हिमालय एयरलाइन्सको काठमाडौं–शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडान सुरु
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र निजी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले बिहीबारदेखि काठमाडौं र चीनको ‘सिलिकन भ्याली’का नामले प्रख्यात शेन्जेनबीच ऐतिहासिक सिधा उडान सेवा सुरु गरेको छ। हिमालय एअरलाइन्स्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंबाट शेन्जेनस्थित शेन्जेन बाओ’आन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीच साप्ताहिक दुई सिधा उडानहरू सेवा आरम्भ गरेको हो । यो नेपालको नागरिक उड्डयन इतिहास तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कको दृष्टिकोणबाट एक महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । हाम्रो ऐतिहासिक काठमाडौं–शेन्जेन उडान (एच ९ ९८५) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहीबार नेपाली स्थानीय समयअनुसार राति ०९ः५९ बजे ९८ यात्रुसहित प्रस्थान गर्यो । शुक्रबार उक्त उडान चीनको स्थानीय समयअनुसार बिहान ०४ः१७ बजे शेन्जेनस्थित शेन्जेन बाओ’आन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्यो । त्यसैगरी, शेन्जेन–काठमाडौं उडान (एच ९ ९८६) ले शेन्जेन बाओ’आन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जुन ०५, २०२६ मा चिनियाँ स्थानीय समयअनुसार बिहान ०६ः१२ मा १५७ यात्रुसहित प्रस्थान गरी सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार बिहान ०८ः२६ मा काठमाडौं अवतरण गर्यो । काठमाडौंबाट शेन्जेनका लागि प्रत्येक मंलबार र बिहीबार प्रस्थान उडान हुनेछ भने शेन्जेनबाट काठमाडौंका लागि फर्कने उडान प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार सञ्चालन हुनेछ । यो नयाँ सेवा सुरु भएसँगै एयरलाइन्सले यात्रुहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्दै नेपाल र चीनबीचको लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउने जनाएको छ । हिमालय एयरलाइन्स नेपाल–चीन बीचको संयुक्त साझेदारी कम्पनीका रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी हो, जसको स्थापना सन् २०१४ मा भएको थियो । नेपाल र अन्य देशहरूबीच जनस्तरको सम्पर्कलाई बढावा दिनुका साथै नेपालको व्यापार र पर्यटन उद्योगलाई टेवा पुर्याउनु नै यस एयरलाइन्सका उद्देश्यहरू हुन् । हिमालय एयरलाइन्स्सँग हाल ४ वटा विमानहरू छन्, तीन एयरबस ३२० – २१४ (१८० मितव्ययी सीटहरू) र एक एयरबस ३१९–११५ (१४४ मितव्ययी सीटहरू) रहेका छन् । हिमालय एयरलाइन्सले हाल मध्यपूर्व र दक्षिण एशियाका प्रमुख राष्ट्रहरू – संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, बङ्गलादेश र चीनमा यात्रुवाहक उडानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा २१ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन तोलामा दुई हजार १०० रुपैयाँ र चाँदी ५५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज एक तोला सुनको मोल तीन लाख नौ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ भने त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य पाँच हजार २३० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो बिहीबार एक तोला सुनको मोल तीन लाख ११ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको थियो भने एक तोला चाँदीको मूल्य पाँच हजार २८५ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । गत बुधबार एक तोला सुन तीन लाख ११ हजार ३०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी पाँच हजार ३७० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार ४४३ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको ७५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
इभी बीमा दाबी विवाद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम आयोजना हुँदै
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर्स एसोसिएसन (निशा) ले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) बीमा दाबी विवाद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम आयोजना गर्ने भएको छ । इभी सम्बन्धी बीमा दाबी विवादहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नवीन प्रवृत्तिबारे ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले 'ह्यान्डलिङ इभी क्लेम्स डिस्प्युडस् : करेन्ट च्यालेन्जेज् एण्ड इमर्जिङ ट्रेन्ड्स' विषयक विशेष तालिम आयोजना गर्न लागेको एशोसिएनले जनाएको छ । एसोसिएनका अनुसार तालिम जेठ ३१ गते आइतबार दिउँसो १ बजेदेखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने छ । तालिम ललितपुर स्थित होटल कुटुम्बमा सञ्चालन हुने छ । उक्त तालिममा विद्युतीय सवारी साधन विश्लेषक, सर्भेयर तथा लस एसेसर एवं विद्युतीय इन्जिनियर इ. प्रेमलाल