विकासन्युज

‘विदेशी लगानी बढाउन सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालसँग छलफल गरेको छ ।  परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफलमा परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी लगानीले मात्रै देशले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नभएको हुँदा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कानुनी, नीतिगत एवं सहज व्यवसायीक वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।  उनले देशगत रुपमा विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउन, विदेशी बजारमा नेपाली वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्न नेपाली दूतावास तथा नियोगहरुलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघले आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । यसका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।  परराष्ट्रमन्त्री देउवाले स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी बढाउन सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।  सरकारले केही कानुनहरूमा संशोधन गरिसकेको उदाहरण दिँदै उनले अन्य कानुनहरूको संशोधन गर्न लागेको समेत जानकारी गराइन् । उनले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन नगरेसम्म आर्थिक विकास सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन् ।  यसैगरी, मुख्य सचिव अर्यालले नवनिर्वाचित परिसंघको टिमलाई बधाई दिँदै उद्योग र निजी क्षेत्र बिना अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताए । निजी क्षेत्रको लगानी अभिबृद्धि गर्न सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।  आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास एवं वनसँग सम्बन्धितलगायत अन्य करिब १२० वटा कानुन सरकारले संशोधनको तयारी गरिरहेको बताए । समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि क्षेत्रगत रुपमा सुझाव दिन समेत उनले आग्रह गरे । मुख्य सचिव अर्यालले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको बताए । साथै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी अनिवार्य स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत जानकारी गराए ।  छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरू राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, विदूषी राणा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।

टिकटक र हिमाल मिडिया मेलाबीच साझेदारी

काठमाडौं । हिमाल मिडियाले साउन ९ गते हिमाल मिडिया मेलाको चौथो संस्करणको आयोजना गर्ने भएको छ । मेलाले देशभरका पत्रकार, डिजिटल क्रिएटर, मिडियाविज्ञ र कथावाचकहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने विश्वास हिमाल मिडियाले लिएको छ ।  यस वर्षको मेलामा समाचार र स्टोरीटेलिंगको बदलिँदो संसारबारे छलफल गरिने जनाइएको छ, जसमा पत्रकारिता, मोबाइल भिडियो र डिजिटल सामग्रीको भविष्यबारे गहन संवाद, कार्यशाला र मास्टरक्लासहरू समावेश हुने जनाइएको छ । यस पटकको हिमाल मिडिया मेलामा ‘पावर्ड बाई’ साझेदारको रूपमा टिकटक पहिलो पटक सहभागी हुने भएको छ । यस साझेदारीले मोबाइल- फर्स्ट सामग्री निर्माण र कथावाचनको संसारमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो महत्त्वलाई अझ अघि बढाउने अवसर दिने विश्वास लिइएको छ । टिकटकले मोबाइल पत्रकारिता र भिडियो कथावाचनबारे विशेष सत्र सञ्चालन गर्नेछ, जसले पेसेवर मिडियाकर्मीहरूलाई डिजिटल-फर्स्ट दर्शकहरूको लागि उपयुक्त हुने सामग्री निर्माणबारे जानकारी दिनेछ ।  यस साझेदारीले छोटो-रूपका भिडियोहरूको बढ्दो प्रभाव र पहुँचलाई कसरी मिडियाले उपयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे गहन छलफलको अवसर पनि दिनेछ । कार्यक्रमको सुरुवात हिमाल मिडियाका प्रकाशक कुन्द दीक्षितको सम्बोधनबाट हुनेछ, त्यसपछि मनीषा पाण्डेको की-नोट भाषण र रोमन गौतमसँगको संवाद हुनेछ ।  मुख्य सत्रहरूमा अनुप काफ्लेले डिजिटल कथावाचनबारे आफ्नो विचार साझा गर्नेछन्, टिकटक टिमद्वारा मोबाइल पत्रकारितामा मास्टरक्लास र भी-चित्रका स्वरुप न्हसिजुद्वारा आधारभूत भिडियो निर्माण कार्यशाला प्रस्तुत हुनेछ ।  अन्तमा पत्रकारिताको भविष्यबारे सन्दीप नारवाणी र कुन्द दीक्षितबीचको छलफलसँगै कार्यक्रमको समापन हुनेछ ।

