जनशक्ति

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । “विद्यालय शिक्षकले बिहान १० देखि ४ बजेसम्म अध्यापन गराउनुहुन्छ तर उचित पारिश्रमिक पाउन सक्नुभएको छैन”, मन्त्री विष्टले भने, “अब यो अवस्था रहँदैन, सरकारले न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति गराउँछ, न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नकसेकाका केही शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ ।” अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले मासिक रु दुई हजारदेखि काम गर्दै आइरहेको गुनासो आएकाले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आवश्यक छ भन्दै उनले मुलुकको समग्र विकासमा शिक्षकको ठूलो भूमिका रहेको बताए । महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको शोषण हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रमा श्रम ऐनअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “कतिपय विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत नपाएको अवस्था छ” अध्यक्ष थापाले भने, “यो अवस्थालाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” शिक्षा क्षेत्रका जानकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको व्यवहारतः कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने महासङ्घले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । मलेसियन दुतावासले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नि:शुल्क गर्ने जानकारी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलन मार्फत दुतावासले नेपालमा कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण वापत भुक्तानी गरेको रकम मलेसियामा काम गर्दाको पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेकाे छ । १५ महिनासम्म बन्द रहेको मलेसिया रोजगारको सम्बन्धमा दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार शून्य लागतमा रोजगार प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण वापत शुल्क वृद्धि भएसँगै दुतावासले स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रष्ट पारेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले असोजदेखि ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले बनाएको नीति अन्तर्गत लाग्ने शुल्क ४ हजार ५ सय, बायोमेडिकल सेवा शुल्क २ हजार ८ सय र भ्याट ३ सय ६४ रुपैयाँ गरी जम्मा ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ सम्बन्धित मेडिकल सेन्टरमा कामदारले तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो रकम मलेसिया गरेर काम गरेकै पहिलो पहिलाको भत्तासँगै रोजगारदाताले फिर्ता गर्ने व्यवस्था कायम भएको हो । नेपाल सरकारको अनुगमनमा १ सय २६ वटा मेडिकल सेन्टरको सूचि रहे पनि बायोमेट्रिक प्रणाली अबलम्बन गरेपछि ३७ वटा मेडिकल सेन्टरले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका थियो । अब ३६ वटा मेडिकललाई काम गर्ने स्विकृत दिने र बाँकी ८६ वटा भने नोभेम्बरमा अडिट गरी मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मलेसिया रोजगारी तयार भएको हो । पछिल्लो समय बायोमेडिकल सेवा प्रति वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदार तथा सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

काठमाडौं । सातौं विज्ञान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विज्ञान, प्रविधि र उद्योगसँगसँगै’ विषयक एक दिने विचार गोष्ठीका सहभागीहरुले विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट पुराना उद्योगहरुलाई सुदृढ र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले सरकारले लिएको समृद्घ नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य नेपाली उद्योग र तिनका उत्पादनसँग जोडिने भन्दै अहिले सञ्चालित विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट हजारौं परम्परागत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगधन्दाहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बेलैमा यस्ता उद्योगहरुको विकास र प्रवद्र्घन गर्न नसकिए केही वर्षपछि आफै बन्द हुने उनको भनाई थियो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले समृद्घ नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि त्यसको मुख्य आधारको रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट सुदृढ र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आफैसँग रहेको स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्घनबाट मात्रै बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि सम्पूर्ण लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र प्रसाद खनालले विज्ञान र प्रविधिलाई कसरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले योजना बनाउन लागेका जानकारी दिए । अहिले भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट पाउन सकिने प्रतिफल पनि पाउन नसकिएको भन्दै उनले परम्परागत उद्योगधन्दालाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर मात्रै उत्पादकत्व र उत्पादन क्षमता बृद्घि हुने बताएका हुन् । व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामेश्वर अधिकारीले समृद्घिको लागि उद्यमी हुनैपर्ने भन्दै उद्यम र उद्यमशीलता परम्परागत नभएर आधुनिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसरी, मुलुकमा आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् । स्थानीय उत्पादनमा आधारित नेपालमा सदियौंदेखि चलिरहेका परम्परागत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादकत्व र क्षमता बढाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।