फोन लोन लिएर एलएस बैंकका ५० जना ऋणी फरार, तीन पुस्ते सार्वजनिक
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज (एलएस) बैंकबाट फोन लोन लिएर ५० जना ऋणीहरु फरार भएका छन् । फोन लोन लिएर साँवा र ब्याज नतिर्ने ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै सम्पर्कमा नै नआएको बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकबाट फोन लोन उपभोग गरेर सम्पर्कमा नआएका ५० जना ऋणीहरूको तीन पुस्ते समेत सार्वजनिक गरेको छ । बैंकबाट फोन कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूले तोकिएको अवधिभित्र साँवा, ब्याज तथा हर्जाना ब्याज, अन्य दस्तुर समेतको रकम तिर्न बुझाउनुपर्ने हो । तर, पटक–पटक मौखिक एवं लिखित ताकेता गर्दा समेत नतिरी बैंकमा सम्पर्क समेत नगरेको हुँदा ३५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न बैंकले अनुरोध गरेको छ । यदि ३५ दिनभित्र कर्जा नतिरे ऋणीहरूको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा सुचिकृत गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै, कर्जा असुलीसँग आवश्यक कानुनी कारवाही गरी बैंकको लेना बक्यौता कर्जा रकम असुल उपर गरिने बैंकले चेतावनी दिएको छ ।
यसकारण इच्छाअनुसार सन्तान जन्माउन वञ्चित छन् नेपालीहरू
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए)को एक प्रतिवेदनले नेपाललगायत संसार भरका लाखौँ व्यक्तिहरूले आर्थिक तथा सामाजिक बाधाका कारण इच्छाअनुसार सन्तान जन्माउन अनिच्छुक भएको देखाएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनले विभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्तिले आफूले इच्छा गरे जति बच्चा नजन्माउन नपाएको उल्लेख गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार यो हुनुमा बढ्दो खर्च, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यको प्रतिको चिन्ता रहेको देखाएको हो । यसैगरी जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारीको असुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच र विश्वव्यापी सङ्कटजस्तै युद्ध र जलवायु परिवर्तन यसका थप असरहरू रहेका छन् । नेपालको अवस्था र कारणहरू विश्वव्यापी अरू कारणहरू जस्तै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई र सोभन्दा बच्चा जन्माउने इच्छा राखे पनि दम्पतीहरूले कम बच्चा जन्माइरहेका छन् । यो प्रवृत्ति विकसित प्रदेशमै जस्तै बागमती र गण्डकीमा रहेका छन् । नेपालको कूल प्रजनन दर दुईभन्दा कम घटेको छ र यो आँकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित–अशिक्षित, आय समूहहरूमा उस्तै रहेको छ ।’ त्यसैगरी नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा मानिसहरूले चाहेको परिवारको सङ्ख्या र वास्तविक परिवारको सङ्ख्या बीचको दूरी बढ्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालका लागि युएनएफपिए प्रतिनिधि वन योङ होङले विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले इच्छा गरेको परिवारको सङ्ख्या बनाउन नसकिरहेका बताए । उनले भने, ‘नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमाबुबा बन्नुपरेको छ । आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो । तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवनसाथी यी आवश्यक आधारहरू हुन् ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छाले प्रकाश पार्दै जनसङ्ख्याको यो अवस्था र गतिशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । युवाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र जीवन गुणस्तरको प्रवर्द्धन नै नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले नेपालको प्राथमिकता समावेशी र समानतामा आधारित विकास रहेको बताउँदै भने, ‘सबै व्यक्तिहरूलाई सुसूचित गरेर इच्छानुरूप प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधालाई हटाउनुपर्नेछ ।’ रासस
उत्पादन बढ्दा चैते धानको मूल्यमा व्यापक गिरावट, धानभन्दा भुस महँगो
