क्यानको बोर्ड बैठक बस्दै, एनपीएलको हिसाबकिताबबारे छलफल हुने
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को साउन १५ गते बिहीबार बोर्ड बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठकमा लामो समयदेखि अल्झिएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को हिसाब किताबका बारेमा छलफल हुने क्यानका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । क्यानको केन्द्रीय कार्यालय, मूलपानीमा बिहान ९ बजेदेखि सुरु हुने बैठकका लागि क्यानले मंगलबार एजेन्डा पठाएको ती पदाधिकारीले बताए । उनले भने, ‘मूलतः हाम्रो भोलिको बैठकमा एनपीएलकै हिसाबमा केन्द्रित हुने छ ।’ त्यसबाहेका आगामी वर्षका कार्य योजना, खेलाडीहरूको श्रेणी विभाजन पुनरावलोकनसहित १२ एजेण्डामा छलफल हुने जानकारी ती पदाधिकारीले दिए ।
मधेस संकटमा सहयोग गर्न संघसंस्थालाई समाज कल्याण परिषद्को आह्वान
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्ले सुख्खा र खडेरीको गम्भीर समस्यामा परेको मधेस प्रदेशमा राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष तथा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मंगलबार मन्त्रालयमा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले परिषद्सँग साधारण सम्झौता गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो चालु परियोजनाको अधिकतम २० प्रतिशत बजेट (१० करोड रुपैयाँसम्म) आपतकालीन राहतका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी परियोजना संशोधन गर्न निर्देशन दिए । यस्ता संशोधन प्रस्ताव परिषद्ले द्रुत प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री सुडीले चालु परियोजनामा छुट्याइएको न्यूनतम १ प्रतिशत आपतकालीन खर्च स्थानीय तहसँग समन्वयमा प्रयोग गर्न र त्यसको विवरण परिषद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । साथै, नयाँ परियोजना प्रस्ताव परेमा द्रुत प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरिने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, 'कहिल्यै नभएको गरी अहिले मधेस प्रदेश सुख्खाग्रस्त भएको छ । खोला, पोखरी, हातेपम्प सुकिसकेका छन् । राज्यकै आधा जनसंख्या भएको यो क्षेत्रमा अहिले जिउधनको अस्तित्व नै संकटमा छ ।' प्रधानमन्त्रीले पनि सबै निकायलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिसकेको उनले स्मरण गराए । परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले तत्काल पानी वितरण र सिँचाइका लागि काम गर्नुपर्ने भएपनि दीर्घकालीन रणनीतिका लागि तथ्यांक संकलन आवश्यक रहेको बताए । उनले तथ्यांकमा आधारित काम गर्न, कार्यक्रम दोहोरिन नदिन र पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको छाता संगठन एआईएनका अध्यक्ष डा. एसपी कलौनीले संघसंस्थाहरूले खानेपानी र सिँचाइमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । उनले सरकारी निकायहरूसँग सूचना आदानप्रदान सहज बनाउन परिषद्ले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । कलौनीका अनुसार, सेभ द चिल्ड्रेन नेपालले सर्लाहीमा ५३४ घरधुरीलाई १० हजार लिटर पानी वितरण गरेको छ । अक्सफामले रौतहट र सर्लाहीका ४ स्थानमा ४ सय घरधुरीलाई सहयोग गरेको छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपालले धनुषामा १ हजार घरधुरीलाई पानीको जार वितरण गरेको छ । वर्ल्डभिजन नेपालले महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा ५०० भन्दा बढी घरधुरीलाई साना सिँचाइ सहयोग पुर्याएको छ । इस्लामिक रिलिफले रौतहट र बारामा १,०५० घरधुरीलाई डिप बोरिङ सेवा प्रदान गरेको छ । यसअघि नै बेलायत सरकारद्वारा सञ्चालित स्टार्ट फन्ड नेपाल परियोजना राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा मधेसका ८ वटै जिल्लामा सञ्चालन भइसकेको छ । यो परियोजनाले खानेपानी र सिँचाइमा काम गरिरहेको छ । मन्त्री सुडीले भने, 'मधेस प्रदेशलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले परिषद्सँग आबद्ध सबै संघसंस्थाले तत्काल राहत कार्यमा जुट्नुपर्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गर्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु ।'
