लौका किलोको ३० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३६, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु २६ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु २२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५५, लौका प्रतिकिलो रु ३०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, बरेला प्रतिकिलो रु ५५, सक्खरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ५५, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ९०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु १४०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २५० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, कागती प्रतिकेजी ३६०, अनार प्रतिकिलो रु ३८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २३०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ८०, नासपाटी (चाइनिज) प्रतिकिलो रु ३६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ३५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
सीमा कडाइप्रति बिस्कुट उद्योगी खुशी, राजस्व २ सय करोडबाट बढेर ३०० करोड पुग्ने
काठमाडौं । नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले सीमा व्यवस्थापन कडा बनाउने सरकारको कदमप्रति स्वागत गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वदेशी उद्योग संरक्षण तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकारले लिएको निर्णय सकारात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा हालसम्म ४० वटा बिस्कुट उद्योग स्थापना भए पनि १७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको र २३ वटा बन्द अवस्थामा रहेको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार बिस्कुट उद्योगमा करिब १० हजार प्रत्यक्ष र १ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ भने करिब १ लाख ५० हजार किसान यस क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । उद्योगको कुल कारोबार १,५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमार्फत हुने अवैध आयात वार्षिक ६०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । अवैध आयातका कारण स्वदेशी उत्पादनको बजार खुम्चिएको र कच्चा पदार्थ भने कर तिरेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योग थप दबाबमा परेको संघको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सीमा कडाइ, कर छली नियन्त्रण र नियमअनुसार मात्र आयात हुने व्यवस्था उद्योग, रोजगारी र राजस्वका लागि लाभदायक हुने उल्लेख गरिएको छ । संघले अवैध आयात रोक्न सकेमा उद्योगबाट संकलन हुने प्रत्यक्ष कर हालको करिब २०० करोड रुपैयाँबाट बढेर ३०० करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने तथा थप ५ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने दाबी गरेको छ । पहिले पनि सीमा कडाइपछि स्वदेशी बिस्कुटको माग बढेको, बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको र राज्यकोषमा योगदान वृद्धि भएको अनुभव रहेको भन्दै संघले यस्तो नीति दीर्घकालीन रूपमा निरन्तर लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने तथा बिक्री गर्दा अनिवार्य बिल जारी गर्ने व्यवस्थाको पनि स्वागत गरेको छ । साथै, उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र व्यापारी तथा खुद्रा विक्रेतालाई पहिले नेपाली उत्पादन राख्न आग्रह गरिएको छ । ‘नेपाली उत्पादन किन्नु भनेको रोजगारी जोगाउनु, किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो,’ संघले जनाएको छ ।
एभरेष्ट कलरले वैशाख १६ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । एभरेष्ट कलर लिमिटेडले वैशाख १६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ३० करोड रुपैयाँको २६.३३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९० लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ७ लाख ९० हजार कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ७९ हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ७ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले छिटोमा वैशाख २२ गते र ढिलोमा वैशाख ३० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सिद्धार्थ क्यापिटलले वैशाख २१ गतेदेखि सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड–२ बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले वैशाख २१ गतेदेखि सामूहिक लगानी कोष ‘सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड-२को इकाई निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा कुल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १० करोड इकाई बिक्री गर्ने जनाएको छ । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त योजना १२ वर्षे बन्दमुखी प्रकृतिको हुनेछ । निष्काशन गरिने कुल १० करोड इकाईमध्ये न्यूनतम १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक सिद्धार्थ बैंक र बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि खुला गरिनेछ । लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त फण्डमा वैशाख २४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सो अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा आवेदन अवधि जेठ ४ गतेसम्म लम्ब्याइने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त फण्डको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक पनि सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नै रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड बाट अनुमति प्राप्त सी-आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उच्च शिक्षा सुधारका लागि आज प्रधानमन्त्री र उपकुलपति छलफल हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। यो बैठक आज दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ । प्रधानमन्त्री कुलपति रहने ११ विश्वविद्यालय र ७ प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई छलफलमा आमन्त्रित गरिएको छ । बैठकमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूले भोगिरहेका समसामयिक समस्या, तिनका समाधानका उपाय तथा तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरूबारे विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहभागी हुनेछन् । साथै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि उपस्थित रहनेछन् । यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू पनि बैठकमा सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग पनि छलफल हुने कार्यक्रम छ । साथै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नेछन् । यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरू पनि छलफलमा सहभागी हुनेछन् । सरकारले उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र सुधारका उपाय खोज्न यो छलफल महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
याम्बालिङ्ग हाइड्रोले वैशाख १६ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडले वैशाख १६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ७० करोड रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका २८ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ७ सम्मका स्थानीय, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख १० हजार कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष, २ प्रतिशत अर्थात् ४२ हजार कित्ता कर्मचारीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको १७ लाख ४३ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा २१ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा वैशाख २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण रुपमा बिक्री नभएमा ढिलोमा वैशाख ३० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आज यी प्रदेशमा हल्का वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी स्थानीय वायुका साथै पूर्वी नेपालको नजिक रहेको न्यून चापीय प्रणालीको पनि आंशिक प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहँदा कोशी प्रदेशलगायत बाँकी पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने छ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जारी मौसम ‘बुलेटिन’का अनुसार तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागको थोरै स्थानहरूमा साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ । मधेस प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई साथै अन्य केही भू-भागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ । देशका हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने, पहाडी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्ने र तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
बढ्दो सम्बन्ध विच्छेद, अधिकारको उपयोग कि विकृति ?
