विकासन्युज

जनताको स्वीकृति बिना कर नलगाइने, करका सबै प्रस्ताव संसदमा पेस गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा सहभागी दललाई संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट दलीय सहमति कायम गर्दै संसदको गरिमा उच्च राख्न र जन अपेक्षाको सम्बोधनमा एक भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।  संसद् दिवस, २०८२ को अवसरमा आज सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, सङ्घीय संसदका वर्तमान तथा पूर्व सदस्यहरू, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जन उत्तरदायी बनाउनेतर्फ स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज र सचेत नागरिकको योगदानप्रति आभार प्रकट गरे ।  संसद दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा संसदीय लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति भाव पूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले राजनीतिक योद्धाको योगदानको स्मरण पनि गरे । नेपालमा पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष असार १६ गते संसद दिवस मनाइन्छ । आज लोकतन्त्र, संविधान वाद, जनताको अधिकार तथा जनताप्रति जनप्रतिनिधिको उत्तर दायित्वको स्मरण गर्ने दिन पनि भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।  संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक प्रमुख संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको सहभागितामा निहित भएको बताए ।  सन्देशमा भनिएको छ, ‘शासन व्यवस्थामा नीति निर्माण, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारी निगरानी जस्ता महत्वपूर्ण कार्य संसदमार्फत सम्पन्न गरिन्छ, संसदले व्यवस्थापकीय कार्यविधिको माध्यमबाट जनताको अभिमत अनुरूप नीति र कानून सुनिश्चित गर्दछ ।’ उनले जनताको स्वीकृति बिना कर नलगाइने भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सम्मान गर्दै संविधानले करसम्बन्धी सबै प्रस्तावहरू सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।  लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मर्म नै संवाद, सहकार्य र सहमति भएको जनाउँदै  विविध राजनीतिक दलहरूबीच विचार, दृष्टिकोण र प्राथमिकताहरू फरक-फरक भए तापनि साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा दलीय सहमति आवश्यक र अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ। संसद वादविवादको नभएर  संवादको थलो बन्नुपर्ने उनले जोड दिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिभिल सोसाइटी फोरमको प्लेनरी समापन सत्रलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारमा लागि जोड दिएका छन् ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘विकासका लागि वित्त सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा सहभागी हुन स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले वित्तीय लगानीका लागि विकासिल देशले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने जोड दिएका हुन् ।  विकास सहयोग, ऋण दिगोपना र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि पूरा नभएका कार्यसूचीमा नागरिक समाजले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘तपाईंहरु यस सम्मेलनका सहभागी मात्रै होइन, परिवर्तनका लागि उत्प्रेरक र सशक्त आवाज पनि हो । तपाईंहरूको वकालत र आवाजले देखिने प्रकारको परिणामका लागि योगदान दिन सक्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।  उनका अनुसार नेपाल सुशासन, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा विश्वास गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । समावेशीता, आवश्यकता र समानुपातिकताका आधारमा विश्वमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल स्पष्ट रहेको उनले बताए ।  नागरिक समाजको वकालतबाट जनता, पृथ्वी र साझा दायित्वका लागि बल प्रदान हुने बताउँदै उनले कसैलाई पछाडि नराखी समता मूलक र दिगो भविष्य निर्माणका लागि अग्रसर हुन आह्वान गरे ।  स्पेन सरकारका उपाध्यक्ष काल्भो पोयाटोसमेत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको पुँजीलाई राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न र समावेशी वृद्धिलाई प्रवर्द्धन र परिचालन एवं विकासका लागि स्रोतहरूको खोजी गर्न सबैले साझा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नागरिक समाजको उक्त सत्रबाट पारित घोषणापत्रलाई ‘विकासका लागि वित्त सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ले स्वीकार गर्नेछ ।

क्यान विभाजन भन्दा पनि संस्थागत सुधारको खाँचो

काठमाडौं । मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउन संस्थागत संरचना सुधारेर सेवालाई चुस्त बनाइनुपर्नेमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । हालको अवस्थामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन भन्दा पनि संस्थागत सुधारको खाँचो रहेको उनीहरुले औंल्याए ।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापाले क्यानको संरचनागत सुधार गरेर जानुपर्ने खाँचो औंल्याए । फ्रान्सलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा पनि ‘अथ्योरिटी बडी‘ एउटै रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालको सन्दर्भमा दुई अलग निकाय बनाउन जरुरी नरहेको बताए ।  पूर्व सचिव थापाले भने, ‘अलग-अलग दुइवटा प्राधिकरण गठन नगरौँ । हालको प्राधिकरणलाई अझ व्यवस्थित गरौँ । पर्यटन मन्त्रालयको महाशाखालाई बलियो बनाऔँ । हवाई विभागको संरचना बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यसैले हतारमा विधेयक पारित गराउनतर्फ नलागौँ ।’ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा गैर सैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ को प्रावधान केही पनि उल्लेख नगरेर त्रुटी गरेको उनले दाबी गरे ।  क्यानका पूर्व महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमनले अलग-अलग निकाय बनाउँदैमा हवाई सुरक्षा प्रणालीमा सुधार आउन नसक्ने जिकिर गरे । उनले क्यान सेवा प्रदायकमा बढी केन्द्रित भएको र नियामकीय काममा ध्यान नदिएकाले हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरे ।  ‘सुरक्षामा जति  बजेट हुनुपर्ने हो त्यो छैन । विमानस्थल सेवामा नाफा मात्रै हेरेर हुँदैन हवाई सुरक्षामा पनि लगानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।  विस २०८१ माघ १९ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ दर्ता भएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले समितिका सदस्यहरूले हवाई सुरक्षालाई राम्रो बनाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरुसँग जिज्ञासा राखे ।  समितिका सभापति राज किशोर यादवले मुलुकको हवाई सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ र प्रस्तावित नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञहरुबाट राय सुझावका लागि बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी दिए ।  समितिले हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमाथि विज्ञहरुबाट सुझाव लिएको हो । विज्ञहरुले विधेयकका प्रावधान र समेट्नुपर्ने विषयमा समितिलाई प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । 

टुनल्यान्ड जी ७ ले  २३ दिनमै देशभरिका ८ अत्यन्त कठिन अफ-रोड ट्रेल पार गर्‍यो

काठमाडौं । टुनल्यान्ड जी ७ ले २३ दिनको अवधिमा नेपालका सबैभन्दा अग्ला र चुनौतीपूर्ण ८ स्थानहरूको यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।  टुनल्यान्ड जी ७ ले आफ्नो यात्रा दार्चुलाको हिकिला (२ हजार ३०० मिटर) बाट यात्रा सुरु गरेर नेपालको सीमा  कोरला (४ हजार ६६० मिटर) सम्म पुग्यो । यस ऐतिहासिक यात्रामा टुनल्यान्ड जी ७ ले फलामे (२ हजार ४५० मि), खाङ्सार (३ हजार ७०० मि), सन्दकपुर (३ हजार ६३६ मि), ढोरपाटन (३ हजार मि), गुफा पोखरी (२ हजार ८९० मि) हुँदै जुम्ला (२ हजार ५१५ मि) सम्मका कठिन र दुर्गम गन्तव्यहरू सफलतापूर्वक पार गरेको हो ।  यो केवल परीक्षण मात्र नभई कठिन भौगोलिक अवस्थामा असली क्षमता, विश्वसनीयता र इनोभेसन प्रदर्शन गर्ने एक ऐतिहासिक चुनौती पनि थियो । नेपालमा सार्वजनिक हुनुअघि नै टुनल्याण्ड जी ७ ले २३ दिनमा विश्वका ८ वटा अग्ला र चुनौतीपूर्ण अफ(रोड ट्रेलहरू पार गरेर कीर्तिमान राखेको थियो । यसले यो पिकअपलाई विश्वमै पहिलो पटक यस्ता कठिन भूभाग पार गर्ने पिकअपको रूपमा स्थापित गराएको कम्पनीले जनाएको छ । १६० एचपी पावर र ३९० एनएम टर्क क्षमताको यो पिकअप २२५ मिमीको ग्राउन्ड क्लियरेन्सका साथ हिमाली र कठोर अफ-रोड मार्ग सहजै पार गर्न सक्ने बनाइएको छ । हिल होल्ड कन्ट्रोल, हिल डिसेण्ट कन्ट्रोल र पुश(स्टार्ट बटनजस्ता फिचरहरूले यसको अफ(रोड क्षमतालाई अझ प्रभावकारी बनाउँछन् । साथै यसमा १२।३ इन्चको इन्फिनिटी टच स्क्रिन, तातो तथा चिसो हुने १२ तरिकाले एडजस्ट गर्न मिल्ने इलेक्ट्रिक सिट, प्यानोरामिक सनरूफ र अटोमेटिक एयर कन्डिसनिङ जस्ता सुविधा पनि छन् । यो गाडी तीन फरक भेरियन्ट एलिट, लक्जरी र फ्ल्यागशिपमा उपलब्ध छ । जसको मूल्य क्रमशस् ५१ लाख ९९ हजार, ६५ लाख ४० हजार र ६९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । फोटोनका सवारीसाधन नेपालमा आधिकारिक रूपमा एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियलले वितरण गर्दै आएको छ । 