ब्याट्रीमा चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै टेस्ला, एलजीईएससँग ४.३ अर्ब डलरको सम्झौता
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको एलजी इनर्जी सोलुशन (एलजीईएस) ले अमेरिकी कम्पनी टेस्लालाई ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका लागि ब्याट्री आपूर्ति गर्न ४.३ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । टेस्ला चीनबाट आयातमा निर्भरता कम गर्न खोजिरहेको समयमा यो सम्झौता भएको हो । किनकि अमेरिकी आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कले असर पुर्याएको छ । स्रोतका अनुसार लिथियम आइरन फस्फेट (एलएफपी) ब्याट्रीहरू एलजीईएसको मिशिगनस्थित अमेरिकी कारखानाबाट आपूर्ति गरिनेछ । एलजीईसले एक विज्ञप्तिमा तीन वर्षको अवधिमा विश्वभर ब्याट्री आपूर्ति गर्न ४.३ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको जनाएको थियो, तर ग्राहक को हो भन्ने खुलाइएको थिएन, न त ती ब्याट्रीहरू सवारीसाधनका लागि हो कि ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका लागि भनेर । कोरियन कम्पनीले गत साता भनेको थियो कि ऊ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रशिक्षणका लागि आवश्यक शक्तिको मागले बढ्दो डेटा केन्द्रहरूको कारण ब्याट्रीको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको बिक्री बढाएर कमजोर विद्युतीय सवारीसाधनको मागलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्दैछ । ‘हाम्रो सम्झौताअनुसार गोपनीयताको कारण ग्राहकको पहिचान खुलाउन हामी असमर्थ छौं,’एलजीईएसले रोयटर्सलाई बताएको छ । टेस्लाले भने तत्काल कुनै टिप्पणी गरेको छैन । टेस्लाका प्रमुख वित्तीय अधिकृत वैभव तनेजाले अप्रिलमा भनेका थिए कि अमेरिकी भन्सार शुल्कले टेस्लाको ऊर्जा व्यवसायमा ‘असामान्य असर’ पारेको छ, किनभने कम्पनीले ब्याट्री चीनबाट आयात गर्छ । ‘हामी अब चीनबाहेक अन्य आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्ति सुरक्षित गर्ने काममा लागिरहेका छौं, तर यसमा केही समय लाग्नेछ,’ उनले भनेका थिए । यसै साता टेस्लाले सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सको टेक्सासस्थित कारखानाबाट चिप्स किन्न १६.५ अर्ब डलरको अर्को सम्झौता पनि गरेको छ । दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूले अमेरिकी बजारको माग पूरा गर्न अमेरिकामा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेका छन् । दक्षिण कोरियाली सरकारका तीन मन्त्रीस्तरीय अधिकारीहरूले अमेरिकाका वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिकसँग वाशिङटनमा भेट गरी अगस्ट १ देखि लागू हुने २५ प्रतिशत अमेरिकी आयात भन्सार शुल्क लाग्नु अघि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता टुंग्याउने प्रयास गरेका थिए । अमेरिकामा उत्पादन एलजीईस केही थोरै अमेरिकी कम्पनीहरूमध्ये एक हो जसले ब्याट्री उत्पादन गर्छ । यस ब्याट्री प्रविधिमा चीनका प्रतिस्पर्धीहरू लामो समयदेखि अग्रणी छन्, तर उनीहरूको अमेरिकी बजारमा उपस्थिति कम छ । एलजीईसले यस वर्ष मे महिनाबाट मिशिगन कारखानामा एलएफपी ब्याट्री उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले अमेरिकी बजारमा विद्युतीय सवारीसाधनको माग घट्दो देखेर केही उत्पादन लाइनहरू ऊर्जा भण्डारण प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । कम्पनीका अनुसार सम्झौता सन् २०२७ अगस्टदेखि २०३० जुलाईसम्म लागू हुनेछ, जसलाई थप सात वर्षसम्म विस्तार गर्न सकिने विकल्पसमेत राखिएको छ । आपूर्तिको मात्रा पनि ग्राहकसँगको सहमतिमा बढाउन सकिनेछ। सुरुआती लाभ ‘अन्य प्रतिस्पर्धीहरू जस्तै