चौधरी ग्रुपसँग २४ करोड नलिने भन्दै यूनाईटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्चमा, दोहोरो तलबमा इमान्दार बने शेखर बराल
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको फैसला र बीमा समितिको निर्णय तथा निर्देशन गलत भएको दाबी गर्दै यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड सर्वोच्च अदालत गएको छ । कम्पनीको आफ्नै हितविपरित आफै अदालत गएर यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले ‘कर्पोरेट वल्ड’मा नयाँ रेकर्ड पनि कायम गरेको छ । बीमा समितिको शुरु निर्णय र उच्च अदालत पाटनका फैसालले कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हुने भएकोले सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेको कम्पनीको अध्यक्ष उदयकृष्ण उपाध्यायले बताए । ‘उच्च अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे अपिल गर्ने अधिकार सबैलाई छ, हामी पनि त्यो अधिकार प्रयोग गरेका छौं’ कम्पनीका अध्यक्ष उपाध्ययले भने । कम्पनीले चैत्र १७ गते सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेको छ । अदालतले बीमा समितिकै शुरु निर्णयलाई सदर गर्दै ३४ करोड मात्रै भुक्तानी दिन भनेको छ । यस आधारमा सीजीसँग युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्छ । अदालत र बीमा समितिको निर्णय बीमा कम्पनीको पक्षमा भएपनि यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी २४ करोड रुपैयाँ सीजीसँग लिनुको सट्टा उच्च अदालत फैसला र बीमा समितिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएर सबैलाई छक्क पारेको छ । दोहोरो तलबमा इमान्दार चौधरी ग्रुप र युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी दुबैतिरबाट तलब सुविधा लिएर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएको शेखर बराल यतिबेला खाईपाई आएको दोहोरो तलव सुविधा माथि न्याय गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले तलब सीमा तोकेको अवस्थामा यूनाईटेड इन्स्योरेन्सबाट मासिक १ लाख ५० हजार र चौधरी ग्रुपबाट मासिक १ लाख ५० हजार तलब खाने गरी शेखर बराल यूनाईटेड इन्स्योरेन्स छिरेका थिए । निर्देशिका संशोधन पछि भने बरालले युनाईटेडबाट मात्र मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् । चौधरी ग्रुपबाट खाएको पैसामाथि न्याय गर्दै बराल यतिबेला कम्पनीको विपक्षमा र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको पक्षमा निर्णय गर्दै कम्पनीलाई अदालतमा उभ्याएका छन् । जसको कम्पनीको लाखौ सेयरधनीलाई ठूलो नोक्सान पुगेको पूर्व सञ्चालक तथा एक जना लगानीकर्ता बताए । ‘अदालतको फैसला कम्पनीको विपक्षमा छ, देशको विपक्षमा छ, बीमाको सिद्धान्त र अभ्यासको विपक्षमा छ । त्यसैले यसको विपक्षमा अदालतमा अपिल गर्नुपर्छ’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरालले सञ्चालक समितिको बैठकमा बोलेको भनाई उदृत गर्दै एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने । ‘चौधरी ग्रुपसँग २४ करोड फिर्ता लिँदा त्यो कम्पनीले पाउने होइन, पुर्नबीमा कम्पनीलाई फिर्ता दिनुपर्छ, त्यसको कम्पनीलाई कुनै फाइदा गर्दैन, देशमा भित्रिएको पैसा विदेशमा जाने गरी अदालतले गरेको फैसला कम्पनीको अहितमा छ, देशको