थाइल्यान्डबाट जीवित सर्प ल्याउँदै गरेका भारतीय यात्रु मुम्बई विमानस्थलमा पक्राउ
काठमाडौं । मुम्बईका भारतीय भन्सार अधिकारीहरूले थाइल्यान्डबाट आएका एक विमान यात्रुलाई जीवित सर्पहरूसहित साथ रोकेको बताएका छन् । यो महिनाको तेस्रो यस्तो जफत हो । 'भन्सार अधिकारीहरूले थाइल्यान्डबाट फर्केका यात्रुबाट जफत गरिएका १६ वटा जीवित सर्पसहित वन्यजन्तु तस्करीको अर्को प्रयासलाई विफल तुल्याएका छन्', भारतीय वित्तीय केन्द्रको विमानस्थलमा भन्सार अधिकारीहरूले भने । आइतबार आइपुगेका यात्रुलाई पक्राउ गरिएको छ । भन्सार एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भन्यो, 'थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।' जीवित सर्पहरूमा प्रायः घरपालुवा जनावरको व्यापारमा बेचिने सरीसृपहरू समावेश थिए र धेरैजसो विषरहित वा मानिसहरूलाई असर गर्नसक्ने विष धेरै कमजोर थियो । तीमध्ये गार्टर सर्प, राइनो र्‍याट सर्प र केन्याली स्यान्ड बोआ पनि थिए । जुनको सुरुमा भन्सार अधिकारीहरूले थाइल्यान्डबाट आएका दर्जनौँ विषालु भाइपर तस्करी गर्ने यात्रुलाई रोकेका थिए । केही दिनपछि अधिकारीहरूले छेपारो, सनबर्ड र रूख चढ्ने पोसमसहित एक सय वटा जीव बोकेका अर्का यात्रीलाई रोकेका थिए । जङ्गली जनावर र बोटबिरुवाको तस्करीसँग लड्ने वन्यजन्तु व्यापार मोनिटर ट्राफिकले विदेशी घरपालुवा जनावरको व्यापारद्वारा सञ्चालित तस्करीमा ‘धेरै चिन्ताजनक’ प्रवृत्तिको चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो साढे तीन वर्षमा थाइल्यान्ड-भारत हवाई मार्गमा सात हजारभन्दा बढी जीवित र मृत जनावर जफत गरिएको छ । रासस
जोहानेस जुट दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकको उपाध्यक्षमा नियुक्त
काठमाडौं । विश्व बैंकले जोहानेस जुटलाई दक्षिण एसिया क्षेत्रका नयाँ उपाध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेको छ । हालका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरको स्थानमा नियुक्त भएका जुटले २०२५ जुलाई १ देखि औपचारिक जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्षका रूपमा जुटले बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकासँगको विश्व बैंकको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुका साथै ३९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना, प्राविधिक सहयोग र वित्तीय स्रोतहरूको सुपरिवेक्षण गर्नेछन् । उनको नेतृत्वमा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, जलवायु र विपद् सहनशीलता, मानव पूँजी विकास र निजी लगानी परिचालनजस्ता क्षेत्रमा सहयोगलाई निरन्तरता दिइने विश्व बैंकले जनाएको छ । डच नागरिक जुट १९९९ देखि विश्व बैंकसँग आवद्ध छन् र यसबीच उनले ब्राजिलका लागि देश निर्देशक, रणनीति र परिणाम सम्बन्धी निर्देशक, तथा बंगलादेश, भुटान, नेपाल, टर्किये, कोमोरस, एरित्रिया, केन्या, रवाण्डा, सेशेल्स र सोमालियाका लागि देश निर्देशकको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका छन् । 'दक्षिण एसियामा १० वर्षअघि काम गरेको समय यता निकै विकास भएको देखेर म खुशी छु,' जुटले भने, 'फेरि यस क्षेत्रका जनताको आत्मीयता र सांस्कृतिक विविधतालाई नजिकबाट अनुभव गर्न पाउँदा उत्साहित छु ।' जुटले टोरन्टो विश्वविद्यालयबाट दर्शनमा बीए र एमए, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट कानूनको डिग्री र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट दर्शनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । जुट भारतको नयाँ दिल्लीमा आधारित भएर दक्षिण एसिया क्षेत्रको लागि नयाँ क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा काम गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । उनको कार्यक्षेत्र भारतको नयाँ दिल्लीमा रहनेछ, जुन दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकको नयाँ क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा स्थापना गरिएको छ।
