१०५ प्रतिशत बढ्यो ज्योति विकास बैंकको नाफा, ईपीएस १९.०९ रुपैयाँ
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १०५.२९ प्रतिशत बढेर ६२ करोड ९४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३० करोड ६६ लाख ११ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.७८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ५८ करोड ४१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी ५५.३६ प्रतिशत बढेर २० करोड १६ लाख २० हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ६.१६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९६ करोड ५४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १०५.२७ प्रतिशत बढेर ८९ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी १२ करोड ९७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ८५ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ४३ करोड ७९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ थियो । चालु आवको चैतसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४३ करोड ४८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५६ करोड ८७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ थियो । ४ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब २२ करोड ३१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले ६४ अर्ब ४९ करोड ८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४७ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्म बैंकले ६० अर्ब ४८ करोड २५ लाख ३० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४५ अर्ब २३ करोड ५० लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप ६.६२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ६.०८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढाएको छ । साथै चैत मसान्तमा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८१.४५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा पनि वृद्धि भएको छ । गत वर्षको चैतमा ४.९८ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालु आवमा बढेर ७.८३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकका अनुसार आधार दर ५.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतमा ७.५१ प्रतिशत थियो । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि बढेर १९.०९ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको चैतमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ९.३० रुपैयाँ थियो । यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६३.४३ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १९.४३ गुणा छ ।
इरान युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब
इरान । इरानसँग सम्बन्धित युद्धका कारण विश्व बजारमा तेल आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन थालेको छ, जसको प्रभाव अब दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । मध्यपूर्व क्षेत्र विश्वको प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता भएकाले त्यहाँ उत्पन्न भएको तनाव र युद्धले कच्चा तेलको आपूर्ति घटाएको छ र मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ । तेल केवल इन्धनका रूपमा मात्र प्रयोग हुने होइन, यसबाट बन्ने पेट्रोलियमजन्य रसायनहरू हजारौं वस्तु उत्पादनका आधारभूत कच्चा पदार्थ हुन् । त्यसैले तेल महँगो हुँदा कपडा, खेलौना, जुत्ता, सौन्दर्य सामग्री, औषधि, प्लास्टिकका सामग्री, कम्प्युटर उपकरणदेखि लिएर बालबालिकाले प्रयोग गर्ने रंगीन सामग्रीसम्मको उत्पादन लागत बढ्ने गर्दछ । विशेषगरी पोलिस्टर र एक्रिलिकजस्ता कृत्रिम धागो तथा पदार्थहरू, जुन तेलबाटै तयार गरिन्छन्, तिनको मूल्य वृद्धि हुँदा उद्योगहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । केही उत्पादक कम्पनीहरूले युद्ध सुरु भएको छोटो समयमै कच्चा पदार्थको लागत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढिसकेको बताएका छन्, जसले आगामी दिनमा वस्तुहरूको खुद्रा मूल्य पनि बढ्ने सङ्केत दिएको छ । यसका साथै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च उच्च भएको छ, जसका कारण खाद्यान्न, लत्ताकपडा, फर्निचर लगायतका आवश्यक वस्तुहरू बजारमा झन् महँगा हुँदै गएका छन् । यात्रा क्षेत्रमा पनि यसको असर परेको छ । हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि हवाई सेवा प्रदायकहरूले टिकट दर बढाएका छन्, जसले यात्रुहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ । तेलमा अत्यधिक निर्भर विश्व अर्थतन्त्रका लागि यस्तो युद्धले महँगी दर बढाउने, आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध गर्ने र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन खर्च बढाउने खतरा सिर्जना गरेको छ । यही कारणले इरानसँग सम्बन्धित यो युद्ध केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थालाई समेत प्रभावित पार्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । रासस
