म नीति निर्माणको तहमा रहेको बताए । ‘अहिले हामी बजेटको छलफलमै छौं । हरेक आयोजना छुटेका छन् । हामीले किन ती आयोजना छुटे भनेर पूर्वाधारमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा उहाँले मलाई केही थाहा छैन, यस बारेमा अर्थमन्त्रीलाई सोध्नुस् भन्नुहुन्छ । यहाँ यस्तो प्रवृत्ति छ । जबकि आयोजना कसरी छनोट हुन्छन्, कसले आयोजना छनोट गर्छ, यो विषय कसैलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने । यो विषयमा सांसदहरूलाई कुनै जानकारी नभएको सांसद सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार आयोजना छनोट गर्दा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक अर्थात् मन्त्रीले रुचाएका पात्र बसेर नाम मात्रैको आयोजना हुने तर काम केही नहुने गरेको भन्दै कटाक्ष गरे । आवश्यकताका आधारमा आयोजनाको छनोट गरेर त्यसलाई कति वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने, राज्यको ढुकुटी कति छ, कसरी आयोजनालाई अगाडि बढाउने जस्ता कुराहरूको पूर्वतयारी गर्नु आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । सापकोटाले सांसदहरूलाई संसदको प्रशिक्षण शाखाले पूर्वाधारको बारेमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने माग गरे । उनले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण नपुगेको जिकिर गरे । ‘हाम्रा देशमा पूर्वाधारको अवस्था भद्रगोल छ । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय कार्यपालिकाको हो भने अनुगमन गर्ने निकाय व्यवस्थापिकाको हो । तर यहाँ केही वास्ता नै गरेको पाइँदैन । अब राष्ट्रिय आयो जनाहरूको बारेमा अनुगमनसँगै छलफल गरिनुपर्ने छ,’ उनले भने । सांसद दिनेश यादव देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा कुनै पनि मापदण्ड बनाउन नसकिए अब बनाइनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार देशभरका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र छन् । हाल आयोजनाहरू नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । उनले भने, ‘एउटा आयोजनामा लगानी हुन्छ । त्यो आयोजना नसकिँदै अर्को आयोजनामा प्रवेश गरिहाल्ने चलन छ । ती आयोजनाहरू अवधारणामै सीमित हुन्छन् । हाम्रो समितिले संसदलाई निर्देशन गर्छ । तर, त्यसको छलफल नै हुँदैन ।’ यसका लागि अब संसदले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । समितिले निर्देशन दिने तर त्यो निर्देशन कहाँ जान्छ भनेर आफूहरूलाई थाहै नहुने गरेको उनले सुनाए । पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा संघीय संसद गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद ठाकुर गैरेले आफूहरू समाजको अगुवाइको रूपमा रहेका बताउँदै नेपालमा कति आयोजना सम्पन्न भए त्यसको निगरानी, मूल्यांकन र छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीय संसदले आगामी दिनमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई रणनीतिक बनाइनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको निगरानी अनुगमन छलफल बहस गरेर कसरी अगाडि बढाउने रणनीति संसदले आजदेखि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । उनले नीति र मापदण्ड कागजमा मात्रै सीमित राखेर नहुने गुनासो गरे । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने र यसले गर्दा नतिजा सही आउने उनको दाबी छ । ठाकुरले भने, ‘सबै आफ्नो क्षेत्रमा फोकस हुर्नपर्छ । यदि भएन भने नतिजा अहिलेकै प्रणालीमा जान्छ । यसकारण केही सुधार गरिनुपर्छ । नत्र यी हामीले गरेका बहस, छलफल तथा अन्तरक्रियाको कामै छैन । हामी कहाँ चुक्यौं, अब कसरी अगाडि बढ्ने ? यस बारेमा छलफल गरौं ।’ ‘हाम्रो संविधानको भाग ४ ले पूर्वाधारमा १३ वटा नीति हुनेछन् भनेको छ । त्यसमा ९७ वटा सहायक नीतिहरू रहेका छन् । यी १३ वटै नीतिभित्र पूर्वाधार विकास रहेका छन् । यी नीतिको सम्बोधन कहाँ भयो ? कहाँ हामी अल्मलियौं,’ उनले थपे । गैरेले सम्पन्न आयोजनाको तथ्यांक नै नहुँदा बजेट अनियमितता भएको बताए । सांसद शान्ति चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । ‘एउटै योजना पटक–पटक प्रस्तुत भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक समन्वयको कमीले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू छायाँमा परेका छन् । यसैगरी, सांसद सुनिता लिम्बु पूर्वाधारमा मनोमानी चल्ने गरेको