विश्वका ६ देशले महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिन्छन्, ती कुन हुन् ?
महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिने मुलुकहरू अहिले पनि औंलामा गन्न सकिन्छन्,जम्माजम्मी छ वटा । विश्व बैंकको नयाँ विश्लेषण वीमिन, बिजनेश र ल अर्थात महिला व्यवसाय र कानुन नाम दिइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ महिला र पुरुषबीच पूर्ण समानता १८७ देशमध्ये जम्माजम्मी ६ देशमा छ । वाशिङटनमा मुख्यालय रहेको विश्व बैंकले १० वर्षको तथ्याङ्क आर्थिक र कानुनी असमानता लगायत आवतजावतमा रहेको स्वतन्त्रता, मातृत्व, घरेलु हिंसा र सम्पत्ति व्यवस्थापन अधिकार जस्ता विषयको आधारमा जाँच गरेको थियो । बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लाट्भिया, लक्जमबर्ग र स्वीडेनमा मात्र ती क्षेत्रमा महिला र पुरुषलाई समानता रहेको पाइयो । विश्वव्यापी रुपमा महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा ७५ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । क्षेत्रगत आधारमा भिन्नता विभिन्न क्षेत्रहरूले विभिन्न अङ्क पाएका छन् युरोप र मध्य एशियाले ८४.७५ पाएका छन्। मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाले पाएको अङ्क ४७.३५ छ । अमेरिकामा ८३.७५ प्रतिशत समानता छ। त्यो भनेको अमेरिका माथिल्ला ५० मुलुकभित्र पर्दैन । साउदी अरेबिया जहाँ महिलालाई नियन्त्रण गर्ने अनेकथरी कानुन छन्, सूचिको सबभन्दा अन्तमा परेको छ जसले २५.६५ अङ्क मात्र हात पारेको छ । लाट्भिया महिला र पुरुषलाई समान अधिकार प्राप्त छ मध्ये एक मुलुक हो, पहिलो काम हात पारेकी २५ वर्षीया या कामकाजी आमा जसले काम र बच्चाको रेखदेखको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ, अथवा अवकाश लिने समय पुग्न लागेकी महिला या महिलाले लिने आर्थिक निर्णयहरू कसरी कानूनले प्रभावित पारेका हुन्छन् भन्ने तथ्यहरूमाथि विश्लेषण गरिएको थियो, विश्व बैंककी अन्तरिम अध्यक्ष क्रिस्टालिना जिओर्जीभाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेकी छन् । कैयौं नियम कानुनहरूले महिलालाई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न या व्यवसाय शुरु गर्न रोक्ने गरेका छन् । ती भेदभावले महिलाहरूको आर्थिक समावेशिता र श्रम क्षेत्रमा सहभागितामाथि दुरगामी प्रभाव पार्न सक्छन् । प्रतिवेदनमा कैयौं देशले अगाडि सारेका सकारात्मक कदमहरूलाई प्रमुखता साथ प्रस्तुत गरिएको छ । विश्व ब्याङ्कका अनुसार गत दशकमा १३१ वटा मुलुकले २७४ वटा सुधारवादी कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् जसले लैंगिक समानता बढाएको छ । कार्यक्षेत्रमा महिलालाई सुरक्षा रिपोर्टमा भनिएको छ, ३५ देशहरूले कार्यक्षेत्रमा महिलामाथि हुने यौन हिंसाबाट जोगाउन कानुन कार्यान्वयनमा ल्याए। त्यसबाट एक दशक अघिको तुलनामा करिब दुई अर्ब महिलाहरूलाई संरक्षण मिल्न पुग्यो । सब सहारान अफ्रिका क्षेत्रमा रहेका संसारका असाध्यै गरिब मुलुकहरूमा गत एक दशकमा लैंगिक समानताका सबभन्दा धेरै सुधारहरू शुरु गरिएका छन् । विश्व ब्याङ्कको रिपोर्टमा महिलाले भर्खर काम खोज्ने महिलादेखि, व्यवसाय सञ्चालन हुँदै पेन्सन पाउने अवस्थाका गरी कार्यालयमा विताएको जीवनका सूचकाङ्कहरू विश्लेषण गरिएको थियो । रिपोर्टमा ३३ वटा देशले बच्चा जन्मँदा बाबुलाई छुट्टी दिन शुरु गरेको कुरालाई उल्लेख गरेको छ र घरेलु हिंसा विरुद्ध ४७ देशले कानुन पारित गरेको बताएको छ । क्रिस्टालिना जिओर्जीभा भन्छिन्, लैंगिक समानता प्राप्त गर्नु भनेको कानुन परिवर्तन गर्नु मात्रै होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ। कानुनहरूको अर्थपूर्ण कार्यन्वयन हुनुपर्छ, त्यसो गर्न निरन्तरको राजनीतिक इच्छाशक्ति, समाजमा महिला र पुरुषको नेतृत्व र जरा गाडेर बसेका सांस्कृतिक परम्परा र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ । अन्ततः तथ्याङ्कले हामीलाई देखाएका छन् कि कानुनले महिलालाई हाम्रो क्षमता प्राप्ती गर्ने काममा रोकावट औजार बन्न सक्छन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । (बीबीसीबाट)