कोरला नाका : पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड
मुस्ताङ । मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाका (नेपाल-चीन) मा आवश्यक भौतिक पूर्वधार निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । नवौँ अन्तरपालिका जिल्लास्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा यहाँका कोरला नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा आयातरनिर्यातलाई सहज बनाउनेतर्फ जोड दिइएको हो । पाँच पालिकाले सरकारले कोरला नाकालाई व्यवस्थित गराउँदै आयतरनिर्यात थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको समन्वय तथा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको आयोजनामा मनाङ-मुस्ताङ पदमार्ग थोरलाफेदीमा अन्तरपालिका समन्वय बैठक आयोजना गरिएको थियो । उक्त अन्तरपालिका बैठकले कोरला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा नाका क्षेत्रमा आवश्यक भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत सुरक्षा पोस्टलगायत भौतिक संरचना निर्माण हुन नसकेकाले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिनजिन नामगेल गुरुङले जानकारी दिए । समन्वयात्मक बेठकले कोरला नाका सञ्चालन भइरहेकाले आयात÷निर्यातलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्न र नाकामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गराउन सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । जिल्लामा रहेका समसामयिक समस्या, चुनौती र सामधानका विकल्प पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना भएको समन्वयात्मक बैठकमा मुस्ताङलाई अर्गानिक खेतीको जिल्ला घोषणा गर्न रासायनिक मलको आपूर्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लैजाने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गरे । यहाँको स्याउसहित अन्य स्थानीय (रैथाने) अन्नबालीमा अघोषित रूपमा रासायनिक मलको प्रयोग भइरहेकाले मुस्ताङको अर्गानिक पहिचानलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने भन्दै अर्गानिक खेतीको जिल्ला घोषणा गरी सोहीअनुसार किसानलाई जानकारी उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने, माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास पुर्याउने र आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा रासायनिक मल आयात गर्ने व्यापारी तथा प्रयोगकर्ता किसानलाई सोको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्न विभिन्न सचेतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय भएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुस्ताङमा २०३२ सालमा नापी हुँदा थोरै क्षेत्रफल मात्र भएको, बसोबास रहेको क्षेत्र नापी हुन नसकेकाले यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विभागबाट नापी गोश्वारा खटाएर प्रविधिमैत्री नापीका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गर्ने भनिएको जलवायु सम्मेलनलाई मुस्ताङका अन्य पालिकाले अपनत्व ग्रहण गर्दै सामूहिक एक्येबद्धता जनाउन सहलगानी गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलवायु सङ्कटले समग्र मुस्ताङ जिल्लाको आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुर्याएको उल्लेख गर्दै जलवायु सङ्कटसँग जुध्दै अघि बढ्ने गरी विश्व समुदायकको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको समन्वयमा आयोजित बैठकमा यहाँका पाँचवटै पालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति थियो । जिल्लाका समस्या र चुनौतीको समाधानका लागि एउटै मञ्चमा उभिएर साझा अवधारणा तय गर्ने संस्कृतिको विकास गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । यसप्रकारको अन्तरपालिका समन्वयात्मक बैठकले असल अभ्यास र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
दलहरूबीच सहमति नहुँदा सभामुख चयन प्रक्रिया अन्यौल
बागमती । सत्तारुढ दलबीच सहमति नहुँदा बागमती प्रदेशसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया अन्यौल बनेको छ । रिक्त सभामुख पदमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दाबी नछाडेपछि सहमति कायम हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले जेनजी आन्दोलनलगत्तै गत असोज १ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त भएको थियो । प्रदेशसभाको बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही वैशाख ८ गते सभामुख चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए पनि दलहरूबीच सहमति नभएकाले ढिला भएको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक पुकार महर्जनले बताए । रिक्त सभामुख पदका लागि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो पार्टीले सभामुख पाउनुपर्ने दाबी गर्नु स्वभाविक भएको कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक पुकार महर्जनले बताए । 'एमालेले पनि सभामुखको दाबी गरिरहेको छ, हामीले सत्तारुढ दलको बीचमा सहमति कायम गरेर अघि बढ्न चाहिरहेका छौँ', उनले भने, 'ठूलो दलको नाताले कांग्रेसलाई सभामुख दिनुपर्छ भन्ने हो ।' सत्तारुढ दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । अर्को सत्तारुढ दल एमालेले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएकाले सभामुख आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएकाले सभामुखमा आफ्नो दलको दाबी रहेको बताउँदै त्यसमा दुई दलबीच कुनै विवाद नरहेको उल्लेख गरे । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबीच सहमति कायम गरेर सहमतिका आधारमा सभामुख चयन गर्न खोजेकाले केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकार र सदनबीच सन्तुलन कायम राख्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले आफ्नो पार्टीले सभामुख पाउनुपर्ने बताए । सभामुखमा आफ्नो दलको दाबी रहेको बताउँदै उनले सत्तापक्षबीच सहमति नभए आफ्नो दलले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने उल्लेख गरे । 'हामीले सत्तारुढ दललाई तपाईं सरकार चलाउनुस्, सदनको नेतृत्व हामीलाई दिनुस् भनिरहेका छौँ', नेता जम्कट्टेलले भने, 'शक्ति सन्तुलनका लागि प्रतिपक्षको दाबी स्वभाविक हो, यसले एउटा राम्रो सन्देश जान्छ । सत्तारुढ दलबीच कुरा मिल्यो भन्ने ठिकै छ, नत्र हामीले उम्मेदवारी दिन्छौँ ।' राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभामुखमा आफ्नो पार्टी पनि दाबी गरेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफ्ना पार्टीबाट सभामुख भएका पाठकले राजीनामा दिएकाले पुनः सभामुख आफ्नो दलले पाउनुपर्ने बताए । एक सय चार सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३५, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको २६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । रासस
रङ्गशालामा सुकुम्वासीको स्क्रिनिङ, २३ परिवारको लगत सङ्कलन, ४ लाई कीर्तिपुर पठाइयो
काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आइरहेका सुकुम्वासी र भूमिहीनको ‘स्क्रिनिङ’ जारी छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट खटिएका टोलीले अहिले थापाथलीबाट ल्याइएका सुकुमवासी परिवारको लगत सङ्कलन गरिरहेका छन् । अपरान्ह १:३० बजेसम्म २३ परिवारको लगत सङ्कलन भएको प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख कविता केसी बोगटीले जानकारी दिए । सरकारको दर्ता प्रक्रियामा आएकामध्ये चार परिवारलाई तत्कालै कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग केन्द्रमा पठाइएको उनले बताए । 'वास्तविक सुकुम्वासीको परिवार सङ्ख्या, घरमुलीको नामलगायत विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ । त्यसपछि तत्कालका लागि तोकिएको ‘सेल्टर’मा पठाउँछौँ', केसीले भने, 'सेल्टरमा उहाँहरूलाई खाने, बस्ने सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।' अस्थायी बसोबासस्थलमा उहाँहरूको व्यवस्थापन भएपछि दोस्रो चरणमा राज्यले जमिन प्रदान गर्ने कार्य थालनी गरिने उनले जानकारी दिए । थापाथलीमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काइएपछि ती परिवारलाई सरसामानसहित रङ्गशाला ल्याइएको हो । अहिले पनि सुकुम्वासीहरू आफ्नो जाने थातथलो कहीँ नभएको भन्दै सरकारी सहयोगको खोजीमा रङ्गशाला आउने क्रम जारी छ । 'वास्तविक सुकुम्वासीहरू यहाँ आउनुभएको छ, अन्य आफ्नो व्यवस्था गरी गइसक्नुभएको छ', प्रमुख केसीले भने, 'केही परिवार यहाँ आएर पनि सरकारले तोकेको ठाउँमा नबस्ने भनी निस्कनुभएको छ ।' उनका अनुसार रङ्गशालाभित्रै सुकुम्वासीलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाको टोली खटिएको छ । सुकुम्वासी परिवारलाई सुरक्षित बसोबास स्थलसम्म लैजाने क्रममा आइपर्ने स्वास्थ्य जटिलता न्यूनीकरण गर्न चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिक्ससहितको टोली खटिएको कामपाको महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण फोकल पर्सन ऋषि भुसालले जानकारी दिए । यसैबीच, थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाउने काम सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ अवैध रूपमा निर्माण गरिएको संरचना डोजर लगाएर हटाइएको छ । केही सुकुम्वासी परिवार आफ्नो सरसामानलाई सुरक्षित रूपमा अन्यत्र लैजान खटिइरहेका छन् । सुरक्षाकर्मी लगायतको टोलीले अहिले सिनामङ्गल-गैरीगाउँ क्षेत्रमा रहेका अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन थालेको छ । सो क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासी/भूमिहीन परिवारले पनि सरकारको निर्देशन पालना गर्दै आफ्ना घर टहरा भत्काएर सर-सामन सुरक्षित स्थानमा लगिरहेका छन् ।
