जनशक्ति

काठमाडौ‍ । निजी तथा आवासीय विद्यालयको सङ्गठन (प्याब्सन) ले सङ्गठनमा आबद्ध विद्यालयका १ लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा काेषमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफूसँग आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सूचीकृत गराउन तयार रहेको बताए । ७४ जिल्लामा सञ्जालित प्याब्सनमा करीब ६ हजार ३०० विद्यालय आबद्ध छन् । ती विद्यालयमा एक लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको प्याब्सनले जनाएको छ । प्याब्सनले सरकारले तोकेको समयसीमाभित्रै सबै विद्यालयलाई कोषमा सूचीकृत गराउन आह्वान गर्ने पनि जनाएको छ । यही असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले सम्पूर्ण विद्यालयलाई कोषमा आबद्ध भई योगदान रकम दाखिला गर्न भने केही समय लाग्ने बताएका थिए । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले सरकारले ऐतिहासिक युग परिवर्तनको घोषणाका रुपमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन आफूहरु तयार रहेको बताए । “सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई प्याब्सनले सहजै स्वीकार गरेको छ”, उनले भने, “कुनै गलत मनशाय छैन्, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने नै हो, कुनै शङ्का छैन ।” छलफलमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचीकरणका क्रममा आइपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवधान सहजीकरण गर्न मन्त्रालय हरसमय तयार रहेको बताउँदै तोकिएको समयमै कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेका छन् । योजनामा सहभागी हुने संस्थाका लागि आफू जहिले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै आधारभूत पारिश्रमिकलाई आधार मानेर श्रमिकको योगदान कोषमा कट्टी गर्न सहजीकरण गरिदिने बताए । “अहिले कोषमा सूचीकृत भएर जाउँ”, मन्त्री विष्टले भने, “कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या देखिए समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ ।” बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई आकर्षित बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरी योगदानकर्तामैत्री बनाएको छ । कोषका अनुसार हालसम्म चार हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । पछिल्लो समय कोषमा सूचीकृत हुने क्रम बढेको छ । सरकाले पनि कोषको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत, प्रक्रियागत तथा नीतिगतरुपमा व्यापक सुधार गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत भई आफ्ना श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन बहुपक्षीय छलफल शुरु गरेको छ । आइतबार होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) सँग पनि छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)सँग पनि छफलको तयारी गरेको छ । गत मङ्सिर ११ गते योजनाको शुभारम्भ गरिपनि गत साउन १ गतदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको यस योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।

जुम्ला । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरेपछि रोजगारीका लागि भारत जाने यहाँका बासिन्दा गाउँमै रोजगारी पाउन थालेका छन् । नगरपालिकाले बेरोजगारलाई गाउँमा नै रोजगारी दिने उद्देश्यले श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरेर रोजगारका अवसर उपलब्ध गराएकाले भारत जानेहरु गाउँमा रोजगार बन्न थालेका हुन् । नगरपालिकाले गाउँमै उक्त बैंक स्थापना गरेपछि भारतमा रोजगारी गर्ने दिनको अन्त्य भएको वडा नं–२ का चन्द्र सिम्खडाले बताएका छन् । “म १२ वर्षको उमेरदेखि भारतको नैनीतालमा मजदूरी गर्दै आएको थिए”, उनले भने, “भारतमा गएर काम गर्दा धेरै दुःख हुन्थ्यो । जति काम गरे पनि घरमा आउँदा परिवारका लागि लुगाफाटो पुर्याउन पनि मुस्किल हुन्थ्यो ।” रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेर पाँच वर्षसम्म काम गरेका सोही नगरपालिका–१ का हिक्मत न्यौपानेले गाउँमै रोजगारी पाइएकाले अब मलेसिया नजाने बताए । “पाँच वर्ष मलेसिया बसेँ । मलेसिया बस्दा न पैसा कमाउन सकेँ नत सुख नै पाए”, उनले भन, “अहिले नगरपालिकाले रोजगार बैंकमार्फत काम दिन थालेपछि विदेशमा गरिएको दुःखभन्दा घर नजिकै काम पाउँदा साह्रै खुशी लागेको छ ।” गाउँमै रोजगारी पाउन थालेपछि स्थानीय बेरोजगार पनि खुशी हुन थालेका नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंंह बमले बताए । “अहिले रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ”, उनले भने, “घर नजिकै रोजगारी पाइएको छ । गाउँमा नै काम गरेर स्थानीयवासीहरु रोजगार हुन थालेका छन् ।” नगरपालिकाले बेरोजगारी युवायुवतीहरुलाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरेको श्रम रोजगार बैंकमार्फत २६० ले गाउँमै रोजगारी पाएकाले कामको प्रभावकारितासमेत बढ्दै गएको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बराल बताउँछन् । उनले भने, “अझै यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएमा थपलाई रोजगारी दिन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।” उक्त बैंकमार्फत गाउँको विकासका लागि ग्रामीण सडक, धारा, पुलपुलेसा, पोखरी निर्माण गरेर विकाससँगै रोजगार हुन थालेको उक्त बैंकका अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले बताए । “हामीले श्रम रोजगार बैंक स्थापना गर्दा धेरैले हाँसोका रुपमा लिए”, उनले भने, “अहिले गाउँमै रोजगारी हुँदा धेरै मानिस खुशी भएका छन् ।” रासस