अहितमा छ’ बरालले सञ्चालक समिति व्रिफिङ गर्दै भनेका छन् । ती सञ्चालकमा अनुसार सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँग २४ करोड फिर्ता लिँदा कम्पनीलाई करिव २ करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । चौधरी ग्रुप र युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी दुबैबाट तलब खाँदै आएका बरालले चौधरी ग्रुपलाई २४ करोड घाटा गराउनु भन्दा युनाईटेड इन्स्योरेन्सलाई २ करोड घाटा गराउँदा उपयुक्त हुने विश्लेषण गरेर अदालत जाने वातावरण बनाउँदै आएका थिए । पाटन अदालतको निर्णयको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदा कम्पनीलाई शुरुमा करिब २ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुनेछ भने मुद्दा मामिला झेल्दा कम्पनीले थप १० औं लाख रुपैयाँ क्षति बेहोर्नु पर्नेछ । शुरु मुद्दा २०६९ असोज २९ गते राजधानीको सतुंगलस्थित सिजी इलोक्ट्रोनिक्समा आगलागी हुँदा त्यसबाट ८४ करोडको क्षति भएको सीजीको दाबी थियो । युनाइेटडका सर्भेयरले भने ५८ करोड मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर ५८ करोड क्षति पनि नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले आफ्ना सर्भेयर खटाएको थियो । समितिको सर्भेयरले ३४ करोड मात्रै क्षति दिन भनेको थियो । समितिको निर्णय विरुद्ध सीजी उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो ।
भूकम्प पीडीतका निर्माण भैसकेकाे घरले मापदण्ड पुरा नगरेको भए अनुदान लिन पुन: सुधार गर्नुपर्ने
काठमाडौं । भूकम्प पिडीतको बनिसकेको घरको मापदण्ड नपुगेको भए फेरी सुधार गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनिसकेका घरको अनुदान नरोक्न निर्देशन दिएपछि पुन निर्माण प्राधिकरणले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीस्म कुमार भुषालका अनुसार १४ जिल्लाका ७५ हजार भूकम्प पिडीतले घर निर्माण गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये इन्जिनियरहरुले बनिसकेका घरकोबारे अध्ययन गरिरहेको सहप्रवक्ता भुषलले बताए । ‘प्राधिकरणले कार्यविधी अनुसार नै अनुदान रकम वितरण गर्ने हो, अनुदान पउनका लागि घर भुकम्प प्रतिरोधी नै हुनुपर्ने भनी कार्यविधीमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ,’ भुषालले विकासन्युजसँग भने । बनिसकेको घरले पुन अर्को घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भुकम्प प्रतिरोधि बन्नका लागि आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भुषलले जानकारी दिए । निर्माण भैसकेको घरको बारेमा पहिले इन्जिनियरले अध्ययन गर्नेछ । भुकम्पप्रतिरोधी छ भने सजिलै अनुदान रकम पाउनेछ यदि मापदण्ड पुरा गरेको नभएमा इन्जिनियरको सुझावमा आवश्यक सुधार गरी अनुदान प्रदान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बनिसकेको घरको अनुदान रकम नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । उनले पुन निर्माण प्रधिकरणको काम सन्तोप्रद नभएको र भूकम्पपिडीतलाई अल्मल्याउने काम भएको बताएका थिए । घर निर्माण गरिसकेका व्यक्तिलाई रकम दिन कुनै कानूनले रोक्छ भने तत्कालै परिमार्जन गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।
भारतमा पेट्रोलियमको भाउ बढ्यो, नेपालमा के होला ?