आरएमसी फुड्सको आम्दानीमा २७२ प्रतिशतले उछाल, १७.६९ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । आरएमसी फुड्स प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामै १२ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्दै व्यापारमा तीव्र विस्तार देखाएको छ । कम्पनीले पुस मसान्तसम्म १२ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ, जसमा करिब ६२ प्रतिशत हिस्सा निर्यातबाट आएको छ। साथै, कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ अर्ब ६९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७२ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ९३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा ४ अर्ब १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । भारतले रिफाइन्ड तेलमा आयात शुल्क बढाएपछि नेपालबाट हुने निर्यात प्रतिस्पर्धी बनेको र त्यसकै कारण निर्यातमा ठूलो वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष निर्यात बिक्री १६ करोड रुपैयाँबाट बढेर १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको कम्पनीको दाबी छ । साथै चालु आवको ६ महिनामा ६२ प्रतिशत हिस्सा निर्यातको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नाफा पक्षमा पनि कम्पनीले उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । गत वर्ष ब्याज, कर, मूल्यह्रास र परिशोधन अघिको आम्दानी १९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १८ लाख रुपैयाँ घाटामा थियो । ब्याज, कर, मूल्यह्रास, र परिशोधन अघिको आम्दानी मार्जिन ११.०७ प्रतिशत र खुद नाफा मार्जिन ६.८६ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, ग्रस क्यास एक्रुअल १४५ करोड रुपैयाँमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । सन् २०२१ अगस्टमा स्थापना भएको आरएमसी फुड्स आरएमसी समूहअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको कम्पनी हो । खाद्य तेल तथा अन्य खाद्य सामग्री उत्पादनलाई विस्तार गर्दै बजारमा सक्रियता बढाएको कम्पनीको प्रशोधित खाने तेल वार्षिक ९० हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख प्रवर्द्धकका रूपमा राजेश कुमार अग्रवाल र विष्णु कुमार अग्रवाल रहेका छन्, जसको सन् २०२६ जनवरी मध्यसम्म प्रत्येकको ४५-४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक राजेश कुमार अग्रवालसँग ३० वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको छ र उनले वित्तीय व्यवस्थापन हेर्दै आएका छन् । यस्तै, निर्देशक विष्णु कुमार अग्रवालसँग २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको छ र उनले बिक्री, बजार व्यवस्थापन तथा उत्पादन पक्ष सम्हाल्दै आएका छन् । कम्पनीले रिफाइन्ड तेल, राइस ब्रान तेल, वनस्पति घ्यू, एसिड आयल, चामल, दाल, बेकरी सर्टनिङ, मार्जरीन, फ्याट स्प्रेड्स तथा तेलको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्दै आएको छ । उत्पादित खाद्य तेल ‘न्युट्रिप्लस’ ब्रान्डमार्फत बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । आरएमसी फुड्सको उत्पादन प्लान्ट बारा जिल्लाको जीतपुरमा रहेको छ, जुन वीरगञ्ज नाकाबाट करिब ३० किलोमिटर दूरीमा पर्छ । यो स्थान कच्चा पदार्थ आयात गर्न तथा तयार वस्तु भारतलगायत अन्य बजारमा निर्यात गर्नका लागि अत्यन्त उपयुक्त मानिन्छ । कम्पनीको पुँजी संरचना आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुधारिएको देखिन्छ । समग्र गियरिङ अनुपात १४.१४ गुणाबाट घटेर ४.०६ गुणामा झरेको छ, जुन नाफा वृद्धिसँगै नेटवर्थ बढेका कारण सम्भव भएको कम्पनीले बताएको छ । त्यस्तै, कुल बाह्य दायित्व र नेटवर्थ अनुपात पनि १५.९२ गुणाबाट घटेर ४.८० गुणामा आएको छ । ऋण भुक्तानी क्षमतामा समेत सुधार देखिएको छ, जहाँ ब्याज कभरेज अनुपात ५.३२ गुणा पुगेको छ भने ऋण सेवा कभरेज अनुपात ०.१८ गुणाबाट बढेर ३.३३ गुणा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मध्य जनवरीसम्म कम्पनीको पुँजी संरचना अझै मजबुत बनेको देखिन्छ । गियरिङ अनुपात २.७२ गुणा र नेटवर्थ अनुपात ४.१९ गुणामा झरेको छ । यद्यपि, नाफामा केही कमी आएपछि ऋण सेवा कभरेज अनुपात १.८४ गुणा र ब्याज कभरेज अनुपात ५.