हवाई नीति २०८२: ‘गेम चेन्जर’ कि स्वार्थको ‘दुईधारे तरबार’
काठमाडौं । विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि युरोपेली संघ को असुरक्षित हवाई आकाशको सूचीमा रहनुको पीडा, बारम्बार हुने हवाई दुर्घटनाले सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास र अर्बौं लगानीका नयाँ विमानस्थलहरू यात्रु नपाएर छटपटाइ रहेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । यही गतिरोध र निराशाको बादललाई चिर्दै आशाको किरण छर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘हवाई नीति २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा अघि सारेको छ, जसले हवाई क्षेत्रमा एकैपटक तरंग र बहस सिर्जना गरेको छ । यो नीति केबल पुराना नीतिहरूको सामान्य परिमार्जन होइन बरु यसले नेपाली हवाई क्षेत्रको संरचना, सञ्चालन र भविष्यलाई नै नयाँ दिशा दिने महत्त्वाकांक्षी र साहसिक प्रस्तावहरू बोकेको छ । प्राधिकरणको विभाजनदेखि विदेशी लगानीको बहारसम्मका प्रावधानहरू समेटिएको यो नीति साँच्चै नै नेपाली आकाशको भाग्य बदल्ने ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्ला ? वा यसका आकर्षक प्रस्तावहरूभित्र राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर बनाउने ‘दुई धारे तरबार’ त लुकेको छैन ? यो प्रश्न आज हवाई क्षेत्रका हरेक सरोकारवाला र विज्ञहरूको मनमा छ । नीतिको मुटु : प्राधिकरण विभाजनको ऐतिहासिक तर जोखिमपूर्ण प्रस्ताव यो नीतिको मस्यौदामा प्रस्तावित सबैभन्दा साहसिक र केन्द्रीय प्रस्ताव हो, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना, जसले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो युरोपेली संघको कालोसूचीबाट हट्ने र हवाई सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्ने सबैभन्दा बलियो आधार हो, किनकि यसले नियामक आफै नियमित हुने निकाय पनि हुँदा सिर्जना हुने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को जडमा प्रहार गर्छ । तर यस विभाजनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको मोडेलमाथि विज्ञहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रतिश सुमनका अनुसार प्रस्तावित विभाजन सतही मात्रै छ र यसले वास्तविक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दैन । उनले भने, 'कम्प्लिट इन्डिपेडेण्ट भयो भने राम्रो हो। हामी कहाँ डिभिजन गरिरहेका छौं ? दुईवटा डीजी बनाइरहेका छौं । त्यति मात्रै त हो। एउटामा मन्त्रीज्यु अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्कोमा सचिवज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसलाई टुक्राएको भन्न मिल्दैन । दुई वटै स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।' पूर्व महानिर्देशक सुमनको यो तर्कले विभाजनको वास्तविक मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गर्छ। यदि नियामक र सेवा प्रदायक दुवै निकायको नेतृत्व अन्ततः राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व (मन्त्री र सचिव) को हातमा रहने हो भने त्यो ‘पुरानै प्रवृत्ति, नयाँ संरचना’ मात्र हुनेछ । यसले सुधारको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्नुको साटो केवल दुई समानान्तर प्रशासनिक निकाय खडा गर्ने, राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक भार थप्ने र हजारौं कर्मचारीको समायोजनमा अराजकता निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ । शक्ति संघर्ष र अदालती प्रक्रियाले नयाँ निकायहरूलाई सुरुमै पङ्गु बनाउन सक्छ। त्यसैले, यो विभाजनको ‘कसरी’ भन्ने प्रश्न ‘के’ भन्नेभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र