उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार पाएका तिवारीविरुद्द साढे १० करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा, परिवार पनि अनुसन्धानमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्व विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीविरुद्ध साढे १० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार तिवारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीविरुद्ध १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ ३९ पैसा रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त सम्पत्तिको आय स्रोत नखुलेकोले भ्रष्टाचारको कसुरमा अभियोग दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपोयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले श्रीमती देवी तिवारी र छोरी मिरा तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको स्रोतले बताएको छ । उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा चर्चामा थिए भने काठमाडौंका स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने भन्दै तम्सिएका थिए । २०७३ सालमा प्राधिकरणमा नियुक्त भएका उनी आफ्नो कार्यकालको बेलामा चर्चाको केन्द्रमा थिए । वि.सं २०१४ साल चैत ९ गते जन्मेका भाइकाजी २०४४ साल मंसिर २४ गतेबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी २०६३ सालदेखि प्राधिकरणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए । सरकारी जागिर अवधिमा उनले २५ करोड ६ लाख ४७ हजार २ सय २७रुपैयाँ ६४ पैसा कमाइ गरेको तर १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ २५ पैसाको मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । निज सार्वजनिक सेवाप्रवेश गर्नुपूर्वको आय, पारिश्रमिक बचत, वैदेशिक आय, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विविध भत्ता आय, अवकाश पश्चात कर्मचारी संचय कोष र संचित विदावापत प्राप्त रकम, अवकाश पश्चात प्राप्त बीमा रकम, निवृत्तिभरण आयवापत प्राप्त गरेको रकम, ऋण सापटी फिर्ता रकम, कृषि आय, घरजग्गा बिक्री आय, जग्गा बिक्री आय, बीमा आय, बैंक ब्याज आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, नगद लाभांश वापत प्राप्त रकम, घरबहाल आय, बैङ्क खातामा प्राप्त रकमसमेत गरी १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ २५ पैसाको मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । जाँच अवधिमा व्ययतर्फ अध्ययन खर्च, ऋण/सापटी लगानी रकम, कम्पनीमा लगानी रकम, घर खरिद/निर्माण खर्च, जग्गा खरिद खर्च, घरजग्गा बिक्री लाभकर, जीवन बीमा प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, शेयर खरिद, सामाजिक व्यवहार खर्च, हिराको हार खरिद, बहालकर भुक्तानी, छोरीको नाममा घर खरिद, विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बैङ्क खाताको चेकबाट भुक्तानी खर्च, विवाह खर्च, सहकारी संस्थालाई भुक्तानी र अनुसन्धान जाँच अवधिको अन्तिम बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा उनले २५ करोड ६ लाख ४७ हजार २ सय २७ रुपैयाँ ६४ पैसा कमाइ गरेका छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनले मस्को र जर्मनीमा समेत अध्ययन गरेका थिए । बाग्मती कोरिडोर निर्माणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका थिए । २०७० सालका उत्कृष्ट कर्मचारी काठमाडौंको सडक विस्तारमा योगदान पुर्याए वापत २०७० सालमा उनले नेपाल सरकारका उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनले मस्को र जर्मनीमा समेत अध्ययन गरेका थिए । बाग्मती कोरिडोर निर्माणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका थिए । काठमाडौंको सडक विस्तारमा योगदान पुर्याए वापत २०७० सालमा उनले नेपाल सरकारका उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई ६५ करोड रुपैयाँ ऋण दिनु भनेको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई झापा जिल्ला अदालतले ६५ करोड ऋण दिन आदेश दिएको छ । गत माघ २५ गते अदालतका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेश माघमा भए पनि अहिले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। आदेशमा चालुपुँजीका लागि ३५ करोड र मेडिकल उपकरण खरिद गर्न ३० करोड ऋण दिनुपर्ने उल्लेख छ । बैंक र मेडिकल कलेजबीच २०७५ चैत २५ गते ऋण प्रवाह गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएपछि बैंकले प्रसाईंलाई ऋण प्रवाह नदिने बताएकाे थियाे । सम्झौता गरेपनि उनले बैंकबाट ऋण नपाउने भएपछि अदालत गएका थिए । सोही बमोजिम अदालतले प्रसाईंको पक्षमा आदेश दिएको हो । पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईंले कुमारी बैंक (साविकको एनसीसी), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सलाई विपक्षी बनाउँदै २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालत झापामा रिट दायर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार कर्जा दिनुपर्ने र ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा २०८० माघ २५ गते फैसला सुनाउँदै ६५ करोड कर्जा दिन र ब्याज पुँजीकरण गर्नसमेत आदेश दिएको हो। यस्ताे छ अदालतकाे आदेश
एक हजारका नक्कली नोट २१ थानसहित रुपन्देहीबाट ४ जना पक्राउ