काठमाडौं । मोरङमा चैते धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष २ हजार ४२२ मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङले जनाएको छ । चैते धानको उत्पादन बढेपनि मूल्यमा गिरावटका कारण किसान चिन्तित बन्नुपरेको छ । जिल्लामा गत वर्ष ९८ हजार ९५२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष वृद्धि भई १ लाख १ हजार ३७४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको हो । गत वर्ष १७ हजार ६७० हेक्टर जमिनमा चैते धान लगाइएकोमा यस पटक वृद्धि भई १७ हजार ७५५ हेक्टर पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङको प्रमुख दीपा देवले बताइन् । अघिल्लो साल चैते धानको मूल्य प्रतिमन १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पुगेकोमा यस वर्ष आघा घटेर प्रतिमन ६ सयमा कारोबार भइरहेको बेलबारी-९ का धान काँटा व्यवसायी हरेराम शाहले जानकारी दिए । चैते धानले लगानी पनि नउठेको गुनासो गर्दै बेलबारी ११ भाङ बारीका किसान वीरेन्द्र खत्रीले भने, ‘भण्डारणको समस्याले गर्दा पनि धान सस्तोमा बेच्नुपरेको छ, धानको भुस ८ सय रुपैयाँ मन हुँदा चैते धान ६ सय रुपैयाँ छ ।’ कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार १७ पालिकामध्ये सुन्दरहरैचा, बेलबारी, पथरीसनिश्चरे, उर्लाबारी, कानेपोखरी, रतुवामाई, सुनवर्षी, रङ्गेली र जहदाका किसानले विशेषगरी चैते धानको खेती गर्ने गरेका छन् । चैते धानमा हर्दिनाथ १, चैते ५, चैते ६ र राम धान किसानले रोप्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको विवादले टुंगोमा लागेन वन मुद्दा
हिमाल लम्साल काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय पर्सामा २०७७ साल चैत १० गते अवैध रुपमा ११.८४ क्यूफिट ‘ए’ ग्रेडको सालको वन पैदावर ओसारपसार गरेको अभियोगमा पर्साका तीन जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । वीरगञ्ज महानगर-२९ का रतनपुरका कासिम मिया नेटुवा, वीरगञ्ज-३२ का परसवाका रामलाल महतो र सुखल महतोले अवैध रुपमा वनपैदावर ओसारपसार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको पनि चार वर्ष बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म पनि सो मुद्दा किराना लाग्न सकेको छैन । उक्त मात्रै होइन् २०७७ साल चैत १३ गते पनि पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका-१ का सखुनियाँ टाँडीका शिव शर्माले ७.७३ क्यूफिट ‘सी’ ग्रेडको सालको काठ अवैध ओसारपसार गरेको अभियोगमा डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भयो । तर, शर्मा कसुर रहेको मुद्दाको छिनोफानो भने अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै २०७७ साल चैत १३ गते बहुदरमाई नगरपालिका-४ डोकैलाका राजकुमार साह र सोही नगरपालिका-२ बस्ने मोतिलाल साहले १३.४१ क्यूफिट काठ अवैध ओसारपसार गरेको कसुरमा दर्ता भएको मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । यी केही प्रतिनिधिमुलुक घटना मात्रै हुन । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपनि वनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार र क्षेत्राधिकारको विषय बाझिँदा वन मुद्दाको निरुपण गर्न समस्या थपिँदै गइरहेका ज्वलन्त उदाहारण हुन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र वन ऐन,२०७६ का कतिपय प्रावधानले अहिले पनि जिल्ला अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको विवादको कारणले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा ७ वर्षदेखि अल्झिँदै आइरहेका छन् । विसं २०७५ १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अनुसार सरकारवादी मुद्दा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउने व्यवस्था भएपछि वन तथा पैदावारसँग जोडिएको मुद्दा फछ्र्यौटमा समस्या देखिएको हो । अर्कोतर्फ वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्धा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) भने प्रदेश सरकार मातहतका छन् । यस कारणले पनि जिल्लामा दर्ता भएका वन मुद्दा फछ्र्यौट गर्न कानुनी अड्चन देखिएको हो । डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले वन मुद्दासँग टुङ्गो लगाउनका लागि कानुनी जटिलता र अड्चन भएकाले पनि समयमै मुद्दा फछ्र्यौट गर्न चुनौती थपिएको बताउँछन् । ‘वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहतको रहेका छन् । तर, कानुनी व्यवस्थामा सङ्घीय डिभिजन वन अधिकृतले गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कारणले पनि वन मुद्दालाई किनारा लगाउनका लागि ठाउँपिच्छे नै फरक-फरक रहेको छ । कतै प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दाको किनारा लगाउँदै आइरहनुभएको छ । त कतै पनि सो मुद्दा किनारा लगाउन समस्या भइरहेको छ ।’ डिभिजन वन कार्यालय पर्साकाका अनुसार आव २०७५/७६ देखि आव २०८१/८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा डिभिजन वन कार्यालयमा अवैध वन पैदावार चोरीसँग सम्बन्धित १८९ मुद्दा छन् । त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन अवैध वनपैदावरसँग सम्बन्धित २७ वटा मुद्दा रहेका छन् । कार्यालयमा वन्यजन्तु चोरी सिकारीसम्बन्धी मुद्धा ६ वटा छन् । त्यस्तै अवैध ढुङ्गा गिटी बालुवा ओसरपसारसँग सम्बन्धित एक र अतिमक्रमणसँग सम्बन्धित दुई र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित मुद्दा छ वटा छन् । कार्यालयका अनुसार कार्यालयसँग समग्रमा १९५ वटा मुद्दा रहेका छन् भने जिल्ला अदालतमा ३३ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले कानुनी दुविधा देखिएकाले यो समस्या एउटा डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएर मुलुकभर रहेका ८४ वटै कार्यालयमा समस्या देखिएको बताए । ‘गत वैशाख ३० र ३१ गते काठमाडौँमा भएको ८४ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरुको बैठकमा पनि यो विषय जोडतोडले उठेको थियो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री, मुख्यसचिव तथा महान्याधीवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । सम्भवत् उहाँहरूले आवश्यक कानुनी समस्या सल्टाएर यो विवाद अन्त्य गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ प्रदेश वन निर्देशक जयसवालले कानुनी अड्चनकै कारणले समयमै सहज र सरल ढङ्गले न्याय प्राप्तिमा असर पारिरहेको बताउँछन् । यो अधिकारको विवाद जति धेरै लम्बिँदै जान्छ । त्यति नै न्याय निरुपणमा समस्या थपिँदै जानेछ । जतिसक्दो छिटो न्याय निरुपण गर्न आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख भोलानाथ निरौलाले वन पैदावरसँग सम्बन्धित मुद्दा सङ्घीय सरकार मातहतको डिभिजन वन अधिकृतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले मधेस सरकार मातहतका डिभिजन अधिकृतले हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताए । ‘क्षेत्राधिकार सङ्घीय डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिएकाले पनि सो मुद्दाको निरुपण हुन सकिरहेको छैन । हामीले त मौजुदा कानुनमा जे उल्लेख गरिएको छ । सोही बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दै आइराखेका छौँ । क्षेत्राधिकार नभएको कुरालाई दिन सकिने कुरा पनि भएन नि,’ उनले भने । वन ऐन,२०७६ को दफा ६२ मा ऐन बमोजिम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रा डा राजेश राईले दुवै कानुन आएको झण्डै सात वर्ष बित्दासमेत सङ्घ र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार स्पष्ट किटान गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । ‘नेपालको संविधान २०७२ मा फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ । वन ऐन, २०७६ मा डिएफओ प्रदेश सरकार मातहत हुने भएको छ । तर, सोही ऐनकोे दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत रु दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्थाकै कारणले अहिले वनपैदावरसँग मुद्दाको फछ्र्यौट हुन नसकेको हो,’ उनले भने । प्रा डा राईले प्रदेशलाई अधिकार दिए जस्तो पनि गर्ने तर पूर्णरुपमा अधिकार नदिँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘अहिले देखिएको समस्या निरुपणको उपाय भनेको नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ र वन ऐन, २०७६ को प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । वन मुद्दाको फछ्र्यौट मात्रै नभएर सशस्त्र वन रक्षक सङ्घीय सरकार मातहत छन् । तर, अहिले प्रदेश सरकार मातहतका डिएफओले सशस्त्र वन रक्षकलाई खटाउँदै आइरहेको अवस्था छ । डिभिजनल वन अधिकृत अहमद कतिपय जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत, जल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायाधीशको समन्वयमा वनपैदावारसँग सम्बन्धित मुद्दा सहमतिमा अदालतबाट सल्टाउने गरिएको दाबी गर्छन् । रासस
कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका केही भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै देशका पश्चिमी भागमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको पनि आंशिक प्रभाव रहेको छ । भारतको पश्चिम बङ्गाल आसपास बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली हुनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर साधारणतया बदलीदेखि पूर्णतः बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै हिमपात पनि हुनसक्ने छ ।
इजरायल र इरानबीचको संघर्षमा अहिलेसम्म के-के भयो ?
