बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत, ईंटा, सिमेन्ट र फलामको निर्भरता घटाउने
काठमाडौं । सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृत गरेका हुन् । मार्गदर्शनले बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरी एकदेखि दुई तले आवासीय, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइन र निर्माणलाई संस्थागत बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गरिनेछ । स्टिल र कंक्रिटमा आधारित निर्माण प्रविधि महँगो, पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको सीमित पहुँचका कारण सस्तो र वातावरणमैत्री संरचनाको महत्व बढ्दै गएको छ । यसलाई ध्यान दिँदै परम्परागत रुपमा प्रयोग हुँदै आएको ग्रामीण स्तरमै उपलब्ध हुने बाँसलाई निर्माण सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न मार्गदर्शनले जोड दिएको मन्त्री घिसिङले बताए । उनले ईंटा, सिमेन्ट र फलाम जस्ता सामग्रीमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीय रूपमा उपलब्ध बाँसलाई संरचनात्मक प्रयोगमा ल्याउन सकिने र यसबाट किफायती संरचना निर्माण हुँदा विपन्न र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारले पनि टिकाउ आवास बनाउन सक्ने उल्लेख गरे । बाँस छिटो बढ्ने वनस्पति समेत भएका कारण यसको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएमा अन्य निर्माण सामग्रीका कारण पर्यावरणमा परिरहेको नकरात्मक प्रभावलाई समेत कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बाँसको भवन डिजाइन तथा निर्माण प्रविधि सम्बन्धमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानबाट हासिल भएका तथ्य, ज्ञान र मापदण्डलाई आधार बनाएर मार्गदर्शन बनाइएको छ । मार्गदर्शनले बाँसको कटाई, ग्रेडिङ्ग, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोग लगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । बाँसको प्रयोगद्वारा भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत-किफायती संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढंगको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसहित घरका नमुना डिजाइन समावेश गरिएको छ । मार्गदर्शन निर्माणका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माणका प्राविधिकसहित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक र थापाथली क्याम्पस, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा आवश्यक परीक्षण गरिएको थियो । बाँसजन्य निर्माण समाग्री प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत व्यवस्थाको मागसहित खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह बसेका थिए ।
आइसिएफसि फाइनान्सले सञ्चालकको सेवा सुविधा बढाउने, लाभांश पारित गर्न डाक्यो सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न आइसिएफसि फाइनान्सले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । फाइनान्स कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर ७ गते बसेको बैठकले २२औँ वार्षिक साधारण सभा मंसिर २९ गते काठमाडौंमा बिहान १० बजे बोलाएको हो । फाइनान्सको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ७९ हजार रुपैयाँको करसहित १५.७८ प्रतिशतका दरले १८ करोड ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कम्पनीको सभाले सञ्चालकहरूको सेवा सुविधा थप गर्ने र सोही अनुरुप नियमावलीमा संशोधन गर्नेछ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र चालु आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले मंसिर १९ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई बैंकको लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
आज विराटनगर र जनकपुर, सुदूरपश्चिम र कर्णाली भिड्दै
काठमाडौं । जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा आज दुई खेल हुनेछन् । पहिलो खेलमा बिहान पौने १२ बजे साबिक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र विराटनगर किङ्स तथा दोस्रो खेलमा अपरान्ह ४ बजे साविक उपविजेता सुदूरपश्चिम रोयल्स र कर्णाली याक्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विराटनगर र सुदूरपश्चिम अपराजित यात्रा कायम राख्ने लक्ष्यमा छन् । अनिल साहका कप्तानीमा रहेको जनकपुर पहिलो खेलमै काठमाडौं गोर्खाजसँग ५ विकेटले पराजित भएको थियो । उपाधि दावेदारी प्रस्तुत गर्न जनकपुरलाई विराटनगरविरुद्ध पुनरागमन गर्दै लय समाउने चुनौती छ । सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको विराटनगर लगातार तेस्रो खेल जित्ने लक्ष्यमा छ । विराटनगरले यसअघि पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर्स र दोस्रो खेलमा काठमाडौं विरुद्ध जित दर्ता गरेको थियो । यी दुईबीच गत संस्करण उद्घाटन खेलमा भएको भेटमा जनकपुरले ८ विकेटको सहज जित निकालेको थियो । आज उक्त बदला दिने सोच विराटनगरको रहने छ । दोस्रो खेलमा आजै दिपेन्द्र सिंह ऐरीको कप्तानीको सुदूरपश्चिम र सोमपाल कामी नेतृत्वको कर्णाली आमनेसामने हुनेछन् । गत संस्करण उत्कृष्ट प्रदर्शनका बाबजुद फाइनलमा स्तब्ध बनेको सुदूरपश्चिम यस पटक उपाधि जित्ने दाउमा छ । यता, पहिलो खेलमा चितवन राइनोजसँगको हारबाट जारी संस्करण सुरु गरेको कर्णालीले शनिबार लुम्बिनी लायन्सलाई हराउँदै उत्कृष्ट पुनरागमन गर्यो । ९ विकेटको रबाफिलो जित निकाल्ने क्रममा कर्णालीका मार्क वाटले विष्फोटक शतकीय पारी खेल्दै जित दिलाएका थिए । गत संस्करण रनरेटमा माथि पर्दै प्लेअफ पुगेको कर्णाली यस पटक सहज यात्राको चाहनामा छ । गत संस्करणमा सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई ६ विकेटले स्तब्ध पारेको थियो । आज उक्त हार दोहोर्याउने पक्षमा कर्णाली हुनेछैन । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को आयोजनामा मङ्सिर १ गते सुरू भएको प्रतियोगिता मङ्सिर २७ मा समापन हुनेछ ।
संस्थापन पक्षको अकर्मण्यता र निष्क्रियताले महाधिवेशनको सम्भावना समाप्त : नेता केसी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले पार्टीको संस्थापन पक्षको अकर्मण्यता र निष्क्रियताका कारण आगामी निर्वाचनअघि १५औं महाधिवेशन हुने सम्भावना समाप्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीभित्र संगठनात्मक प्रक्रिया अघि नबढेको र महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक कदम समयमै नचालिएको कारण अब विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ। नेता केसीका अनुसार कार्यसम्पादन समितिदेखि पदाधिकारी तहसम्म नेतृत्वले जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा महाधिवेशनको तयारी पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उनले भने, ‘नेतृत्वको ढिला सुस्ती र निष्क्रियताले अब निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनै सक्दैन। पार्टीलाई बाटोमा ल्याउन विशेष महाधिवेशन नै बाध्यकारी विकल्प बनेको छ।’ कांग्रेसले चुनावअघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि आवश्यक तयारी नगरेको, समितिहरूले काम अगाडि नबढाएको र शीर्ष नेतृत्वले स्पष्ट निर्णय नदिएको उनले आरोप लगाए । केसीले विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई पुनः ऊर्जा दिने, विवाद समाधान गर्ने तथा आगामी निर्वाचनका लागि स्पष्ट रणनीति तय गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार वर्तमानको अनिर्णय र गतिरोध हटाइञ्जेल कांग्रेसको संगठनात्मक क्षमता कमजोर नै रहनेछ र चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्नेछ। कांग्रेसभित्र महाधिवेशनबारे छलफल जारी भए पनि अब विशेष महाधिवेशनको दिशा अपरिहार्य बन्दै गएको उनले स्पष्ट पारे ।
तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेपछि दुई कम्पनीको लाइसेन्स रद्द
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही गर्ने दुई कम्पनीको लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) रद्द गरेको छ । मनी चेन्जर कारोबार गर्न अनुमति लिएका तर म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र पनि नवीकरण नगरेकाले लाइसेन्स रद्द गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लाइसेन्स रद्द हुनेमा लर्ड बुद्ध मनी एक्सचेन्ज प्रालि र स्तुपा मनी चेन्जर प्रालि रहेको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । ‘मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौथो संशोधनसहित) को विनियम १९ को उप विनियम (३) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम तोकिएको समयमा (म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र) नवीकरण गर्न नसकेकोले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको हो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ जम्मा
काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा आइतबार लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेडको तर्फबाट १ करोड १ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । सो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रणय कुमारले १ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको भौचर अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाललाई हस्तान्तरण गरे । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा हुने गरी एफवान सफ्ट ग्रुपमा आबद्ध एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल, इसेवा लिमिटेड र फोनपे पेमेण्ट सर्भिस लिमिटेडका कर्मचारी तथा उक्त कम्पनीको संयुक्त योगदान हुने गरी ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । गत मङ्सिर ३ गते अर्थमन्त्री खनाललाई उक्त ग्रुपको तर्फबाट अध्यक्ष सिद्धान्त ठकुरीले चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । सरकारद्वारा स्थापित भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने दुवै कम्पनीलाई सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री खनालले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे । उक्त कोषमा आइतबारसम्म ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्क प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
सासु कोषमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ पुग्यो योगदान रकम, १७.६४ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा (सासु) को दायरामा ल्याउन शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान रकम पुगेको छ । कोषका अनुसार हालसम्म कूल योगदान रकम ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार ३६२ रुपैयाँ पुगेको हो । कोषमा हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता २२ हजार ३०९ पुगेका छन् । यस्तै सूचीकृत योगदानकर्ता २६ लाख ४१ हजार १८९ बराबर पुगेको छ । कोषले हालसम्म १७ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ३४ हजार ६८४ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषका अनुसार, औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम २ अर्ब ५१ करोड २० लाख ९४ हजार ८२२ रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता दावी २२ करोड ८६ लाख ५३ हजार ४७५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम २९ करोड ७ लाख ७२ हजार ११६ रुपैयाँ र अवकाश दाबी रकम १४ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख १४ हजार २७१ रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत कोषमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कोषको प्रभावकारिता समेत बढेको छ । स्वरोजगार श्रमिक, उद्योग प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका कार्यरत कामदार तथा श्रमिक कोषमा सहभागी भइ योगदानकर्ता बन्न सक्छन् । कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्नेले औषधोउपचार, पेन्सन तथा दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुविधा पाउँछन् । कोषलाई प्रभावकारी बनाउन थप सिर्जनशील योजना ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । कोषमा योगदान रकम बढ्दै जाँदा लगानीका अन्य स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
१३ उद्योगलाई विभागले गर्यो कारबाही, तिरूपति फुडलाई २ लाख जरिवाना
काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार काम नगरेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले रूपति फुड प्रोसोसिङ इण्डस्ट्रिज सिदार्थनगर रूपन्देहीलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै विभागले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई पनि २ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरेको छ । विभागले अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ र दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ को १ बमोजिम कारबाही गरेको हो । विभागले आइतबार रूपन्देही र काठमाडौंका विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा एकैपटक बजार अनुगमन गरेको र कैफियत देखिएकालाई जरिवाना गरेको जनाएको छ । त्यसमा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाँचा वा बिक्री वा प्रदान गर्ने कार्यलाई अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसाय जन्य क्रियाकलाप गरेको मानिने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३९ मा ‘बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले कुनै कसुर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएको खण्डमा निरीक्षण अधिकृतले अधिकतम २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । विभागले पञ्चकन्या स्टिललाई सामान्य निर्देशन दिएको छ । विभागले आइतबार आकवा मिनरल्स, त्रिकोण वेभरेज, कुण्डपानी प्रशोधन उद्योग, अन्नपूर्ण इन्डस्ट्रिज, एनबि वेभरेज, शुभकामना मिनिरल वाटर एण्ड वेभरेज, चण्डेस्वरी मिनरल वाटर एयड वेभरेल, झरना प्योर ड्रिङकिङ वाटर प्रालि र कीर्तिपुर सहकारी खानेपानी उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