काठमाडौं । भारतमा सोमबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ महंगो भएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेपछि यसको असर भारतमा परेको हो । भारतमा पेट्रलियम प्रशोधन कम्पनीले भाउ १२ पैसा भारुसम्म बढाएको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । यो मूल्य ४ वर्षयताकै सर्बाधिक महंगो भएको एक्सप्रेसले अनलाइन संस्करणमा लेखेको छ । भारतमा पेट्रोलियमको भाउ बढेकाले यसको असर नेपालमा पर्ने देखिएको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इण्डियन आयल कर्पोेरेशन लिमिटेडबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ । नेपाल आयल निगमले प्रत्येक १५ दिनमा पेट्रोलियमको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । इण्डियन आयलबाट नयाँ मूल्यसूचि आएपनि निगमले भने बढाएको छैन । भारतको दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई र चेन्नइमा पेट्रोलियमको भाउ बढको छ । दिल्लीमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेर प्रतिलिटर ७३.८३, कोलकातामा ७६.५४, मुम्बइमा ८१.६९, र चेन्नइमा ७६.५९ भारु रहेको छ । यस्तै डिजेलको भाउ पनि बढेको छ । जसअनुसार दिल्लीमा डिजेलको भाउ बढेर प्रतिलिटिर ६४.६९, कोलकातामा ६७.३८, मुम्बइमा ६८.८९ र चेन्नइमा ६८.२५ भारु पुगेको छ । भारत सरकारले पेट्रोलियमको भाउ बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रतिलिटर २ भारु भन्सार शुल्क कटौती गरेको थियो । अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक नाकावन्दी लगाउने आशंकामा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियको भाउ बढेको छ । यस्तै अमेरिकाले आफनो पेट्रोलियम उत्खनन काम रोकेपछि यसको असर विश्व बजारमा परेको बताइएको छ । फाइनान्सियल एक्सप्रेसका अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर प्रतिव्यारेल ६५.२१ डलर पुगेको छ ।
५ अर्ब लागतमा २६ मेगावाटको माथिल्लो खुदी आयोजना निर्माण हुदै, ४ वर्षमा बिजुली बल्ने
काठमाडौं । सुपर खुदी हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले २६ मेगावाटको माथिल्लो खुदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने तयारी थालेको छ । आगामी ३५ दिनपछि सुपर खुदीले विद्युत उत्पादन लाइसेन्स पाउने छ । लाइसेन्स पाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र लगानी जुटाउन काम सुरु हुने प्रवद्र्धक सुपर खुदीका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । उनकाअनुसार काम सुरु भएको ४ वर्षमा आयोजनाबाट बिजुली बल्नेछ । आयोजना बनाउन ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । खुदीबाट वार्षिक १३ करोड ९२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । १३ मेगावाट क्षमताका २ वटा पेल्र्टन टर्वाइनबाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजना लम्जुङ जिल्लाको घनपोखरा र खुदीमा पर्छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली सोही जिल्लामा रहेको मस्र्याङदी सवस्टेशनमा जोडिने छ । मध्यकालिगण्डकी आयोजनाको पनि अध्ययन सुरु ५३.५ मेगावाट क्षमताको मध्यकालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हुने भएको छ । आयोजनाको निर्माण हाइड्रो सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेडले गर्ने भएको छ । आयोजना म्याग्दी जिल्लाको अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा रहेको छ । हाल आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनको काम सुरु भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३० करोड ७१ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमार्फत म्याग्दीको दाना सवस्टेशनमा जोडिने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर एजेन्डा, जुट्ला त डीपीआरमा सहमति ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला, लामो समयदेखि तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को विषय दुईपक्षीय छलफलका लागि राखिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसैवर्ष गरेको भारत भ्रमणको समयमा परियोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउन दुवै देशले सहमति जनाएका थिए। योसँगै दुई देशबीच ऊर्जा आदानप्रदान सहज बनाउनका लागि अन्य तीन वटा विषय पनि उठाइने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। हालसम्म पञ्चेश्वरबाट वर्षभर जुनसुकै बेला न्यूनतम ९२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको छ।