दाबी गरिन् । उनका अनुसार पहिला टीपीआरबाट डीपीआर तयार गर्ने तर त्यसमा धेरै स्रोतको सुनिश्चितता नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति छ । उनले भनिन्, ‘स्रोतको अभावका कारण कतिपय आयोजना छुटे भन्ने सरकारको प्रवृत्ति छ । त्यसमा हामी अलमलिएका छौं । पूर्वाधार क्षेत्र नै विकासको मेरुदण्ड हो । हिजो ताप्लेजुङ सदरमुकामदेखि ओलाङचुङगोलासम्म चामल ३ हजार ५ सय रुपैयाँ ढुवानी गरेको भाडा लाग्ने गरेको थियो । आज त्यहाँ सडकका कारण जम्मा ७० रुपैयाँमै चामल पाइन्छ । यसकारण यस्ता दुर्गम ठाउँका लागि पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’ उनले आफूले सञ्चालन गरेका आयोजनालाई पनि चेक गर्नुपर्ने सुनाइन् । उनका अनुसार ताप्लेजुङमा हाल २०/२५ वटा प्रोपाइटरहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले आयोजना छनोट, कमिसनको खेल, बिचौलियाको संलग्नता, खरिद प्रक्रिया, तथा आयोजना व्यवस्थापनका चुनौतीबारे थप जानकारी दिन सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।
आभूषण व्यवसाय धराशायी हुने संघको चिन्ता, करको भारले खर्बौं लगानी संकटमा
काठमाडौं । हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने वस्तुको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएको भन्दै नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका क्रममा आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले आभूषण व्यवासायीहरु धराशायी भएको बताएको हो । यो व्यवस्थाले हजारौ व्यवसायीकी खर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको, लाखौं रोजगारीको अवसर सिर्जना र राजस्वमा अर्बौं योगदान गरिरहेको सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको संघको भनाइ छ । सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्याल नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको संघले बताएको छ । सुन र सुनका गरगहनामा विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्रकारले व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहना विक्रीमा गत वर्षदेखि लागू भएको २ प्रतिशत विलासिता कर नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारको अहिलेको कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको जानकारी दिए । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबार क्रमशः बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ९७ करोड ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्यको हिरा आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख ४३ हजारभन्दा बढीको हिरा आयात भइसकेको संघले बताएको छ । यसरी क्रमशः विस्तार भएरहेको व्यवसायमा अंकुश लगाउने प्रयास कालान्तरमा सरकारका लागि पनि हानिकारक हुने चेतावनी संघको छ । संघ हिरा र बहमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचिमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्व जारी गर्नुपर्ने र गरगहना व्यवसायलार्य समेत ड्युटी ड्र ब्याक को सुविधान प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर कर छली, झन्डै एक अर्ब ३७ करोड असुलीको माग दाबीसहित मुद्दा
काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेको एक कम्पनीका सेयरधनी तथा सञ्चालकहरूले अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर मिलेमतोमा करोडौँको कर छली गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । त्यसरी कर छलीमा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ तीनकुनेस्थित नेपाल क्यान मुभ प्रालिका सेयरधनीरसञ्चालकहरु सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको विभागकी उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले उनीहरूले मिलेमतोमा ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको दाबीसहित त्यसको शत्प्रतिशत जरिवानासमेत गरी एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए । मतियारका रूपमा काम गरेकाले उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलको हकमा भने अन्य आरोपीको भन्दा आधा सजायको मागदाबी गरिएको छ । विभागले उक्त कम्पनीको कारोबारस्थलमा गरेको आकस्मिक निरीक्षणबाट आफ्नो व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली नियन्त्रणमा लिई आव २०७६/०७७ देखि आव २०८१/८२ को