एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड खारेज, असार ९ गतेदेखि इकाईधनीलाई भुक्तानी सुरु
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको प्रवर्द्धन तथा एनआईसी एशिया क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित ७ वर्षे बन्दमुखी योजना ‘एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड’ खारेज गरिएको छ । योजना परिपक्व भएपछि अब इकाईधनीलाई लगानीअनुसारको रकम भुक्तानी गरिने भएको छ । कम्पनीका अनुसार ८ करोड ३५ लाख २० हजार इकाइ रहेको उक्त योजना मिति २०८१ साल फागुन २८ गते परिपक्व भएको थियो । सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१ चैत १२ गते खारेजी स्वीकृति प्राप्त भएपछि योजना खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । क्यापिटलले ग्रोथ फण्ड अन्तर्गत रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति नगदमा परिणत गरिसकेको छ । अब योजना अनुसारको हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा सोझै जम्मा हुने असार ९ गते (२२ जुन २०२५) देखि फिर्ता भुक्तानी सुरु हुने भएको छ । इकाईधनीलाई हितग्राही खातामा उल्लेख भएको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिने हुँदा खाता विवरण उल्लेख नभएको वा परिवर्तन भएको भए तुरुन्त अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
सिरहामा ५ वर्षपछि खानेपानी आयोजना सम्पन्न, एक हजारभन्दा बढी परिवार लाभान्वित
सिरहा । धनगढीमाई नगरपालिका–१३ स्थित डावर र नैनपुरटोलमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरमार्फत रु १० करोड ९४ लाख लागतमा पाँच वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाबाट वडा नं ११, १२ र १३ का एक हजारभन्दा बढी परिवार लाभान्वित भएका छन् । परीक्षणका रूपमा उपभोक्तालाई पानी वितरण गरिएको डावरटोल नैनपुरटोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सर्वण ठकुरीले जानकारी दिए । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रदीप यादवले यही असार ५ गते आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन हुने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । आयोजना उद्घाटनको तयारीमा आफूहरू रहेको बताए । रासस
काभ्रेका १३ उत्कृष्ट स्थानीय तह सम्मानित
काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाका १३ स्थानीय तहलाई सम्मान गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आठौँ सभा तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उत्कृष्ट ती स्थानीय तहलाई सम्मान गरिएको हो । चालु आवमा बेरुजुलाई शून्यमा कायम गर्न सफल महाभारत गाउँपालिका, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा जिल्ला प्रथम भएको बनेपा नगरपालिका, लिजामा गाउँपालिकामध्ये जिल्ला प्रथम भएको खानीखोला, लिजामा नगरमध्ये जिल्ला प्रथम हुने नमोबुद्धलाई सम्मान गरिएको हो । त्यसैगरी, स्वास्थ्य नगर घोषणा गर्न सफल भएकामा धुलिखेल, विपद्मा राहत तथा उद्धारमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने बेथानचोक गाउँपालिका, स्थानीय तह वित्तीय सुशासनमा उत्कृष्ट रोशी गाउँपालिका, वन डढेलोमुक्त गाउँपालिका घोषणा भएको भुम्लु, नगरमध्ये कम बेरुजु बनाउने मण्डनदेउपुर, पशुबिमा कार्यक्रममा उत्कृष्ट पनौती नगर, नसर्ने रोगको क्षेत्रमा अनुकरणीय काम गर्ने तेमाल गाउँपालिका, आम्दानी जोड्ने पाँचखाल नगर र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा उत्कृष्ट काम गरेबापत चौंरीदेउराली गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्ले, जिल्ला विपद् व्य कोमल शाह, सशस्त्र प्रहरी १५ नम्बर गुल्म, श्रीमेयर गण, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखललाई पनि सम्मान गरिएको थियो । विपद्मा सूचना तथा प्रसारणमार्फत सहयोग गरेकामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेपलाञ्चोक शाखालाई पनि सम्मान गरिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र जिसस प्रमुख दीपककुमार गौतमले संयुक्त रूपमा सम्मान गरेका थिए ।
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहमति
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच मनाङ जिल्लास्थित चिनो खोलामा निर्माण हुन लागेको २६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा आयोजित एक समारोहमा एभरेष्ट बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष विजय बहादुर श्रेष्ठले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त आयोजना बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको प्रवर्द्धनमा सञ्चालित आयोजना हो, जसलाई दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ चिनियाँ ठेकेदारलाई इञ्जिनियरिङ, खरीद तथा निर्माण (ईपीसी) मोडलमा जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मनाङ जिल्लाको धारापानीस्थित सव स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। यस परियोजनासम्बन्धी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच गत वैशाख महिनामा सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाबाट वार्षिक करिब १४३।७२ गिगावाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । पञ्जाब नेशनल बैंक, भारतसँगको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले हालसम्म करिब १३ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । देशभर १२७ शाखा सञ्जाल, ७ एक्सटेन्सन काउण्टर, ३ प्रादेशिक कार्यालय तथा १६० भन्दा बढी एटिएममार्फत सेवा विस्तार गरिरहेको बैंकले अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र कार्ड बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। साथै, सरकारले तोकेको ५४ वटा राजस्व संकलन केन्द्रमार्फत सरकारी राजस्व संकलनको कार्यमा समेत सक्रिय रहेको छ । बैंकले भारतको नयाँ दिल्लीसहित अन्य मुलुकहरूमा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तार गरिरहेको जानकारी दिइएको छ ।
छिमेक लघुवित्तको साढे ९ करोडको सेयर बिक्रीमा, मूल्य ३९० रुपैयाँ
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साढे ९ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । लघुवित्तका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ९ करोड ५३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । संस्थापक सेयरधनीले लघुवित्तको २ लाख ४४ हजार ४८० कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता न्यूनतम ३९० रुपैयाँ तोकेको छ । सो मूल्यका आधारमा लघुवित्तको साढे ९ करोडको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । लघुवित्तको उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सो मूल्य वा सो भन्दा बढी तोकि बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र पेस गर्दा कम्तिमा ५० हजार सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै, प्रभु बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले ९ हजार ८८२ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । सो मूल्यका आधारमा ९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । खरिद गर्न इच्छुकले कम्तिमा १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । दुईटै संस्थाको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । खरिद गर्न इच्छुकले असार १० गतेसम्म निवेदन दिनुपर्नेछ ।
‘महाभोज’ले उठायो सहकारी ठगीको सामाजिक यथार्थ, दर्शकहरू भावुक र आक्रोशित
काठमाडौं । सहकारी ठगीको पीडा र त्यसले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको नेपाली फिल्म ‘महाभोज’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको छ। राजधानीमा सोमबार विशेष प्रदर्शन गरिएको यस फिल्मले दर्शक र समीक्षकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ। फिल्मले सहकारी संस्थाहरूमा हुने ठगी र भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्दै नेपालको आर्थिक अवस्था र सामाजिक पक्षलाई छुन खोजेको छ। हेर्नेहरूले फिल्मले मात्र मनोरञ्जन नभई शिक्षाको पनि काम गरेको बताएका छन्। एक दर्शकले भने, ‘चलचित्रले समाजमा भएको अन्यायलाई यति नजिकबाट देखायो कि म भावुक भएको छु।’ विशेष शोमा सहभागी साहित्यकार अमर न्यौपानेले फिल्मले कानूनी व्यवस्थाको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे। ‘संविधान र कानूनका कारण हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं तर सहकारी पीडितलाई न्याय नपाएको अवस्था फिल्मले देखायो। यो यथार्थले हामीलाई सोच्न बाध्य पार्छ,’ उनले भने। अभिनेता हरिवंश आचार्यले भने, ‘जनताको पैसा कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा फिल्मले अत्यन्त स्पष्ट देखाएको छ। नेताहरूको भ्रष्टाचारलाई पर्दामा ल्याएको छ।’ सरोज खनालले फिल्मको सन्देशलाई गहिरो ठहर गर्दै भने, ‘गोली चलाएर मान्छे मारेको भन्दा मर्न बाध्य बनाउनेलाई ठूलो हत्यारा मान्नु पर्छ। ‘महाभोज’ले यही कुरा उजागर गरेको छ।’ फिल्ममा आर्यन सिग्देल, दयाहाङ राई, खगेन्द्र लामिछाने लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्, जसले कथालाई प्रभावकारी बनाएको छ। जितु नेपालले फिल्मको विषयवस्तु मार्मिक र सत्यतामा आधारित रहेको बताए । ‘महाभोज’ले नेपाली समाजका गम्भीर समस्यालाई पर्दामा ल्याएर दर्शकलाई सोच्न प्रेरित गरेको छ र यसले नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा नयाँ मिसिल कायम गरेको छ ।
