‘कुरुवा घर’ निर्माण गर्दै वीर अस्पताल
काठमाडौं । वीर अस्पतालले बिरामी कुरुवाका लागि कुरुवा घर निर्माण गर्ने भएको छ । अस्पतालको १३६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. दिलिप शर्माले यसबारे जानकारी गराएका हुन् । हालसम्म ७७ जिल्लाकै बिरामीको उपचार हुने गरेको वीर अस्पतालमा कुरुवा घर छैन । ७७ जिल्लाबाट राजधानीमा आएर उपचार गर्दा बिरामी कुरुवाहरू समस्यामा पर्ने कुराको मध्यनजर गरी कुरुवा घरको व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए । अस्पतालले ओपिडीको बिल्डिङबाट नयाँ सर्जिकल ब्लकमा जाने क्रममा पब्लिक भेइकल बढी हिँड्ने बाटो रहेकाले बिरामीलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो भएको महसुस गरी आकाशे पुलको निर्माण गर्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेको शर्माले जानकारी दिए । ओपिडी काउन्टर थपी प्रतीक्षालयको स्तरोन्नति गर्ने गरी क्यानोपी निर्माणको योजना बनाएको पनि उनले बताए । निर्देशक शर्माले अस्पतालको विद्यमान सर्भर पुरानो भएकाले र धान्नसक्ने स्थिति पनि नरहेकाले बजेटको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । उनले एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापनाको लागि सरकारसँग आग्रह गरे । वीर अस्पतालको विस्तारित दुवाकोट परियोजनालाई यथाशिघ्र अघि बढाउन पनि उनको माग छ ।
सेयर बजारमा १९ अर्बको कारोबार, समता घरेलु लघुवित्तमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २ अंकले घटेर २९ सय ७२ बिन्दुमा झरेको छ । आज ९४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १५६ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । सोमबार ३२१ कम्पनीको ४ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार शिवम् सिमेन्टको भएको छ । शिवम् सिमेन्टको ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, हिमालयन डिस्टीलरीको ७६ करोड, न्यादी गुप्रको ५७ करोड र लुम्बिनी विकास बैंकको ५५ करोड र हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटीको ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज विकास बैंक र व्यापार समूह ३ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । व्यापार ३.२४ र विकास बैंक समूह ३.०४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै फाइनान्स २.७५, उत्पादन तथा प्रशोधन १.७१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.८९, होटल तथा पर्यटन ०.२८, हाइड्रोपावर ०.५०, लगानी ०.१०, जीवन बीमा ०.६६, माइक्रोफाइनान्स ०.३३, निर्जीवन बीमा ०.७२ तथा अन्य ०.७६ प्रतिशतले घटेको छ । आज समता घरेलु लघुवित्तको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
आईएसपीलाई जथाभावी वाई-फाई हटस्पट सञ्चालनमा रोक, मोबाइल सेवाप्रदायकलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले जथाभावी वाई–फाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । मोबाइल सेवा प्रदायकले मात्रै वाई–फाई हटस्पट सेवा दिन सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले कानून विपरीत सेवा प्रवाह गरेमा कारबाही हुने बताएको छ । प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, ‘वाई–फाई हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५’ विपरीत सेवा सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सूचनामा मोबाइल सेवाको अनुमति प्राप्त प्रदायकहरूले मात्र वाई–फाईमार्फत निर्बाध कनेक्टिभिटी, रोमिङ र मोबिलिटी सेवा दिन पाउने व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरिएको छ । अन्य सेवा प्रदायक, विशेषगरी आईएसपीहरू, भने उक्त विनियमावलीअनुसार सीमित क्षेत्र र समयका लागि मात्रै वाई-फाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन् । एक पटकको लग–इनबाट सीमित अवधिका लागि मात्र सेवा दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि हाल केही आईएसपीले यस प्रावधान उल्लंघन गर्दै व्यापक रूपमा हटस्पट सेवा प्रदान गरिरहेको प्राधिकरणको ठहर छ । वाई–फाई हटस्पट सेवामा अगाडि देखिएको वल्र्डलिंकले ‘वाई–फाई एक्सप्रेस’को नाममा देशभर १४ हजारभन्दा बढी स्थानमा निःशुल्क सेवा दिँदै आएको छ । एक पटक लग–इन गरेपछि स्वतः जडान हुने र समयसीमा पनि नतोकिने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्राधिकरणले वल्र्डलिंकलगायतका आईएसपीहरूलाई यस्ता अव्यवस्थित सेवा तत्काल नरोके कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो । अब यी हटस्पट सेवाहरू ‘वाई–फाई हटस्पट विनियमावली, २०७५’ अन्तर्गत तोकिएको मापदण्डमा