फागुन महिनासम्मको कारोबार खुल्ने ट्रायल ब्यालेन्सलगायत महत्त्वपूर्ण कागजात तथा प्रमाणहरू रितपूर्वक बरामद गरी अनुसन्धान गर्दा कम्पनीले उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी सेवा बिक्रीको ठूलो कारोबार आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको मूल्यअभिवृद्धि कर आय विवरणमा नदेखाई बिक्री आय लुकाई ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको पाइएको जनाएको छ । उक्त करछलीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा सेयरधनीरसञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । दायर अभियोजनमा प्रस्तुत मुद्दामा कार्गो तथा कुरियर व्यवसाय गर्ने प्रतिवादीहरुले व्यावसायिक कारोबार गन एनसिएम पोर्टल आव २०७६/७७ देखि नै सञ्चालनमा ल्याएकामा नेपालको कर प्रशासनको निगरानीलाई छल्न उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी नेपालमा सेवा बिक्री लुकाउनेरछिपाउने कार्य गरेको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा उक्त कम्पनीले अधिकांश सेयर स्वामित्व भएका प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य (५५.३३ प्रतिशत) र जीवन ज्ञवाली (१६ प्रतिशत)लाई विभागले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत उपस्थित नभई फरार रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सेवा बिक्रीलाई तोडमोड गरी म्यानुअल तवरले बिलिङ गरी वास्तविक बिक्री कारोबार लुकाएको पाइएकाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ विपरित कार्य गरी विभिन्न तवरले ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको विभागको दाबी छ । प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलसमेतले एकापसमा मिलोमतो गरी उक्त कम्पनीको सर्भर अष्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरेर नेपालको कर प्रशासनको पहुँचभन्दा बाहिर राखी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत छली गरेको तथ्य प्रमाणि भएको विभागले जनाएको छ । विभागल भनेको छ, 'उनीहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य तथा सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले प्रतिवादी सेयरधनी/सञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य र मिठु पौडेलसमेतलाई विस्तृत अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रतिवेदनको बिगो गणना तालिकाअनुसार बिगो रकम असुल गर्ने तथा बिगोको शत्प्रतिशत जरिवानासमेत गरी एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० असुलउपर गरी त्यसबाट कानुनसम्मत् ब्याजसमेत लगाई कैद सजायको मागदावी लिइएको छ ।' यता कम्पनीका उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलले मतियारका रूपमा काम गरेको दाबीसहित विभागले मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरुबाट क्षतिपूर्ति शुल्क भराउने मागदाबी लिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची २० बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी गराएको छ ।
इरानी मिसाइल आक्रमणमा परी इजरायलमा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । इजरायली आपतकालीन सेवाले आइतबार राति भएको इरानी आक्रमणमा परी कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । यसैगरी, धेरै जना घाइते भएका छन् । इजरायली आपतकालीन सेवाका अनुसार शुक्रबारदेखि अहिलेसम्म इजरायलमा मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा २२ पुगेको छ। शुक्रबारदेखि नै दुबै देशबीच आक्रमण सुरु भएका थिए । यता इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार इजरायली आक्रमणमा देशभरमा २२४ जनाको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ । इजरायलका रक्षा मन्त्री इसराइल काट्जले इरानलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले इरानी आक्रमणमा मारिएका इजरायली नागरिकहरूको ज्यानको मूल्य तेहरानका नागरिकहरूले चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अलि खामेनेईमाथि जानाजान आम नागरिकलाई लक्षित गरेको आरोप लगाएका छन्, ताकि इजरायली डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले प्रतिआक्रमण गर्न नसकोस् । इसराइल काट्जले खामेनेईलाई ‘कायर हत्यारा’ र ‘घमण्डी तानाशाह’ भनेका छन् । उनले भनेका छन् कि इजरायल चाँडै प्रतिआक्रमण गर्नेछ ।
