नेपाल औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले दियो १४ करोड, तत्काल ४८ प्रकारको औषधि उत्पादन थालिने
काठमाडौं, ३ असोज । नेपाल औषधी लिमिटेड पुन संचालनमा आउने भएको छ । यस उद्योगलाई गर्नका लागि सरकारले तत्काल १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण स्वरुप लगानी गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रलायको प्रस्तावमा आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सम्बन्धि निर्णय गरेको हो । २०६० साल सम्म १२० प्रकारका औषधिहरु उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योग २०६७ साल देखि पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो ।पहिलो चरणमा सो उद्योगले सरकारले अत्यावश्यकिय सूचिमा राखेका ४८ प्रकारका औषधिहरु उत्पादन गर्ने छ । सो उद्योगबाट उत्पादित औषधि स्वयम सरकारले खरिद गर्ने भएकाले बजारको समस्या नरहने र ऋण पनि समयमै तिर्न सकिने उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए । साेमबार मन्त्रालयमा अयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै मन्त्री जाेशीले सरकारले दिएको ऋण रकम आवश्यकता अनुसार कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भौतिक संरचना एवं मेसिन, उपकरण खरिद गर्ने कार्यमा खर्च गरिने बताए । उद्योगलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञहरुको छनौट गरि निश्चित अवधि तोकी व्यवस्थापन करार मार्फत संचालन गरिने छ । हाल सो उद्योगमा ९७ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुलाई पनि स्वेच्छिक अवकास मार्पmत कम गरी आवश्यक पर्ने १९ जना बिषय विज्ञ थप गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य योजना रहेको मन्त्री जोशीले बताए । नेपाल औषधि लिमिटेड पून संचालन गर्ने सम्वन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्य योजना सहतिको प्रतिवेदन पेश गर्न डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यिय समिति कार्यरत छ ।
गुणस्तरमा समस्या देखिएपछि पाँच वटा सिमेन्टको उत्पादन बन्द
काठमाडौं, ३० भदौ । न्युन गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गरेपछि पाँचवटा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बन्द गरिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरहिन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने पाँच उद्योगको उत्पादन बन्द गराएको हो । बाराको अरनिको सिमेन्ट, रुपन्देहीको रिलायन्स सिमेन्ट, पर्साको श्री सिमेन्ट, बाँकेको जयबागेश्वरी सिमेन्ट र जय मंगलम सिमेन्टको उत्पादनमा रोक लगाइएको हो । गुणस्तर तथा नापतौल बिभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार उत्पादन बन्द गरिएका कम्पनीले बजारमा पठाइसकेको समान समेत फिर्ता ल्याउन भनिएको छ । हालसम्म ८४ वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा कुल ५१ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख २७ हजार ३ सय ३० रुपैंयाँ लगानी भएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार दर्ता भैसकेका ८४ उद्योगमध्ये २ वटामा मात्रै विदेशी लगानी रहेका छन् । रुपन्देहीमा स्थापित अर्घाखाँची सिमेन्टमा एक अर्ब ९० करोड रुपैंयाँ कुल लगानी रहेको छ । सोमध्ये ८२ दशमलब ५ प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको छ भने बाँकी १७ दशमलब ५ प्रतिशत लगानी विदेशी रहेको छ । ९७ करोडको लागतमा सिराहा जिल्लामा स्थापित मारुती सिमेन्टम ७९ प्रतिशत लगानी स्वदेशी छ भने बाँकी २१ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ । हाल नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा ठुलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित भैरहेपनि पुराना उद्योगमा भने विदेशी लगानी न्युन देखिन्छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले १० हजार ४ सय ५८ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।
रोल्पाका ३० उद्योग र घरमा विद्युत् लाइन काटियो
रोल्पा, २८ भदौ । समयमै विद्युत् महसुल नबुझाउँदा रोल्पा जिल्लाका विभिन्न गाविसका ३० ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिएको छ । वर्षौंसम्म महसुल नबुझाउने ती ग्राहकको लाइन काटिएको हो । विद्युत्को पहुँच भएका लिवाङ, गजुल, मिझिङ तथा सो आसपासका अन्य गाविसमा जडित साना उद्योग र निजी घरका लाइन काटिएको हो । महसुल नतिरेका ग्राहकलाई सात दिनभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्न पत्र लखेको भएपनि उनीहरुले अटेर गरी महसुल नबुझाएका कारण विद्युत् लाइन काट्नु परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, रोल्पाका प्रमुख ईश्वरबहादुर विष्टले बताए । त्यस्तै, जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले समेत विद्युत् महसुल नतिरेको पाइएको छ । जिल्लाको होलेरी र सुलिचौर स्वास्थ्य केन्द्रले वर्षौं बितिसक्दा पनि विद्युत् महसुल नतिरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, रोल्पाका अनुसार ग्रा।नं ३०७ को होलेरी स्वास्थ्य केन्द्रले एक लाख ५५ हजार र ग्रा।नं ३०१ को स्वास्थ्य चौकी सुलिचौरले दुई लाख ८१ हजार महसुल रकम बुझाएका छैनन् । यसरी वर्षौंसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएका स्वास्थ्य संस्थालाई सात दिनको म्याद राखी भुक्तानीका लागि पत्र लेखिएको भए पनि रकम भुक्तानीका लागि नआएको वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी मुकुन्द पाण्डेले बताए । आफूहरुले दिएको म्याद समाप्त भएपछि बक्यौता भुक्तान गर्न चाहे कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा २५ प्रतिशत जोडेर असुल गरिने उनले जानकारी दिए । त्यसो पनि नभए लाइन काटिने पाण्डेले बताए । जिल्लामा अन्य धेरै सरकारी कार्यालय र निजी ग्राहकले समेत महसुल बुझाउन बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख विष्टले बताए । उनीहरुलाई पनि छिट्टै कानुनी दायरामा ल्याउने उनले बताए । गत असार मसान्तसम्म जिल्लामा वितरण केन्द्रमार्फत कुल बक्यौता रकम १० लाख ९८ हजार ८०५ रुपैयाँ उठेको थियो । हाल जिल्लामा आठ हजार ७०४ विद्युत् ग्राहक रहेका छन् । हरेक वर्ष जिल्लामा करिब ८०० का दरले ग्राहक बढ्दै गएको उनले बताए । रासस
