बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले नीतिगत स्थायित्व र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका आधारमा मौद्रिक लगायत केन्द्रीय बैंकका नीति तय गरिने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार राष्ट्र बैंकमा भएको भेटमा गभर्नर डा. पौडेलले केन्द्रीय बैंकका निर्णयहरू पूर्वानूमानयोग्य हुने बताए । ‘निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको संवाहक हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन स्थायित्व आवश्यक छ । निर्णयहरू पूर्वानूमानयोग्य हुनु पर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रमा आकस्मिक कुनै निर्णय गर्नु भन्दा सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्दा नै नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो,’ उनले भने । गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने बताए । नवनियुक्त  गभर्नरलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केन्द्रीय बैंकलाई लगानीमैत्री र मनोबल बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनले राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि भूमिका खेल्नु पर्ने बताए ।  ‘चालु आवमा कर्जाको ब्याजदर न्यून हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसकेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन मौद्रिक र गैर मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत अस्थीरता लगानीको मुख्य बाधक रहेको सन्दर्भमा हामीले लगानी दशक घोषणा गर्दै एकीकृत नीति र १० वर्षसम्म स्थीर नीतिको माग गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकका निितहरु प्नि स्थीर हुन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । उनले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै विप्रेषण आप्रवाह खुला र सहज बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । अध्यक्ष ढकालले बजार चलायमान हुन नसक्नुको अर्को मुख्य कारण चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्ग दर्शन रहेको हुँदा यसलाई क्षेत्र हेरि सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । महासंघले विगत वर्षहरुमा उच्च व्याजदरका कारण व्यवसायी एवं सर्वसाधारण समेतले कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्दा चालु आ.व.मा खराब कर्जा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव गभर्नरलाई दिएको छ । सो अवसरमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदा पनि देशको समग्र अथतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बैंकमा रहेको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा उद्योग र व्यापारलाई दिइने कर्जाको व्याजमा अन्तर गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।   सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्षहरू हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक उपकरणहरू बजारमा माग सिर्जना गर्न लक्षित हुनुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै, महासंघको प्रतिनिधीमण्डलले गभर्नर  पौडेललाई सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागू गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्यमीलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।  

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीका कारण चल्तीकै सपिङ सेन्टरहरू सुनसान भइरहेका बेलामा भाटभटेनी समूह भने देशैभर सञ्जाल विस्तारमा सक्रिय बनेको छ ।  पछिल्लो समय देशकै सबैभन्दा ठूलो सुपरमार्केट स्टोर भाटभटेनीले होटल, हस्पिटल तथा कोल्डस्टोर लगायतमा धमाधम लगानी गरिरहेको छ । यहीं दौरानमा भाटभटेनी समूह र रोडशो रियल स्टेटले काठमाडौंको चुच्चेपाटीमा 'बौद्ध लक्जरी अपार्टमेन्ट' बनाउने भएका छन् ।  दुवै समूहको संयुक्त लगानीमा बन्ने उक्त लक्जरी अपार्टमेन्टको निर्माणको कार्य यही जेठ महिनादेखि सुरु गरिने रोडशो रियल स्टेटका सञ्चालक सागर गुरुङले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।  सञ्चालक गुरुङले भने, 'हाल पौने ४ रोपनी जग्गाको नक्सा पासको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नक्सा पासको काम सकिएपछि यही जेठ महिनादेखि निर्माण कार्य थालिने छ । अपार्टमेन्ट एक-डेढ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छौं ।' अपार्टमेन्टमा रोडशो र भाटभटेनीको ५०/५० प्रतिशत लगानी रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार तारागाउँमा बन्ने उक्त अपार्टमेन्ट पौने ४ रोपनी जग्गामा फैलिनेछ । अपार्टमेन्टमा सिंगल बेसमेन्ट हुनेछ भने ९ तला रहनेछन् । प्रत्येक तलाको साइज एक हजार स्क्वार फिट हुनेछ । एक, दुई र तीन बेडरुमका युनिट हुने सञ्चालक गुरुङले जानकारी दिए । प्रत्येक तलामा ९ वटा युनिट बन्नेछन् । अपार्टमेन्टमा ६४ युनिट रहनेछन् । अपार्टमेन्टको बेसमेन्ट पार्किङको सुविधा हुनेछ ।  अपार्टमेन्टमा विभिन्न सुविधासहित सरकारले तोकेको मापदण्डमा बन्ने रोडशोले जनाएको छ । भाटभटेनी र रोडशोले बनाउन लागेको यो अपार्टमेन्टलाई प्रिमियम परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ भने वान बीएचके अपार्टमेन्ट १ करोड ९५ लाखमा किन्न सकिनेछ।  रोडशोले विशेष गरी उपत्यका र पोखरामा अपार्टमेन्ट, हाउजिङ तथा ल्याण्ड पुलिङ बनाउँदै आइरहेको छ । हाल पोखरामा दुई अपार्टमेन्ट ४० युनिटको अन्नपूर्ण अपार्टमेन्ट मासबार तथा ६० युनिटको अन्नपूर्ण लेकसाइड परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । जसमा १ अर्ब ५० करोडको लगानी छ भने करिब २ अर्ब लगानीमा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा पनि आवासीय अपार्टमेन्ट निर्माण गरिरहेको छ ।    यसैगरी, हाल कास्कीमा रुचि ल्याण्ड प्लटिङ,  पुल्चोकमा हाइट अपार्टमेन्ट, दुवाकोट ल्याण्ड पुलिङ, ६ वटा आरएसएच हाउजिङ समेत निर्माण गरिरहेको छ । रोडसोले पोखरामा अन्नपूर्ण केबलकार सञ्चालन गरिरहेको छ।  