अन्य विषयमा सहमति हुन नसक्दा डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिने काम अवरुद्ध हुदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको बेला नेपालले उक्त मुद्दा उठाउने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन्। उनले भने, ूपञ्चेश्वरको पानीको बाँडफाँट र तल्लो शारदाको विद्यमान उपयोग हो कि हैने भन्ने कुरा मिलेको छैन। भारतले हो भन्छ हामीले हैन भन्दै आएका छौं। दुई देशका अधिकारीहरूबीचको छलफलमा धेरै पटक राख्दा पनि यो विषय मिल्न नसकेकोले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हामीले यो एजेण्डालाई राखेका छौं।महाकाली सन्धि भएको ६ महिनाभित्र नै पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। दुई वर्षअघि सत्ता सम्हाल्दा ओलीले दिल्लीको यस्तै राजकीय भ्रमण गरेका थिए प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने ढाँचाबारे पनि छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ४०० केभी क्षमता रहेको सो प्रसारणलाइन दुवै देशले आ–आफ्नो भूभागमा आफैंले निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ। नेपालले उठाउने तयारी गरेका अन्य मुद्दाबारे सहसचिव घिमिरे भन्छन्, विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अनुसार भारतले बनाइरहेको निर्देशिका मिलेको छैन भन्ने अर्को विषय पनि छ। भारतले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्दा भारतको वा भारतीय कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका आयोजनाबाट मात्र खरिद गर्ने भनेको छ। अर्को ऊर्जा ब्याङ्किङको एजेण्डा पनि छलफलमा राखिएको छ । ऊर्जा ब्यांकिङ्को अवधारणा अनुसार एउटा देशले उसलाई बढी भएको ऊर्जा अर्को देशसँग साट्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सार्ने बताइएको छ। यसरी ऊर्जा साट्दा शुल्क निर्धारण नगरी एक देशले अर्को देशसँग लिएको विद्युतको मात्रामा हिसाब गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्रोतः बीबीसी
१८ करोड ६५ लाखको सिँचाइ आयोजना निर्माण शुरु, १ हजार हेक्टरमा क्षेत्रमा सिँचाई हुने
काठमाडौं । कपिलवस्तु नगरपालिकामा एकै पटक दुई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरु भएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा लम्तीय सिँचाइ आयोजना र नगरपालिका–८ मा दोहनी सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरु भएको हो । सिँचाइ विकास डिभिजनअनुसार लम्तीयामा रु आठ करोड ७४ लाख र दोहनीमा रु नौ करोड ९१ लाखको आयोजना निर्माण हुँदैछ । दुवै सिँचाइ आयोजनाको शिलान्यास गर्दै पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति सुरेन्द्रराज आचार्यले आयोजनाले कृषकलाई ठुलो फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री आचार्यकै पहलमा दुवै स्थानमा सिँचाइ आयोजनाको बजेट विनियोजित भएको हो । आचार्यले जिल्लाकै ठूलो बाणगंगा सिँचाइ आयोजना रहेको कपिलवस्तु नगरपालिकामा यी दुई सिँचाइ आयोजनाले नगरपालिकमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार हुने बताउनुभएको छ । दुवै सिँचाइ आयोजनाको दुई महिनाअघि देखि निर्माण शुरु भएको हो । सिँचाइ आयोजना २०७६ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुने योजना छ । लम्तिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ३ दशमलब १ किलोमिटर मुख्य नहर र पाँच वटा शाखा नहर निर्माण गरिनेछन् । सिँचाइ आयोजनाले ३०९ घरधुरीका दुई हजार ४९० कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सिँचाइ डिभिजनका प्रमुख राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो । आयोजनाले ३०० हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । दोहनी सिँचाइ आयोजामा ४ दशमलब ४ किलोमिटर मुख्य नहर बनाइनेछ । सय मिटरको पक्की लाइनिङ, सानो कुलो पुल तीन, चार वटा फाटक बनाइनेछन । आयोजनाले ७०० हेक्टरमा सिँचाई सुविधाले चार हजार कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । दुवै आयोजनाका लागि जमुहार खोलाबाट पानी लगिनेछ ।-रासस