काठमाडौँ । लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै गएको घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्ने विषयलाई संसदीय समितिले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकले श्रम स्वीकृति लिएर गएका घरेलु कामदार स्वदेश फर्केमा अस्थायी रुपमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको हो । समितिले उक्त व्यवस्थालाई परीक्षणका रुपमा हेर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्देशनसँगै घरेलु कामदारका रुपमा विभिन्न मुलुकमा रही नेपाल आएर पुनः सम्बन्धित देश फर्कन चाहने युवालाई राहत मिलेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२ चैत ३१ गतेको बैठकले घरेलु कामदारका रुपमा गन्तव्य मुलुक पुगेको नेपाली युवाले चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएको भन्दै तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनसँगै सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । लामो समयसम्म पुनः श्रम स्वीकृति बन्द गरिँदा विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दै आएका नेपाली पुनः सोही काममा जान नपाउने भन्दै स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् । सुरक्षित वातावरणमा अत्यन्त राम्रो काम, आकर्षक कमाइ भए पनि उनीहरु पुनः फर्कन नपाउने भन्दै नेपाल आउन सकेका थिएनन् । मन्त्रालयका अनुसार ओमनमा १० हजार ६००, बहराइनमा एक हजार, साउदीमा दुईहजार ५२२ लगायत हाल करीब ३० हजार घरेलु कामदार खाडीका मुलुकमा कार्यरत छन् । त्यस्तै बैठकले घरेलु कामदारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न खाडी मुलुकमा अनुगमनका लागि जाने निर्णयसमेत गरेको छ । अनुगमनको विस्तृत खाका श्रम मन्त्रालयले तय गर्ने छ । श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको गाँठो फुकाइदिन पटकपटक श्रम समितिलाई आग्रह गरेपनि समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन् । घरेलु कामदरको विषय गम्भीर भएको भन्दै समिति पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने काम खुला गर्न पछि हट्दै आएको थियो । घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको विषय टुङ्ग्याउन पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा दर्जनौ पटक बैठक बसेपनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको थिएन । श्रम मन्त्रालयले लिखित रुपमा नै समितिलाई पत्र लेखेर घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको मार्ग प्रशस्त गरिदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको थियो । सोही अवरोधका कारण घरेलु कामदारका रुपमा विभिन्न मुलुकमा काम गर्दै आएका नेपाली पारिवारिक वियोगका अवस्थामा समेत स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् । कतिपयले भने अन्यन्त्र मुलुकमा आफन्त बोलाएर पारिवारिक न्यास्रो मेट्दै आएका थिए । केही दिनअघि घरेलु कामदारका रुपमा गएका एक व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई संयुक्त अरब इमिरेट् ९युएई०मा बोलाएर भेट गरेको विषयले सरकार तथा श्रम समितिलाई दबाब सिर्जना गरेको थियो । समितिले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सकेको थिएन् । समितिको आजको निर्देशनसँगै घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नेपाली युवा (जो पुनः सोही काममा फर्कन चाहन्छन्) लाई सहज भएको छ । घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति बन्द गरिँदा परिवारलाई भेट्ने तथा स्वदेश फर्कने नेपाली कामदारको मानवअधिकारको हनन् भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो । घरेलु कामदारका रुपमा गएका नेपाली श्रमिकले चर्को यातना व्यहोर्नु परेको गम्भीर विषय भएकाले समितिले पनि तत्काल श्रम स्वीकृति खुला गर्न निर्देशन दिन सकेको थिएन् । समितिले सरोकारवाला निकायसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफललाई तीव्र पारेको थियो । घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन समितिले आज सरोकार भएका सम्पूर्ण निकायका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक, श्रम मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, परराष्ट्र, गृह तथा अध्यागमन विभागका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस