स्विजरल्याण्डको बीपीसीसँग आइमार्कको सहकार्य, भुक्तानी प्रणालीलाई सजिलो बनाउने
काठमाडौं । नेपालको व्यापार भुक्तानीका समग्र क्षेत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सहज बनाउन स्विजरल्याण्डमा रहेको बीपीसी बैंकिङ टेक्नोलोजीलीसँग आइमार्कले सम्झौता गरेको छ । बैंकिङ कार्ड प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा परिवर्तन गर्न बीपीसीसँगको सहकार्यमा आइमार्कले नेपालमा स्मार्ट भिस्टा स्विच सार्वजनिक गरेको छ । स्मार्ट भिस्टाले विश्वका कयौँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्ड प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बीपीसी बैंकिङ टेक्नोलोजीका उपाध्यक्ष तथा एशिया प्याशेफिकका प्रबन्ध निर्देशक राजन एस नारायणले सो प्रविधिका बारेमा जानकारी गराएका छन् । उनले भने, ‘स्मार्ट भिस्टाले अहिलेको समाजलाई क्यास लेस समाजमा रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ ।’ उनका अनुसार समग्र क्षेत्रका संस्थाहरु डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध भएर लाभान्वित हुन सक्नेछन् । यसले ब्यापार र समग्र क्षेत्रको भुक्तानीलाई सजिलो बनाउनेछ । बीपीसी बैंकिङ टेक्नोलोजीको स्थापना सन् १९९५ माभएको हो । जसको नेपाल साझेदारका रुपमा सन २००७मा स्थापनाभएको आइमार्क प्रालिरहेको छ । जसले हालसम्म नेपालका करिब ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विविध रुपमा क्यास लेस सोसाइटीको निमार्णमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । बीपीसी बैंकिङ टेक्नोलोजीको स्मार्ट भिस्टा एटिएम स्वीच विश्वका ७३ भन्दा बढी देशका दुई सय भन्दा बढी बैंक तथावित्तीय संस्थाहरुले प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । सो अवसरमा आइमार्क प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रामप्रसाद ढुंगानाले विश्वसनीय भुक्तानी माध्यमका रुपमा सेवा दिन र सेवापछि पनि बलियो सम्बन्ध विस्तारका लागि आइमार्क तयार रहेको बताए । आइमार्कले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गराउन विगत एघार बर्षदेखि एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरुसँग सहकार्य गर्दै आईरहेको छ ।
अमेरिकी कम्पनी जिएमले १५ प्रतिशत कामदार कटौती गर्ने, सातवटा प्लान्ट बन्द गरिने
वासिङ्टन । अमेरिकी मोटर उत्पादक कम्पनी जनरल मोटर्स (जिएम)ले छ अर्ब अमेरिकी डलर बचत गर्ने उद्देश्यले आफ्ना प्लान्टमा कार्यरत १५ प्रतिशत कामदार कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । सवारीसाधनको बजारको बदलिँदो परिस्थितिका कारण कम्पनीले व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपरेको जनाएको छ । नयाँ योजनाअनुसार उपभोक्ताको बदलिँदो मागका कारण कम्पनीका सातवटा प्लान्ट बन्द गरिनेछ भने बजारमा लोकप्रिय देखिएका ट्रक र एसयुभीको उत्पादन बढाइनेछ । साथै, कम्पनीले विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनमा ध्यान दिइने जनाएको छ । कम्पनीको उक्त योजनासँगै अमेरिकी सेयरबजार वालस्ट्रिटमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । तर अमेरिकी र क्यानाडाका नेताहरुले कम्पनीको उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । साथै, जिएमसँग आबद्ध अमेरिकी र क्यानाडेली मजदूर युनियनले कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । कम्पनीले आफ्ना उत्पादन प्लान्टहरु विदेश लैजान खोजेको भन्दै मजदूरहरुले आलोचना गरेका हुन् । जिएममा कार्यरत एक लाख ८० हजार कामदारमध्येबाट १५ प्रतिशत कटौती गर्ने पछिल्लो योजनाले खासगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई असर पर्नेछ । राष्ट्रपतिको “भोटबैंक” को रुपमा रहेका ओहायो र मिसिगन राज्यमा प्लान्ट बन्द