चिराग गोयल एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा निर्वाचित
काठमाडौं । युवा उद्यमी चिराग गोयल एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सञ्चालकमा निर्वाचित भएका छन् । बैंकको २०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट गोयल सञ्चालक समितिको सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । गोयलको सञ्चालक समितिमा प्रवेशले बैंकको संस्थागत सुशासन र दीर्घकालीन मूल्य सिर्जनालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, युवा नेतृत्व र समुदायबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने उनको अनुभव बैंकका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । झापाको बुद्धशान्ति स्थायी घर भएका गोयल विभिन्न व्यवसाय तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । गोयल समूहसँग आबद्ध उनले उत्पादन, व्यापार, बैंकिङ तथा वित्त, बीमा, रियल इस्टेट, खानी, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, आतिथ्य तथा निर्माणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । व्यवसायसँगै गोयल सामाजिक तथा मानवीय क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन् । सन् २०१५ को भूकम्पपछि ‘हेल्पिङ ह्यान्ड्स नेपाल’मार्फत सुरु भएको उनको सामाजिक अभियान ‘रोबिन हुड आर्मी नेपाल’ लगायत विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा निरन्तर अघि बढेको छ । उनले खाद्य सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, बाढी राहत तथा कोभिड–१९ प्रतिकार्यलगायतका अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ‘प्रोजेक्ट कुहिरो’ लगायतका पहलमार्फत स्वयंसेवक, संस्था, व्यवसायी तथा समुदायलाई जोड्दै स्रोत परिचालन र प्रत्यक्ष सहयोगमा पनि उनले काम गरेका छन् । युवा नेतृत्व र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा समेत परिचित गोयलले नेपालिज यङ इन्टरप्रेन्योर्स फोरम (एनवाईईएफ) काठमाडौंको अध्यक्षका रूपमा सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म नेतृत्व गरेका थिए । उनी नेपाल सेन्टर फर पोलिटिकल लिडरसिप (एनसीपीएल) का सह–संस्थापकसमेत हुन् ।
पत्रकारलाई धम्क्याउने शब्द फिर्ता लिन गृहमन्त्री गुरुङसँग माग
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग मानव अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले मंगलबार (भदौ २३) गते दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनीहरूले पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरिएको धम्कीपूर्ण शब्दप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङले नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद भवनमा आयोजित जेनजी सहिद दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तीन–चार जना पत्रकारलाई सुध्रिन चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि, उनले ती तीन–चार जना पत्रकारको नाम भने लिएका थिएनन् । पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुशिल प्याकुरेलसहित मानव अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा गृहमन्त्री गुरुङको अराजक शैली र अभिव्यक्तिले शासन प्रणालीकै गरिमा घटाउने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख छ । गृहमन्त्रीको चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपका विषयमा गरिएको ‘अनुसन्धान’प्रति आफूहरूको शंका कायमै रहेको उल्लेख गर्दै आमपत्रकारमाथि गरिएको आक्रामक टिप्पणीले गृहमन्त्रीले आफ्नो पदको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य नबुझेको वक्तव्यमा जनाइएको छ । पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिमाथि प्रश्न गर्नु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । पञ्चायतकालदेखि नै कठिनाइ, चुनौती, धाक र धम्कीका बीच नेपाली सञ्चारजगतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालको लोकतन्त्र, सुशासनको आधार निर्माण तथा भ्रष्टाचार उजागर गर्न सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा संकट, अन्योल र हिंसाका समयमा समेत सञ्चारकर्मीको तर्कपूर्ण र साहसिक प्रस्तुतिले समाजलाई स्थिर राख्न सहयोग गरेको जनाइएको छ । पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, द्वन्द्वकाल, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछिको अन्योल, ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनको विरोधदेखि संविधान लेखनका राजनीतिक चुनौतीसम्म नेपाली सञ्चारजगतले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ । गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पत्रकारहरू हतोत्साहित नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै वक्तव्यमा सबै सञ्चारकर्मीलाई समाचार सम्प्रेषणको जिम्मेवारी थप जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ । वक्तव्यमा पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुशील प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह, मानव अधिकारकर्मी सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल र युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अमेरिकासँग युद्ध चर्किएपछि इरानको चेतावनी– तेस्रो विश्वयुद्ध नजिक छ