मात्रै सीमित हुनेछन् । प्राधिकरणले वाई–फाई हटस्पट सञ्चालन गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० अन्तर्गत तोकिएको पावर लिमिट, ब्याकहलरब्याकबोन सञ्जाल प्रयोग र टाइप–एप्रुभल प्राप्त रेडियो उपकरण प्रयोग अनिवार्य गरिएको समेत उल्लेख गरेको छ । हाल नेपालमा वाई–फाई हटस्पटको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क वल्र्डलिंकसँग रहेको छ । यस निर्देशनपछि त्यसको १४ हजारभन्दा बढी हटस्पटले प्राधिकरणका मापदण्ड पालना गरेर मात्रै सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा विमल पौडेल नियुक्त भएका छन् । न्याय सेवा आयोगको सोमबार बसेको बैठकले पौडेललाई मुख्य रजिष्ट्रारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता डाअशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आइतबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा लिएका थिए । बैठकले सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारमा सह–रजिष्ट्रार मानवहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, सह न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाललाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
हवाई नीति छिट्टै जारी हुन्छ : मन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्री पाण्डेले हवाई नीति छिट्टै नै जारी गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पर्यटन नीति २०८२ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले सो बताएका हुन् । उनले पर्यटन नीति संस्कृति नीतिभन्दा पछाडि मन्त्रीपरिषद्मा गएपनि जारी गर्न भने अगाडि नै सफल भएको बताए । उनका अनुसार संस्कृति नीति अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्मै रहेको छ । यो नीति लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । उनले अबको केही महिनाभित्रै तीनै वटा नीतिलाई अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गरिने बताए । मन्त्री पाण्डेले संविधानसभामार्फत २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानसँगै संघीयता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय नीतिगत रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए । उनले संस्कृति नीति र हवाई नीति हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक शाखामा छलफलको चरणमा रहेको र मन्त्रालयमार्फत १३ वटा विधेयकहरू समेत अघि बढिसकेको उल्लेख गरे । पर्यटनमन्त्री पाण्डेले निनी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताए । उनले विशेषगरी होटल, ट्रेकिङ र पर्वतारोहण उद्योगसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूको महत्वलाई उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रलाई विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गरे मन्त्री पाण्डेले २०६५ सालको पर्यटन नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै तयार पारिएको नयाँ ‘पर्यटनीति २०८२’ मा ‘अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्य : नेपाल’ भन्ने शब्दावली नीति संरचनाकै दृष्टिकोणको रूपमा समावेश गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाललाई ‘आकर्षक जीवनपर्यन्त अनुभव, सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो गन्तव्य’ का रूपमा विकास गर्न पर्यटन नीति ल्याइएको हो। यसले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक टेवा पुर्याउनेछ ।’ मन्त्री पाण्डेले पर्यटन प्रवर्द्धनमा नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्स जस्ता राष्ट्रिय विमानसेवाहरूको भूमिकाबारे प्रष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु ओसारपसारमा हाल स्वदेशी वायुसेवाहरूको बजार हिस्सा कम रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसको क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यकता औंल्याएका छन्।
