१० महिनामा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले गर्यो पौने २ अर्ब आम्दानी
काठमाडौं । नेपाल मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप प्रालि (मणिपाल शिक्षण अस्पताल) ले १० महिनामा पौने २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा रहेको मणिपाल एजुकेसनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (सन् २०२५) मा १ अर्ब ८४ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा मणिपाल एजुकेसनले १ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२३ मा १ अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले सन् २०२० मा १ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र सन् २०१९ मा १ अर्ब २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले विगतको तुलनामा पछिल्लो समय आफ्नो आम्दानीमा वृद्धि गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋणको लागि रेटिङ गराएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले अल्पकालीन ऋण ५७ करोड रुपैयाँका लागि केयर एनपी एफोर रेटिङ प्रदान गरेको छ भने दीर्घकालीन ऋण १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँका लागि इक्राएनपी एलडबल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ । पोखरामा अवस्थित मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि सन् १९९४ मा स्थापना स्थापना भएको हो । यस कलेजमा भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, मध्यपूर्व, केन्या, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलगायत विभिन्न देशका विद्यार्थीहरू रहेका छन् । कम्पनीमा अटोवेज समूहको ८३ प्रतिशत र बतास समूह १७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको अध्यक्ष आनन्द राज बतास रहेका छन् भने सञ्चालकमा शान्तराज बतास, नारायण पौडेल, प्रमेश पराजुली रहेका छन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल ओडुभिल रहेका छन् । ३ सय शय्या क्षमताको मणिपाललाई ५ सय शय्याको बनाउने गरी काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
११ महिनामा जीवन बीमकको व्यवसाय १ खर्ब ५४ अर्ब, कुनको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ को ११ महिना अर्थात जेठ महिनासम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसाय आर्जन गर्न सफल भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले ११ महिनामा १ करोड ३८ लाख ३६ हजार ३७५ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी १ खर्ब ५४ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफले व्यवसाय संकलन गरेको छ । तथ्यांकअनुसार चालु आवको ११ महिनामा नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्सले ४१ अर्ब २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । धेरै व्यवसाय गर्ने दोस्रो कम्पनीमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले ११ महिनामा १८ अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा एलआइसी नेपाल रहेको छ । कम्पनीले यस अवधिमा १७ अर्ब २४ करोड १६ लाख रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै हिमालयन लाइफले १५ अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । ११ महिनाको अवधिमा अन्य बीमा कम्पनीहरूमा सूर्यज्योति लाइफले ९ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ९ अर्ब, एशियन लाइफले ७ अर्ब ८६ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ६ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, सानिमा रिलायन्स लाइफले ५ अर्ब ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ५ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, आईएमई लाइफले ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यस्तै, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।
निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित गरेको छ । विधेयकमा सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बैठकमा सांसदहरु रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, प्रकाश ज्वाला, महेन्द्रबहादुर शाही, जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी, रणेन्द्र बराइली, प्रभु साहलगायत सांसदले उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले उक्त विधेयक पारित गर्न सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को वैठक यही असार २३ गते अपराह्न १ः०० बजे हुनेछ ।
नेपालमा लगानी गर्न उर्जामन्त्री खड्काको आग्रह : 'सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ'