देवदह । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले नक्कली नोटसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीका अनुसार कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका-२ का ३६ वर्षीय विष्णु श्रेष्ठ, नवलपरासी (पूर्व) देवचली नगरपालिका-१५ का २८ वर्षीय सुजन खनाल भन्ने मुक्तिप्रसाद खनाल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-८ का ३५ वर्षीय रोलबहादुर श्रेष्ठ र काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-९ का ५३ वर्षीय दीपेन्द्र थापा पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब परीक्षक कृष्णकुमार चन्दका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली नोटको अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने प्रहरीलाई विशेष सूचना प्राप्त भएको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीको निगरानीका क्रममा गत चैत २२ गते सिद्धार्थनगर नगरपालिका-५ (भैरहवा) र चैत २६ गते सैनामैना नगरपालिका-१० स्थित भच्कैयाबाट रु एक हजारदरका नेपाली नक्कली नोट २१ थानसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले जानकारी दिए । पक्राउ परेका चारैजनालाई सार्वजनिक गरी सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताए ।
गैर-पर्यटकीय भिसा सिफारिसमा नयाँ व्यवस्था, अब मन्त्रालयमार्फत नै निवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेपालस्थित विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूमा विदेशी जनशक्तिलाई काममा लगाउने क्रममा गैर–पर्यटकीय भिसा सिफारिस अब मन्त्रालयमै गर्न सकिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सोबारे जानकारी गराएको हो । यसअघि नेपालस्थित विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूमा विदेशी जनशक्तिलाई काममा लगाउने क्रममा गैर–पर्यटकीय भिसा सिफारिसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइने व्यवस्था थियो । तर अब ‘हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८२’ को नियम २३ को उपनियम (३) अनुसार पर्ने अवस्थामा भए सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक परेमा आफै प्राधिकरणको सिफारिस माग गर्न सक्ने भएको छ । साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूले सिधै मन्त्रालयमार्फत नै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि विकास बैंकमार्फत सम्सारा रेमिटको सेवा देशभर विस्तार हुने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेड र सम्सारा रेमिटबीच रेमिट्यान्स कारोबार साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका उपमहाप्रबन्धक सुशिल हुंमागाईं र सम्सारा रेमिटका कार्यकारी उपाध्यक्ष जीवनबाबु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता कार्यक्रममा बैंकका मार्केटिङ तथा सेल्स विभागका विभागीय प्रमुख बीना शर्मा, व्यवसाय अधिकृत मणिराज ढुंगाना तथा सम्सारा रेमिटका वित्तीय प्रमुख राजीव पोखरेल र वरिष्ठ शाखा प्रमुख आलोक जोशीको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौताअनुसार विदेशबाट पठाइने रेमिट्यान्स रकम अब कृषि विकास बैंकको देशव्यापी शाखा सञ्जालमार्फत दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म सम्सारा रेमिटबाट सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसबाट रेमिट्यान्स कारोबार विस्तार हुनुका साथै ग्राहकले छिटो, सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको बैंकले जनाएको छ । रियल टाइम एपीआई प्रणालीमा आधारित सेवा तथा सम्सारा रेमिटको व्यापक एजेन्ट सञ्जालसँगको सहकार्यले बैंकका ग्राहक तथा दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसमुदायमा व्यवसाय विस्तार, कारोबार वृद्धि र आम्दानीमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
पोल्ट्री क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्री चौधरीसँग व्यवसायीको छलफल
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले कुखुरापालन व्यवसायीसँग पोल्ट्री क्षेत्रको सुधार र विकासका विषयमा छलफल गरेकी छन् । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले मन्त्री चौधरीसमक्ष पोल्ट्री क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान, वर्तमान अवस्था तथा दीर्घकालीन र अल्पकालीन विकासका लागि राज्यले गर्नुपर्ने कदमबारे जानकारी गराएको थियो । साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन् । मन्त्रालयमा बुधबार भएको उक्त छलफलमा मन्त्री चौधरीले खाद्य स्वच्छता र विषादी परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्न सातै प्रदेशका सीमा नाका तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी गराइन् । अवैध आयात नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने काम अघि बढाइएको पनि उनले बताए । नेपालमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । व्यवसायीहरूले बढ्दो उत्पादन लागत, अस्थिर बजार, भारतीय सीमा नाकाबाट हुने अवैध आयात तथा नीतिगत अस्पष्टताका कारण पोल्ट्री क्षेत्र संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् । संघले पोल्ट्री क्षेत्रलाई प्राथमिक कृषि उद्योगका रूपमा कानुनी मान्यता दिन, एकीकृत राष्ट्रिय पोल्ट्री नीति निर्माण गर्न, राष्ट्रिय पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गर्न, उत्पादन लागत न्यूनीकरणका लागि कर तथा भन्सार दर घटाउन तथा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेस आधिकारिकता विवाद हेर्दाहेर्दैमा, भोलि गगन–विश्व पक्षको बहस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भोलि (शुक्रबार) पनि निरन्तर हुने भएको छ । पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगनको मागसहित दायर उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दामा आज रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । साथै निर्वाचन आयोगको तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । अब भोलि गगन–विश्व पक्षका वकिलहरूले बहस गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि दुवै पक्षबीच जवाफी बहस हुनेछ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार बहस प्रक्रिया सकिएमा भोलि नै आदेश आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