तामाङले प्रशिक्षण प्रदान गर्ने एसोसिएशनले जनाएको छ । एशोसिएनका अनुसार तालिममा इभी बीमा दाबीका क्रममा देखिने प्राविधिक जटिलता, विवाद समाधानका उपाय, ब्याट्री तथा विद्युतीय प्रणालीको क्षति मूल्याङ्कन, तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत समसामयिक विषयहरू समेटिने छन् । कार्यक्रममा अधिकतम २५ जना सहभागीको मात्र सहभागिता रहनेछन् । इच्छुक व्यक्तिहरूलाई समयमै दर्ता गरी आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघले ले आग्रह गरेको छ । एसोसिएशनले तालिम शुल्क निशा सदस्यहरूका लागि तीन हजार रुपैयाँ र गैर–सदस्यहरूका ५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । परिषद्को राष्ट्रिय समितिले भर्चुअल बैठकमार्फत निर्णय गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्ले जारी गरेको सूचना अनुसार सरकारले बजेटमार्फत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबभत्तामा वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीका विषयमा कुनै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ। विद्यालय कर्मचारीको छाता संगठन परिषद्ले शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूसँगको छलफलपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत जेठ २१ गते नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायत निकायमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइनेछ । त्यसैगरी जेठ २२ गते प्रदेश समितिहरूमार्फत संघीय तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम रहेको छ । जेठ २५ गते जिल्ला समितिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनेछन् भने जेठ २६ गते स्थानीय समितिहरूले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्तै जेठ २७ गते जिल्ला समितिमार्फत जिल्लाभित्रका विद्यालय कर्मचारीको अवस्था, बजेटबाट भएका व्यवस्थालगायत विषयमा फोन, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइने परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र स्थायित्वका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सफल बनाउन देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ ।
एप्पल ब्राण्ड बेच्ने ओलिजको आम्दानी डेढ अर्ब, आयात प्रतिबन्धको असर पार
काठमाडौं । मोबाइल फोन, ल्यापटप, क्यामेरा, ड्रोनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका प्रविधि उपकरण बिक्री गर्दै आएको ओलिज स्टोर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.६५ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यसैगरी, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०२२ अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म ६०० अमेरिकी डलरभन्दा महँगा मोबाइल फोनसहितका विलासी तथा गैर-आवश्यक वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण उक्त अवधिमा आम्दानी प्रभावित भएको थियो । सन् २०१० नोभेम्बर २ मा स्थापना भएको ओलिज स्टोर प्रालि नेपालमा प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा सहायक सामग्रीको व्यापार गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीको विशेष उपस्थिति अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलका उत्पादनहरूको बिक्रीमा रहेको छ । कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ । हाल ओलिजले देशका प्रमुख सहरहरूमा १५ वटा खुद्रा बिक्री केन्द्रमार्फत आफ्ना सेवा तथा उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, डिजिटल माध्यममा पनि कम्पनीको बलियो उपस्थिति रहेकाले ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको जनाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व चेतन प्रसाद ओली र लोकेश ओलीबीच बराबरी रूपमा बाँडिएको छ । दुवै संस्थापकको कम्पनीमा ५०-५० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चेतन प्रसाद ओली र प्रबन्ध निर्देशक लोकेश ओली हुन् । दुवैको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा करिब तीन दशकको अनुभव रहेको बताइएको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन गत आर्थिक वर्ष ६.५० प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७.