जनशक्ति

दोधारा चाँदनी । हिन्दू नेपालीहरूको महान् चाड दसैँ आउन एक साता मात्रै बाँकी छ । यतिबेला दसैँ मनाउनका लागि देश विदेशबाट आफ्नो घर फर्किंदैछन् । सुदूरपश्चिममा भने दसैँको मुखमा काम खोज्दै भारत जानेहरूको लर्को छ । विगतमा यस बेलासम्म रोजगारीका लागि भारतमा रहेका नेपालीहरू यहाँको गड्डाचौकी नाका भएर घर फर्किने क्रम बढिसकेको हुन्थ्यो । दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किने यो नाकामा यस पटक फरक भने दृश्य देखिएको छ । हाल यस नाकाबाट स्वदेश आउनेभन्दा काम खोज्दै भारत जानेको सङ्ख्या बढी छ । चाडपर्वका बेला विद्यालयमा लामो बिदा हुने भएकाले अभिभावकसँगै बालबालिका पनि भारत गइरहेका देखिन्छन् । परिवारसहित काम खोज्दै भारतको हिमाञ्चल प्रदेश जान लागेका डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२ का करन थापा मङ्गलबार गड्डाचौकी नाकामा भेटिए । 'साँझ–बिहान छाक टार्न समस्या छ, पैसा नभई कसरी दसैँ हुन्छ', उनले भने, 'पैसा भयो भने तिहार मनाउन आउँछु । यसपटक घरमा बसेर दसैँ मनाउन पाइएन ।' थापाले दशैंको समयमा बालबच्चाको विद्यालय बिदा भएका कारण परिवारका सबैजना काम खोज्दै हिमाञ्चलन प्रदेश जान लागेको बताए । थापा मात्रै होइन डोटीको बाजिलेकका २५ जनाको परिवार काम खोज्दै भारतको हिमाञ्चल प्रदेश गएका छन् । बाजिलेकका मीनादेवी थापाले स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि श्रीमान्सहित मजदुरीका लागि भारतको सिमला जान लागेको सुनाइन् । 'हाल सिमलामा स्याउ टिप्ने काम पाइने भएकाले त्यहाँ जान लागेका हौँ', उनको भनाइ थियो, 'भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले तिहार मनाउँछौँ, तिहारमा घर फर्किंन्छौँ ।' लालाबालासहित काम खोज्दै भारत जान लागेका बाजिलेककै बलबहादुर थापाले दसैँको मुखमा आफूहरू बाध्यताले विदेश जान लागेको बताए । 'पैसा नभई दसैँ चल्दैन, यहाँ मजदुरी गर्नसमेत नपाइएपछि के गर्नु ! एक महिना मजदुरी गरेर तिहार मनाउन फेरि गाउँ फर्किने सोच छ', उनले भने । गरिबीका कारण परिवार पाल्न मुस्किल भएपछि चाडपर्वको मुखमा सुदूरपश्चिमका नाका भएर दैनिक सयौँ नेपाली रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन् । कैलालीको बौनियाका कृष्ण सेरलाले विद्यालयको बिदाको समय सदुपयोग गर्न भारत जान लागेको बताए । 'बुबाआमा भारतमै रोजगारी गर्नुहुन्छ, विद्यालय बिदा भएपछि म पनि उतै जान लागेको हुँ', उनले भने । भारत सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मानिसहरूका लागि रोजगारी प्रमुख गन्तव्य हो । रासस

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले तलवभत्ता, सुरक्षालगायत सुविधा नलिने बताएका छन् । सोमबार पदभार ग्रहणपछि मन्त्री घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले प्राप्त गर्ने तलबभत्ता सहिद परिवारको नाममा बनेको कोषमा जम्मा गर्ने बताए । मन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णयसमेत गरेका छन् । त्यस्तै उनले आफूलाई माननीय नभन्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘हामी माननीय होइनौं, सेवा गर्न आएका हौं । माननीय भन्ने शब्द कसैले प्रयोग नगरिदिनूहोला’, मन्त्री घिसिङले भने ।

काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार अस्पतालबाट फर्किएपछि मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । घिसिङको पदभार ग्रहणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने अनुपस्थित भए । मन्त्री घिसिङले  विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता बापतको रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घिसिङलाई तीनवटै मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । अब उनले नेपाल सरकारको ऊर्जामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हाँक्ने छन् ।  ऊर्जा क्षेत्रमा ब्राण्ड बनेका घिसिङ लाखौं नेपालीको मनमा बस्न सफल  छन् । उनी हालसम्म राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश नगरे पनि उज्यालो नेपालको नाममा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् ।   विशेष गरी घिसिङ नेपालीको मनमा अँध्यारोबाट उज्यालो ल्याउने अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन् । उनी रामेछापको दुर्गम ठाउँ बेथानमा जन्मिएका थिए ।  सामान्य किसानका छोरा घिसिङले कक्षा ५ गाउँकै सरकारी विद्यालयमा पढे । कक्षा ५ पास गरेपछि  काठमाडौंको बालसेवा माध्यमिक विद्यालय र अमरआस बोर्डिङमा पढे। एसएलसीपछि उनले अस्कल क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे र छात्रवृत्तिमा भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट सन् १९९४ मा बीएस्सी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पूरा गरे ।  स्वदेश फर्किएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियर बने ।  काम गर्दैगर्दा उनले पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स र पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा ईएमबीए पनि गरे । उनको थेसिस ‘इन्टिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ विथ डिमाण्ड साइड म्यानेजमेन्ट’ले भविष्यमा प्राधिकरणमा उनले गर्ने कामको आधार तयार पारेको थियो।  प्राधिकरणमा काम गर्दागर्दै घिसिङले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको जिम्मेवारी पाए । दशौं तहमा रहेका बेला उनले नेपाली लगानीबाट पनि ठूला परियोजना सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका थिए ।  तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३१ भदौ २०७३ मा घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिए । त्यसलगत्तै २०७३ को तिहारमा काठमाडौंमा विद्युत् कटौती नगरी उनले लोडसेडिङ अन्त्यको पहल थाले । देश १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट आक्रान्त थियो, तर घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले जादुमय काम गरेको अधिकांश बताउँछन् ।  पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य मात्र भएन, लामो समयदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनसमेत घिसिङ सफल भए । उनले विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन, बिजुली चोरीको न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विद्युत् पहुँच विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू गरे ।  पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगहरूलाई काटेको छुट बिलका कारण घिसिङ विवादमा तानिए । कानुनी आधारविना काटिएका ती बिलको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन ।  यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कार्यकाल बाँकी रहँदै बर्खास्त गरेको थियो ।