चिठीमा मेयर हर्कको आक्रोश- कुनचाँहि कुलङ्गारले हाम्रो जग्गा बीपीलाई दिएछ, फर्काइ पाऊँ

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अनुमानित आयव्ययको अनुमान नगरसभामा ल्याउन नसकेर आलोचित बनेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बोधार्थ दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् ।  साम्पाङले नगर अस्पतालको जग्गा फिर्ताका लागि संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हुन् ।  बोलीचालीको शैलीमा लेखिएको उक्त पत्रमा साम्पाङले  धरान उपमहानगरले आफ्नै  नगरस्तरीय अस्पताल वनाउन चाहेको जानकारी गराएका छन् ।  उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘यस नगरको जग्गा कुन कुलङ्गारले  दलालीमा भुलेर छाता चोकको पुरानो अस्पतालको जग्गा  बीपी अस्पताललाई दिई पठाएछ । थाहा भएन । यसरी नगरको जग्गा बीपीमा लान पाइँदैन, प्लिज फिर्ता गराइ दिनुहोला ।’   उक्त पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइए पनि प्रम कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ । 

आर्थिक विकासका लक्ष्यमा  सरकार केन्द्रीत छ : अर्थमन्त्री पौडेल

लुम्बिनी । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्ने दिशामा अगाडि बढेको बताएका छन् ।  उनले देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने तत्वहरुले सरकारलाई असफल बनाउन विभिन्न प्रयत्नहरु गरिरहेको तर चौतर्फी हमलाका बाबजुद पनि सरकार आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको पनि बताए । पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले रुपन्देहीले आज बुटवलको आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार मुलुकमा सुशासन र स्थिरता दिनका लागि निर्माण गरिएको र यो गठबन्धन आगामी ०८४ सम्मै यो कायम रहने पनि बताए । 'बाहिर जसरी गठबन्धन भत्किँदैछ भनेर प्रचार गरिए पनि त्यसका कुनै सत्यता छैन', उनले भने, 'शान्ति, स्थिरता र सुशासनका लागि गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको हो आगामी २०८४ सम्म यो गठबन्धन तलमाथि हुँदैन ।' सरकारका विरुद्ध नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको र सिङ्गो समाजलाइ गलत दिशातर्फ धकेल्न सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'यस्ता खाले सबै प्रयत्नलाई चिरेर सरकार अघि बढी रहेको छ ।'  नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पौडेलले मुलुकको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिजस्तो पदमा आसिन भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा आउनु उपयुक्त नहुने भनेर एमालेको केन्द्रीय कमिटीले एकमतले निर्णय गरे पनि विभाजन चाहनेहरुको सपना तुहिएको बताए । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया नमिलेको उनको भनाइ थियो । सदस्यता नवीकरण गर्ने व्यवस्था पार्टीमा नरहेको र नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्ने बताए । उनले भने, 'उहाँको सदस्यता स्थगित होइन, परित्याग हो, जुन चिज कायम छैन, त्यसको नवीकरण हुँदैन भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ ।' केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा पारित गरिसकेकाले सबैको सुझाव समेटिने जनाउँदै छिटो सुझाव दिन उनले आग्रह समेत गरे ।  

सारथी केवल इन्डष्ट्रीजले आईपीओ निष्कासनका लागि सिटिजन्स क्यापिटलसँग गर्‍यो सम्झौता

