मुआब्जा विवाद, बजेट अभाव र अवरोधले ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक
काठमाडौं । अझै पनि ठूला आयोजनाहरुको प्रगति निकै निराशाजनक देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या, समस्या समाधानको लागि भएका प्रयासका बारेमा राष्ट्रिय सभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सरकारी अधिकारीहरुले पेश गरेको प्रगति विवरणले अझै पनि त्यस्ता आयोजनाहरुको प्रगति कमजोर देखिएको हो । सडक विभागकाअनुसार १ हजार ८७९ कि.मि. को पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना अहिलेसम्म १ हजार ५१०.८६ कि.मि. कालोपत्रे सडक बनेको छ । १३७ पुल मध्ये मध्ये १११ वटा पुलको निर्माण सम्पत्र भइसकेको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ८४.३१ प्रतिशत रहेको छ । १ हजार ८५७ कि.मिको हुलाकी राजमार्गमा अहिलेसम्म १ हजार ३४१ कि.मि. कालोपत्रे सडक बनिसकको छ भने १५१ ओटा पुलको निर्माण सम्पत्र भएका छन् । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६८.९६ प्रतिशत भएको छ । १६२ कि.मिको कोशी कोरिडोर १३ कि.मि. कालोपत्रे भएको छ भने १० वटा पुलको निर्माण सम्पत्र भएको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४१.२५ प्रतिशत भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको ४४७ कि.मिको कालीगण्डकी कोरिडोरमा गैडाकोट– राम्दी – मालढुङ्गा खण्ड (२४५ कि.मि.) अन्तर्गत २३४ कि.मि. र मालङ्गा बेनी जोमसोम खण्ड २०२ कि.मि अन्तर्गत ८१ कि.मि. कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डतर्फ वित्तीय प्रगति ६८ दशमलव ९०%. मालढुङ्गा बेनी जोमसोम खण्ड वित्तीय प्रगति ८२.०२ प्रतिशत भएको छ । कर्णाली कोरिडोर (२६९ कि. मि.) तर्फ राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमीकोट पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत रहेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले ठूला आयोजनाहरुमा समस्या र चुनौती धेरै रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र लागेका ठेक्कामा सिर्जित दायित्व बमोजिमको बजेट विनियोजन नभएकोले भुक्तानीमा समस्या भएको छ । स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र सिर्जित दायित्व बमोजिमको बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ । महानिर्देशक जैसीले भने–‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सडकको अधिकारक्षेत्र हालसम्म यकिन नभएकोले निर्माण कार्यमा स्थानीयको बारम्बार अवरोध हुने गरेको छ । तोडिएका ठेक्काको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धमा ठेक्का तोडिएकोमा पुनः ठेक्का गर्न स्रोत सहमति लिन नपर्ने, विभागीय प्रमुखबाट सहमति लिए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सडक विभागका महानिर्देशक जैसीकाअनुसार भौतिक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको टुक्रे काममा भन्दा उत्पादनमुलक, जटिल अनि ठूला प्रकृतिका काम र सम्पत्र भएका राजमार्गको व्यवस्थित मर्मत सम्भारमा मात्र केन्द्रित गर्नु पर्छ । मन्त्रालय मातहतका निकायबाट निर्माण भएका तर प्रदेश र स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका योजनाहरुको तत्काल योजनावद्घ मर्मत सम्भारको व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्माण स्थलको उपलब्धता विस्तारै चुनौतिपुर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा जग्गा प्राप्तिबारे सरल र स्पष्ट नीति तय गर्नु पर्ने, निर्माण सामाग्रीको प्राप्तिमा सुनिश्तितताको लागि निर्माण सामाग्री उत्पादनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र कडा नियमन गर्ने, अन्य निकायवाट मापदण्ड वेगर र जथाभावी निर्माण भएका सडक निर्माणका क्रममा निस्केमा सामाग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा जतासुकै बाढी पहिरो अत्यधिक बढ्न गई राष्ट्रिय राजमार्गहरु समेत असुरक्षित बन्दै गइरहेकाले सम्बन्धित पक्षलाई पूर्ण जवाफदेही बनाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ । रेल विभागका महानिर्देशक रविन्द्रलाल दासले रेल आयोजनाहरुमा धेरै प्रगति हुन नसकेको बताए । उनकाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका मुख्य समस्याहरुमा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति, मुआब्जा वितरणका क्रममा सिर्जित विवादहरु रहेका छन् । महानिर्देशक दासले भने– ‘मुआब्जा बुझे पश्चात पनी सरोकारवालाहरुबाट पुनः नयाँ माग राखी कार्यस्थलमा अ‘वरोध कायम गर्ने प्रवृति