सामसुङ एसडीआई र एसके अन अझै अमेरिकी बजारमा प्रवेश गरिसकेका छैनन्, जसले एलजीईएसलाई पहिलो कम्पनीको लाभ प्रदान गरिरहेको छ,’ सामसुङ सेक्युरिटिजका वरिष्ठ विश्लेषक चो ह्युन–र्युलले भने । ‘अन्यले योजना सार्वजनिक गरे पनि एलजीईस मात्र हाल ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिरहेको छ,’उनले थपे । टेस्लाको ऊर्जा भण्डारण तथा उत्पादन व्यवसायले यसको कुल आम्दानीको १० प्रतिशतभन्दा केही बढी हिस्सा ओगटेको छ र सवारी बिक्री घटिरहेको सन्दर्भमा यो टेस्लाको लागि आशालाग्दो क्षेत्र बनेको छ । अमेरिकी सरकारको विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन पनि छिट्टै घट्ने तयारीमा छ । ‘भन्सार शुल्क र आपूर्ति सञ्जाल चुनौतीहरूका बाबजुद ऊर्जा व्यवसाय राम्रोसँग बढिरहेको छ,’ टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलन मस्कले गत साता भएको आम्दानी सम्मेलनमा भने, ‘ब्याट्रीको मागको स्तर कति विशाल छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन ।’ टेस्लाले वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्नै पहिलो एलएफपी ब्याट्री उत्पादन केन्द्र अनलाइनमा ल्याउने जनाएको छ, तर नेभाडास्थित त्यो कारखानाले कम्पनीको कुल मागको सानो हिस्सा मात्र पूर्ति गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘माग पूरा गर्न नसके सरकारले मलाई यहीँबाट तानेर आर्यघाट लगोस्’
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले विभिन्न सातबुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा सत्याग्रह सुरु गरेको प्रमुख भट्टराई माग पूरा नहुञ्जेलसम्म निरन्तर लागिरहने बताएका छन् । नीति निर्माणमा संघीय सरकारको उपेक्षा, वातावरणीय प्रदूषणको बेवास्ता र बाँदर आतंक जस्ता मुद्दा उठाउँदै उनी सडकमा उत्रिएका हुन् । उनै प्रमुख भट्टराईसँग यी नै विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं खोटाङदेखि आएर आइतबारदेखि सत्याग्रह मा बस्नुभएको छ । सत्याग्रहमा बस्न बाध्य कसरी हुनु भयो ? हामी स्थानीय तह, देशका विभिन्न क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर विकास गर्न चाहन्छौं । स्थानीय स्रोत र सामग्रीहरू प्रयोग गरेर त्यहाँका स्थानीय जनतालाई स्वरोजगार बनाउन चाहन्छौं, आयआर्जनको बाटो बनाउन चाहन्छौं । तर, नीति नभएको कारणले हामीले त्यो गर्न पाएनौँ । नीति बनाउने काम क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । प्रदेश सरकारले पनि बनाउन पाउँदैन । त्यो नीति संघीय सरकारले बनाउँछ । यो विषयमा संघीय सरकारलाई हामीले गत वर्षको साउन १९ गतेदेखि पटक-पटक अनुरोध ग¥यौँ । तर, सरकारले हाम्रा मागलाई सुनेन । एक पटक मात्र होइन, पटक–पटक हामीले पत्राचार ग¥यौँ । पटक-पटक औपचारिक, अनौपचारिक भेट्यौँ । तर मागको कुनै सुनुवाइ भएन । यसको कारण एउटै छ, सरकारले हाम्रो उद्देश्य बुझ्नु भएन । त्यसपछि असार मसान्तसम्म हामीले भनेका मागहरु सम्बोधन नभए हामी बाध्य भएर जुनसुकै समय सत्याग्रहमा उत्रिन्छौं भनेर सरकारलाई भन्यौँ । त्यसो भन्दा पनि कुनै सम्बोधन भएन । त्यसपछि हामीले अरु संघसंस्थालाई पनि तपाईंहरू गएर सरकारलाई भनिदिनुहोस् है भन्यौ, किनकि हाम्रो पत्र कतै हरायो कि भन्ने भयो । त्यसको पनि कुनै जवाफ आएन । स्थानीय तहको प्रमुखले आफ्नो हस्ताक्षर गरेर ८-१० दोहो¥याएर पत्र किन पठाइरहेको छ ? कारण के हो, त्यसमा उठेका मागहरु के के हुन् ? त्यसको अध्ययन गरेर हुन सक्ने भए तपाईंले उठाएका मुद्दाहरू यो–यो हुन सक्छ, यो हुन सक्दैन भनेर भन्दिनु पर्थ्यो । अथवा तपाईंहरूले चाहिँ यो कानुनी विपरीत कुरा नउठाउनुहोस्, तपाईंहरूले गर्न नसक्ने काम नउठाउनुहोस् भनेर हामीलाई त्यसको जवाफ दिएको भए हुन्थ्यो । तर सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखियो । उहाँहरूले दोहोरो सम्वाद गर्न चाहनुभएन । हामीले उठाएका मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने महसुस सरकारलाई