मनसुनजन्य विपद्ः विगतमा के भयो, यस वर्ष २० लाख प्रभावित हुने
प्रगति ढकाल काठमाडौं । नेपालमा विगत १० वर्षको अवधिमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार २०७२ सालदेखि २०८१ सम्म मनसुनजन्य विपद्का घटनामा परी २ हजार ३१७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस अवधिमा मनसुनसँग सम्बन्धित बाढी, डुबान, भूक्षय, भारी वर्षा, चट्याङ र आकस्मिक बाढीका कारण ८ हजार ४१८ विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनाबाट ५६ हजार ७०५ परिवार प्रभावित भएका छन् । यसैगरी, ३६ हजार ४७९ घर, १९५ पुल र १ हजार ३४६ गोठमा क्षति पुगेको छ । विसं २०८१ को मनसुनजन्य विपद्को घटनाबाट ४९५ ले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस वर्ष पहिरोमा परी ३४४, बाढीका कारण ९१, भारी वर्षाका कारण ८ र चट्याङका कारण ५२ जनाले ज्यान गुमाएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सो वर्षको बाढीका कारण १८ र पहिरोका कारण ४८ जना अझै बेपत्ता छन् । मृत्यु दरमा पहिरोको प्रभाव बढी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पहिरोको कारण मानवीय क्षति बढी देखिएको छ । १० वर्षको अवधिमा पहिरोका कारण १ हजार २९६ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै, बाढीले ५३९ र चट्याङले ३८५ जनाको ज्यान लिएको छ । सो अवधिमा २ हजार ६४९ जना घाइते भएका छन् भने ४१९ जना बेपत्ता छन् । सबैभन्दा बढी घाइते पनि पहिरोकै कारण भएको तथ्याङ्क छ । यस अवधिमा ३ हजार ५३२ पहिरोका घटना भएका छन्, जसबाट १ हजार १३६ घाइते र १७ हजार २३६ परिवार प्रभावित भएका छन् । भू-गर्भविद् डा सुबोध ढकालले बाढी पूर्वानुमान प्रणालीमा सुधार भए पनि पहिरोको पूर्वानुमान अझै चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसबाट हुने मानवीय क्षति बढी भएको बताए । ‘पहिला बाढीका कारण धेरै मानिसको ज्यान जान्थ्यो, तर अहिले पूर्वानुमान प्रणालीको सुधारले जनधनको क्षति घटेको छ,’ उनले भने, ‘तर पहिरोका विषयमा पूर्व सूचना प्रणालीको विकास भएको छैन । अझै पनि पहिरो पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ ।’ डा ढकालका अनुसार पहाडका धेरै बस्ती पुराना पहिरो गएका जमिन क्षेत्रमै बसेकाले पनि जोखिम बढिरहेको छ । त्यस्ता ठाउँमा फेरि पहिरो जाने सम्भावना उच्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वैज्ञानिक विधि नअपनाउँदा पनि जोखिम थप बढिरहेको ढकालले बताए । ‘सडक खन्ने बेलामा संवेदनशील ठाउँ पहिचान नगरेर निर्माण गरेको पाइन्छ । प्रविधिको उचित प्रयोग नगर्ने चलन कायमै छ । यस्तै, जहाँ जमिन छ, त्यहीँ घर बनाउने प्रवृत्ति छ । त्यो ठाउँ पहिरोको जोखिममा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विश्लेषण नभई घरहरू बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले भू-उपयोग नीति वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुनुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन सोच, वैज्ञानिक योजना र प्रविधिको उचित प्रयोग, पहिरोको पूर्व सूचना प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ ।’ यस वर्ष पनि बढी वर्षा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले मनसुनको चार महिनाको अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘यस मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ । कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू-भाग, लुम्बिनीको उत्तरी भू-भाग र गण्डकीका अधिकांश भू-भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू-भाग, लुम्बिनीको पश्चिमी भू-भाग, गण्डकीको उत्तर-पूर्वी भू-भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू-भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।’ यसैगरी, मधेश प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भू-भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ भने देशका बाँकी भू-भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको जोशीले सुनाए । यसपटक २० लाख प्रभावित हुने यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण करिब २० लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ ले यस्तो आकलन गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्टले यस वर्ष मनसनुजन्य विपद्बाट देशभर करिब ४ लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको बताए । त्यसलाई मध्यनजर गरी आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘यसपटक मनसुनबाट २० लाख मानिस प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएकामा दुई लाख मानिसचाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ । जसलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा स्वयंसेवकलाई तालिम दिइरहेका छौँ । सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । स्थानीय तहलाई विभिन्न तालिम दिएर बलियो बनाएका छौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घसँग समन्वय गरेर विपद्को समयमा सवारीसाधन रोक्न अनुरोध गरेका छौँ ।’ सूचना व्यवस्थापनमा जोड जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बाढी विद् विनोद पराजुलीले मनसुन अवधिभर ‘मौसम कक्ष’ २४ घण्टा सक्रिय हुने तथा बाढी र डुबानबारे पूर्व सूचना एसएमएस, टेलिफोन र भ्वाइस म्यासेज प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गरिने बताए । नागरिकले ‘११५५’ नम्बरबाट सिधा सूचना पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । यस्ता छन् अन्य तयारी प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय तहलाई नदी, खोलानाला सफा गर्र्न, ढल प्रणाली खुला राख्न, पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा चेतावनी दिन, सुरक्षित स्थलमा अस्थायी आश्रय बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राख्न भनिएको र सबै स्थानीय तहमा उद्धार टोली तयार पारिएको छ । नेपाली सेनाले विभिन्न हेलिकप्टर बेसहरूमा पूर्व तयारीसहित ‘रेस्क्यु’ टोली तैनाथ गर्ने र विपद् प्रतिकार्यमा हवाई उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर प्रयोग सम्बन्धमा वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ र प्राधिकरणबीच समझदारीपत्रमा हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । ‘विगतमा विपद् व्यवस्थापनमा भएका राम्रा र नराम्रा पक्षको विश्लेषण गरी आवश्यक पाठ सिकेका छौँ । कहाँ राम्रो भयो ? कहाँ चुक्यौँ ? के गर्दा थप राम्रो हुनसक्थ्यो भनेर समीक्षा गरेका छौँ । त्यही आधारमा यस वर्ष प्रतिकार्य योजना बनाएका छौँ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टले भने, ‘विगतका अनुभव र सिकाइका आधारमा यस वर्ष पूर्व तयारीमा जोड दिएका छौँ । त्यसैले विगतभन्दा हाम्रो योजना सफल र प्रभावकारी हुने विश्वास छ ।’रासस
सिद्धबाबा सुरूङ मार्गमा ‘इन्भर्ट’ निर्माणको काम सकियो, ‘लाइनिङ’ धमाधम अघि बढ्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सिद्धबाबा सुरूङ मार्गमा ‘इन्भर्ट’ निर्माणको काम सकिएको छ । मुख्य टनेलको कुल १ हजार ८९ मिटरमा इन्भर्टको निर्माण कार्य सकिएको सुरूङ मार्ग आयोजना कार्यालयकी इञ्जिनियर सविता ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘इन्भर्ट निर्माणको काम बुधबारदेखि सकिएको छ । ‘लाइनिङ’को काम धमाधम अगाडि बढाइरहेका छौँ । हालसम्म लाइनिङको काम ८३४ मिटर सकिएको छ ।’ सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका-३, दोभान क्षेत्रमा निर्माणाधीन सुरूङ मार्गको हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति ५६.३ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, वित्तीय प्रगति ५०.२४ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सुरूङ मार्गको ‘ब्रेक थ्रू’ भएपछि कामले गति लिएको छ । सिद्धार्थ सुरूङ मार्गअन्तर्गत बुटवल-तानसेन सडक खण्डको माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि १ हजार १२६ मिटर सुरूङ मार्ग २०७९ सालदेखि निर्माण सुरु भएको हो । आयोजनाअन्तर्गत मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ भइसकेको छ । सुरूङ मार्ग ५ वर्ष अर्थात् २०८३ मा सक्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४० हजार रुपैयाँको लागतमा सुरु भएको थियो । सिद्धार्थ राजमार्गको तल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि पाल्पाको दोभानसम्म अत्यधिक पहिरो झर्ने क्षेत्र पर्छ । सुक्खा याममा पनि धुले पहिरो खस्ने गरेकाले राजमार्गको यस खण्डलाई सुरक्षित बनाउन सुरूङ मार्ग निर्माण गरिएको हो । यस खण्ड हुँदै गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, बाग्लुङ तथा म्याग्दीसम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुने गर्छन् । पाल्पा-सिद्धबाबा मन्दिरदेखि १ हजार १२६ मिटर लामो निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरूङ मार्ग र नागढुङ्गा सुरूङ मार्गका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आज तीनवटा संसदीय समितिका बैठक बस्दै, बाफिया विधेयकमाथि छलफल गर्ने
काठमाडौं । आज तीनवटा संसदीय समितिका बैठक बस्दैछन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका साथै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका बैठक बस्दैछन् । बिहान ११ बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची छ । सोही समयमा बस्ने अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विषय विज्ञहरूसँग प्रस्तुतीकरण र छलफल हुँदैछ । यस्तै, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा पनि विविध विषयमा छलफल हुँदैछ ।
संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी विरुद्धको रिट बहुमतले खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदन बहुमतले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । यस फैसलासँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुडाल र डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ भएको थियो । उक्त इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू शर्मा र डा चुडालले रिट खारेज हुने पक्षमा राय दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राउत र डा सुवेदीले विसं २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सो आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएका छन् भने २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेका छन् । अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएर गत जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि फेरि असार १८ गतेका लागि फैसला सुनाउने तय गरेको थियो । लामो छलफलपछि अदालतले मध्यरातमा रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो । मध्यरातमा संवैधानिक इजलास बसेर प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासबाटै राय बाझी फैसला भएकाबारे जानकारी गराएका छन् । फैसलाको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बहुमत न्यायाधीशले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको जानकारी दिए । सरकारले विसं २०७७ र २०७८ मा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती निवेदनमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते सकिएको थियो । जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनिए पनि फेरि असार १८ गतेका लागि मिति तय गरिएको थियो ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष मिश्र पक्राउ
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र पक्राउ परेका छन् । मिश्रलाई बुधबार पक्राउ गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिए । पूर्वसांसद समेत रहेका उनी बैंक घोटालाको घटना बाहिरिए पछि फरार रहेका थिए । सीआईबीको टोलीले मिश्रलाई बाँकेको नेपालगन्जबाट पक्राउ गरेको हो । एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेका मिश्र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाकाे मेयरमा पराजित भएका थिए । २०६० सालमा स्थापना भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा मिश्र विसं २०६६ देखि २०७५ सम्म बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । यसअघि प्रहरीले तत्कालीन वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी र बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र वीर राय पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरूलाई बाँकेमै राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । बैंकमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेपछि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
लागत बढे पनि बीमाको विकासका प्रविधिको प्रयोग बढाउन निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले समग्र बीमा क्षेत्रलाई सहज हुने गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र सही रूपमा तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ललितपुरमा बीमकहरूसँग आयोजित बीमा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल एवं अन्तक्रिर्या कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले लागत बढे पनि बीमा उद्योगको विकासका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक भएको बताए । अध्यक्ष ओझाले भने, ‘बीमा सम्बन्धी कस्ता तथ्याङ्क आवश्यक छन्, कस्ता छैनन्, कस्ता दीर्घकालसम्म आवश्यक पर्छन् भन्ने स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ, सोही अनुसार तथ्याङ्क भण्डारण गर्नुपर्छ, दीर्घकालसम्म आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ, यसका लागि प्राधिकरणले पनि आवश्यक व्यवस्था गर्छ, बीमकहरूले पनि उपयुक्त व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।’ कानून बमोजिम समयमै वित्तीय विवरण र तथ्याङ्कहरू प्राधिकरणमा बुझाउन बीमकहरूलाई निर्देशन दिँदै ओझाले भने, ‘समयमै प्राप्त हुने सही तथ्याङ्कबाट निर्णय प्रक्रियामा समेत सहयोग पुग्छ, बीमा व्यवसाय अभिवृद्धि हुने गरी तथ्याङ्क सदुपयोग गर्नुपर्छ, सूचना प्रविधि र तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी बीमा कम्पनीका गुनासालाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरण सधैं तत्पर छ ।’ अध्यक्ष ओझाले बीमा कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने, प्राधिकरणमा पेश गर्ने र अन्तिम प्रकाशन हुने तथ्याङ्क फरक फरक नहुने गरी यथार्थपरक रूपमा सही तथ्याङ्क तयार एवं परिमार्जन गरी तथ्याङ्कलाई अन्तिम रूप दिन समेत निर्देशन दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा प्राधिकरण र बीमकबीचको समन्वयलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै यस सम्बन्धी कार्यलाई थप परिष्कृत गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारीले बीमा कम्पनीहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई बढी विश्वसनीय एवं जवाफदेही बनाउनुपर्ने र कम्पनीमा यस सम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठले बीमा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र तथ्याङ्कशास्त्री वसन्त प्रसाद बोहराले बीमकको तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका सूचना प्रविधि तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
