शिवम् सिमेन्टको 'नो कम्परमाइज' अभियान अन्तर्गत दोस्रो भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले ब्राण्ड क्याम्पेन ‘क्वालिटीको मामलामा नो कम्परमाइज’ अन्तर्गत दोस्रो सामाजिक सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ भिडियोमा घरबेटी र भाडावालबीचको सम्झौता र त्यसमा हुनसक्ने धोका–कपट मार्फत 'सर्तकताको मामलामा नो कम्परमाइज' भन्ने सशक्त सन्देश दिन खोजिएको छ । यो भिडियोले सामान्य जीवनका निर्णयहरूमा विवेक, सतर्कता र सही मूल्यांकनको आवश्यकता दर्शाउँछ । विश्वास पात्रहरूमैबाट हुन सक्ने छलकपटले व्यक्तिको जीवनमा पार्ने असर र त्यसबाट बच्न सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रस्तुत गरिएको छ । यसअघि सार्वजनिक गरिएको पहिलो भिडियोमा एक कर्तव्यनिष्ठ ट्राफिक प्रहरीको जीवन प्रस्तुत गर्दै 'कर्तव्यको मामलामा नो कम्परमाइज' भन्ने सन्देश दिइएको थियो । उक्त भिडियो दर्शकहरूले अत्यधिक मन पराएका थिए, जसले समाजमा कर्तव्यबोध र उत्तरदायित्वप्रतिको चेतना फैलाउने काम गरेको थियो । शिवम् सिमेन्टले यो अभियानलाई केवल विज्ञापन हैन, सामाजिक जिम्मेवारी र जनचेतना अभिवृद्धिको अभियानका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । 'नो कम्परमाइज भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न त्यति नै कठिन छ, तर जसले पुरा गर्छ, उसको शिर सँधै ठाडो हुन्छ' भन्ने भावनासहित शिवम् सिमेन्टले गुणस्तरप्रतिको प्रतिवद्धता झनै बलियो बनाउँदै लगेको जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा : सीएनआई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक ठहर गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । परिसंघका अनुसार चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी-आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सराहनीय छ । तथापि, उत्पादनमुखी उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायतलाई समेट्ने गरी थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइएको छ । कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न दिने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मक संकेतका रूपमा स्वागत गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई लक्षित गर्दै हुलाकी तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योगले लिने ३ करोडसम्मको कर्जामा ब्याजमा २५ प्रिमियम रहने व्यवस्था, विपन्न वर्गका महिला र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाका लागि कर्जा सीमा निर्धारणजस्ता उपायहरूले पुँजी प्रवाहमा सहजता ल्याउने विश्वास परिसंघको छ । पूर्वाधारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाहरूले जारी गर्ने डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था, लघुवित्तमा लाभांश सीमा पुनरावलोकन, आवासीय कर्जाको सीमा वृद्धिलगायत उपायहरूलाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ । ब्याजदर करिडोर घटाइएको, नीतिगत दर समायोजन गरिएको, र ऋणपत्र निष्कासनका उपायहरूमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । त्यस्तै, बैंकहरूलाई स्वनियमनमा रही कर्जा प्रवाह गर्न दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रको पूँजी निर्माणमा ध्यान दिने नीति, र सेयर धितोमा कर्जा सीमा २५ करोडसम्म पुर्याउने घोषणाले पुँजीबजारलाई टेवा पुग्ने धारणा परिसंघले राखेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा, त्यसलाई प्राप्त गर्न थप नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने परिसंघको धारणा छ । साथै, परिसंघले एमसीएलआर र ईबीएलआरमा प्रणालीतर्फ जानुपर्ने, र निर्देशित क्षेत्रको कर्जा सीमा यथोचित रूपमा घटाउँदै लैजानुपर्ने जस्ता सुझावहरू आगामी निर्देशन वा समीक्षामा सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको स्वागतमा मोरङ उद्योग व्यापार संघ : निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याएकोमा राष्ट्र बैंकप्रति आभार
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति प्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण, वित्तीय पहुँच विस्तार तथा आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई संघले स्वागत गर्दै यसलाई समय सान्दर्भिक र उद्यमशीलताप्रति लचिलो भएको टिप्पणी गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले शुकबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निजी क्षेत्रका सुझावलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकोमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति आभारी छौं । यो नीति आर्थिक स्थायित्व, समावेशी वित्तीय प्रणाली, र निजी लगानीमैत्री कार्यदिशाको परिचायक हो ।' संघका अनुसार सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइएको, आवास कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड बनाइएको, तथा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको व्यवस्था निजी लगानीकर्ताको हितमा रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा ३ करोड कायम गर्नु, आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियमसम्म मात्र थप्न मिल्ने व्यवस्था गर्नु, तथा कृषि र घरेलु उद्योगतर्फ चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गर्नु सकारात्मक पहल भएको संघले जनाएको छ । त्यस्तै फसल, जमिन तथा व्यवसाय धितो राखी १० लाखसम्मको कृषि कर्जा, ग्रेस पिरियडमा कर्जा नोक्सानीमा सहुलियत, र लघुवित्तका लागि ३ प्रतिशत प्रिमियमको आधारमा व्याजदर निर्धारण जस्ता प्रावधानले ग्रामीण र लघु उद्यमहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । संघले यस नीतिले बजेटमा उल्लेखित सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