नारायण न्यौपाने काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको गत चैत २० गतेसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २ हजार ९०७ वटा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकामा १ हजार ३९ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । विसं २०७६ देखि हालसम्म उक्त अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या १ हजार ९४७ रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ४२ हजार ७३९ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा ११९ र उच्च अदालतमा १ हजार ५४१ सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए । सोही आवमा ३३ हजार ५० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएकामा ९ हजार ६८९ मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेन । त्यसमध्ये जिल्लाबाट ४१ हजार ७९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०८०/८१ मा ४० हजार ३२० वटा सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएकामा ३१ हजार ७५२ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने ८ हजार ५६८ मुद्दा छिनोफानो हुन सकेन । यहाँ उल्लेखित तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या एकदमै बढेको छ । बदलिँदो विश्व परिस्थितिको प्रभाव, आधुनिक नेपाली समाज र परिवारमा देखिने सामान्य मतभेदमा पनि सम्बन्धविच्छेद गरिहाल्ने प्रवृत्तिले सङ्ख्या बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत दीपक श्रेष्ठका अनुसार बैंकिङ कसुर र चेक अनादरपछि सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । कतिपय परिवारमा श्रीमान/श्रीमतीबीच सामान्य खटपट हुना साथ सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार, परिवारको असहमतिमा हुने प्रेम-विवाह, अन्तर जातीय विवाह, आधुनिकता, अर्काको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति, कुटपिट, माना चामल र हेरचाह नगरेको, नेपाली समाजमा खस्कँदै गएको संस्कार र संस्कृति तथा दम्पती बीचको मतभेदले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ । अधिवक्ता गोकुल दवाडी वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक अभाव, पारिवारिक तनावजस्ता कारणले सम्बन्ध विच्छेदको सङ्ख्या बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रिट निवेदन लिएर अदालतमा पुगेका सबैको सम्बन्ध विच्छेद भइहाल्छ भन्ने होइन, ५० प्रतिशत जतिको हुन्छ भने केही दम्पतीले मेलमिलाप गरेर फर्केका उदाहरण पनि छन् ।’ अध्ययन र रोजगारीका लागि ‘टिपेन्डेन्ट भिसा’मा जाने कतिपय युवा जोडीले त विवाह गरेको महिना दिन नपुग्दै दाम्पत्य सम्बन्ध अन्त्यका लागि फिरादपत्र लिएर अदालत आउँछन् । सूचना अधिकृत श्रेष्ठले विदेश जान प्रेम विवाह हतारमा गर्ने, परिवारलाई थाहा नहुने अनि कतिपय सामाजिक आस्था र परिवारको सहमति बेगर भएका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेद भएको पाइन्छ । त्यसो त ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका र बाँकी जीवनका लागि सहारा चाहिने उमेरमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गरेका घटना प्रशस्तै छन् । हजुरबुबा-हजुरआमा उमेरका पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा दुवै पक्ष सहमत भएमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई दिनमै निर्णय सुनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने मध्ये कतिपय श्रीमतीसँगै बस्न सक्दिनँ भनेर आउँछन् भने केही श्रीमानले अंश दिन नपर्ने भनी निवेदनमा माग दाबी गरेको पाइन्छ । अधिकांश जोडीका बीचमा भने बच्चा र अंशका विषय मेलमिलापमा पुग्न र मुद्दालाई न्यायिक निरुपणमा पुर्याउन मुद्दा लम्बिने गरेको पाइन्छ । सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा परेपछि अर्को पक्षलाई २१ दिन म्याद दिएर जानकारी गराउने, जवाफ आएपछि दुवैलाई मेलमिलापमा पठाउने र यस्तो मुद्दा एक वर्षसम्म राखेर छलफल गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । जेनजी आन्दोलनका बेलामा एकै दिनमा पनि त्यस्ता मुद्दालाई किनारा लगाइएको थियो । तर हतारमा गर्दा कागजमा त्रुटि हुने कारणले दुई दिनमा मात्रै छिनोफानो गर्ने गरिएको सूचना अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन् । परिस्थितिजन्य अवस्थामा त्यस्ता मुद्दा अधिकृत वारेसमार्फत पनि दर्ता गर्न सकिने छ । त्यो अवस्थामा अधिकांशमा अंश नलिएर छोडपत्र गरेको पाइन्छ । यो सङ्ख्या ३० वर्ष उमेर समूहको बढी छ । नातिनातिना खेलाउने उमेरका हजुरबुबा-आमा पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेका छन् । त्यस्ता कतिपय श्रीमतीले श्रीमान्लाई तपाईँको साथ र संरक्षण नरहे पनि सिन्दूर कायम रहोस् भन्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा श्रीमान् श्रीमतीमध्ये सम्पत्तिमा छोराछोरी कसका पक्षमा छ भन्ने अवस्थाले सम्बन्ध निर्धारण गर्छ । अधिवक्ता शरदचन्द्र गौतमका अनुसार अदालतमा रिट निवेदन लिएर आउने मुद्दामध्ये सम्बन्ध विच्छेदको सङ्ख्या धेरैमा पर्छ । पहिलेजस्तो सात जन्मसँगै बस्ने, धर्म र पापसँग जोडिएको नभई विवाहलाई एउटा करारका रूपमा लिने प्रचलन बढेको उनले बताए । देशको आयआर्जन वैदेशिक विप्रेषणमा निर्भर भएको र वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रीमान् वा श्रीमती विदेशमा रहनुपर्ने बाध्यताले पनि केही हदसम्म सम्बन्ध विच्छेद बढ्नुमा कारकतत्वको भूमिका निर्वाह गरेको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्न आएकी एक युवतीले भनिन्, ‘साथीमार्फत ऊ (श्रीमान) सँग चिनजान भयो । त्यसपछि प्रेम विवाह भयो । छोरी अहिले छ वर्षकी भई । म २२ वर्षकी भएँ । पहिले ऊ होटलमा काम गर्थ्यो, पछि उसले काम छोड्यो । लागूऔषध सेवन गरेर हैरानी दिन थालेपछि सुरक्षित हुन सम्बन्ध विच्छेदका लागि आएकी हुँ ।’ अधिवक्ता ऋषिकेश श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका हिसाबले श्रीमान् श्रीमतीसँगै बस्न अनुकूल नभएको र त्यसले उब्जाएको आशङ्का र फाटोले पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढाएको छ । उनले भने, ‘सम्पत्ति सुरुमा श्रीमतीको नाममा राख्ने अनि कतिपय स्वतन्त्रताप्रति आशङ्काको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले यस्ता घटनाको बढोत्तरी भएको छ । नव युवापुस्ता विदेश जान अदालती दर्ता विवाह गर्ने अनि सम्बन्ध विच्छेदमार्फत सम्बन्ध अन्त्य गर्ने प्रचलन पनि देखिएको छ ।’ भाइबुहारीको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको तारेख लिन काठमाडौं जिल्ला अदालत आइपुगेकी नुवाकोटकी एक महिलाले भनिन्, ‘भाइ विदेश बस्थ्यो, घरायसी कुरा नमिलेर पाँच÷छ वर्षदेखि बुहारीले घर छाडेर हिँडेकी छ ।’ अधिवक्ता सृजना कँडेलका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका लागि ५० वर्ष उमेर समूहमाथिको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । उनी भन्छिन्, ‘केही दिनअघि मात्रै धादिङकी ७० वर्षीया महिला र ७३ वर्षीय पुरुषको सम्बन्ध विच्छेद भयो । श्रीमानले दुईवटी सँग पहिले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभएको रहेछ ।’ ती ७० वर्षीया वृद्धाले दुई दिन भएपनि श्रीमानसँग ‘डिभोर्स’ गर्छु भनेको अधिवक्ता कँडेलले सुनाइन् । उनले १५ वर्ष अघिसम्म सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा अदालतमा न्यून हुने गरेको बताइन् । हाल त्यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो पुस्ता झन् आफू स्वतन्त्र भएर बस्न र घरपरिवारबाट मुक्त हुन चाहन्छ । उनीहरूमा किन दबाबमा बस्ने भन्ने सोच छ । अदालत परिसरमा नाति च्यापेर बसेकी एक महिलाले भनिन्, ‘म जेठी श्रीमती हुँ । यो उमेरमा श्रीमानले कान्छी ल्याएर बसेको छ । छोरो बाहिर छ, हामीलाई घरमा आएर कुटपिट गर्नुहुन्छ । अदालतले पनि हामी जस्ता पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउनुपर्छ । अहिले अंश र माना चामलका लागि दाबी गर्न आएकी हुँ ।’ अधिवक्ता राजन केसी सम्बन्ध विच्छेदमा खासगरी प्रेम विवाह, गरिबी, आर्थिक, रोजगारीलगायत पढाइलेखाइमा एकअर्काबीच अन्तर तथा सामाजिक अवस्थाले समेत प्रभाव पारेको बताउँछन् । सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा महिलाले दर्ता गरेमा अदालतले पीडामा परेको अनुमान गरी छिटो निष्कर्षमा पुग्छ । पुरुषले हालेको अवस्थामा फैसला भएको सङ्ख्या कम छ । उनले भने, ‘श्रीमान् र श्रीमती तीन वर्षसँगै नबसेको, खान लाउन नदिएको, मानसिक यातना दिएको जस्ता विषय जोडेर मुद्दा हाले पनि न्यायालयले भरसक परिवारको बिछोड होइन, जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । धेरै मेलमिलाप हुनसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।’ ‘ट्रेन्ड’कै रूपमा बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदको दर हेर्ने हो भने कानुनी अधिकार प्रयोग गरी स्वतन्त्रता चाहनेको सङ्ख्या बढेको हो या स्वतन्त्रताका नाममा विकृतिले प्रोत्साहन पाइरहेको हो भन्ने विषयमा भने समाजशास्त्रीय कोणबाट अति सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ । रासस