काठमाडौं । सारथी केवल इन्डष्ट्रीज लिमिटेड र सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडबीच प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा सारथी केवल इन्डष्ट्रीजका अध्यक्ष अंकित भुसाल र सिटिजन्स क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आफ्ना जारी पूँजीको २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  यस आईपीओमार्फत संकलित रकम कम्पनीले अन्डरग्राउन्ड केबल उत्पादन सुरु गर्ने र आल्मुनियम फर्नेन्स प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको पृष्ठभूमिमा सारथी केवलको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले मल्टीस्ट्रान्ड केबल, पावर केबल, कन्सेन्ट्रिक केबल र एसीएसआर कन्डक्टरजस्ता केबल उत्पादनमा विशेषज्ञता राखेको छ । १८ वर्षदेखिको अनुभव बोकेको यस कम्पनीले भविष्यमा नेपालको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगको वार्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक

काठमाडौं । संघीय लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ ।  आयोगले परीक्षार्थीको सहजताका लागि पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । आयोगले संघीय निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरूको पदपूर्तिको समय तालिका निर्धारण गरेको हो ।  आयोगले सार्वजनिक गरेको  कार्यतालिका २०८२ साल साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ ।   नयाँ क्यालेन्डरअनुसार अब कुन पदको विज्ञापन कहिले खुल्ने, जाँच कहिले हुने र नतिजा कहिले प्रकाशन गर्ने भन्ने कुरा पूर्वनिर्धारित भएको छ ।  आयोगको वार्षिक क्यालेण्डरले गर्दा इच्छुक प्रतियोगीहरूलाई जाँचको तयारी गर्न थप सहज हुने  देखिन्छ ।   

एनसेल सधैं अन रिन्युअल : विद्यार्थीहरूलाई अनलिमिटेड फेसबुक, टिकटक र युट्युब पनि

काठमाडौं । एनसेलले विद्यार्थीहरूका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको ‘सधैं अन रिन्युअल’ प्लानहरु संचालनमा ल्याएको छ । २०८१ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिएका लगायत सबै विद्यार्थीहरूलाई लक्षित यो स्टार्टर प्लान अफरले सुलभ दरमा मनोरञ्जनका साथै दूरसञ्चार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्दछ । कम्पनीका अनुसार कर सहित ३९९ रुपैयाँ र सो भन्दा माथिका मासिक शुल्कमा उपलब्ध हुने यी प्लानहरुमा अनलिमिटेड फेसबुक, अनलिमिटेड टिकटक, अनलिमिटेड युट्युब, लाइन्सगेट प्लेमा निःशुल्क प्रिमियम सामग्रीको पहुँच, अनलिमिटेड नाइट डेटा र प्याकमा समावेश अन्य सेवाहरू पाइन्छ ।  उदाहरणका लागि ३९९ रुपैयाँको सधैं अन रिन्युअल प्लानमा विद्यार्थीहरूले ३० दिनको लागि ३९९ मिनेट अल नेपाल कल टक टाइम, ८ जीबी डेटा र ३९ वटा अल नेपाल एसएमएस बन्डल भएको सेवाहरु पाउँछन् । त्यसैगरी यदि विद्यार्थीहरुले रु ५९९ को सधैं अन रिन्युअल लिएमा उनीहरुले ५९९ मिनेट अल नेपाल टक टाइम, २० जीबी डेटा र ५९ वटा अल नेपाल एसएमएस सेवाहरु पाउँछन्। यो योजना अन्तर्गतको सिम वा ई–सिम लिन विद्यार्थीहरूले आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो, विद्यार्थी परिचयपत्र र आफ्नो वा आमाबुवाको नागरिकताको प्रतिलिपिसहित नजिकको कुनै पनि एनसेल सेन्टर वा आधिकारिक बिक्रेताकोमा जान सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । विद्यार्थीहरूलाई सुलभ मूल्यमा सेवाका साथै मनोरञ्जनका लागि विभिन्न सुविधा सहित यो अफर ल्याउन पाएकोमा कम्पनी खुशी रहेको एनसेलले जनाएको छ । ‘सधैं अन रिन्युअल’ अन्तर्गतको यो स्टार्टर प्लानले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो डिजिटल यात्रा आफ्नै सिमबाट सुरु गर्न सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई सधैं अन राख्ने र साथीभाइ, परिवारका सदस्यहरुसँग सम्पर्कमा रहि रहन ठूलो भुमिका खेल्ने विश्वास एनसेलले लिएको छ ।  