भएन । हामीलाई पनि सरकारले स्थानीय सरकारको अस्तित्व नै नस्वीकारेको हो कि भन्ने अनुभूति भयो । त्यसपछि बाध्य भएर म सत्याग्रह मा बस्न आइपुगेको हुँ । यसरी पालिका प्रमुखले सरकारसँग माग राख्दै सत्याग्रह बसेको उदाहरण छ ? छैन । अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरू यसरी माग सम्बोधन गर्नुपर्यो भनेर सत्याग्रह बसेको इतिहासमै पहिलो पटक हो । तपाईंको सत्याग्रहले अन्य पालिकाहरुमा कस्तो सन्देश जान्छ ? एकदमै सकारात्मक सन्देश जान्छ । हामीले बाँदरको समस्या उठाइरहेका छौँ । बाँदरको समस्या हाम्रो नगरपालिकामा मात्रै छैन । त्यो समस्या त बर्दियामा पनि होला, स्याङ्जा, मेची–महाकालीमा होला । माग दिक्तेलले उठायो, यो प्रक्रिया सायद सबैलाई चित्त नबुझ्ला पनि । यो विषयमा मेयर आफैँ धर्नामा जानु हुँदैनथ्यो अर्को तरिकाले उठाउनुपर्छ भन्ने मत पनि हुन सक्छ । तर हामीले उठाएको मुद्दा नगरपालिका केन्द्रित मात्रै छैन । व्यक्तिगत त हुँदै होइन । यो देशभरकै सम्पूर्ण कृषकको समस्या हो । यस्तै हामीले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई गरिरहेको, हेपिरहेका समस्याहरू पनि उठान गरेका छौँ । जसको प्रतिनिधित्व हामीले गरेका छौं । यसरी सत्याग्रह ममा बस्दा कतिले मेयर बौलाएछ पनि भन्छन् । मेयर आफै सडकमा किन आउनुपर्यो भन्नेहरू पनि छन् । कसैले मेयर आफ्नो काम छोडेर पागल भएर बसेछ पनि भन्छन् । एउटा न एउटाले नबौलाई, पागल नभइकन सरकारले नसुन्ने रहेछ । हामी नागरिकको लागि काम गर्ने मान्छे । नागरिकको आवाजलाई पहिलो सम्बोधन गर्ने निकाय हामी नै हो । तर हामीले आफ्नो तर्फबाट नसकिनेपछि माथिल्लो निकायमा आवाज पु¥यायौँ । यो भुई मान्छेको आवश्यकता छैन, सुन्नुपर्दैन भन्ने महसुस सरकारले गरे जस्तो लाग्छ । त्यसकारण बाध्य भएर हामी यहाँ आयौं । तपाईंहरुले राख्नुभएको मागहरु के के हुन्, ती मागहरु पूरा भए स्थानीय जनतालाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? हाम्रोमा बाँस पाइन्छ, कतै बेत पाइएला, कतै चाहिँ अरु काठहरू पाइएला । काठको त सरकारले नै मूल्यांकन गरेर प्रयोग गरिन्छ । जसले नयाँ बहस ने छेडेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले बाँसको फर्निचर बनाउँछौँ तर सरकारी पैसा तिर्न पाउँदैनौँ । अहिले बाँसको स्कुल बनाउँछु भनेर सरकारी पैसा खर्च गर्न पाइँदैन । तर यो नीति बन्यो भने हामी यी सबै कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्न पाउँछौँ । जसले स्थानीयलाई रोजगारी पाउनुका साथै आयस्रोतको बाटो पनि बन्छ । यसले हाम्रो गाउँघरमा खेर गएर बसेका सबै कच्चा पदार्थहरूको समुचित प्रयोग हुन्छ । त्यसैले हाम्रो माग भनेको बाँसलाई बिल्डिङ कोठमा समावेश गरी तत्काल नर्मस बनाई सस्तो र सुलभ ढंगबाट स्थानीयलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी सरकारी भवन, फर्निचर आदि निर्माण गर्ने कानुन बन्नुपर्यो भन्ने माग हो । हामीले उठान गरेको अर्को माग सिसा, प्लास्टिकका बोतल, झोला र विभिन्न प्रकारका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगको कारण वातावरण प्रदुषण भइरहेको छ । त्यस्ता सामग्रीको उचित ठाउँमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । त्यस्ता सामग्री खरिद बिक्री गरेबापत बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीले पालिकामा अनिवार्य प्रदूषण कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने हो । हाम्रो अर्को माग जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योग लगायतलाई कडाइका साथ रोकी कानुन बनाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने छ । यस्तै काठमाडौंबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल, सडक र संरचना बनाउन अलपत्र पार्नेहरूलाई कानुनी कारबाही तत्काल गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । पहाडी भूभागमा बाँदर आतंकबाट बसाइँसराईदर अत्यधिक बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले राखेका यी मागहरु सम्बोधन भएको खण्डमा स्थानीय जनतालाई फाइदा पुग्छ नै साथै यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्छ । तपाईं सत्याग्रहमा बस्नुभएको आज चौथो दिन हुँदैछ, प्रतिक्रियाहरू कस्तो पाइरहनुभएको छ ? विभिन्न निकायबाट औपचारिक, अनौपचारिक प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ । उहाँहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिनिधिहरूबाट केही प्रतिक्रिया पाइरहेको छु तर सरकारी पक्षको जिम्मेवार मान्छेबाट कुनै त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तपाईं प्रमुख जस्तो मान्छे, पालिकाको सबै कामकाज छाडेर सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ । अहिले पालिकाको दैनिक गतिविधि कसरी चलिरहेको छ ? मैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएको छु । उहाँले सबै सम्हालिरहनुभएको छ । मैले नगरी नहुने काम छ भने अनलाइनबाट कागजात मगाएर यहाँबाट गरिरहेको छु । कतिपय अवस्थामा डिजिटल हस्ताक्षर गरेर पठाएको छु । म यहाँ भएपनि कतिपय नगरी नहुने काम भ्याइरहेको छु । म यहाँ भएपनि पालिकामा नागरिकको कुनै काम रोकिएको छैन । नगरपालिकाले दिने सेवा सबै दिइरहेको छ । अहिले यहाँ पनि म जनताकै काम गर्नको लागि आएको हुँ । हामीले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि आन्दोलनमा जाँदैछौँ, तपाईंहरुको सुझाव दिनुस् भनेका थियौँ । कतिले दिनुभयो, कतिले फोनबाटै दिनुभयो । उहाँहरूले पनि मलाई हौसला दिनुभएको छ । उहाँहरुमध्ये कतिपयले हाम्रो काम अलि ढिला भएपनि हुन्छ तर हाम्रा कुरा माथि पु¥याएर आउनुस् बीचमा खुट्टा कमाएर नआउनुस् है’ भनेर भनिरहनुभएको छ । अहिले चालु आवको पहिलो महिना पनि हो । त्यसकारण नेपालमा त्यति धेरै काम हुँदैन पनि । असार मसान्तसम्म धेरै काम हुन्छ, त्यो काम सबै सकिएको छ । अहिले नागरिकलाई धेरै अप्ठ्यारो नपर्ने समय भएको कारणले सत्याग्रह को लागि साउन महिना नै रोजेका हौँ । तपाईंको अभियानमा अरु क-कसले साथ दिइरहनुभएको छ ? हामी नगर कार्यपालिकाको बोर्डले पास गरेर मात्रै यहाँ आएका हौँ । यो अभियानमा विस्तारै व्यक्ति, संघ संस्थाहरुबाट सहयोगको आश्वासन आइरहेको छ । वन, वातावरण, पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू यहाँ आउने, समर्थन जनाउने, आफ्नो कुराहरू राख्ने, फोटो खिच्ने, फेसबुकमा राख्ने गरिरहनुभएको छ । त्यो पनि सहयोग हो । सबैभन्दा धेरै मैले पनि सोच्दै नसोचेको, कल्पना नै नगरेको राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरुले पनि यो विषलाई महत्वको साथ प्रकाशन, प्रसारण गरिदिनुभएको छ । यो देखिसकेपछि वास्तवमा अलि ढिलो भएको रहेछ कि, यो काम चाहिँ १५ वर्ष अगाडि गरिएको भएदेखि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी अर्थतन्त्रमा अलि मजबुत हुने रहेछौँ भन्ने महसुस भएको छ । अहिले स्थानीय स्तरमा गएर हेर्ने हो भने सखुवाको काठ कुहिन लागेको, ढलिसकेको, काट्न योग्य भएको सुकेर बसिरहेको छ । काट्न योग्य बाँस त्यस्तै खडा भएर बसेका छ । त्यसलाई कमसेकम काटेर घर बनाउनलाई प्रयोग गर्दा भयो नि । तर हामी आफ्नो ठाउँको काठ प्रयोग गर्दैनौँ । हामी मलेसियाबाट सखुवाको काठ ल्याएर प्रयोग गर्छौँ । हामी आफ्नो कुहाएर राखिदिने, प्रयोग नगर्ने, अनि विदेशबाट आयात गरेर प्रयोग गर्ने । रोप्दै जाने, चलाउँदै जाने नीति नीति बनाउनु प¥यो र प्रयोग बढाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तपाईंको पालिकालाई अहिले के को बढी अभाव छ ? पालिकाले कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ ? अहिले हाम्रोमा आम नागरिकहरूको समस्या भनेको बाँदर आतंक नै हो हामीले लगाएका बालीहरु बाँदले बाँकी राख्दैनन् । त्यहाँ महिला दिदी बहिनीहरू, साना बालबच्चाहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू एक्लै हिँड्ने अवस्था छैन । बाँदरले धम्क्याएर टोक्ने समस्याहरू धेरै