शरद ओझाको निलम्बनविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले निलम्बनविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । उक्त रिट न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुशलमान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । ओझाले सरकारद्वारा गठन गरिएको छानबिन समिति खारेज गरिनुपर्ने मागसहित निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र छानबिन समिति अध्यक्षसहित सदस्यहरूलाई विपक्षी बनाएका छन् । यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुशलमानले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलगायत विपक्षी पक्षहरूलाई कारण देखाउ आदेश (शो-कज) जारी गरेका थिए । उक्त रिटको अर्को सुनुवाइ सोमबार तय भएको भए पनि समयाभावका कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । सरकारले असार ३० गते ओझाको आचरण, पदीय मर्यादा र कार्यक्षमता सम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सोही निर्णयसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । शरद ओझा यस वर्ष फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत ११ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उक्त पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।
घातक मस्तिष्कको ट्युमरको उपचारका लागि रुसी वैज्ञानिकहरूले बनाए अद्वितीय उपकरण
काठमाडौं । रुसी वैज्ञानिकहरूले मस्तिष्कमा रगत प्रवाहको प्रतिकृति बनाउने माइक्रोफ्लुइडिक प्लेटफर्म बनाएका छन् । यो ग्लियोब्लास्टोमा ( घातक मस्तिष्कको ट्युमर) कोशिकाहरूको महत्त्वपूर्ण गतिविधिलाई समर्थन गर्न सक्षम छ, जुन मस्तिष्कको क्यान्सरको सबैभन्दा आक्रामक र उपचार गर्न कठिन रूपहरू मध्ये एक हो । अनुसन्धानकर्ताहरूले यो उपकरण रातो प्रकाशको सम्पर्कमा आउँदा कोशिकाहरूमा आयन च्यानलहरूको गतिविधिलाई उत्तेजित गर्ने र तिनीहरूमा टेमोजोलामाइडको प्रवेशलाई बढाउने पत्ता लगाए । टेमोजोलामाइड ट्युमरको उपचारका लागि मुख्य औषधिहरू मध्ये एक हो । ‘आयन च्यानलहरूले पम्पहरू जस्तै काम गर्छन्- तिनीहरूले कोशिकामा अणुहरूलाई तान्छन् । टेमोजोलामाइडले क्यान्सर कोशिकालाई नष्ट गर्न न्युक्लियसमा पुग्नुपर्छ । रातो प्रकाशले च्यानलहरूको खुल्ने र बन्द हुने क्रियालाई बढाउँछ, कोशिकामा औषधिको एकाग्रता छिटो बढ्छ र कोशिकाको मृत्यु हुन्छ । प्रयोगहरूमा हामीले ९५ देखि ९८ प्रतिशतसम्म ग्लियोब्लास्टोमा कोशिकाहरूलाई नष्ट गर्न सफल भयौं । यो उत्तेजना बिनाका नियन्त्रण नमूनाहरू भन्दा पाँच गुणा बढी हो,’ अध्ययनका प्रमुख, बायोनिक टेक्नोलोजी एवं इन्जिनियरिङ संस्थानका सहप्राध्यापक अलेक्जान्डर मार्कोभले भने । भविष्यमा अनुसन्धानकर्ताहरूले क्यान्सरका अन्य रूपहरूका लागि हाइब्रिड थेरापी छनोट गर्न यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्न चाहन्छन् । बायोनिक टेक्नोलोजी एवं इन्जिनियरिङ संस्थानका वैज्ञानिकहरूले सेचेनोभ विश्वविद्यालयको पुनरुत्पादक चिकित्सा संस्थानको प्रयोगात्मक बायोथेरापी समूहसँग मिलेर माइक्रोफ्लुइडिक प्लेटफर्मको निर्माणमा काम गरेका हुन् ।
सत्याग्रहमा बसेका नगरप्रमुख भट्टराई भन्छन् : बाँदर, नील गाई र बँदेलले मतदान गर्ने स्थिति नआओस्
काठमाडौं । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग बढाउँदै आयातित सामग्रीका न्युनिकरण गर्न माग गरेका छन् । आइतबारबाट माईतीघर मण्डलामा सत्याग्रह शुरु गरेका उनले यस्तो बताएका हुन् । सोमबार कुराकानीका क्रममा उनले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन वाधक भएकाले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि आफू सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह बसेको बताए । स्थानीय श्रोत र सामग्री प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नसक्ने स्थिति रहेको बताए । गाउँ घरमा खेर गएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने हो भने आयातित सामग्रीलाई न्युनिकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसले स्थानीयलाई रोजगारी दिन सकिने र वातावरण, पर्यावरणमैत्री नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरु बनाउन सकिने बताए । नगरपालिकाले बाँसको प्रवद्र्धनमा जोड दिइरहेको पनि बताए । बाँदरको समस्याले नागरिकहरु बसाईं सरिरहेको र अबको पाँच वर्षपछि कुनैपनि पार्टीबाट उम्मेदवार हुँदा पनि बाँदरले मतदान, बँदेलले, नील गाईले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको बताए । प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन उत्पादन गर्नेले नै गर्नुपर्ने र त्यो गर्न नसके प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । ‘स्थानीय श्रोत र सामग्री प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानून बनाउन सक्दैन । ऐन बनाउन सक्दैन । असरल्ल गाउँ घरमा खेर गएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने हो भने आयातित सामग्रीलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय श्रोत र सामग्रीको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर कानून वाधक भएको कारणले सकिएको छैन,’ उनले भने । उनले भूइँमान्छेको आवाज सरकारले नसुनेपछि संघ सरकारको आँगनमा आन्दोलन गरिएको बताए ।