फोनेपे क्रेडिट कार्ड सुरु गर्ने पहिलो विकास बैंक बन्यो महालक्ष्मी विकास बैंक

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सञ्जाल फोनेपेले महालक्ष्मी विकास बैंकसँगको साझेदारीमा महालक्ष्मी फोनेपे क्रेडिट कार्ड सार्वजनिक गरेको छ ।  यससँगै महालक्ष्मी विकास आफ्ना ग्राहकहरूलाई फोनेपे क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान गर्ने पहिलो विकास बैंक बन्न सफल भएको छ । फोनेपे क्रेडिट कार्ड स्किमअन्तर्गत उपलब्ध यो सेवा पूर्ण रूपमा भर्चुअल छ र महालक्ष्मी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप महालक्ष्मी स्मार्ट साथीमार्फत सजिलै पहुँच गर्न सकिन्छ । यस कार्डमार्फत प्रयोगकर्ताहरूले नेपालभरका कुनै पनि फोनेपे क्युआर मर्चेन्टमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्छन् । यो कार्डले परम्परागत क्रेडिट कार्डका फाइदाहरू-जस्तै ४५ दिनको ब्याजरहित अवधि, लचिलो किस्ताबन्दी सुविधा, र क्युआरमार्फत सुरक्षित भुक्तानी प्रदान गर्दछ । कार्ड सार्वजनिक अवसरमा, महालक्ष्मी फोनेपे क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूले ५० प्रतिशतसम्मको क्यासब्याक, अधिकतम ५०० रुपैयाँसम्मको लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।  यस सुरुआतसँगै फोनेपे र महालक्ष्मी विकास बैंकले नेपालको क्रेडिट पहुँच र प्रयोगलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने प्रयास गरेका छन् ।  फोनेपे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमोदित तथा नियमनमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक हो । एफवान सफ्ट ग्रुपको सहायक कम्पनीको रूपमा फोनेपेले पीसीआई डिएसएस प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको कम्पनी हो ।  फोनेपेले बैंक तथा वालेट प्रयोगकर्ता र व्यवसायहरूलाई छरितो, सुरक्षित र भरपर्दो नगदरहित डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै नेपाललाई नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने प्रयासमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ । 

ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘धान खेती कर्जा’ सार्वजनिक, २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने

काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा धान खेती कर्जा सार्वजनिक गरेको छ ।  नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा मुलुकलाई आगामी २ वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउन लिएको रणनीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले बैंकले धान खेती कर्जा सार्वजनिक गरेको हो ।  यस योजनाअन्तर्गत कृषकले धानको बीउ, रासायनिक तथा जैविक मल, कृषि उपकरणहरू तथा अन्य आवश्यक कृषि सामग्रीहरू खरिद गर्न बैंकबाट २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् ।  खेतियोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न धान खेती गरी कृषकको आम्दानी बढाई कृषि पेशालाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाइ कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यो कर्जा योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।  साथै राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा बैंकले टोखा नगरपालिका वडा नं। १, राधा कृष्ण मन्दिर नजिकै रहेको फाँटमा बैंकका कर्मचारी तथा स्थानीयको सहभागितामा धान रोपाई आयोजना गरेको छ ।  कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीसहित बैंकका कर्मचारी तथा स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको थियो ।   उक्त कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले नेपाल सरकारको रणनीति अनुसार धानको उत्पादन वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषकको मनोबल वृद्धि गर्न बैंकले यस प्रकारका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।   साथै उनले बैंकले आजै सार्वजनिक गरेको धान खेती कर्जाले पनि कृषकहरूलाई धान खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने र धानको उत्पादन वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आफ्ना ग्राहकहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ ।

सन नेपाल लाइफको एएमएलरसीएफटी सम्बन्धी विशेष तालिम सम्पन्न

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘मनी लन्डरिङ तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग (एएमएलरसीएफटी)’ सम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सन नेपालले विद्यमान कानुनी मापदण्ड र नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई ध्यानमा राख्दै यो प्रशिक्षणको आयोजना गरेको हो । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल, वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाँल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईंसहित विभिन्न विभागीय प्रमुख, प्रदेश प्रमुख तथा वरिष्ठ व्यवस्थापकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका कानुनी विभाग प्रमुख सुवास भण्डारीले एएमएलरसीएफटी सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। प्रशिक्षणमा एएमएलरसीएफटी ऐनका प्रमुख प्रावधानहरू, रिपोर्टिङ दायित्व, वित्तीय सूचना इकाइ (एफआईयू) को भूमिका तथा बीमा कम्पनीहरूमा लागू हुने नीतिगत र व्यवहारिक पक्षहरूबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।   ब्रान्ड विभागसहित सबै विभागले नियामक निकायको मापदण्डअनुसार कार्य गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश यस तालिमले दिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