काठमाडौं । अमेरिकासँग बढ्दो तनावबीच इरानका एक सांसदले तेस्रो विश्वयुद्धको चेतावनी दिएका छन् । तेहरानका सांसद कामरान गजानफरीले अमेरिकासँग तनाव चर्किंदै जाँदा यो क्षेत्र वास्तवमै तेस्रो विश्वयुद्धको संघारमा पुगेको बताएका हुन् । इरान इन्टरनेशनलको रिपोर्टअनुसार गजानफरीले इरानियन लेबर न्युज एजेन्सीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा यस्तो बताएका हुन् । उनले रूस-युक्रेन युद्ध विस्तार हुँदै जानु र विश्वका ठूला शक्तिबीच तनाव बढ्नु ठूलो संघर्षको सुरुआत हुन सक्ने बताएका छन् । इरानी सांसदको यो चेतावनी त्यस्तो समयमा आएको छ, जब अमेरिकी सेनाले ओमानको खाडी र खार्ग टापुनजिक आक्रमण गरी इरानका पाँच तेल ट्यांकर ध्वस्त पारेको दाबी गरिएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले उक्त सैन्य कारबाहीलाई अमेरिकी नौसेनाका युद्धपोतहरूमाथि इरानबाट पटकपटक भएका मिसाइल आक्रमणको जवाफका रूपमा जनाएको छ । बढ्दो तनावका बीच गजानफरीको यो चेतावनीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसले इरानका कट्टरपन्थी राजनीतिज्ञ तथा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स (आईआरजीसी) का उच्च अधिकारीहरूले यस युद्धलाई केवल क्षेत्रीय संघर्षका रूपमा नभई विश्वव्यापी संघर्षका रूपमा हेरिरहेको देखिने विज्ञहरू बताउँछन् । गजानफरीले रूस-युक्रेन युद्धका विषयमा पनि चेतावनी दिएका छन् । उनले रूसविरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई नेटोको समर्थन तथा बेलायत र जर्मनीसँग मस्कोको बढ्दो तनावले यो संघर्ष अन्य युरोपेली देशसम्म फैलिने सम्भावना बढाएको बताएका छन् । गजानफरी अमेरिका र इजरायलविरुद्धको आक्रामक अडानका लागि परिचित छन् । उनले यसअघि पनि अमेरिकासँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्ने विषयको आलोचना गरेका छन् । उनले यही वर्ष जुनमा अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारीपत्रको पनि आलोचना गरेका थिए । अमेरिकासँग हुने कुनै पनि सम्झौतामा वैधताको अभाव हुने उनको भनाइ थियो । उनले वार्तामा संलग्न इरानी टोलीलाई सर्वोच्च नेताले तय गरेका ‘रेड लाइन’ ननाघ्न चेतावनीसमेत दिएका थिए । गजानफरीले अमेरिकाले इरान र वार्ता टोलीलाई पटकपटक धम्की दिएको आरोप लगाउँदै यस्तो परिस्थितिमा हुने कुनै पनि सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार वैध नहुने बताएका थिए । उनले यसअघि पनि अमेरिका र इजरायलका ठूला सैन्य अभियानसम्बन्धी योजनाबारे चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनले अमेरिका इरानका टापुहरू कब्जा गर्न सक्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।
ग्यास अभावको दोष उद्योगीलाई मात्र नदिन ग्यास उद्योग संघको आग्रह
काठमाडौं । एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले ग्यास उद्योगीप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राकृतिक विपद्को समयमा ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरू आफ्नो सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गरेर काम गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार र अमर्यादित अभिव्यक्ति आउनु दुःखद् भएको जनाएको हो । संघका अनुसार नेपालमा एलपी ग्यासको कारोबार गर्ने उद्योगहरूले ५ दशकभन्दा बढी समयदेखि उपभोक्तालाई सेवा दिँदै आएका छन् । विभिन्न विपद् तथा संकटका समयमा समेत उद्योगीहरूले उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन निरन्तर काम गर्दै आएको संघको दाबी छ । हालको ग्यास अभावलाई उद्योगीलाई मात्र दोष दिएर समाधान गर्न नसकिने संघले जनाएको छ । ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्याको वस्तुगत समीक्षा गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । आधा सिलिन्डरको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम गरिएको गुनासो संघले सरकारले १५ दिनका लागि भन्दै ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई करिब चार महिनासम्म निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । संघले गत २०८२ चैत १६ गते नेपाल आयल निगमलाई पत्र पठाएर पुनः पूरा सिलिन्डरमा फर्कन आग्रह गरेको भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको दाबी गरेको छ । ग्यासको आयातमा समयमै आवश्यक निर्णय नहुनु, पूरा सिलिन्डर लागू भएपछि सिलिन्डरको माग अचानक बढ्नु तथा पृथ्वी राजमार्गमा भएको अवरोधका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानी प्रभावित हुनुजस्ता कारणले पनि अहिलेको अभाव सिर्जना भएको संघको भनाइ छ । यी विषयलाई समेत समेटेर ग्यास आपूर्तिको अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ । ‘बदनियत प्रमाणित भए कारबाही गर्न सहयोग गर्छौं’ कुनै ग्यास उद्योगले बदनियतपूर्वक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित उद्योगमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न आफूहरू तयार रहेको संघले जनाएको छ । तर, प्रमाणबिना ग्यास उद्योगीलाई दोषी देखाउने र भौतिक कारबाहीको संकेत गर्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको संघको भनाइ छ । संघले कठिन परिस्थितिमा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने वातावरण बनाउनु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्न र नेपाल सरकारका व्यवहारिक निर्देशन पालना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग गर्ने सम्बन्धित निकाय, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाप्रति संघले आभारसमेत व्यक्त गरेको छ ।
सुरु भयो प्रतिपक्षी दलको बैठक, विपक्षको भूमिकाबारे रणनीति तय गरिँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आह्वानमा सबै विपक्षी दलको बैठक सुरु भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै संसदमा विपक्षको भूमिका र आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बैठक बोलाएका हुन् । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक सुरु भएको आङ्देम्बेले जानकारी दिए । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमसँगै संसदमा विपक्षको रणनीति र सरकारका कामकारबाहीप्रति विपक्षी दलको दृष्टिकोणका विषयमा छलफल हुने आङ्देम्बेले बताए । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा संसदमा प्रतिपक्षी शक्ति कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डामध्ये रहने नेताहरूले बताएका छन् । सरकारका निर्णय, राजनीतिक गतिविधि तथा संसदमा उठाउनुपर्ने समसामयिक विषयबारे दलहरूबीच धारणा आदानप्रदान गर्ने तयारी छ । संसदमा विपक्षको प्रस्तुति प्रभावकारी बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने तथा जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेसहित अर्को विपक्षी दल नेकपा एमालेका उपनेता पद्यमा अर्याल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)संसदीय दलका सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टी दलका नेता ध्रुव राई सहभागी छन् ।