हुनेछन् । जिएमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत म्यारी बार्राले एक वक्तव्य दिँदै कम्पनीलाई विश्व बजारमा तिब्र प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी जनताले विश्वास गरेको कम्पनीले अमेरिकी प्लान्ट नै बन्द गर्ने घोषणा गरे त्यो अक्षम्य हुने चेतावनी दिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले बन्द भइसकेका प्लान्टहरु पनि खोल्न र रोजगारी सिर्जना गर्न अमेरिकी कम्पनीहरुसमक्ष पटकपटक आग्रह गरिरहेका छन्। जिएमले अर्को वर्ष क्यानाडाको ओन्टारियोस्थित ओशावा प्लान्ट तथा अमेरिकाको मिसिगनस्थित हाम्ट्राम्क र ओहायोस्थित लर्ड्सटाउनका प्लान्ट बन्द गर्नेछ । कम्पनीले दक्षिण कोरियाको गुन्सान प्लान्ट बन्द गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । टोरन्टोबाट उत्तरपूर्व करिब ६० किलोमिटर टाढा रहेको ओशावा प्लान्ट सन् १९५३ मा स्थापना भएको थियो । यो कारखानामा हाल करिब दुई हजार ८०० जना श्रमिक कार्यरत छन् । यस कारखानामा चेभ्रोलेट र जिएमसी पिकअपका साथै चभ्रोलेट इम्पाला र क्याडिल्याक सेडानको उत्पादन हुने गर्दछ । ओशावाका मेयर जोन हेनरीले यो खबर सत्य नहोस् भन्ने चाहेको बताए । ओन्टारियो प्रान्तमा जिएमका अरु तीनवटा प्लान्ट छन् । जिएमको नयाँ योजनबाट यी कारखानामा असर पर्ने वा नपर्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । गत महिना, कम्पनीले खर्च कटौती गर्न उत्तर अमेरिकाका कारखानामा कार्यरत श्रमिकको संख्या कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । यो योजनाबाट अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोका कारखानामा कार्यरत करिब ५० हजार श्रमिक प्रभावित हुनेछन् । यीमध्ये करिब १८ हजार अर्थात् करिब ३६ प्रतिशतको रोजगारी गुम्नेछ । पहिलो चौमासिकमा जिएमको आय २ अर्ब ५० करोड डलर थियो । अमेरिकी करवृद्धि र बिक्रीमा आएको मन्दीका कारण कम्पनीको आयमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । रासस/एएफपी
भारतले चिनीमा अनुदान दिँदा अस्ट्रेलियाको आपत्ति, विश्व व्यापार संगठनमा मुद्दा हालिने
सिड्नी । अस्ट्रेलियाले चिनीमा भारतले दिइआएको अनुदानका विरुद्धमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) मा उजूरी दिने शुक्रबार घोषणा गरेको छ । विश्वमै चिनीको मूल्यमा अस्थिरता आएको र स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुलाई हानि पुर्याएको अस्ट्रेलियाको भनाइ छ । विश्वमै भारत दोस्रो सबैभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्ने राष्ट्र हो । भारतले आफ्ना उखु कृषकहरुलाई अनुदान दिने गरेको छ । गत वर्ष भारतमा सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन भएको थियो । “हामी हाम्रो चिनी उद्योगको अधिकारका पक्षमा छौं र कृषकको सर्वोत्तम हितका लागि कार्य गर्नेगरी डब्लुटिओका नियमहरु सबैले पालना गर्नु पर्दछ,” व्यापार मन्त्री सिमोन बर्मिङ्घामले बताए । अस्ट्रेलिया विश्वमै चिनी उत्पादन गर्ने तेस्रो ठूलो राष्ट्र हो । व्यापार मन्त्री सिमोनले उखुको अनुदानका बारेमा भारतका वरिष्ट अधिकारीहरुसँग चासो राखेको तर भारतले अस्ट्रेलियाको चासोमाथि कुनै ध्यान नदिएको बताए । अस्ट्रेलियाले भारत र विश्व व्यापार संगठनसँग आबद्ध सदस्य राष्ट्रहरुसँग औपचारिक छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । भारतले उपलब्ध गराएको अनुदानका कारण विश्वमा चिनीको मूल्यमा कमी आएको अस्ट्रेलियाको आरोप छ । डब्लुटिओले गर्ने कारबाहीलाई अरु राष्ट्रले पनि समर्थन गर्ने मन्त्री सिमोनले बताएका छन् । अस्ट्रेलियाको २ अर्ब अस्ट्रेलियाली डलरको चिनी उद्योग छ । यस व्यवसायमा चार हजार उखु कृषक र २४ वटा चिनी मिल छन् । अस्ट्रेलियाली उत्पादकहरुका अनुसार भारतले उपलब्ध गराएको अनुदानका कारण आफ्नो उद्योगले घाटा व्यहोरेका छन् ।
