काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा नीतिगत भ्रष्टाचार र नियोजित सेटिङ भएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेकी हुन् ।
सांसद ओलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको टाइमलाइनअनुसार जेठ १२ गते कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक किरण तिम्सिनाले नै पछि आफू नियुक्त हुने गरी नियम र मापदण्ड तयार पारेको आरोप लगाइन् । उनले प्रमाणका रूपमा तिम्सिनाले लिङ्क्डइनमा राखेको ‘ओ ब्वाइ, दिस वाज टफ’ भन्ने पोस्ट र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीसँगै केक काटेर उत्सव मनाएको तस्बिर सार्वजनिक गरिन् ।
सांसद ओलीले असोज १ गते हतार–हतार सर्टलिस्ट गरी २ गते अन्तर्वार्ता लिने काम भएको र सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि पाँच दिनसम्म सूचना लुकाइएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘आफैँ प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ सहभागी हुने र विज्ञापन खुल्नुअघि नै उत्सव मनाउने, यो कस्तो सुशासन हो ? १८२ जना सांसद भएको सरकारलाई विधेयक ल्याउन कसले रोक्यो ? एनआरएनको भोट र नोट चल्ने तर अधिकार नचल्ने ? संसद्मा मौन बस्ने र फेसबुकमा क्रान्तिकारी हुने प्रवृत्ति बन्द गर्नुस् । राजनीति आफ्नो सुविधा हेरेर होइन, सही ठाउँमा सही प्रश्न सोधेर गर्ने हो ।’
उनले यो घटनालाई सुशासन ऐन, २०६४ को मर्मविपरीतको ‘ओपन सेटिङ’ को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराइन् ।
यसैगरी, प्रवासी नेपालीको नागरिकताको मुद्दा उठाउँदै उनले सरकारको दोहोरो चरित्रप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले आफ्नो नागरिकता निरन्तरताको माग गर्दा परराष्ट्रमन्त्रीबाट सम्भव नभएको अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
ओलीले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई ‘फेसबुक क्रान्तिकारी’ नबन्न आग्रह गरिन् । यस्तो दलीय मौनता र कुशासनको अन्त्य नभए आफ्नो सांसद पदको कुनै औचित्य नहुने चेतावनीसमेत दिइन् ।