रहेको छ । नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको माग अनुसारको आपूर्तिमा समस्या छ । स्थानीय तहबाट समयमै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ उनकाअनुसार ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पत्र उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्छ । मुआब्जा वितरणका क्रममा सिर्जित विवादहरु समाधान गर्न सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग वार्ता तथा सम्बन्धित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति लगायतसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । नदीजन्य निर्माण समाग्रीको सहज आपूर्तिका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वयको कार्यालयमार्फत सहजिकरण तथा समन्वयको प्रयास हुँदैछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ठूला आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरेको बताए । सचिव शर्माले भने–‘स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गरेका छौं । अहिले समस्या हल भएको छ । बुटबल–मुलिङ सडकखण्डमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेर अघि बढेका छौं । केही सहजता पनि आएको छ ।’ बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले ठूला आयोजनामा प्राविधिक जनशक्तिको कमी, समन्वयको अभावहरुलाई हल गरेर लैजानुपर्ने बताए । सांसद श्रेष्ठले भने–‘सडक बनाउने क्रममा ठाउँठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु परेका छन् । बस्तीहरु देखिएको छ । यो कुरा त पहिल्यै थाहा हुनुपर्ने हो । आयोजना शुरु गर्दा त्यतिबेला हाम्रो ध्यान कहाँ गयो ।’ समितिका अन्य सदस्यहरु ठूला पूर्वाधारमा देखिएका समस्याहरुलाई छिटो निरुपरण गरेर त्यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
कतार एयरवेज र इमिरेट्सलाई उछिन्दै पहिलो स्थानमा सिंगापुर एयरलाइन्स
काठमाडौं । विश्वका उत्कृष्ट एयरलाइन्सको कुरा गर्दा धेरैको मनमा इमिरेट्स वा कतार एयरवेजजस्ता पाँचतारे विमान सेवा आउने गर्छ । तर यसपटक एसियाली एयरलाइन्स सिंगापुर एयरलाइन्सले सबैलाई पछि पार्दै नम्बर एकको स्थान हात पारेको छ । ट्राभल प्लस लेजरको २०२५ वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्समा सिंगापुर एयरलाइन्स पहिलो स्थानमा आएको हो । दोस्रो स्थानमा कतार एयरवेज रहँदा तेस्रो स्थानमा इमिरेट्स परेको छ । यात्रुहरूले बनाउँछन् नम्बर वान इन्डियन टाइम्सको रिपोर्टअनुसार यो सूची ट्राभल प्लस लेजरका पाठकहरू तथा नियमित हवाई यात्रुहरूले दिएका मूल्यांकनका आधारमा तयार गरिएको हो । उनीहरूले ३५ हजार ००० फिटको उचाइमा प्रदान गरिने सिटको आराम, सेवाको गुणस्तर, खाना तथा समग्र अनुभवको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई मूल्यांकन गरेका हुन् । सधैंजस्तै खाडी मुलुकहरूका एयरलाइन्सहरूको प्रभाव रहने मानिए पनि यसपटक ती एयरलाइन्स दोस्रो, तेस्रो र नवौं स्थानमा मात्र सीमित भए । सूचीमा जापानी एयरलाइन्सहरूले पनि शानदार प्रदर्शन गरेका छन् । जापानको अल निप्पोन् एयरवेज (एएनए) चौथो र जापान एयरलाइन्स (जेएएल) पाँचौं स्थानमा परेका छन् । यस सूचीमा भर्जिन अटलान्टिक एयरवेज (यूके) र फिजी एयरवेज (फिजी) जस्ता केही नयाँ एयरलाइन्सले पनि स्थान बनाएका छन् । सिंगापुर एयरलाइन्स नम्बर वान किन ? धेरैको मनमा प्रश्न आउन सक्छ( आखिर किन सिंगापुर एयरलाइन्स नै नम्बर १ ? ट्राभल पब्लिकेसनका अनुसार सिंगापुर एयरलाइन्सको ट्र्याक रेकर्ड लगातार उत्कृष्ट रहँदै आएको छ । यसैले यसले यो वर्ष पनि शीर्ष स्थान पाएको हो । यस एयरलाइन्सले २०२४ को वर्ल्ड् बेस्ट अवार्ड्समा पनि नम्बर १ को स्थान पाएको थियो । लगातार १० वर्षदेखि ‘बेस्ट अफ’ सूचीमा पर्ने एयरलाइन्स भएकाले यसलाई हल अफ फेममा समेत राखिएको छ । उत्कृष्ट केबिन क्रू सिंगापुर एयरलाइन्सलाई २०२४ स्काईट्रयाक्स वल्र्ड एयरलाइन्स अवार्ड्समा विश्वकै उत्कृष्ट केबिन क्रूको मान्यता पनि दिइएको थियो । यो पुरस्कारलाई हवाई उड्डयन क्षेत्रको अस्कर समेत भनिन्छ। यसको हब एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट (एसआईएन) लाई समेत विश्वकै उत्कृष्ट एयरपोर्टहरूमध्ये एक मानिन्छ । सन् २०२५ का लागि उत्कृष्ट १० एयरलाइन्सको सूची : सिंगापुर एयरलाइन्स कतार एयरवेज इमिरेट्स (यूएई) अल निप्पन एयरवेज (एएनए) जापान एयरलाइन्स (जेएएल) ला कम्पेग्नी (फ्रान्स) एयर न्यूजिल्याण्ड भर्जिन अटलान्टिक एयरवेज (यूके) एतिहाद एयरवेज (यूएई) फिजी एयरवेज
१ हजार ३१७ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार रेल पूर्वाधार विकासमा गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग र पोखरा–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गसहित १ हजार ३ सय १७ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै, पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि स्रोत खोजी गर्न चीनको सहयोगमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा क्रमशः रेल पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने सरकारको योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकरले रेल पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि तत्कालीन रेल वे निर्माण आयोजनामार्फत मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग र पोखरा–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग समेत गरी कुल १ हजार ३ सय १७ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण कार्य क्रमशः अगाडि बढाइनेछ ।’ देशको समग्र आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न रेलजस्तो दीर्घकालीन लगानी परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने र अरूलाई पनि संलग्न हुन नदिने राष्ट्रिय संकल्पप्रति सरकार दृढ र प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । उनले तीनै तहका सरकारका पदाधिकारीहरू कानूनको दायराभन्दा बाहिर नरहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनियमितता देखिएमा कानूनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । उनले केही मान्छेले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने खालको फेसन बनाएको भन्दै हल्ला गरेकै भरमा छानविन नहुने पनि टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने राष्ट्रिय संकल्पप्रति हामी हामी सबै दृढ र प्रतिबद्ध छौं । यद्यपि केही मान्छेहरुको फेसन हुने गर्छ प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति लाञ्छना नलगाइ नहुने । तिनीहरु कहिले पशुपतिमा पित्तल चलायो भनेर हल्ला गर्छन् । अहिले पनि छानविन होस् भनेर कराउँछन् । तीनै तहको सरकारमा रहेका कुनैपनि व्यक्तिहरु कानूनको दायराभन्दा बाहिर छैनन् । कँही कतै आर्थिक बिचलन र अनुचित व्यवहार देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही भइरहेको छ र हुनेछ ।’ उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुमाथि सरकार असहिष्णुका साथ आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई देशमै रोक्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उनीहरुको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नु रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विसं २०८२ देखि २०९२ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको पनि स्पष्ट गरे । नेपालको विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा एवं पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरहेकाले ती क्षेत्रमा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था रहेको उनको जवाफ थियो । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको रुपमा पुनःसंरचना गर्ने र यसलाई अझ सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिए । 'वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी हाल कोशी र मधेस प्रदेशका २० पालिकामा रेमी परियोजनाअन्तर्गत पुनः एकीकरण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जेन जी पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्ट अप, नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेका छन्', उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भन्ने आफ्नो अठोटमा आफूू स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले तथ्यका आधारमा आएका गम्भीर प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनालाई कुनै पनि सहन नसकिने उल्लेख गर्दै कसैले आरोप लगाएकै आधारमा भने कारबाही नहुने जवाफ दिए ।
सेयर बजारमा साढे १९ अर्बको कारोबार, ३ कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । पछिल्लो समय सकारात्मक माहोल बनेपछि सेयर बजार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५ अंकले बढेर २९ सय ७८ बिन्दुमा पुगेको छ । आज ९८ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १५२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बुधबार ३१९ कम्पनीको ४ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, शिवम् सिमेन्टको ७५ करोड, निफ्राको ६२ करोड, बुटवल पावर कम्पनीको ६२ करोड र नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ५५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । ट्रेड टावर, ग्रीन भेन्चर र सान्भी इनर्जीको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