‘उद्योगीहरूको पाता फर्काए ग्यास सहज हुन्छ’ भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति महासंघको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले उद्योगी–व्यवसायीप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थाबारे छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले उद्योगी–व्यवसायीप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने गरी अभिव्यक्ति आउनु गैरजिम्मेवार र दुःखद् भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले मन्त्रीको ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । विपद्को समयमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा निजी क्षेत्र सक्रिय रहेका बेला उद्योगी–व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्दा उनीहरूको मनोबल कमजोर हुने महासंघले जनाएको छ । भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा गएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या आएको महासंघले स्मरण गराएको छ । यस्तो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर आपूर्ति व्यवस्थाको समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन निरन्तर योगदान गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ । ‘दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्छ’ भन्ने धारणा यथार्थपरक छैन महासंघले नेपालमा ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको र दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा पनि यथार्थपरक नभएको जनाएको छ । सरकारले आफैं उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाउने काम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको महासंघले जनाएको छ । कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धबारे पनि आपत्ति कानुन तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई पनि महासंघले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । नीति, ऐन, नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले दिने सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्नु उचित नहुने महासंघले जनाएको छ । मन्त्री यादवले नै नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो रहेको बताएका विषयले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका चुनौतीलाई पुष्टि गर्ने महासंघको दाबी छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा समस्या भए त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारमा फरक हुनुपर्ने माग महासंघले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सारबीच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ । स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन यस्तो नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । ‘निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, साझेदार हो’ महासंघले सरकार बलियो हुनु मात्र पर्याप्त नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पनि बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई मुलुकको आर्थिक विकासका साझेदार भएकाले समस्या समाधानका लागि परस्पर सम्मान, विश्वास र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । ‘निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, आर्थिक विकासको साझेदार हो’ भन्दै महासंघले उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषारोपण गरेर नभई विश्वासमा लिएर मात्र उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकिने जनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा दोषारोपणभन्दा सहकार्य, अविश्वासभन्दा विश्वास र टकरावभन्दा संवाद आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन संयन्त्र तथा आम नागरिकले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म देशको आर्थिक उन्नति, प्रगति र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव नहुने महासंघले दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा शिखर इन्स्योरेन्सले दियो १ करोड ११ लाख
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले बुधबार (हिजो) अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई १ करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । कम्पनीका अध्यक्ष गौरव अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिपप्रकाश पाण्डेले चेक हस्तान्तरण गरे । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट स्थानीय समुदाय र जीविकोपार्जनलाई असर गरेकोले यस कठिन समयमा एकसाथ उभिनु निकै महत्त्वपूर्ण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । विपतको यस घडीमा सबै मिलेर अगाडि बढ्न पनि कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
कुथेली बुखरीको सञ्चालक र अध्यक्षमा सुजन चिलुवाल नियुक्त
काठमाडौं । कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेडको सञ्चालकमा सुजन चिलुवाल नियुक्त भएका छन् । उनलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । कम्पनीको भदौ २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले तत्कालीन सञ्चालक नविन माकजुको राजीनामा स्वीकृत गर्दै रिक्त पदमा सेयरधनी सुजन चिलुवाललाई बाँकी कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, कम्पनीका सञ्चालक तथा अध्यक्ष सरोज काजी श्रेष्ठले निजी व्यस्तताको कारण देखाउँदै भदौ २३ गते दुवै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा कम्पनीको भदौ २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सोही बैठकले सञ्चालक चिलुवाललाई कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सञ्चालक र अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लगायत सम्बन्धित निकायलाई गराएको छ ।