छन् । घरभित्र पकाएको खानाको भाँडै बोकेर लिएर जान्छ बाँदरले । हाम्रो उद्देश्य फेरि बाँदर मार्नुपर्छ, वन्यजन्तु मार्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? मान्छे बचाउने कि बाँदर बचाउने? मान्छे बचाउने कि वन्यजन्तु बचाउने ? त्यसलाई हामीले अब कसरी निराकरण गर्ने, त्यो ढंगबाट जानुपर्छ । तपाईँको यो अभियानमा अन्य पालिकाहरुको साथ कस्तो छ ? अन्य पालिकाहरुबाट अनौपचारिक ढंगले धेरैले फोन आएको छ । औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति नै निकाल्नु भयो या भएन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छन । मैले यहाँ पनि कसैलाई आउनुस् भनेर एक कल फोन गरेको छैन । कतिपय मिडियाका साथीहरूलाई चाहिँ आएर यथार्थ कुरा लेख्दिनुहोस् है भनेर मैले भनिरहेको छु । म नेपाली कांग्रेसको जिल्लाको उपसभापति हो तर मैले मेरै आफ्नै पार्टीका साथीहरू, पार्टीका नेताहरु, जिल्लाहरुलाई पनि आएर भीडभाड गर्दिनुस् भनेको छैन । किनभने सत्याग्रह भनेको एक जनाबाट सुरु गर्ने हो । यसमा जसलाई इच्छा लाग्छ उहाँ आउन सक्नुहुन्छ । इच्छा लाग्दैन, आउनुहुन्न । विदेशतिर गयो भनेदेखि एक जना मान्छेले प्लेकार्ड राखेर आफ्नो असहमति राख्यो भने त्यो चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्छ । तर हाम्रोमा हजारौँ भीड देखाएर, तोडफोड गरेर, आगजनी गरेपछि मात्रै सरकारले सुन्ने चलन छ । यो कुरालाई तोड्नुपर्छ भन्ने हो । म चाहिँ एक्लै लड्दैछु । मैले आफ्नो कुरा स्पष्ट गरिसकेको छु । मेरो शरीर त्याग्नुपरे पनि मलाई कुनै बिस्मात हुने छैन । माग पूरा नभएको खण्डमा आगामी रणनीति के हुन्छ ? हाम्रो पूर्वघोषित कार्यक्रम नै छ । आजसम्म सत्याग्रहमा जाने भन्ने छ । भोलि बिहान ९ बजेदेखि हड्तालमा जाने कार्यक्रम रहेको छ । जबसम्म माग पुरा हुँदैन केही अन्न नखाइकन बस्ने कार्यक्रम छ । यति गर्दा पनि सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेन भने मलाई सरकारले यहीँबाट तानेर आर्यघाटमा लगेर दाहसंस्कार गरोस् । किनभने मैले यहाँ मृत्यु सँस्कारको लागि चाहिने सबै सामान लिएर आएको छु । यो कुरा बोलेर सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेको छु । मैले ५० वर्ष बाँचिसकें । अब धेरै बाँचेर पनि मैले त्यस्तो धेरे तरक्की गर्न सक्दिनँ । अब कमसेकम देश र समाजको लागि मेरो देह त्याग भयो भने मलाई कुनै आपत्ति छैन । यो कुरा मैले परिवार, आफन्तलाई भनिसकेको छु । यो मेरो अन्तिम लडाइँ हो । आज जसरी मैले यहाँ सडकमा आएर यसरी आन्दोलन गर्नु परेको छ, यो अरु नगर प्रमुख, जनप्रतिनिधहरु गर्न नपरोस् । नगर प्रमुख भएर यसरी सडकमा आउँदा म आफैंलाई असहज लागिरहेको छ । मलाई पनि त घुम्ने कुर्सीमा बस्ने इच्छा होला, अगाडि-पछाडि दुई-चार जना चाहिँ नगर प्रहरीहरू लगाएर हिँड्ने इच्छा होला । तर मेरो व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षाभन्दा टाढा रहेर नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर घामपानी सहेर संघर्ष गरिरहेको छु । यो मेरो अन्तिम लडाइँ हुनेछ । म कसैको पार्टीको दबाबमा, या कुनै पनि दवावमा यहाँ आएको होइन । म जीवन नै त्याग्न तयार भएर आएको छु । मैले मेरो मैले श्रीमती, छोराछोरीलाई पनि यो विषयमा भनिसकेँ । हुन त विगतमा पनि मैले परिवारलाई भन्दा बढी प्राथमिकता जनताकै लागि दिएँ । अब यो आन्दोलनकै कारण भौतिक शरीर गुमाउनुपर्यो भने मेरो परिवारले गर्व गर्नु भनेर भनेको छु । म मरें भनेर एक थोपा आँसु पनि नबगाउनुहोला भनेर मैले परिवारलाई पनि भनिसकेको छु ।
चाँगुनारायणमा विदेशी पर्यटक : वार्षिक एक करोड १९ लाख आम्दानी
