काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले वर्तमान सरकारको पछिल्लो छ महिनाको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘फासीवादी प्रवृत्ति’ देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थापाले सरकारको छ महिनाको कार्यकाललाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको ‘गैरकानुनी गिरफ्तारी’देखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित ‘नाटक मञ्चन’सम्म पुगेको घटनाक्रमका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक मूल्य–मान्यतामा फर्किन आग्रह गरे ।
‘फासीवादको बाटो’ छाडेर लोकतन्त्रको बाटोमा फर्किनुपर्ने, संसद् र जनताप्रति सरकार थप उत्तरदायी बन्नुपर्ने तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको पूर्ण पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
थापाले सरकारको सुशासन र सम्पत्ति छानबिन अभियानको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाए ।
उनका अनुसार सुशासन तथा सम्पत्ति छानबिनको लोकप्रिय आवरण प्रयोग गरेर देशभक्त राजनीतिक शक्ति, सञ्चारकर्मी, नागरिक अभियन्ता र व्यवसायीलाई लक्षित गर्ने काम भइरहेको छ ।
उनले राज्यका कानुनी तथा प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोग निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । सुशासनका नाममा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ थियो ।
एमाले नेता थापाले पछिल्लो छ महिनामा संसद्को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा प्रभावकारी विधायिकी र निगरानी गर्ने थलो बन्नुको सट्टा सत्ता पक्षको ‘छायाँ’ जस्तो देखिएको छ ।
संसदमा सरकारले आफ्नो संख्यात्मक तथा राजनीतिक शक्तिको आधारमा विधेयकहरू एकपक्षीय रूपमा पारित गराउने गरेको आरोप लगाउँदै उनले प्रतिपक्षलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनिवार्य हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारको आलोचना गर्ने र प्रश्न उठाउने संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरे । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सरकारको बाधक नभई सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति भएको उनको भनाइ थियो ।
थापाले सरकारको आगामी कार्यदिशा लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन, संसद्को प्रभावकारिता र जनउत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्ने बताए ।
सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन उनले आग्रह गरे ।