७६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, खुद नाफा मार्जिन पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा १ देखि ३ प्रतिशतको दायरामा उतारचढाव हुँदै आएको छ । ओलिजको व्यापार मोडेल व्यापारिक प्रकृतिको भएकाले कार्यशील पुँजीमा उच्च निर्भरता रहेको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीको कार्यशील पुँजी तीव्रता करिब ३५ देखि ३६ प्रतिशतको दायरामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टक राख्ने औसत अवधि १२९ दिन पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष १२० दिन र त्यसअघिको वर्ष १५० दिन थियो। आयातमा आधारित आपूर्ति प्रणाली भएकाले नियमित सञ्चालनका लागि कम्पनीले उच्च स्तरको मौज्दात (इन्भेन्टरी) कायम राख्दै आएको जनाएको छ । त्यस्तै, औसत असुली अवधि सुधार हुँदै २० दिनमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २१ दिन थियो। तर, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने अवधि औसत ३१ दिनकै हाराहारीमा रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ करोड ८ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा लामो अनुभव, देशव्यापी बिक्री सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बजार विस्तारका कारण कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । यद्यपि, प्रविधि क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धा, उत्पादनहरू छिट्टै अप्रचलित हुने जोखिम, विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढाव तथा नियामकीय परिवर्तनले कम्पनीको व्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, प्रविधि उपकरण आयात तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित सरकारी नीति, नियम तथा नियामकीय व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले पनि कम्पनीलाई प्रभावित पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । विगतमा उच्च मूल्यका इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धले कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको कम्पनीले जनाएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा १० र सदस्यमा २२ जनाको आवेदन (सूचीसहित)
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएको छ । विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले सूचना प्रकाशन गरी आवेदन माग गरेबमोजिम दुवै पदका लागि मुलुकका ख्यातिप्राप्त प्राविधिक, इन्जिनियर, डाक्टर तथा विशिष्ट विशेषज्ञहरूले उत्साहजनक रूपमा दरखास्त पेश गरेका छन् । सिफारिस समितिले मिति २०८३/०२/०७ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०८३/०२/२१ सम्म तोकेको थियो । प्राप्त विवरण अनुसार आयोगको अध्यक्ष पदका लागि १० जना र खुला सदस्य पदका लागि २२ जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । नारायणप्रसाद सापकोटा र डा. शान्तिकला सुवेदीले भने दुवै पदका लागि आवेदन दिएका छन् । आयोगको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त पेश गर्ने १० जना उम्मेदवारहरू १. रुद्रप्रसाद गौतम, भरतपुर महानगर ५ २. केशव अधिकारी, ललितपुर महानगर ११ ३. डा.राम धिताल, सिन्धुपाल्चोक ४. रामेश्वर प्रसाद कलवार, पर्सा नगरपालिका ५. मधुप्रसाद भेटवाल, काठमाडौं ६. मोती बहादुर कुँवर, काठमाडौं ७. डा. मधुसुधन अधिकारी, काठमाडौं महानगर ३२ ८. डा. भोलानाथ शर्मा अधिकारी, गोरखा १०, गोरखा ९. नारायण प्रसाद सापकोटा, भरतपुर महानगर वडा नं. १२ १०. डा. शान्तिकला सुवेदी, नागार्जुन नगरपालिका २. आयोगको सदस्य पदका लागि आवेदन दिने २२ जना उम्मेदवारहरू १. डा. शेखर अर्याल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका ६ २. राजीव कुमार सिंह, मनरा नगरपालिका महोत्तरी ३. निरज्वल बस्नेत, उदयपुर ४. रुद्रप्रसाद सिटीला काठमाडाैं महानगर ५ ५. जयराज भण्डारी, बत्तिसपुतली ६. ब्रजमोहन झा, महोत्तरी, वडा नं. ८ ७. सुरेश ब. भट्टराई धनकुटा, हालः जोरपाटी ८. प्रकाश ज्ञवाली, तानसेन ४, पाल्पा ९. लोकराज पाठक, का.म.न.पा. ३ १०. रामप्रसाद गौतम, गुल्मी ११. झमक प्रसाद शर्मा, संखुवासभा १२. विशाल सिलवाल, पर्सा १३. बलराम सिलवाल, धादिङ १४. राजिव दाहाल, दमक १२, झापा १५. विज्ञान श्रेष्ठ, काठमाडौं १६ .दिवाकर मल्लिक, महोत्तरी १७. अर्जुनकुमार गौतम, मध्यपुर थिमी १, भक्तपुर १८. नरेन्द्र सिंह भण्डारी, काठमाडौं १९. नारायण प्रसाद सापकोटा, भरतपुर महानगरपालिका १२ २०. कल्पमोहन सोती, काठमाडौं महानगरपालिका ३ २१. शान्तिकला सुवेदी, नागार्जुन नगरपालिका २२. कुशेश्वर प्रसाद साहु, डाक्नेश्वरी, सप्तरी
'झन्डै सात हजार कर्मचारीले कार्यालय समय पालना गरेनन्’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । केन्द्रले दैनिक १० वटा कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्ने गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले जानकारी दिइन् । उनले पाँच वटा समूह बनाएर कार्यालय समयमा हाजिरी, पोशाक, फाइल ट्रापिङजस्ताको अनुगमन गरिरहेको बताइन् । उनका अनुसार गत साउनयता केन्द्रले एक हजार १३० कार्यालय अनुगमन गरेको छ । तीमध्ये छ हजार ७१० जना कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको र एक हजार १६२ कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । सो क्रममा कतिपय कार्यालयमा दुई तीनपटकसमेत अनुगमन गरिएको छ । छड्के अनुगमनमा ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको उनले बताए । कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालमा राखिने भएको छ । यस्तै, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनी परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रले सात प्रदेशमा एक/एक जिल्लामा पनि अनुगमन गरिरहेको छ । जनसम्पर्क धेरै हुने जिल्लाका कार्यालयमा केन्द्रले अनुगमन गरिरहेको हो ।