सासु कोषमा करिब २४ लाख योगदानकर्ताको ८३ अर्ब ६५ करोड रकम, १५ अर्ब ७५ करोड दाबी भुक्तानी

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष (सासु कोष) ले कोषमा आवद्ध भई नियमित योगदान गरेका योगदानकर्ताहरूलाई कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको उपयोग गरेबापत भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ ।  सासु कोषले १५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । कोषले हालसम्म कुल ७ लाख ५६ हजार वटा दाबी भुक्तानीमार्फत १५ अर्ब ७५ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो । कोषका अनुसार कोषले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३ लाख ६२ हजार वटा दाबी भुक्तानीमार्फत रु. ५ अर्ब ८७ करोड रकम भुक्तानी गरेको थियो । कोषले योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत विशेष सापटी ३४ हजार २० योगदानकर्तालाई ६ अर्ब ९० करोड भुक्तानी गरेको छ ।  त्यस्तै, घर सापटी ६७ योगदानकर्तालाई १३ करोड र शैक्षिक सापटी १० जना योगदानकर्तालाई १ करोड गरी कूल ३४ हजार ९७ योगदानकर्तालाई ७ अर्ब ४ करोड भुक्तानी गरेको कोषले जनाएको छ । कोषले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत एक लाख १० हजार ६९६ योगदानकर्तालाई २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५ हजार ९३३ योगदानकर्तालाई २० करोड, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ७ सय ४५ जनालाई २६ करोड र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १ लाख १२ हजार ८ सय ६८ योगदानकर्तालाई १३ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरेको छ । कोषका अनुसार कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण र योगदान रकम संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । कोषमा हालसम्म कुल रोजगारदाता सूचीकरण संख्या २० हजार ९५१ पुगेको छ भने कुल योगदानकर्ता श्रमिकको संख्या २३ लाख ७४ हजार ४८६ पुगेको छ ।  जसमध्ये औपचारिकतर्फ ६ लाख एक हजार ८ सय २५, वैदेशिक क्षेत्र तर्फ १७ लाख ७१ हजार ५३७, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र तर्फका श्रमिक १ हजार १२४ रहेको छ । आव २०८१/८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९४६ योगदानकर्ता श्रमिक थपिएको कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हालसम्म ८३ अर्ब ६५ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । आव २०८१/८२ मा मात्रै २५ अर्ब ३६ करोड योगदान रकम संकलन भएको उनले जानकारी दिए । कोषको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन थप २४ वटासहित कूल १०७ वटा स्वास्थ्य संस्थासँग स्वचालित प्रणाली जडान भई सेवा प्रवाह भइरहेको कोषले जानकारी गराएको छ ।  कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारी/स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा योगदान रकम संकलन कार्यलाई थप सहज बनाउन १२ वटा वित्तीय संस्थासंग आवश्यक सहकार्यको लागि सम्झौता गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत भई योगदानकर्ताको परिवारमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार र कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ ।  पाँच वर्षअघि योगदानकर्तामा मात्र सीमित रहेको स्वास्थ्य उपचार सेवा आजको दिनसम्म आइपुग्दा परिवारमा समेत विस्तार भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा औषधी उपचारको एक लाखको सीमालाई योगदानकर्ताको हकमा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्ने भएमा १० लाखसम्मको उपचार खर्च सुविधा रहेको छ भने ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा समेत कोषले उपलब्ध गराउने गरी सुविधा विस्तार भइसकेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।  उनका अनुसार अबको करिब चार वर्ष कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक र श्रमिकको परिवारको स्वास्थ्य जिम्मा कोषमार्फत राज्य हुने गरी कामसमेत भइरहेको छ ।