काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको बताएकी छन् ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूले तय गरेका प्राथमिकतामध्ये अधिकांश काम सुरु भइसकेको बताएकी हुन् ।
उनका अनुसार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिने, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि आधार तयार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
त्यसैगरी भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा व्यापक विद्युतीकरण तथा स्वचालनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको उनले बताएकी छन् ।
मन्त्री रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयक गहन अध्ययन र व्यापक छलफलपछि अन्तिम रूप दिएर संसद्को जिम्मामा पुर्याइएको जानकारी दिएकी छन् । विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
विधेयकले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने तथा सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा पनि योगदान पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरेकी छन् ।
विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सहयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी, विज्ञ, सरोकारवाला तथा अन्य सहयोगीलाई मन्त्री रावलले धन्यवाद दिएकी छन् ।
अब संसद्मा हुने छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक छिट्टै पारित भएर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो आधार तयार हुने अपेक्षा उनले गरेकी छन् ।