बेइजिङ । नेपाली समुदायलाई स्वदेशमा उर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले आग्रह गरेका छन् । हाल चीन भ्रमणमा रहेका मन्त्री खड्काले बेइजिङमा आयोजित ट्रेड फेस्टको अवलोकनका क्रममा सम्बोधन गर्दै लगानीको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताए । नेपाल जलस्रोतको अपार सम्भावना बोकेको मुलुक भएकाले उर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री खड्काले भने, 'जो जहाँ भए पनि नेपालीको माया नेपालमै हुन्छ । सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गरिसकेको छ । अब हामी सबै मिलेर देशको विकासमा जुट्नु पर्छ ।' मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र सो मध्ये १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विजुली भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरिने सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिए । त्यसैगरी, हाल नेपाल बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गरिरहेको र आगामी वर्षमा सो परिमाण बढाएर ५ हजार मेगावाट पुर्याउने समझदारी भएको समेत बताए । उर्जामन्त्री खड्काले संसदमा छलफलका क्रममा रहेको जलस्रोत तथा विद्युत विधेयक चाँडै पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नीतिगत अस्पष्टता हटाएर लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरिन लागेको प्रष्ट पारे । उनका अनुसार उर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ सार्वजनिक गरेर मुलुकको विकासका लागि सरकार स्पष्ट नीति र कार्ययोजनासहित अघि बढिरहेको छ । भेटका क्रममा नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूले विगतका अनुभवलाई स्मरण गर्दै सरकारले लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले उर्जा क्षेत्रमा सरकारले देखाएको स्पष्ट दृष्टिकोण र मन्त्री खड्काको पहलको प्रशंसा गर्दै सहकार्यका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए । नेपाल उर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन योजनाका कारण छिट्टै आर्थिक समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री खड्काले नेपाली समुदायलाई नेपालमै लगानी गर्न पुनः आह्वान गरे ।
‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बेरुजु घटाउन आवश्यक’
काठमाडौं । संवैधानिक निकाय, तीन तहका सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानहरूले नियमित लेखापरीक्षण गर्ने तथा देखिएको बेरुजु घटाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वित्तीय अनुशासनलाई कायम गर्न बेरुजु फर्छ्याैटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६७औं वार्षिकोत्सव अवसरमा आइतबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारी निकायमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले लेखापरीक्षणमार्फत् सार्वजनिक स्रोत-साधनको सदुपयोग र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न थप गम्भीर हुन बताए । ‘बेरुजु घटाउन सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि तथा सचेतनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम राख्न र सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सबल राख्न महालेखाले दिएका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोगमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र लेखा समितिबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको चर्चा गर्दै बेरुजु फछ्र्यौट समितिको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने बताए । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले मात्र बेरुजु समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सार्वजनिक निकायले लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘वित्तीय सुशासन कायम राख्न सबै संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरुको जिम्मेवारी हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हाल बक्यौता लेखापरीक्षण, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण, वातावरणीय लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधिसम्बन्धी लेखापरीक्षण, सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण र औचित्यमूलक लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि वार्षिक कार्यतालिकासमेत प्रकाशित गरी नियमानुसार काम अघि बढाइएको जनाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको भन्दा नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी हालसम्मको बेरुजु रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगिसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मात्र रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । त्यस अवसरमा शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकालाई सम्मानित गरिएको थियो । न्यून बेरुजु रहेका प्रत्येक प्रदेशबाट एउटा पालिका र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानून यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यो विधेयक मुलुकको सबैभन्दा पुराना कानूनहरूमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसलाई यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘यो देशको सबैभन्दा पुरानो मध्येको कानून हो, समय सापेक्ष परिमार्जन र संशोधन आवश्यक छ । यसै अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्नेगरी अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु ।’ गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता विधेयकलाई जस्तै प्राथमिकता दिएर नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई पनि समितिबाट पारित हुने गरी अघि बढाउन आग्रह गरे । उनले विधेयकमा प्रहरीका जवानहरूलाई ‘तल्लो स्तरका’ नभई ‘आधारभूत तहका’ भनेर सम्बोधन गर्ने प्रस्तावसमेत समावेश गरिएको जानकारी दिए । साथै, सरकारले कानूनलाई सुधारेर छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताए ।
२६ अंकले बढ्यो नप्से, ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २६ अंकले बढेर २६२२ बिन्दुमा पुगेको छ । आज १८५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । आइतबार ३२८ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार साहस उर्जाको भएको छ । साहसको ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको ३४ करोड, युनियन हाइड्रोपावरको २४ करोड, न्यादी गुप्रको २३ करोड र राधी विद्युत कम्पनीको २१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आज उत्पादन तथा प्रशोधन समूह बाहेक अरूमा हरियाली छाएको छ । बैंकिङ सेक्टर सबैभन्दा धेरै २.०० प्रतिशत बढेको छ । विकास बैंक १.६१, फाइनान्स ०.६४, होटल तथा पर्यटन ०.०९, हाइड्रोपावर ०.५४, लगानी ०.३२, जीवन बीमा ०.८२, माइक्रोफाइनान्स १.५८, निर्जीवन बीमा ०.४२, अन्य १.३५ र व्यापार समूह ०.२७ प्रतिशतले बढेको छ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको नेप्सेले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले स्टिलमा लगाएको करले अमेरिकी कारखानामा सामानको अभाव
काठमाडौं । अमेरिकाको चर्को गर्मीमा स्नोम्यान र स्लेजले सजाइएका धातुका कन्टेनरहरूको माग बढेको छ तर उनीहरू बन्ने उद्योग तथा फर्महरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्को इस्पात करका कारण कन्टेनर निर्माणका लागि चाहिने स्टिलको अभावको सामना गरिरहेका छन् । बाल्टिमोरको उत्तरपूर्वमा मेरिल्याण्डको बेलक्याम्पमा रहेको ‘इन्डिपेन्डेन्ट क्यान फ्याक्ट्री’ का कार्यकारी अधिकृत रिक ह्युथरले १४ वर्षको उमेरमा आफ्नो परिवारको व्यवसायमा कसरी काम गर्न थाले भन्ने कुरा कोट्याउँदै भने, 'म मेरो टिनका क्यान उत्पादन कम्पनीलाई आगामी पुस्तासम्म जीवित राख्न कटिबद्ध रहेको छु तर ट्रम्पको करवृद्धिले यो कार्यलाई जटिल बनाइरहेको छ ।' 'हामी अहिले अस्तव्यस्तताबीच बाँचिरहेका छौं,' उनले एएफपीसँग भने । गत जनवरीमा राष्ट्रपतिको पुनः जिम्मेवारी सम्हालेपछि ट्रम्पले आयातित स्टिल र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत कर लगाउनुभएको थियो । यसले इन्डिपेन्डेन्ट क्यानको गतिविधिमा असर गरेको छ । ह्युथरले कम्पनीमा क्यान बनाउने स्टिलको मूल्य अत्यधिक बढेपछि नयाँ खरिद रोकिएको अभाव बढेको बताउनुभयो । नयाँ कर नीतिका कारण कम्पनीले क्यानको मूल्य समायोजन गरेर बजारमा सामान पठाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । इस्पात प्लेटको अभाव ह्युथरको कारखानामा कुकीज, सुक्खा फल, कफी र दूध पाउडरजस्ता दैनिक खाद्य सामग्रीको सुरक्षित भण्डारणका लागि कन्टेनर बनाउन टिनको लेप लगाइएका पाताहरूको प्रयोग गरिन्छ । उनको जस्तो कम्पनीका लागि अमेरिकामा निर्मित टिनप्लेट पर्याप्त छैन । उनले भने, 'टिनका भाँडा (क्यान) बनाउन हामी केवल २५ प्रतिशत टिनप्लेट संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त गर्नसक्छौँ । हाम्रो इस्पातको ७० प्रतिशत हिस्सा हामी छिमेकबाट खरीद गर्न आवश्यक छ ।' ह्युथर अमेरिकी उत्पादन आधार बढाउने पक्षधर भए तापनि विश्वव्यापीकरण यति भएको छ कि ट्रम्पको विधिहरूले सामान अभाव बढाउने चिन्ता उनलाई छ । ट्रम्पले ठूला करको एक श्रृङ्खलाको घोषणा गरेका छन् । ती मध्ये केहीलाई व्यापार वार्ताका लागि दवाव दिन कतिपय देशले उत्पादन नगर्ने र विदेशबाट आयात गर्नेपर्ने वस्तुहरूमा पनि प्रशासनले कर लगाएको छ । अहिले विभिन्न चार निर्माणस्थलमा लगभग ४०० व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेको इन्डिपेन्डेन्ट क्यान उदोगले वर्तमान उथलपुथलको बावजुद कुनै पनि उत्पादनलाई कम गर्ने सम्भावना नरहेको बरू उल्टै यसको माग बढिरहेकाले उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ह्युथरले ट्रम्पको पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा स्टिलमा गरिएको कर वृद्धिका कारण आयोवामा कम्पनीको एउटा प्लान्ट गत वर्ष आंशिक रूपमा बन्द भएको बताए । मूल्य वृद्धि 'यदि राष्ट्रपतिले घोषणा गरिएको इस्पातमा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाइएमा आफ्नो उदोगले अन्ततः २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यहरू बढाउनु पर्नेछ किनकि टिनप्लेटले उसको उत्पादन लागतको एक भागको प्रतिनिधित्व गर्दछ,' ह्युथरले भने । अर्थव्यवस्थाको बारेमा चिन्ता र पर्याप्त व्यवसाय नभएको कारण केही क्रेताहरूले यस वर्ष आफ्नो अर्डरमा २० देखि २५ प्रतिशतले कटौती गरिसकेका उनले बताए । ह्युथरले कोभिड–१९ सङ्कटको आफ्नो अनुभवलाई उद्धृत गर्दै भने, 'अहिले अमेरिकीहरू अमेरिकी सामान किन्न इच्छुक देखिन्छन् तर अभावले मागलाई सम्बोधन गर्न असहज भइरहेको छ ।' उनले भने, 'महामारीको समयमा चीनसँगको आयात बन्द भएको र बन्दरगाहहरू बन्द भएकोले हाम्रो व्यापार ५० प्रतिशतले बढ्यो तर कच्चा सामग्रीको अभावमा माग पूरा गर्न असमर्थ हुनुपरेको थियो । जब महामारी समाप्त भयो, ग्राहकहरू चीनबाट खरिद गर्न थाले । आज यदि मानिसहरू हामीकहाँ आउन चाहन्छन् भने, हामी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ । यसका लागि हामीले कम्तीमा दुई वर्षको सम्झौता गर्न आवश्यक छ ।' रासस