भक्तपुर । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिरमा बितेका एक वर्षमा ३१ हजार २२५ विदेशी पर्यटक आएका छन् । चाँगुनारायण पर्यटक सूचना केन्द्रकी प्रमुख सविता बस्नेतका मन्दिरमा भारतलगायत सार्क राष्ट्रबाट पाँच हजार ७५६ पर्यटकको आगमन भएको हो । त्यसबाहेक युरोपेली देशबाट २५ हजार ४५९ पर्यटकको आएका छन् । विदेशी पर्यटकबाट चाँगुनारायणले एक करोड १९ लाख १० हजार ४०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भारतलगायत सार्क राष्ट्रबाट आएका पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति ३०० रुपैयाँका दरले पर्यटन शुल्कबापत १७ लाख २६ हजार ८०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । त्यस्तै अन्य राष्ट्रबाट आएका पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति ४०० रुपैयाँका दरले एक करोड एक लाख ८३ हजार ६०० रुपैयाँ सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले पर्यटन शुल्कबापत सङ्कलन भएका रकमलाई नगरपालिकाले चाँगुनारायण क्षेत्रसँगै नगरभित्रका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्दै आएको बताए ।
३५० भन्दा बढि अभिकर्ताको सहभागितामा सन नेपाल एचिभर नाइट २०८२ सम्पन्न
काठमाडौं । जीवन बीमाको माध्यमबाट नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अभिकर्ताहरूको समर्पण र मेहनतको सम्मानस्वरूप सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कार्यक्रम ‘सन एचिभर्स नाइट २०८२’ सौराहास्थित होटल सेभेन स्टार लिमिटेडमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न बिधाहरुमा सर्वोत्कृष्ट हुने अभिकर्ताहरुलाई सम्मान तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । २०२५, सर्वाधिक बीमालेख बिक्री, व्यक्तिगत तथा टीम व्यवसायमा सर्वाधिक बीमा शुल्क संकलन, सर्वाधिक अभिकर्ता सक्रियता आदि विभिन्न विधाहरुमा अब्बल हुने अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गरिएको हो । साथै कम्पनीले ब्यवसायका आधारमा अभिकर्ताहरुलाई शुक्र, चन्द्र , मंगल तथा दी सन क्लब मा बर्गिकरण गरी सोही अनुसारको सम्मान पनि गरेको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल, वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाँल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईं लगायत वरिष्ठ प्रदाधिकारीहरुको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस प्रकारको कार्यक्रमले अभिकर्ताहरूको व्यक्तित्व विकास भई ग्राहकमा पुर्याउने सेवामा थप दक्षता अभिबृद्धि गरि कम्पनी प्रतिको निष्ठा, भरोसा, मिहिनेत र बीमितप्रतिको उत्तरदायित्वको नै कम्पनीको मेरुदण्ड भएको जानकारी गराए । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले हाल देशभरका १४३ शाखाबाट जीवन बीमा व्यवसाय संचालन गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आज राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडिसी ग्रयाजुएसन)का बारेमा सम्बोधन गर्ने भएको छ । आज अपराह्न हुने बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले प्रस्तुत गर्ने ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडिसी ग्रयाजुएसन) सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथिको छलफलमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफसहित सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
कर्णालीमा १६ हजार घरको विपद् बिमा, बिमांक रकम साढे ११ अर्ब
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा ११ अर्ब ५० करोड बराबर १६ हजार विपद् जोखिम घरको प्राकृतिक विपद् बिमा गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित ‘घर बिमा शुभारम्भ कार्यक्रम’मार्फत पहिलो चरणमा यहाँका १५ स्थानीय तहका २१३ वडाका १६ हजार ७२ घरको विपद् बिमा भएको सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बीमक कम्पनीद्वारा घरको मूल्यांकन गरी गत असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाइएका १५ स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घरलाई बिमा योजनामा समावेश गरिएको बताए । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद्लगायत भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीमा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत ‘घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ यहाँको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८१ फागुन १३ गते पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले जनतालाई विपद्मा सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने प्रत्याभूत गराउनेछ ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा हुनेगरी प्रदेश सरकारले नवीनतम कामको थालनी गरेको छ । घर बिमा जस्तै प्रदेशमा कृषि, पशुु बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा बिमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा स्थानीय तह अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए। कम रकममा बिमा गराउँदा त्यसले हाम्रो जोखिम टार्न सहयोग पुग्छ भन्नेमा नागरिकस्तरमा सचेतना फैलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कर्णालीका नागरिकको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक विकटता र विपद् जोखिममा ध्यान दिँदै नागरिकको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले घर बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको बताए । उनले सुगममा मात्र नभई विपद् पर्दाको समयमा दुर्गममा गएर पनि काम गर्न बिमा कम्पनीलाई सुझाए ।कार्यविधिबमोजिम घर बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचना गरिएकामा १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनोट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बीमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएको थियो । प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयं धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिए । प्रिमियमबापत जम्मा ९८ लाख २४ हजार ८९३ भुक्तानी भएको उनले बताए । कार्यक्रममा सल्यान शारदा नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुुस्मिता सापकोटा, जाजरकोट बारेकोट, सुर्खेत बराहताल र कालीकोट महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी, भीमबहादुर भण्डारी र खेमबहादुर सिंहलगायतले कर्णाली जस्तो विपद् जोखिमयुक्त प्रदेशमा गरिएको घर बिमा कार्यक्रमले नागरिकको सुरक्षामा थप बल मिलेको बताए । प्रदेश सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाकोतर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालू आव २०८२/८३ मा घर बिमा कार्यक्रममा तीन करोड ५० लाख छुट्याएको बताउँदै अघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बिमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने जनाए । उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने, चट्याङजन्य, आकाशीय सामाग्रीजन्य, धक्काजन्य, स्वजलन, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदङ्गा तथा आतङ्कवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले क्षतिग्रस्त घर समेट्ने उल्लेख छ । घर बिमा गर्ने स्थानीय तहमा शारदा नगरपालिका सल्यानले चार हजार ७०७, ठाँटीकाँध गाउँपालिका दैलेखले ५२६, सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिकाका ९१६, लेकबेंसी नगरपालिकाका २६५, बराहताल गाउँपालिकाका दुई हजार चार ६९, रुकुमपश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकाका ३३९, सानीभेरी गाउँपालिकाका २१२ घरधुरीको बिमा गरिएको छ । त्यसैगरी तिलागुफा नगरपालिका कालीकोटका ६५५, पलाता गाउँपालिकाका ६४३, महावै गाउँपालिकाका ६८०, डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिकाका ६४०, जुम्ला सिञ्जा गाउँपालिकाका एक हजार ५४५, हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिकाका ६६१, मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका एक हजार ३११ र जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाका ७३३ घरधुरीको प्राकृतिक विपद् घर बिमा गरिएको छ । रासस