हलेसी तुवाचुङको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा रातो बङ्गलासँगको सहकार्य, एक करोड ३० लाख खर्च गर्ने

खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रातो बङ्गला स्कुल र रातो बङ्गला फाउन्डेसन पाटनढोका ललितपुरसँग सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । नगरपालिकाभित्र सञ्चालित २२ वटा आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रातो बङ्गला स्कुल र फाउन्डेसनसँग तीन वर्षसम्म सहकार्य गर्ने समझदारी भएको हो ।   स्कुल र फाउन्डेसनले तीन वर्षसम्म एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी, विद्यार्थीका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री र शिक्षकका लागि विभिन्न चरणको तालिम उपलब्ध गराउने त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । नगरपालिकाको ४५ दशमलव २२ र रातो बङ्गलाको ५४ दशमलव ७८ प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख विमला राईले जानकारी दिइन् ।   त्रिपक्षीय समझदारीअनुसार तीन वर्षको अवधिमा एक करोड २९ लाख ८२ हजार ८८० रुपैयाँको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ । पहिलो वर्ष ७३ लाख ५४ हजार ९८० रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष २६ लाख ९६ हजार ५२० रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष २९ लाख ३१ लाख ३८० रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।   शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा साझेदारी गर्ने विषयमा नगरप्रमुख राई, रातो बङ्गला स्कुलका निर्देशक शान्ता दीक्षित र फाउन्डेसनका टोलीप्रमुख एलिना रञ्जितले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् । यसरी त्रिपक्षबीच भएको समझदारीपत्रमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त गिरी, रातो बङ्गला स्कुलका कार्यक्रम संयोजक अर्चना जोशी, रातो बङ्गला फाउन्डेसनका लेखाप्रमुख हरिप्रसाद पुडासैनी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ का अध्यक्ष रुपेन्द्रकुमार राई साक्षी बसेका छन् ।   नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा रातो बङ्गला फउन्डेसनसँग सहकार्य गरिएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको नगरप्रमुख राईले बताइन् । 'हामी शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा निरन्तर लागिपरेका छौँ । पछिल्लो समय केही अनुभव गर्न सकिनेगरी सुधार पनि हुन थालेका छन्,' उनले भनिन्, 'तीन वर्षका लागि रातो बङ्गला फाउन्डेसनसँग सहकार्य गर्ने अवसर पाएका छौँ । यसले शैक्षिक गणस्तर सुधारमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।'   हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीसमेत रहेको यो नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमका साथ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने यो नगरपालिकाले कक्षा–८ को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) जस्तैगरी सञ्चालन, धुलोरहित कक्षाकोठा निर्माण, शिक्षकका लागि आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण, समय–समयमा शैक्षिक उत्प्रेरक झिकाएर उत्प्रेरणा प्रदानलगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।   सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ‘दशबुँदे घोषणापत्र’ समेत जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए । विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक–कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा दक्षतालाई प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिका, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापक र विद्यालय कर्मचारीबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने र विद्यालयमा कार्यरत सबैको कार्यविवरण सबैले देख्ने ठाउँमा राख्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।   नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक र कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारको नैतिक धरातल बलियो बनाउन सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले ‘मेरो विद्यालय म आफैँ बनाउँछु, मेरा सन्तान मेरै कार्यक्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछु’ भन्ने कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । कक्षा ११ र १२ का विधार्थीलाई रैथाने सीप, कला र उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार ‘बुक फ्री डे’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा ‘गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध हलेसीः हामी सबैको जिम्मेवारी’लाई आत्मसात् गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।   घोषणापत्रमा उल्लिखित बुँदालाई स्वेच्छिक रूपमा पालना गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धतासहित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकका विभिन्न पेसागत सङ्घ, सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, नगरभित्रका ९० वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले सहीछाप गरेका छन् । १४ वटा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको यो नगरपालिकाबाट यस वर्षको एसइई परीक्षामा ५४ दशमलव ४६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । रासस