२३ गुणामा सीमित भएको छ । कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनतर्फ पनि सुधार देखिएको कम्पनीको दाबी छ । गत वर्ष कार्यशील पुँजी तीव्रता ८३ प्रतिशतबाट घटेर ३८ प्रतिशतमा झरेको छ । उठाउनुपर्ने रकमको अवधि १४१ दिनबाट घटेर ५९ दिनमा आएको छ भने भण्डारण अवधि पनि ३४ दिनबाट घटेर २४ दिनमा सीमित भएको छ । तर, व्यवसाय विस्तारसँगै यस्तो सुधार दीर्घकालीन रूपमा कायम रहनेमा चुनौती देखिएको छ । यदि उठाउनुपर्ने रकम ढिला उठ्ने वा स्टक बढ्ने अवस्था आयो भने सञ्चालन चक्र लम्बिन सक्ने र थप कर्जा लिनुपर्ने दबाब बढ्ने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ११ अर्ब ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा १ अर्ब २५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १० अर्ब ३८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि कम्पनीले १ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ अर्ब ८४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो कम्पनीले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ कच्चा खाद्य तेल भएकाले यसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिन्छ, जसले नाफामा सीधा असर पार्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयात अमेरिकी डलरमा हुने भएकाले विनिमय दरको उतारचढावले पनि जोखिम कायम रहेको कम्पनीको भनाइ छ । गत वर्ष कम्पनीले करिब ६२ करोड रुपैयाँ र चालु आवको पहिलो अर्धवार्षिकमा करिब ९२ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय घाटा बेहोरेको कम्पनीको दाबी छ ।
धमाधम सर्दै गैरिधाराका सुकुम्वासी, डोजर चल्यो (फोटो फिचर)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका-९ स्थित गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य आजदेखि सुरु गरिएको छ । त्यहाँ सार्वजनिकस्थल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरू तथा बस्तीहरू सरकारको निर्देशनअनुसार भत्काउने अभियान सुरु गरिएको हो । आज दिउँसोदेखि त्यहाँ बस्ती भत्काउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा काठमाडौं महानगर प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले हाल सुरक्षाकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थितिमा बस्तीका अस्थायी तथा स्थायी संरचनाहरू हटाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यहाँ अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको छ । बिहान थापाथली क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गराएपछि हाल गैरीगाउँ क्षेत्रमा भत्काउने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।’ अभियानका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्भावित अवरोध रोक्न उच्च सतर्कतामा राखिए पनि हालसम्म बस्ती हटाउने क्रममा कुनै अवरोध वा झडपको अवस्था सिर्जना नभएको प्रहरीले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव
काठमाडौं । चीन विश्व शिक्षा बजारमा नयाँ प्रमुख विकास केन्द्रको रूपमा उदाउँदै गएको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । बेजिङमा सार्वजनिक गरिएको ‘मानवजातिको साझा भविष्य निर्माणमा योगदान गर्ने चीनमा अध्ययन’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदन चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वासम्बद्ध थिङ्क ट्याङ्क सिन्ह्वा इन्स्टिच्युटले तयार पारेको हो । प्रतिवेदमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रभुत्व जमाउँदै आएका केही परम्परागत शक्तिहरूको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको भनिएको छ । यसको सट्टा दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता देशहरू अध्ययन गन्तव्यका रूपमा झन् आकर्षक बन्दै गएका छन् । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘शिक्षामा बलियो देश निर्माण’ भन्ने राष्ट्रिय रणनीति अघि सारेको छ । यस रणनीतिअन्तर्गत देशले आफ्नो शैक्षिक प्रणालीलाई निरन्तर सुधार गर्दै क्षमता विस्तार गरेको र शिक्षालाई आधुनिक बनाउने प्रक्रिया तीव्र पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासलाई एकअर्कासँग समन्वय गर्दै अघि बढाउने नीतिका कारण चीनले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने बलियो आधार तयार पारेको बताइएको छ । विश्वविद्यालयहरूको स्तर सुधार, अनुसन्धान क्षमताको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका कारण चीन अध्ययनका लागि विश्वका विद्यार्थीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै गएको छ । प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म चीनले विश्वका एक सय त्रियासी देश तथा क्षेत्रसँग शैक्षिक सहकार्य स्थापना गरिसकेको छ । त्यस्तै, एकसाठी देशसँग शैक्षिक डिग्री आपसी मान्यताको सम्झौता भएको छ र पैँतालीस संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यसका साथै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । यसले चीनको शैक्षिक प्रणालीलाई विश्वव्यापी बनाउँदै यसको प्रभाव र पहुँचलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । रासस