नाइमा मोबिलिटी शोमा लक्जरियस म्याक्सस मिफा सेभेन लञ्च हुने
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुन लागेको नाइमा मोबिलिटी शो २०२५ मा चीनको प्रतिष्ठित एसएआईसी मोटर ग्रुपअन्तर्गतको म्याक्सस ब्रान्डको अत्याधुनिक विद्युतीय एमपीभी म्याक्सस मिफा सेभेन सार्वजनिक भएको छ । सात सिट क्षमताको यो लक्जरी एमपीभीलाई हिमालयन मोट्रक्सले सार्वजनिक गर्न लागेको हो । हिमालयन मोट्रक्स, हिमालय अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको कम्पनी हो, जसले विगत ३० वर्षदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सवारी साधनहरू नेपालमा आयात गर्दै आएको छ । ‘नेपालमा प्रिमियम कारको माग तीव्र छ,’ हिमालयन मोट्रक्सका प्रबन्ध निर्देशक सौरभ थापा भन्छन्, ‘मिफा सेभेनले प्रिमियम सवारी साधन खोज्ने ग्राहकका लागि लक्जरी र प्रविधिको अद्वितीय संयोजन प्रदान गर्नेछ ।’ यो गाडीमा ९० किलोवाट क्षमताको उच्च प्रदर्शन ब्याट्री जडान गरिएको छ, जसले ६३५ किमी दूरी पार गर्नसक्ने दाबी गरिएको छ । साथै यो कारले डीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्नेछ, जसबाट ३० मिनेटमै ३० देखि ८० प्रतिशत चार्ज गर्न सकिन्छ। गाडीमा इलेक्ट्रिक स्लाइडिङ ढोका, एईबी (स्वचालित आपतकालीन ब्रेक), ब्लाइन्ड स्पट मोनिटरिङ, ३६० डिग्री क्यामेरा, लेन–कीप असिस्ट, अडप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल जस्ता फिचरहरू उपलब्ध छन् । यसले यूरो एनक्याप, सी–एनक्याप र ए–एनक्यापमा पाँचतारे सुरक्षा मान्यता पाएको छ । गाडीमा १८० किलोवाटको हाई–परफर्मेन्स इलेक्ट्रिक मोटर (३५० एनएम टर्क) जडान गरिएको छ । डुअल १२.३ इन्चको डिजिटल डिस्प्ले, एड्भान्स्ड मल्टिमिडिया सिस्टम, विशाल प्यानोरामिक सनरूफ र मसाज फिचर सहितका सिटहरू रहेका छन् । ८ वर्ष वा २ लाख किमीमा ब्याट्री वारेन्टी र ५ वर्ष वा १ लाख किमीमा मोटर वारेन्टी दिइने हिमालयन मोट्रक्सले जनाएको छ ।
गाजामा ’ठूलो सङ्ख्यामा भोकमरी’ को चेतावनी
काठमाडौं । सम्भावित युद्धविराम र सहायता वार्ताका लागि अमेरिकी शीर्ष दूतको युरोप भ्रमणअघि गाजामा ‘ठूलो सङ्ख्यामा भोकमरी’ फैलिएको एकसय भन्दा बढी सहायता संस्थाहरूले बुधबार चेतावनी दिएका छन् । इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रको मानवीय अवस्थालाई लिएर बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गरिरहेको छ । इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट सुरु भएको लामो द्वन्द्वमा २० लाख भन्दा बढी मानिसहरूले खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभावको सामना गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मे महिनाको अन्त्यमा अमेरिका र इजरायल समर्थित गाजा ह्युमेनिटेरियन फाउन्डेसनले काम सुरु गरेदेखि खाद्यान्न सहायता खोज्ने एक हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूको इजरायली सेनाले हत्या गरेको छ । डक्टरस विदाउट बोर्डर्स (एमएसएफ) सेभ द चिल्ड्रेन र अक्सफाम लगायत १११ हस्ताक्षरकर्ताहरूले जारी गरेकोे सयुक्त विज्ञप्तिमा सहकर्मीहरू र सेवामा चुनौती खेपिरहेको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा तत्काल वार्ता युद्धविराम, सबै सिमा नाकाहरु खोल्न र राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वको संयन्त्रमार्फत सहायताको स्वतन्त्र प्रवाहको लागि आह्वान गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना दूत स्टिभ विटकोफ यस हप्ता गाजासम्बन्धमा वार्ताका लागि युरोप जाने र त्यसपछि मध्य पूर्वको भ्रमण गर्नसक्ने बताएको एक दिन पछि यस्तो चेतावनी आएको हो । विदेश विभागका प्रवक्ता टेमी ब्रुसले अर्को युद्धविरामका साथै सहायताको प्रवाहका लागि मानवीय कोरिडोरका साथ अगाडि आउने बलियो आशा लिएर आएको बताएका छन् । मे महिनाको अन्त्यमा इजरायलले दुई महिनाभन्दा बढीको नाकाबन्दी खोली सिमित सहायता प्रवाह गर्न थालेपछि पनि गाजावासीहरू अझै पनि चरम अभावको सामना गरिरहेका छन् । इजरायलले गाजामा मानवीय सहायताको अनुमति दिइरहेको बताएको छ भने हमासले बढ्दो मूल्यमा बेच्नका लागि खाद्यान्न चोरी गरेर वा सहायताको प्रतीक्षामा रहेकाहरूलाई गोली हानेर नागरिकको शोषण गरेको आरोप लगाएको छ । रासस