विज्ञहरूले सुझाएजस्तै पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नु यस सुधारको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । विदेशी लगानीको उन्मुक्त प्रवाह : समृद्धिको ढोका कि परनिर्भरताको अँध्यारो सुरुङ ? मस्यौदाले हवाई सेवामा विदेशी लगानीको सीमालाई ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पुर्याउने क्रान्तिकारी प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसले नेपाली आकाशमा पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौसल भित्र्याएर प्रतिस्पर्धा बढाउने र नेपाललाई एक आकर्षक ‘ट्रान्जिट हब’ बनाउने सम्भावनाको ढोका खोल्छ । यही उदारीकरणको पक्षमा बलियो मत राख्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा नेपाल विदेशी एयरलाइन्सका लागि आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको बताउँछन् । उनले भने, 'अहिले नेपाल विदेशी एयरलाइन्सहरूको लागि आकर्षक गन्तव्य भइरहेकै छ। धेरै विदेशी एयरलाइन्सहरू नेपालमा उडान भर्न चाहन्छन्, आइरहेका पनि छन् र उडानको संख्या बढाउन चाहन्छन् । हामीले उनीहरुलाई अझै सहुलियतको व्यवस्था गरी थप उडानका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।' पूर्वसचिव थापाले इयुको कालोसूचीको असरलाई समेत न्यूनीकरण गर्दै नेपालको मुख्य बजार युरोप नभई एसिया-प्रशान्त क्षेत्र भएको रणनीतिक तर्क प्रस्तुत गरे । उनको भनाइ छ, 'हाम्रो धेरै मार्केट भनेको ६ देखि सात घण्टाको डिस्टान्समा छ। युरोपेली संघको कालोसूचीमा परे पनि कुनै समस्या छैन । यो दृष्टिकोणले विदेशी लगानीलाई खुला हृदयले स्वागत गर्नुपर्ने संकेत गर्छ ।' तर यही प्रस्तावभित्र राष्ट्रिय स्वार्थ माथि पर्नसक्ने गम्भीर खतरा लुकेको छ । अत्यधिक विदेशी लगानीले नेपालका राष्ट्रिय ध्वजा वाहक नेपाल वायुसेवा निगम र अन्य निजी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई अस्तित्वको संकटमा पार्न सक्छ । ठूलो पुँजी र सञ्जाल भएका विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी कम्पनीहरू बजारबाटै विस्थापित हुन सक्छन्, जसले अन्ततः विदेशी कम्पनीहरूको एकाधिकार कायम गर्नेछ। हवाई यातायात केवल व्यापार मात्र होइन, यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र रणनीतिक महत्त्वसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। जब ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व र नियन्त्रण विदेशीको हातमा जान्छ, तब संकटको बेला (जस्तै भूकम्प, नाकाबन्दी, वा महामारी) देश आफ्नो हवाई सञ्जालका लागि पूर्ण रूपमा परनिर्भर बन्न पुग्छ । यसले देशमा आर्जित नाफा विदेश पलायन गराई अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । विमानस्थल सञ्चालनमा निजीकरण : दक्षताको उडान कि महँगीको अवतरण ? अर्बौंको लगानीमा निर्मित तर अपेक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थलहरू ‘सेतो हात्ती’ बन्न लागेको तीतो यथार्थबीच यिनको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव व्यावहारिक र समयसापेक्ष देखिन्छ। सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडेलले यी विमानस्थलहरूमा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय दक्षता र व्यावसायिक सोच भित्र्याएर सरकारको आर्थिक भार घटाउन र विमानस्थललाई नाफा मूलक बनाउन मद्दत गर्नसक्छ । यद्यपि निजीकरणको यो मोहको अर्को पाटो अँध्यारो छ । निजी क्षेत्रको अन्तिम ध्येय नाफा कमाउनु हो, समाजसेवा गर्नु होइन । विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि उनीहरूले आफ्नो लगानी र नाफा सुनिश्चित गर्न विभिन्न सेवा शुल्कमा भारी वृद्धि गर्नेछन्, जसको प्रत्यक्ष मार आम यात्रुमाथि पर्ने निश्चित छ । यसले हवाई यात्रालाई थप महँगो बनाउँदै आम मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर लैजान सक्छ। साथै, निजी कम्पनीहरूले काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा जस्ता नाफा मूलक विमानस्थलमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा दुर्गम क्षेत्रका दर्जनौं घाटामा चलिरहेका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति र सञ्चालन उनीहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्ने छैन। यसले सुगम र दुर्गम क्षेत्रबीचको हवाई पहुँचको खाडललाई झनै फराकिलो र गहिरो बनाउने खतरा छ । नीति र नियतबीचको खाडल पुर्ने चुनौति ‘हवाई नीति २०८२’ को मस्यौदा निस्सन्देह एक महत्त्वाकांक्षी र दूरदृष्टि राख्ने दस्तावेज हो, जसले नेपाली हवाई क्षेत्रका संरचनागत समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । तर हरेक साहसिक कदमसँगै गम्भीर जोखिमहरू पनि जोडिएर आउँछन्। यो नीति नेपाली हवाई क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ बन्ने अपार सम्भावना बोकेको छ, तर यसको गलत र असन्तुलित कार्यान्वयनले यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थ र आम नागरिकको हितविपरित एक ‘दुई धारे तरबार’ मा परिणत गर्न पनि सक्छ । यसको सफलता नीतिगत प्रावधानको सुन्दरतामा होइन, त्यसको सन्तुलित, इमानदार र दृढ कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। रतिश सुमनले औंल्याए झैं प्राधिकरणको विभाजन नाम मात्रको नभई सारमै स्वतन्त्र हुनुपर्छ। किशोर थापाले सुझाए झैं, विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थको लक्ष्मणरेखा कोरिनै पर्छ। विदेशी लगानी र राष्ट्रिय स्वार्थ, निजी दक्षता र सार्वजनिक पहुँच, तथा नियामक शक्ति र सेवाको गुणस्तरबीच कसरी सन्तुलन कायम गरिन्छ भन्ने प्रश्न नै अबको मुख्य चुनौती हो । नीतिलाई अन्तिम रूप दिनुअघि यी सबै जोखिमहरूको गम्भीर मूल्यांकन गर्दै, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर एउटा सन्तुलित र कार्यान्वयन योग्य दस्तावेज तयार पार्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। यदि सरकारले यी सबै पक्षलाई गहन विश्लेषण गरी, स्पष्ट कार्ययोजना र बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ यो नीतिलाई अघि बढाउन सक्यो भने मात्र नेपाली आकासले साँच्चै नै सुरक्षित र समृद्ध भविष्यतर्फ उडान भर्न सक्नेछ। अन्यथा, यो पनि विगतका कैयौं नीतिहरू जस्तै एक सुन्दर तर अव्यावहारिक ‘कागजी घोडा’ मात्रै सावित हुनेछ ।
इँटाभट्टामा काम गर्ने गोमाले ल्याइन् ४ जिपिए, भन्छिन्–‘डाक्टर बन्ने चाहना छ’
भादगाउँ । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८१ को नतिजा गत शुक्रबार सार्वजनिक हुँदा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–८ सुडालस्थित एक इँटाभट्टाको जस्ताको टहरामा बस्दै आएकी गोमा श्रेष्ठ स्थानीय किसानको धान रोपाइँको मेला गएर भर्खर फर्किएकी थिइन् । चाँगुनारायण–८ सुडालको महेन्द्रग्राम माध्यमिक विद्यालयबाट एसइई दिएकी उनलाई एसइईको नतिजा सार्वजनिक भयो भन्ने खबरले आफ्नो नतिजाबारे उत्सुक हुनु स्वाभाविकै हो । हतारहतार अनलाइनमार्फत आफ्नो नतिजा खोज्न थालिन्। नतिजा आउँदा खुसीको सीमा रहेन । उनी सर्वोत्कृष्ट अङ्क ४ जिपिएसहित उत्तीर्ण भइन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेर पनि ४ जिपिए हासिल गरेकी उनी भक्तपुरका ३० सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीमध्ये एक बन्न सफल भइन्, भने चाँगुनारायण नगरपालिकाकै सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थी बनिन् । गोमाको थातथलो रामेछापको खनियाँपानी हो । उनी चार वर्षको उमेरमा अभिभावकसँग खनियापानीबाट भक्तपुर आएकी हुन् । परिवारको आर्थिक कमजोर अवस्था र छोरी गोमाको पढाइप्रतिको रुचिका कारण खनियापानी छाडेर भक्तपुरको सुडाल आएको गोमाको बुबा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । 'एकातर्फ कमजोर आर्थिक अवस्था अर्कोतर्फ छोरी गोमाले सानै बेलादेखि पढाइप्रति रुचि राख्ने भएकाले आफ्नो थातथलो छोडेर भक्तपुर आएँ, कामको खोजी गर्दै । त्यो बेला गोमा चार वर्षकी थिइन्,' मीनबहादुरले भने, 'रामेछापको खनियाँपानीबाट भक्तपुर झर्नुको खास कारण छोरीको पढाइकै कारणले हो ।' भक्तपुर आएर इँटाभट्टामा काम सुरु गरेका मीनबहादुरले गोमालाई नजिकैको महेन्द्रग्राम माध्यामिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिए । उनले भने, 'खनियाँपानीको लेकबाट बेँसीसम्मको विद्यालय पुग्न एक घन्टा ओरालो लाग्नुपथ्र्यो । यसैले ज्याला मजदुरी गरेर, इँटा पारेर, भारी बोकेर भए पनि पढाउँला भनी भक्तपुर सरेका हौँ । भक्तपुरमा कामको सिलसिलामा इँटाभट्टामा काम गरेँ, इँटा पारे, छोरीलाई इँटा भट्टासँगैको विद्यालयमा भर्ना गरिदिएँ ।' दिउँसो विद्यालय जाने गोमा साँझ बिहान भने इँटाभट्टको खलामा खेल्दै हुर्कन थालिन । उमेरसँगै गोमाले बुबाआमाको काममा सघाउन थालिन् । दिउँसो विद्यालय जाने, साँझ बिहान खलाको इँटा सुकाउन ओल्टाइपल्टाई गर्ने उनको दैनिकी बन्दै गयो । त्यसरी नै दैनिकी अघि बढेको गोमाले कक्षा ९ सम्म लगभग उही रुटिनमा दैनिकी बिताइन् । कक्षा १० पुगेपछि भने गोमाले आफ्नो दैनिकीलाई केही परिवर्तन गरिन् । 'बुबाआमाले पनि अबको एक वर्ष पढाइ ध्यान दिन भन्नुभयो । एसइई दिनुपर्ने भएकाले विद्यालयले पनि पढाईमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो । त्यसैले मैले आफ्नो दैनिकीलाई केही परिमार्जन गरेर पढाइमा ध्यान दिन थालेंँ । यसैको परिणाम आज मैले एसइईमा राम्रो नतिजा पाएँ,' उनले भनिन् । गोमाले भविष्यको लक्ष्य डाक्टर बन्ने रहेको बताइन् । तर त्यसको लागि कडा मेहनतका साथ पढेर छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्नुको विकल्प नभएको उनले बताइन् । 'विज्ञान सङ्कायमा प्लस टु गरी नेपालको कुनै पनि मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर एम बिबिएस पढ्ने लक्ष्य छ । एक असल डाक्टर बनेर मेरो जन्मदाता, देश र जनताको निःस्वार्थ रुपमा सेवा गर्नु नै मेरो मुख्य लक्ष्य हो । यसका लागि कडा मेहनत चाहिन्छ भन्ने ज्ञान छ । सोही अनुसार तयारी गर्छु,' उनले भनिन् । रासस
मुगुको कोटडाँडा आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
काठमाडौं । मुगुको कोटडाँडा आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार सोमबार बिहान ८ बजेर ३९ मिनेट जाँदा मुगुको कोटडाँडा आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ३ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यही असार १५० मा मुगुको जिमा आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ८ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय ससना रेक्टरस्केलका भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएको कारणले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ ।
नबिल सस्टेनेबल बैंकिङ पाँचौ वर्षमा प्रवेश, नबिल ग्रीन विक मनाइँदै
काठमाडौं । नबिल बैंकको ‘नबिल सस्टेनेबल बैंकिङ’ पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसको अवसरमा यही असार १५ देखि २१ गतेसम्म बैंकले ‘नबिल ग्रीन विक’ मनाउन लागिएको जनाएको छ । नबिल ग्रीन विकमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागितामा दिगोपना विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम आयोजना गरिनेछन् । साताव्यापी सञ्चालन हुने नबिल ग्रीन विकअन्तर्गत आयोजना हुने वेबिनार शृङ्खलामा नबिल बैंकका विज्ञसहित जिआइजेड नेपाल, सिम्पल इनर्जी प्रालि, विवाइडी, सिजी मोटर्सलगायतका प्रतिनिधिका साथै वातावरण, समाज तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा कृषि क्षेत्रका जानकारहरु सहभागी हुनेछन् । उक्त कार्यक्रमले सोलार रुफटप