नेपाल राष्ट्र बैंकले मागेको पदको आवेदन शुल्क खल्तीबाट भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न पदका लागि माग गरेको आवेदनको शुल्क मोबाइलमा खल्ती डिजिटल वालेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी खल्तीले यस्ताे सेवा सुरु गरेकाे हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकले जागिरका लागि मागेको आवेदन अनलाईनमार्फत बुझाउन सकिन्छ । अनलाइनमार्फत आवेदन फाराम भरेपछि शुल्क भुक्तानीको विकल्पमा खल्ती डिजिटल वालेट छनौट गर्नपर्छ । खल्ती छनौट गरेपछि आफ्नो युजरनेम र पासवर्ड हालेर लगइन गरेपछि तोकिएको शुल्क भुक्तानी सजिलैसँग भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
कोरियाले २०२१ मा नेपालसहित अन्य देशबाट ५२ हजार कामदार लाने
काठमाडाैं । दक्षिण कोरियाको प्रवासी श्रमिक कोटा निर्धारण समितिको बुधबार बसेको बैठकले सन् २०२१ लागि इपिएसअन्तर्गत लैजाने प्रवासी श्रमिकको कोटा ५२ हजार निर्धारण गरेको छ । यो सङ्ख्या नेपालसहित अन्य १६ मुलुकका लागि हो । यो सङ्ख्या २०२० को तुलनामा चार हजार कम हो । कोरोनाका कारण २०२० को कोटामध्येका ३० हजार ९०९ प्रवासी श्रमिक कोरिया आउन पाएका छैनन् । सन् २०२१ मा तोकिएको ५२ हजारमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा ३७ हजार ७००, कृषि क्षेत्रमा छ हजार ४००, मत्स्यपालन क्षेत्रमा तीन हजार, निर्माण क्षेत्रमा एक हजार ८००, सेवा क्षेत्रमा (पुरानो सामान बटुल्ने छान्नेमा) १०० जना तोकिएको छ । यो कोटामध्ये ४० हजार नयाँ आउनेछन् भने १२ हजार कमिटेड (प्रतिबद्ध पुनः प्रवेश) श्रमिक आउनेछन् । अप्रिलसम्ममा २२ हजारको रोजगार अनुमतिपत्र जारी गरिने भनिएको छ ।
जनशक्ति उत्पादनमा सघाउन पाेखरामा १७ करोडको परियोजना आरम्भ
पाेखरा । उद्योग र व्यवसायीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सघाउने उद्देश्यसहित पोखरामा एक नयाँ परियोजनाको आरम्भ गरिएको छ । इम्प्लोयर लिड लेबर मार्केट सेक्रेटरियट नाम दिएको परियोजना नेपालका सातै प्रदेशमा आरम्भ गर्ने योजनाअनुरुप गण्डकी प्रदेशमा मङ्गलबार शुरु गरिएको हो । पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराको समन्वयमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्मा पौडेलले परियोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा परियोजना दक्ष र आवश्यक श्रमशक्ति उत्पादनमा सहायक हुने जनाउँदै सरकार र निजी क्षेत्रले समन्वय गरेर श्रमशक्ति उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले उद्योग व्यवसायीलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो त्यो उनीहरुले भनिदिनुपर्ने र सरकार तथा सम्बन्धित कलेज, युनिभर्सिटी वा तालिम केन्द्रले सोअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न समन्वय गर्न सके राम्रो हुने धारणा राखे । परियोजनाका फोकल पर्सन रवीनकुमार श्रेष्ठले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत यस परियोजनाको कार्यावधि १४ महिना रहेको र कूल बजेट १७ करोड ९० लाख ११ हजार ७३३ रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पेशागत वर्गीकरणसम्बन्धी स्ट्याण्डर्डको विकास गर्ने, श्रमबजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा रोजगारदाताको आवश्यकतानुसार सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न सूचना तथा जानकारी दिने उद्देश्य छ । परियोजनाले कृषि, निर्माण र पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, होटल सङ्घ नेपाल तथा निर्माण व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन हुनेछ । युरोपियन युनियनले आर्थिक सहयोग गर्ने छ भने ब्रिटिस काउन्सिलअन्तर्गतको टिभेट प्राक्टिकल पार्टनरसीप परियोजनाको व्यवस्थापकीय सहयोगमा परियोजना कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ । कार्यक्रममा पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचनले श्रमका लागि विदेशिने नेपालीलाई स्वदेशमै रोक्न र आवश्यकतानुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सघाउन परियोजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घ उक्त परियोजनाका प्रादेशिक समन्वय संस्था पनि हो । यसैगरी होटल सङ्घ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले परियोजनालाई सफल बनाउन आफूहरुको पूर्ण सहयोग रहने जनाउँदै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणानुसार आफ्नो संस्थाले सधैँ काम गर्ने बताए । रासस