यस्तै, उपत्यकाको बूढानीलकण्ठ, भाटभटेनी, मीनभवन, धुम्बाराही, चण्डोल, पुलचोकमा हाउजिङ बनाइसकेको छ भने कालिमाटी ट्रेड सेन्टर, रञ्जना ट्रेड सेन्टरलगायत व्यापारिक कम्पलेक्स समेत रोडसोले बनाइसकेको छ ।  यता भाटभटेनीले पनि पछिल्लो समय होटल, कोल्डस्टोर, हस्पिटलहरूमा लगानी गरिरहेको छ । जसमा चितवनको टाँडीमा ७२ हजार स्क्वायरफिट क्षेत्रफलमा कोल्डस्टोरको निर्माण भइरहेको छ ।  कोल्डस्टोर १० हजार म्याट्रिक टन क्षमताको हुने जनाइएको छ भने कोल्डस्टोर निर्माण गर्न अनुमानित २ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने भाटभटेनीले जनाएको छ । यसैगरी, ४ वर्षदेखि तीनकुनेमा निर्माणाधीन रहेको काठमाडौं इन्टरनेशनल अस्पतालका संस्थापकले निर्माण गर्न नसकेपछि भाटभटेनीले करिब ४६ प्रतिशत सेयर किनेको छ ।  चितवन मेडिकल कलेजका संस्थापक तथा सञ्चालक प्राडा हरिचन्द्र न्यौपाने र उनको परिवारको नाममा बहुमत सेयर रहेको अस्पताल २०२४ भित्र निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो ।  हेलिप्याडसहित सुपर स्पेसियालिटी बनाउने उद्धेश्यले २०७८ असारमा निर्माण सुरु गरेको थियो । तर हालसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा भाटभटेनीले उक्त अस्पतालमा लगानी गरेको हो । अस्पतालाई अबको एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भाटभटेनीले जनाएको छ । यसैगरी, ललितपुरको पुलचोक निदान अस्पतालमा पनि लगानी गरेको छ भने दरबारमार्गमा ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा अन्नपूर्ण स्क्वायर होटेल बनाइरहेको छ । जसमा भाटभटेनीले २ अर्ब ७० करोडको लगानी गरेको छ । यस्तै, पूर्वराज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले १० वर्षदेखि बनाइरहेको विराटनगरको होटेल सेन्चुरी भाटभाटेनीले १५५ करोडमा किनेको छ भने यसलाई २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याएर पाँचतारे होटेलको सेवासुविधा दिने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ ।  बर्दघाटमा रहेको भाटभटेनीको काठमाडौं स्टील नामको उद्योगमा १५० करोड लगानी गरेर असोजसम्ममा सञ्चालनमा ल्याइने तयारी भइरहेको छ ।   देशभर हाल भाटभटेनीका दुईदर्जनभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा छन् भने तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १३ तथा बाँकी विभिन्न प्रमुख सहरमा छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम थालिरहँदा खोलानाला, नदीबाट गिटी, रोडा ढुंगा उत्खनन गर्दै, विक्री वितरण र निर्यात गर्न दिन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाहरुले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिँदै त्यस्ता वस्तुहरु अहिले खेर गइरहेको भन्दै आगामी बजेटमा त्यसखालको कार्यक्रम ल्याउन भनेका हुन् ।  उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘गिटी रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्रि वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ उद्योग वाणिज्य महासंघकाअनुसार नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत बंगलादेशमा अबको केही बर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले यस्तो कार्यक्रम ल्याए अर्थमन्त्रीलाई बलियो साथ दिने समेत घोषणा गरेको छ । बजेटबारे सुझाव दिँदै एफएनसीसीआईले भनेको छ, ‘माननीय मन्त्रीज्युले यसअघिको बजेटमा हाम्रो आग्रहमा उक्त व्यवस्था गरेपनि पछि विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा विरोधका कारण पछाडि हट्नुपरेको थियो । यसपटक हामी सरकारसँग यस विषयमा सँगै रहनेछौँ र साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’ यता, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि लगाइका कडा प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । उसले त्यस्ता कानूनहरुले करोडौं पर्ने खेर गइरहेका प्राकृतिक स्रोतहरु उपयोग गर्न नपाएको बताएको छ ।  उसले बजेटमा सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग हुनेगरी हाल कायम रहेका कठोर नीति नियमहरूको पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक छ । उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, काष्ठ तथा गैह्रकाष्ठ वस्तुहरूको उपयोग, जडिबुटी, ढुँङ्गा, गिट्टी, पानी, चुनढुङ्गा, खानी तथा खनिजजन्य सम्पदाहरूको दिगो उपभोग हुनेगरी प्रचलित कठोर कानूनहरूको सरलिकरण गर्नुपर्छ ।’ यसअघि अर्थमन्त्री भएकै बेला विष्णु पौडेलले बजेटमा त्यसबारे कार्यक्रम राखेका थिए तर प्रकृतिक स्रोत साधनको चर्को दोहन हुने भन्दै चर्को विरोध भएपछि त्यो कार्यान्वयनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सकेको थिएन ।   अहिले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैध दोहोन रोकिएको छैन । यसमा राज्यले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले गत माघमा यसबारे परमादेश जारी गर्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी विक्री व्यवस्थापनका लागि कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन बनाउन परमादेश जारी गरेको लामोसमय बितेपनि काम नै शुरु भएको छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा गिटी ढुंगाको मात्रै चासो दिएको छैन । उसले इआईएकोे अध्ययन र स्वीकृति ६ महिनाभित्र हुने र आइइ भित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्र्नेे व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएको छ ।  इआइ र आइइलाई लगानी रकमसँग नजोडी वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उसको माग छ । स्वदेशीे काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलिकरण गर्न समेत महासंघले भनेको छ । महासंघकाअनुसार वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिनाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।