सोलुसन, विद्युतीय सवारी साधन र दिगो कृषिका साथै वातावरण, समाज र शासनमा लगानीका विषयमा छलफल तथा ज्ञान आदानप्रदानमार्फत एकअर्कालाई जोड्ने उद्देश्य लिएको छ । नबिल बैंकले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) लाई आत्मसात गर्दै आफ्नो कारोवारमा वातावरण, समाज र सुशासनसँग सम्बन्धित सिद्धान्त अंगिकार गर्दै आएको र बैंकको रणनीतिमा दिगोपन एक मुख्य आधार बनेको बैंकको भनाइ छ । बैंकका अनुसार नबिल बैंकले आफूलाई बैंकिङमा मात्रै सीमित नराखी वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण तथा नैतिक सुशासनको अभ्यासमा पनि आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ । जसमा कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने, उत्तरदायी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने कार्यमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ । बैंकले आर्थिक वृद्धिसँगै दीर्घकालीन सामाजिक र वातावरणीय मूल्य सृजनामा काम गर्दै आएको जनाएको छ ।
आँबुखैरेनी अस्पतालमा स्थानीय आम्दानीबाट हाडजोर्नी विशेषज्ञ सेवा सुरु
दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी अस्पतालमा हाडजोर्नीको सेवा विस्तार गरिएको छ । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको उक्त अस्पतालमा पालिकाकै आन्तरिक स्रोतबाट विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरिएपछि उक्त सेवा विस्तार गरिएको हो । गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा राजकुमार शाहलाई नियुक्त गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्ने क्रममा हाडजोर्नीका बिरामीलाई सहज रूपमा पालिकामै सेवा दिने उद्देश्यसहित हाडजोर्नी चिकित्सकको व्यवस्थापन गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका चुमानले बताए । चुमानले भने, 'पालिकास्तरीय अस्पतालमा नयाँनयाँ सेवा विस्तार गर्ने अभियानअन्तर्गत हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञलाई पालिकाकै आन्तरिक आम्दानीबाट तलब खुवाउने गरी अनुबन्ध गरेका छौँ । यसले आँबुखैरेनीका बासिन्दाले अब सहज रूपमा यससम्बन्धी सेवा पाउनेछन् ।' हाडजोर्नी तथा नशारोगको उपचारका लागि चितवन, पोखरा, काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, 'विशेषज्ञ सेवा गाउँमै उपलब्ध गराउँदा जनताको समय, पैसा र श्रमको बचत हुने विश्वास लिएका छौँ । यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गाउँमै सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई थप बल मिलेको छ ।' अस्पतालका प्रमुख डा डिबी क्षेत्रीले गाउँपालिकाले पूर्णकालिन रूपमा अनुबन्ध गरी हाडजोर्नी सेवा सुरु गरेको आँबुखैरेनी गण्डकी प्रदेशमै पहिलो अस्पताल रहेको दाबी गरे । यो सेवाले आँबुखैरेनीमात्र नभई छिमेकी पालिकाबाट वासिन्दासमेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । अस्पतालले विविध स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दै लगेको छ । पछिल्लो पटक अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा विस्तार गरिएको छ । फिजियोथेरापी सेवा सुरु भएसँगै यस भेगका जनतालाई सहज भएको छ । अस्पतालमा हाल दैनिक ३ सयभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिइरहेको बताउँदै क्षेत्रीले इमर्जेन्सीमा ४०, ल्याबमा ५० भन्दा बढी बिरामी दैनिक रूपमा रहने जानकारी दिए । गाउँपालिकाले विसं २०७९ मङ्सिर १ गतेदेखि आँबुखैरेनी स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेको हो । अस्पतालले तनहुँको आँबुखैरेनीका अलवा जिल्लाकै बन्दीपुर, गोरखाको पालुङटार, सहिद लखन र चितवनको इच्छाकामनाका जनतालाई सेवा दिइरहेको छ । अस्पतालबाट चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा, आधारभूत प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, फार्मेसीलगायतका सेवा प्रदान गरिएको छ । अस्पतालमा एक जना एमडिजीपी, तीन जना मेडिकल अधिकृत र १३ नर्स कार्यरत छन् ।
