पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको घोषणाः तीन महिनापछि भ्रष्टाचारीको भागभाग
पाकिस्तान । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले तीन महिनापछि भ्रष्टाचारीहरुको भागभाग हुने बताएका छन् । पाकिस्तानी पत्रिका द डनलाई अन्तरवार्ता दिँदै उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नै भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन भएको बताएका हुन् । उनले आफ्नो आफ्नो तीन महिनाको काम हेरेर मात्रै बिरोध वा समर्थन गर्न विपक्षी दल तथा सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् । तीन महिना काम गर्न दिन सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका हुन । खानले पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो प्रमुख लक्ष्य भएको दोहोराउँदै भने, “देशमा न त राष्ट्रिय मेलमिलाप संगठनजस्ता संस्था रहने छन् न जिम्मेवारीबाट कोही पन्छिन पाइनेछ ।” आफ्नो सरकारले काम शुरु गरेपछि गरेका कामबाट राज्यले कस्तो भिन्नताको महशुस पाउने हो यसलाई देखिने गरी काम हुने क्रिकेट खेलाडीबाट राजनीतिमा आएका नेता खानले विशेष जोड दिँदै बताएको पाकिस्तानी दैनिक द डनले शनिबारको अङ्कमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रीका पद स्थायी नहुने र कामका आधारमा परिवर्तन गरिने खानले बताए । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री खानले सामाजिक सेवामा सुधार, कृषिमा परिवर्तन ल्याउने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन उनले भारतसहितका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि आफु प्रतिवद्ध रहने पनि बताए । बानी गाला निवासबाट अफिस जाँदा हेलीकोप्टरको प्रयोग गरेको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आफुले जनताको असुविधालाई मध्यनजर राख्ने गरेको बताए । पैँसठ्ठी बर्षीय नेताले एक सय दिनको योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन । जसमा सरकारी निकायलाई मजबुत बनाउने, पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने र पाकिस्तानलाई एक समृद्ध राज्य बनाउनेजस्ता कार्यक्रम रहेका छन् । रासस
भाजपा अध्यक्ष अमित शाहलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
नयाँ दिल्ली । भारतको पश्चिम बङ्गालमा रहेको एउटा अदालतले सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अध्यक्ष अमित शाहलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । फौजदारी कानूनको उलङ्घन गरेको आरोप सम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले उनलाई यस्तो आदेश दिएको हो । पश्चिम बङ्गाल राज्यका मुख्यमन्त्री तथा सत्तारुढ दल त्रिणमुल कङ्ग्रेस पार्टीकी बरिष्ठ नेता ममता बेनर्जीको भतिज अभिशेक बेनर्जीले दिएको मुद्दाका आधारमा अदालतले शाहलाई उक्त आदेश दिएको बताइएको छ । “महानगरीय अदालतले उहाँलाई आउँदो सेप्टेम्बर २८ तारिख सम्ममा अदालतमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको छ,” एक वकिलले बिहीबार भने । उनका विरुद्धमा परेको मुद्दाका बारेमा शाहलाई पत्राचार गरिसकिएको र घटनाका बारेमा गल्ती स्विकार्दै माफी माग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर अध्यक्ष शाहको तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै एएनआइले लेखेको छ ।
सन्तान नजन्माउनेलाई कर लगाउने चीनको तयारी, सीमा पनि हटाइँदै
बेइजिङ । चीनले सन्तानको सिमितता तोकिएको परिवार नियोजनसम्वन्धी विवादास्पद नीतिहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारमा दुई जना मात्रै सन्तान पाउन पाइने व्यवस्था हटाउन लागिएको उल्लेख छ । नयाँ बनाउन लागिएको देवयानी संहिताले दशकौँ देखिको विवाद अन्त्य हुने अधिकारीहरूले विश्वास लिएका छन् । संसारकै सवैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकका रूपमा चिनिने चीनले दुई जनाभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । परिवार नियोजनसम्वन्धी यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न बनाइएको कानूनको मस्यौदालाई राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसमा सन् २०२० मा मतदान गराईने तयारी गरिएको श्रोतले जनाएको भन्दै पत्रिकाले लेखेको छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९७९ मा एउटा मात्रै सन्तान जन्माउन पाइने र त्योभन्दा बढी जन्माएमा कारबाही हुने व्यवस्था लागु गरिएकोे थियो । जनसङ्ख्या अत्यधिक बढ्दै गएको र देशले थेग्न नसक्ने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको भन्दै एक सन्तानको नीति लागु गरिएको हो । एक सन्तानको नीतिले आवश्यकता भन्दा बढी जनसङ्ख्या घटेपछि गत सन् २०१६ मा भने सो सन्तानको नीतिलाई परिमार्जन गरेर बढीमा दुई सन्तान जन्माउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । जनसङ्ख्या बृद्धि कम भई मुलुकको आवश्यकताअनुसारको जनसङ्ख्या अभाव हुने सङ्केत देखेपछि चीनले अहिले जनसङ्ख्या बढाउने अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । थोरै सन्तान जन्माउन दवाव दिने यसअघिको नीतिले चिनियाँहरूमा थोरै सन्तानको संस्कार बढेपछि अहिले धेरै सन्तान जन्माउने बनाउन गाह्रो भएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई एकभन्दा बढी बच्चा जन्माउने गराउन चिनियाँ दुई जना विज्ञले केहीदिन अगाडी एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका थिए । उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । जनसङ्ख्या न्युनिकरण कम गर्न दुईभन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूको सुझाव छ । विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभरी पक्ष र विपक्षका तर्क र वितर्क गर्दै बहस चलिरहेको समाचारमा जनाइएको छ । उनीहरूले ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका दम्पत्तिले दुई भन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउदै नजन्माएमा अरुलाई सहयोग पुर्याउन बार्षिक रूपमा एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । “जब कसैले दुई वा दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउछन्, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दावी गर्न सक्नेछन्,” नान्जीङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेख्नुभएको छ । क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दावी गर्दा सन्तान जन्माउदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नु पर्ने र त्यस वापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् । उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू खोल्नु पनि जन्मदर बढाउने अर्को सहयोगी उपाय हुन सक्ने बताएका छन् । दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विषेश आर्थिक व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरू सन्तान जन्माउन प्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि जनसङ्ख्याघटाउने अभियान अन्तर्गत दुई वा सो भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो भने महिलाहरूलाई गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो । लैङ्गिक तथा जनसाङ्ख्यीक असन्तुलन बढेपछि सामाजिक समस्याहरू थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् भने देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको ठानिएको छ । त्यसैले अहिले यसका बारेमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । रासस