राप्रपा विभाजनको असर संसदीय दलमा शुन्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक विभाजनसँगै पार्टीको संसदीय दलको भविष्यबारे व्यापक चासो बढेको छ । केन्द्रीय तहका केही पदाधिकारी तथा नेताहरूले पार्टी परित्याग गरी नयाँ राजनीतिक अभियान सुरु गरेपछि संसदीय दलसमेत विभाजित हुने वा नहुने विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको हो । तर हालसम्म देखिएका संकेतहरूका आधारमा राप्रपाको संसदीय दल भने मूल पार्टीकै पक्षमा रहने सम्भावना बलियो देखिएको छ । राप्रपाका उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङले अहिलेको अवस्था पार्टी विभाजन नभई पार्टीले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूको बहिर्गमन मात्र भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन मानिनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । 'केही अराजक र अस्थिर सोच भएका व्यक्तिहरू बाहिरिँदैमा पार्टीको संरचना वा संसदीय दलमा कुनै उल्लेखनीय असर पर्दैन,' गुरुङले भने । यता पार्टी पुनर्गठन अभियानमा सक्रिय नेताहरूले पनि तत्काल सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति नरहेको बताएका छन् । पुनर्गठन अभियानका नेता तथा राप्रपाका कार्यसम्पादन समिति सदस्य नारायण कोइरालाले अहिले आफूहरू संसदीय दल विभाजनको गृहकार्यमा केन्द्रित नभएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार पुनर्गठन अभियान राप्रपाभित्रको सामान्य गुटगत गतिविधि नभई नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने दीर्घकालीन प्रयास हो । 'हामी अब राप्रपाको सानो घेराभित्र सीमित छैनौं । सबै राजावादी, हिन्दुवादी तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई समेटेर नरम मध्यपन्थी राजनीतिक दल निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेका छौं,' कोइरालाले भने । उनले हालको प्राथमिकता सांसदहरू तान्नेभन्दा पनि वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरे । त्यसैले पुनर्गठन अभियानले तत्काल संसदीय दलमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगरेको उनको भनाइ छ । उता राप्रपाका सांसदहरू भने मूल पार्टीमै रहने पक्षमा देखिएका छन् । यस विषयमा कुराकानी गरिएका केही सांसदहरूले विभाजनको पक्षमा रहेका नेताहरूबाट आफूहरूसँग कुनै औपचारिक संवाद वा प्रस्ताव नआएको जानकारी दिएका छन् । ती सांसदहरूका अनुसार संसदीय दलभित्र हाल विभाजनको कुनै अवस्था छैन र अधिकांश सांसदहरू पार्टीको मूल संरचनामै रहने मनस्थितिमा छन् । एक सांसदले भने, 'हामीसँग नयाँ समूहबाट कुनै प्रस्ताव वा औपचारिक छलफल भएको छैन । संसदीय दल यथावत् पार्टीमै रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।' राप्रपा नेता डा. ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पनि संसदीय दल विभाजन नहुने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको संगठनात्मक असन्तुष्टिले संसदीय दलमा कुनै प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभामा राप्रपा पाँचौँ ठूलो दलका रूपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलमा हुने कुनै पनि फेरबदलले पार्टीको राजनीतिक हैसियत र संसदीय प्रभावमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । तर हालसम्मको अवस्थाले पार्टी परित्याग गर्ने समूह संगठन निर्माणमा केन्द्रित रहेको र सांसदहरू मूल पार्टीमै रहने पक्षमा उभिएको देखाएको छ । नाम नखुलाउने सर्तमा एक सांसदले भने, 'संगठनात्मक तहमा केही विभाजन देखिए पनि त्यसको असर तत्काल संसदीय दलमा पर्ने संकेत छैन । अधिकांश सांसदहरूको स्पष्ट झुकाव मूल पार्टीतर्फ नै देखिएको छ ।' उनका अनुसार यही अवस्था कायम रहेमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले संसदभित्र आफ्नो वर्तमान शक्ति र प्रभाव यथावत् राख्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ । समग्रमा, राप्रपाभित्र संगठनात्मक तहमा देखिएको पछिल्लो विभाजनले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरे पनि संसदीय दलमा तत्काल कुनै ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था भने देखिएको छैन । सांसदहरूको बहुमत मूल पार्टीकै पक्षमा रहेको संकेतले संसदभित्र राप्रपाको शक्ति सन्तुलन यथावत् रहने अनुमान गरिएको छ ।