गलकोटका सबै माध्यमिक तहका विद्यालयमा पानीको सुविधा
गलकोट । स्रोत प्रशस्त भएर पनि गलकोटका अधिकांश विद्यालयमा पिउने पानीको अभाव थियो । मूलबाटै आउने भएर पनि पिउनका लागि समस्या भएपछि शुद्ध बनाउने विधिको खोजीमा रहेका विद्यालयले पहिलो पटक नयाँ विधिले पानी खान थालेका छन् । गलकोटका १५ विद्यालयमा १६ ‘आरो विधि’को खानेपानी जडान गरिएको छ। यो विधिले पानीको शुद्धिकरण गरेर सिधैँ धारोबाटै पिउन योग्य बनाइएको छ । पानी परीक्षण गरेपछि शुद्धिकरणको सुझाव आएको थियो । सो सुझाव अनुसार मूलको पानीलाईसमेत पिउन योग्य बनाइएको हो । गलकोट नगरपालिकाले चालु वर्षको रु २० लाखको लागतमा माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै विद्यालयमा यो विधिको धारा निर्माण गरेको हो । पहिलो चरणमा मावि तहका विद्यालयमा सञ्चालन भएको यो विधि क्रमशः सबै विद्यालयमा पुर्याउने गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । ‘हरेक बालबालिकाले शुद्ध पानी पिउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले यो विधि जडान गरेका छौँ,’ उनले भने, 'एउटै विद्यालयमा आधा दर्जन धारा जोडिएका छन् । ती धारा अपाङ्गता र बालमैत्री समेत छन् ।' दुई वर्षअघि गलकोटले बालमैत्री नगर घोषणा गरेको थियो । बालमैत्री नगर दिगोपनाका लागि आवश्यक सूचक पूरा गर्दै लैजाने क्रममा शुद्ध पानीको आवश्यकता देखेर लगानी गरिएको सामाजिक विकास समितिका संयोजक हिमबहादुर भण्डारीले बताए । यसअघि अधिकांश बालबालिकाले सिधैँ मूलको पानी खाने गर्थे। प्राविधिक रूपमा परीक्षण गर्दा ती पानीका मुहान पनि आवश्यकता अनुसारको शुद्धता नपाएपछि हरेक विद्यालयमा कम्तीमा दुई ट्याङ्की राखेर पानी वितरण गरिएको छ । गलकोट माविमा भने विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएकाले यहाँ भने अन्य विद्यालयको जस्तै दुईवटा प्लान्ट जडान भएको छ । ‘विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा पनि गलकोट माविमा पानी नपुग्ने भएपछि दुईवटा प्लान्ट जोडेका छौँ,’ भण्डारीले भने, 'यो विधि अब सबै विद्यालयमा लैजाने लक्ष्य छ ।' यो विधिको पानी खान पाएपछि पूर्ण स्वास्थ्य र पूर्ण सरसफाइको सूचकमा पनि गलकोट अब्बल बन्ने उनले बताए । बालमैत्री नगर घोषणापछि दिगोपनाका लािग धेरै प्रकारका सूचक पूरा गर्नुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक बाध्यता छन्। ती सूचक भौतिक निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी छन् । स्वास्थ्यमा त शद्ध पानी खाने विधि नै पहिलो भएकोले यो लगानी गरेर बालबालिकालाई वितरण गरिएको गैरेले बताए । बालमैत्री नगर घोषणा अघि वडा तहमा पूर्ण सरसफाइ घोषणा पनि सुरु भएको थियो। अझै त्यो अभियान भने पूरा भएको छैन । तर खानेपानीका मुहान शुद्ध बनाएर हरेक घरमा वितरण गरिने पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने काममा भने नगरपालिकाले योजना पनि बनाइरहेको हो । एक घर एक धारा अभियानमा पनि गलकोटले सफलता पाउन लागेको छ । ग्रामीण बस्तीमा बाहेक बजार क्षेत्रमा भने हरेक घरमा धारा, शौचालय र सरसफाइका सूचक पूरा भइसकेका छन् । त्यस बाहेक शिक्षामा गुणस्तर बढाउने अभियानमा पनि नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । भौगोलिक रूपमा टाढा भएका बस्तीका बालबालिकालाई आवास व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गरेको छ । गलकोट माविमा बालिकालाई महिनावारी भएको समयमा नुहाउने र कपडा फेर्ने कोठासमेत बनाइएको छ भने महेन्द्र मावि नरेठाँटीले सहरी विकास कार्यक्रममार्फत आधुनिक शौचालय र स्नानगृहसमेत बनाएको छ । बजेट र आवश्यकता अनुसार अन्य विद्यालयमा पनि यो विधि लैजाने लक्ष्य राखेको नगरप्रमुख गैरेले जानकारी दिए । रासस