काठमाडौं । इजरायलले जुन १३ मा इरानको ‘परमाणु कार्यक्रम’सँग सम्बन्धित विभिन्न ठाँउहरूमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसयता दुवै देशबीच पाँच दिनदेखि संघर्ष जारी छ । सोमबार राति इरानको सरकारी टेलिभिजन च्यानल इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान न्यूज नेटवर्कले इजरायलले आफूहरूलाई आक्रमण गरेको जनाएको थियो । हालै मध्यपूर्वमा इरान र इजरायलबीच सशस्त्र झडप तीव्र बनेपछि क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिहरू चिन्तित छन् । क्षेत्रीय विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरान र इजरायलबीच तनाव अझ बढेमा सम्पूर्ण मध्यपूर्व अस्थिर हुन सक्ने र विश्व ऊर्जा बजारमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान छ । अहिलेसम्म दुवै देशबीच के-के भयो ? इरान र इसरायलले सोमबार राति र मंगलबार बिहान पनि एकअर्कामाथि आक्रमण गरेका छन्, यद्यपि येरुशलममा रहेका हाम्रो बीबीसी पत्रकार ह्यूगो बाशेगाका अनुसार पछिल्ला रातहरूको तुलनामा यस पटक केही शान्त देखिएको छ । इजरायली सेनाले सोमबार राति गरेको हवाई आक्रमणमा इरानका वरिष्ठ सैनिक कमाण्डर अली शादमानीलाई मारिएको दाबी गरेको छ । साथै इजरायलले इरानले आज बिहान (मंगलबार) इजरायलतिर ३० वटा मिसाइल प्रहार गरेको जनाएको छ । तेहरानका स्थानीयहरूले जनाए अनुसार चेतावनीपछि सडकहरूमा ठूलो जाम लागेको छ र पेट्रोल पम्पहरूमा कैयौं किलोमिटर लाम लागिरहेको छ । ट्रम्पले भनेका छन् कि इरानसँग ‘परमाणु हतियार हुन सक्दैन ।’ तेहरानबाट मानिसहरूलाई बाहिर जान गरेको आफ्नो अपिलबारे उनले भने, ‘म सिर्फ चाहन्छु कि मानिसहरू सुरक्षित रहून् ।’ हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ कि गाजामा इजरायली सैनिकहरूको गोलीबारीका कारण सहायता वितरण केन्द्रहरू नजिकै कम्तीमा ४५ जनाको मृत्यु भएको छ । आईडीएफले घटनाको समीक्षा भइरहेको जनाएको छ ।
धरानमा मेयर र उपमेयरबीच झडप
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाका समर्थकहरूबीच मंगलबार झडप भएको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालय बाहिर दुई पक्षबीच विवाद चर्किँदा झडपको अवस्था सिर्जना भएको हो । स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले टोली परिचालन गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार सोमबार मेयर साम्पाङले उपमेयर बेघालाई कार्यकक्षमा बोलाएपछि बेघाको उपस्थितिपछि विवाद चर्किएको थियो । सो क्रममा साम्पाङका केही समर्थकले बेघासँग हातपातको प्रयास गरेका थिए । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप मंगलबार बेघाका समर्थकहरू उपमहानगर परिसरमै भेला भई साम्पाङ पक्षको विरोधमा उत्रिएका थिए ।
इरान-इसरायल संघर्षबारे ट्रम्पको टिप्पणी : हामी युद्धविरामभन्दा ठूलो समाधान खोज्दैछौं
काठमाडौं । इरान र इसरायलबीच जारी सैन्य तनावलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिप्पणी गरेका छन् । उनले युद्धविरामलाई मात्र समाधान नमानी अझ स्थायी र प्रभावकारी उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ट्रम्पले यो भनाइ जी-७ शिखर सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा एयर फोर्स वन विमानभित्र पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आएको हो । उनका अनुसार युद्धविरामले समस्या तत्काल थामिए जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिँदैन । पत्रकारहरूले युद्धविरामभन्दा राम्रो भन्नाले के अर्थ हो भनेर सोध्दा ट्रम्पले प्रष्ट पारे, ‘एउटा वास्तविक अन्त्य- युद्धविराम होइन ।’ उनले इरान र इसरायलबीचको झडप रोक्न मात्रै होइन, त्यसको जरा नै समाप्त पार्ने उपायको पक्षमा आफू रहेको बताए । ट्रम्पले इरानलाई परमाणु हतियार नबनाउन चेतावनी पनि दोहोर्‍याए । ‘याद राख्नूस्, इरानसँग परमाणु हतियार हुनै हुँदैन,’ ट्रम्पले भने । उनले हाल इरानमा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि समेत अपिल गरे । हालै मध्यपूर्वमा इरान र इसरायलबीच सशस्त्र झडप तीव्र बनेपछि क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिहरू चिन्तित छन् । पश्चिमी मुलुकहरूले युद्धविरामका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेका बेला ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। क्षेत्रीय विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरान र इसरायलबीच तनाव अझ बढेमा सम्पूर्ण मध्यपूर्व अस्थिर हुन सक्ने र विश्व ऊर्जा बजारमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान छ ।