चीनले अमेरिकासंग लियो बदला, अमेरिकी सामानमा भन्सार २५ प्रतिशत बढायो
काठमाडौं । विदेशी स्टील र एलुमिनियमा कर बढाउने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निर्णयपछि चीनले पनि अमेरिकी वस्तुमा भन्सार दर बढाएको छ। चीनले बङ्गुरको मासु र वाइनसहित अमेरिकाबाट आयात गरिने १२८ बस्तु र सामानमा २५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ। चिनियाँ कदमले सोमवार आयात हुने करिब ३ अर्ब डलर बराबरको सामान प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाको नयाँ कर प्रणालीले पारेको क्षति कम गर्न र चिनियाँ चासो र सन्तुलन बचाउनका लागि पछिल्लो कदम चालिएको बेइजिङले जनाएको छ।यसअघि चीनले आफूले व्यापार युद्ध नचाहेको तर आफ्नो अर्थतन्त्रमा असर परे चुप लागेर नबस्ने बताएको थियो। ट्रम्पले व्यापार युद्धहरू राम्रो हुने र त्यस्तो स्थितिमाथी जित हासिल गर्नू अमेरिकालाई सहज हुने बताएका थिए।वासिङ्टनस्थित बीबीसी संवाददाता क्रिस बक्लर भन्छन् अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्सार दर बढाउन सकिने १० औं अर्ब डलर बराबरका अन्य चिनियाँ सामानहरूको पहिचान गरिसकेको बताएका छन्। त्यसले दुई देशबीच थप व्यापार युद्ध हुने सम्भावनालाई बल दिएको छ। अमेरिकाबाट आउने सुख्खा फल, जिन्सेङ वाइन र स्टिल बारमा १५ प्रतिशतले भन्सार दर बढ्ने चीनको भनाइ छ। उस्ले थप बस्तु र सामानमा भन्सार बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ। मार्च २२ मा अमेरिकाले चीनबाट आउने ६० अर्ब डलर बराबरको सामानमा करको दर बढाउने र अमेरिकामा चिनियाँ लगानीलाई सीमित बनाउने घोषणा गरेको थियो। अमेरिकाको भनाइमा चीनले वर्षौंदेखि गरिरहेको भनिएको प्रतिलिपि अधिकारको चोरीको बदलामा त्यस्तो कदम चालिएको हो।
चीन-भारतबीच शीतयुद्ध चल्दा अाेली सरकार चीन नजिक बन्दै गएकाे भारतीय पूर्व अर्थमन्त्रीकाे विश्लेषण
लेखक विश्वमा नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध अमेरिका र रुसबीच भइरहेको छैन । किनभने महाशक्ति बन्ने होडबाजीका लागि यी दुई देश कूटनीतिक युद्धमा होमिएका छन् । आफूलाई सर्वमान्य ठान्ने अमेरिकाले समेत आफ्नो पुरानो पकड तथा साख गुमाइसकेको अवस्था छ । खैर, यो शीतयुद्ध अमेरिका र चीनको बीचमा पनि भइरहेको छैन । किनभने उनीहरू व्यापार युद्ध लडिरहेका छन् । वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा चीन र भारतबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध दुईवटा परस्परविरोधी विचारका कारणले भएको हो । भारतले चीनलाई ईष्र्याका दृष्टिले हेर्ने गर्छ भने चीनले भारतलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छ । यसैगरी, भारतले चीनलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिएको छ । मोदीको मेलमिलापको नीति तथा गुजराती सत्कारले कुनै काम गरेको छैन । चीनको विशाल रणनीति सबै पक्षलाई मध्यनजरमा राख्दा चीनले विशाल रणनीति अपनाएको छ । उसको पहिलो रणनीति भनेको एसिया तथा युरोपका केही भागलाई सीमा बनाएका आफ्ना छिमेकी देशमा प्रभुत्व बढाउनु हो । एकताका सोभियत युनियनले प्रभाव तथा ट्रम्पअघिको अमेरिकी सत्ताले एसियाली मुलुकमा प्रभाव विस्तार गरेझैँ आफ्नो आसपासका देशको नेतृत्व चीन लिन चाहन्छ । यसरी आफूलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने नेतृत्वदायी भूमिका चीनले खोजिरहेको प्रस्ट छ । भारत, जापान, अस्ट्रेलिया तथा केही दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले चीनको यस्तो कदमलाई प्रभुत्ववादको दृष्टिले हेरेका छन् । तर, यी देशको यस्तो आशंकालाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई०’ नामक परियोजनाको सुरुवात गरेका छन् । भारत र भुटान मात्र चीनको बिआरआई परियोजनामा सहभागी नहुने भन्दै विरुद्धमा देखिएका छन् । तर, भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । यी देशसँग चीनको व्यापार तथा लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि आएको छ । बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रूपमा चीन रहेको छ । श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी आयात गरिने सामग्री चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । पाकिस्तानको पूर्वाधार विकासका लागि चीनले ठूलो लगानी गर्दै छ । भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिभ्सका धेरै संवेदनशील टापुहरूमा चीनले पकड बनाइसकेको छ । पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाहमा चीनले गरेको लगानीलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । श्रीलंकाले माम्बान्तोता बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक जिबुटीलाई नौसेनाको आधार क्षेत्र बनाएझैँ कालान्तरमा श्रीलंकालाई समेत चीनले त्यसै गर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । सन् २०१६ मा चीनले बर्मासँग २४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । बर्माको क्यौक्प्यु क्षेत्रमा समुद्रभित्र नै बन्दरगाह बनाउन पनि चीनले अनुमति पाइसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिम्सका धेरै संवेदनशील टापुमा चीनले पकड बनाइसकेको छ । भारत असफल हुनुको कारण भारतले गरेका धेरै रणनीतिक गल्तीलाई विज्ञले पहिल्याएका छन् । पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतको नीतिलाई सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ । जसका कारण पाकिस्तान चीनको पञ्जामा पर्न गयो । यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र छिमेकीसँग भारतको युद्ध हुने अवस्था छैन । युद्ध हुने अवस्था आएमा भारतले चीन र पाकिस्तान दुवैको एकैसाथ सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । भारतको अर्को भुल भनेको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा हस्तक्षेप गर्नु हो । भारतीय पक्षबाट नेपालको नयाँ संविधानको विरोध गरिनुले नेपालको राष्ट्रवादी भावनामा चोट पुर्यायो । यसकै कारण केपी आली नेतृत्वको पार्टीले नेपालमा लोकप्रियता हात पार्यो । भारतीय हस्तक्षेपकै कारण नेपालमा जतीय विभाजन आयो । यस्तो विभाजनको घाउ निको पार्न नेपालले लामो समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । माल्दिभ्सको सन्दर्भमा, संकटका दौरान सम्पूर्ण विपक्षी पार्टीले सहयोगको अपेक्षा गरेकोमा भारतले पन्छिने काम गर्यो । श्रीलंकामा सिरिसेना र विक्रमसिंघे गठबन्धनको सरकालाई बेवास्ता गरेर महेन्द्रा राजपाक्षेलाई पुनः सत्तामा जाने वातावरण बनाएको आरोप भारतमाथि लागेको छ । बंगलादेशका दुई परस्परविरोधी राजनीतिक पार्टीबीचको विभाजन तथा राजनीतिक लडाइँका दौरान पनि भारत कहिल्यै तटस्थ बस्न नसकेको आरोप छ । यसरी भारतका छिमेकी मुलुक चीनले खुलमखुला स्थान बनाउन सफल भएको यथार्थ अब कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । यथेष्ट स्रोतसाधन भएका यी मुलुकमा चीनले आफ्नो पकड बनाइसकेको छ । चीनको उपस्थितिलाई लिएर यी मुलुकमा कुनै प्रकारको आन्तरिक विरोध भएको छैन । यसको अर्थ भारतका छिमेकी मुलुकमा सीको प्रभावले स्थान बनाइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एक मात्र यस्ता नेता हुन्, जसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अंकमाल गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । यति मात्र होइन, चीनले भारतलाई कुनै पनि हालतमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सदस्य तथा परमाणु आपूर्ति समूहको सदस्य बन्न नदिने ठम्याइ अधिकांश पर्यवेक्षकको छ । एसियाको एक मात्र महाशक्तिका रूपमा चीनले आफूलाई देखेको छ । अमेरिकास“गको समानान्तर शक्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा अहिले चीन अघि बढेको छ । आत्मसात् गर्न सक्ने केही दीर्घकालीन रणनीतिमा भारतले अब ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । चीन बराबरकै आर्थिक शक्ति बन्ने रणनीति भारतको हुनुपर्छ । यसका लागि भारतले एकीकृत आर्थिक ज्ञानको प्रयोग, बलियो संरचनागत सुधार, नीतिमा अमूल परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट अगामी २० वर्षभित्र भारतले ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्षम हुनेछ । यो हैसियतमा भारतलाई पुर्याउनु नै भारतमा एकछत्र छाएका नरेन्द्र मोदीका लागि वास्तविक चुनौती हुनेछ । (पी चिदम्बरम भारतका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् ।) स्रोतःइन्डियन एक्सप्रेस डट कम/नयाँपत्रिका