फोन लोन लिएर एलएस बैंकका ५० जना ऋणी फरार, तीन पुस्ते सार्वजनिक
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज (एलएस) बैंकबाट फोन लोन लिएर ५० जना ऋणीहरु फरार भएका छन् । फोन लोन लिएर साँवा र ब्याज नतिर्ने ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै सम्पर्कमा नै नआएको बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकबाट फोन लोन उपभोग गरेर सम्पर्कमा नआएका ५० जना ऋणीहरूको तीन पुस्ते समेत सार्वजनिक गरेको छ । बैंकबाट फोन कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूले तोकिएको अवधिभित्र साँवा, ब्याज तथा हर्जाना ब्याज, अन्य दस्तुर समेतको रकम तिर्न बुझाउनुपर्ने हो । तर, पटक–पटक मौखिक एवं लिखित ताकेता गर्दा समेत नतिरी बैंकमा सम्पर्क समेत नगरेको हुँदा ३५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न बैंकले अनुरोध गरेको छ । यदि ३५ दिनभित्र कर्जा नतिरे ऋणीहरूको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा सुचिकृत गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै, कर्जा असुलीसँग आवश्यक कानुनी कारवाही गरी बैंकको लेना बक्यौता कर्जा रकम असुल उपर गरिने बैंकले चेतावनी दिएको छ ।
यसकारण इच्छाअनुसार सन्तान जन्माउन वञ्चित छन् नेपालीहरू
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए)को एक प्रतिवेदनले नेपाललगायत संसार भरका लाखौँ व्यक्तिहरूले आर्थिक तथा सामाजिक बाधाका कारण इच्छाअनुसार सन्तान जन्माउन अनिच्छुक भएको देखाएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनले विभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्तिले आफूले इच्छा गरे जति बच्चा नजन्माउन नपाएको उल्लेख गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार यो हुनुमा बढ्दो खर्च, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यको प्रतिको चिन्ता रहेको देखाएको हो । यसैगरी जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारीको असुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच र विश्वव्यापी सङ्कटजस्तै युद्ध र जलवायु परिवर्तन यसका थप असरहरू रहेका छन् । नेपालको अवस्था र कारणहरू विश्वव्यापी अरू कारणहरू जस्तै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई र सोभन्दा बच्चा जन्माउने इच्छा राखे पनि दम्पतीहरूले कम बच्चा जन्माइरहेका छन् । यो प्रवृत्ति विकसित प्रदेशमै जस्तै बागमती र गण्डकीमा रहेका छन् । नेपालको कूल प्रजनन दर दुईभन्दा कम घटेको छ र यो आँकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित–अशिक्षित, आय समूहहरूमा उस्तै रहेको छ ।’ त्यसैगरी नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा मानिसहरूले चाहेको परिवारको सङ्ख्या र वास्तविक परिवारको सङ्ख्या बीचको दूरी बढ्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालका लागि युएनएफपिए प्रतिनिधि वन योङ होङले विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले इच्छा गरेको परिवारको सङ्ख्या बनाउन नसकिरहेका बताए । उनले भने, ‘नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमाबुबा बन्नुपरेको छ । आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो । तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवनसाथी यी आवश्यक आधारहरू हुन् ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छाले प्रकाश पार्दै जनसङ्ख्याको यो अवस्था र गतिशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । युवाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र जीवन गुणस्तरको प्रवर्द्धन नै नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले नेपालको प्राथमिकता समावेशी र समानतामा आधारित विकास रहेको बताउँदै भने, ‘सबै व्यक्तिहरूलाई सुसूचित गरेर इच्छानुरूप प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधालाई हटाउनुपर्नेछ ।’ रासस