नेशनल लघुवित्त १२औँ वर्षमा प्रवेश, २५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो लगानी
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०७१ असार १८ गते स्थापना भएको नेशनल लघुवित्त आजबाट ११ वर्ष पुरा गरी १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । लघुवित्तले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सातै प्रदेशमा पहुँच विस्तार गरेको यस लघुवित्तले ७४ जिल्लामा १८५ शाखा कार्यालयको माध्यमबाट समाजमा रहेका विपन्न तथा गरिब वर्गको जीवनस्तर माथि उठाउने र राष्ट्रको गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याइरहेको छ । २ लाख ४६ हजार ग्राहक रहेका लघुवित्त संस्थाले २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने ७ अर्ब रुपैयाँ बचत गरेको छ । १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस लघुवित्तमा ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ३१ जना राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिको संयुक्त लगानी रहेको छ । लघुवित्तमा वाणिज्य बैंकहरुको २७.५२ प्रतिशत, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको ३.४१ प्रतिशत र व्यक्तिगत संस्थापकहरूको ४४३.०९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको २५.९८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । लघुवित्तका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १३.०५ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ९.४९ प्रतिशत, प्राइम बैंकको १.८८ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.२२ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ०.८० प्रतिशत, हिमालयन बैंक र नबिल बैंकको ०.५४÷०.५४ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । यस्तै, गरिमा विकास बैंकको १.२७ प्रतिशत, गोर्खाज फाइनान्सको ०.९३ प्रतिशत, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीको ०.६८ प्रतिशत र बेस्ट फाइनान्सको ०.५३ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा केशव प्रसाद आचार्य रहेका छन् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राम बहादुर यादव रहेका छन् । आचार्य अर्थविद हुन् भने यादव नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन् । साविकको महिला सहयात्रा लघुवित्तलाई प्राप्ति र साविक समीट लघुवित्तसँग मर्ज गरेको यस लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय बनेपा १०, काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेको छ ।
बङ्गलादेशका पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई ६ महिनाको जेल सजाय
काठमाडौं । बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा बुधबार दोषी ठहर गर्दै ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ । सन् २०२४ को अगष्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहको उत्कर्षमा ७७ वर्षीया हसिना छिमेकी मुलुक भारत पलायन भएका थिए उनले ढाका फर्कन दिइएको अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेका थिए । अदालतको फैसलापछि मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले पत्रकारसँग भने, 'उहाँ बङ्गलादेश पुगेको दिन वा अदालतमा आत्मसमर्पण गरेकै दिन सजाय भुक्तान गर्नुहुनेछ ।' यो मुद्दा अभियोजनकर्ताले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सत्ताबाट हटाइएपछि उनले गरेको टिप्पणीमा केन्द्रित थियो, जुन उनीहरूले जारी अदालती सुनुवाइमा साक्षीहरूलाई धम्की दिएको बताएका थिए । इस्लामले भने, 'उहाँको टिप्पणीले मुद्दा दायर गर्नेहरू र साक्षीहरूबीच डरको आभा पैदा गरेको अभियोजन पक्षको जिकिर छ ।' प्रतिबन्धित अवामी लिगका देशबाहिर रहेका अर्का नेता शकिल अकाण्डा बुलबुललाई सोही मुद्दामा दुई महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार गत वर्षको जुलाईदेखि अगष्टसम्ममा हसिनाको सरकारले सत्तामा टिक्न असफल प्रयासस्वरुप प्रदर्शनकारीमाथि कारबाही गर्न आदेश दिएपछि एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । जुन १ देखि सुरु भएको अर्को सुनुवाइमा अभियोजनकर्ताहरूले हिंसाका लागि हसिनाले समग्र कमाण्डको जिम्मेवारी लिएको बताएका छन् । उनका सरकारी वकिलले बङ्गलादेशी कानुनअनुसार मानवताविरुद्धको अपराधका विभिन्न आरोप अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।