व्यक्तिगत खाताबाट मोदीले सरसफाई मजदुरलाई दिए २१ लाख
नयाँ दिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुम्भ क्षेत्रका सरसफाइ मजदुरका लागि व्यक्तिगत रुपमा २१ लाख भारतीय रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । उनले कुम्भ सफाइ कर्मचारी सञ्चय कोषको नाममा आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन् । कुम्भ क्षेत्रमा सरसफाइ गर्न खटिएका कर्मचारीहरुको कल्याण र सहयोगका लागि उनले दिएको रकम प्रयोग हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि गत फेब्रुअरी २४ तारिखका दिन सरसफाइ मजदुरहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । उनले केही मजदुरहरुको खुट्टा धोइदिएर रुमालले पुछी ढोगेर सम्मान पनि व्यक्त गरे । उनको त्यो व्यवहार विश्वव्यापी चर्चाको विषय बनेको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री मोदीले कुम्भ सरसरफाइ मजदुरहरुलाई ‘वास्तविक कर्मयोगी’ को संज्ञा दिए । प्रधानमन्त्री मोदीले यस बाहेक अरू पनि धेरै ठाउँमा व्यक्तिगत सहयोगको घोषणा गर्दै आएका छन् । उनले केहीदिन पहिले आफूले दक्षिण कोरियामा प्राप्त गरेको शान्ति पुरस्कारको रकम पनि नामामी नदीको सफाइका लागि दिने घोषणा गरेका थिए । गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री भएका बेला कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनले राज्यका कर्मचारीहरुको छोरीको शिक्षाका लागि भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत २१ लाख भारतीय रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । रासस/एएनआई
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेलायती कार कारोबारमा वृद्धि
लण्डन । फेब्रुअरी महिनामा बेलायती कार विक्रिमा वृद्धि भएकाे छ । मङ्गलबार सार्वजनिक एक तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो बर्षको सोही महिनाको तुलनामा कार विक्रिमा पुनः वृद्धि आएको देखाइएको हाे। बेलायती कारको लगातार पाँच महिनासम्मको कारोबारमा देखिएको गिरावटले निराश बनाएको कार कम्पनीहरूलाई फेब्रुअरीमा महिनामा कारोबारमा आएको सुधारले निकै राहत मिलेको छ । नयाँ रिपोर्ट अनुसार बेलायतीे कारको कारोबारमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा एक दशमलब चार प्रतिशतले वृद्धि आएको र गत महिना जम्मा ८२ हजार गाडीहरू विक्री भएका बेलायती गाडी निर्माण कम्पनीहरूको संगठन एसएमएमटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बेलायत सरकारले डिजेलका गाडीलाई विस्तारै हटाएर यातायात सेवालाई कम प्रदुषणयुक्त बनाउने कार्यक्रमका तथा यूरोपेली यूनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रियाले निकास नपाउँदा आएको अन्यौलता र चीन–अमेरिका व्यापार विवादका कारण बेलायतमा गाडीको खरिद् विक्रीमा समस्या देखिएको बताइएको छ । एसएमएमटीले गत हप्ता सार्वजनिक एक तथ्याङ्कमा सम्झौताबिहिन बहिर्गमन हुने भयका कारण बेलायती गाडी निर्माण कार्यमा जनवरीमा पाँच गुणा कमी आएको जनाइएको थियो । बेलायतको कार उत्पादनमा सन् २०१९ को शुरूका दुई महिनामा गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले कमी आएको थियो । लगातार आठौँ महिनासम्म कार उत्पादनमा न्यूनता आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस/एएफपी
