‘तत्काल कर बुझाउने उर्दीले उद्योग व्यवसायीको घाटी निमोठ्ने काम भएको छ, असोजसम्म मिति थप्नुहोस्’
काठमाडौं । राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघले लकडाउन भई उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको बेला सरकारले जेठ २५ को समय सीमा तोकेर कर बुझाउन जारी गरेको उर्दीले उद्योग व्यवसायीको घाटी निमोठ्ने काम भएको टिप्पणी गरेको छ । त्यसैले असारदेखि चार महिना थप गरी असोज मसान्तभित्र कर तिरे पुग्ने गरी कर तिर्ने मिति लम्व्याउन महासंघका अध्यक्ष शिव कट्टेलले माग गरेका छन् । ‘कोभिड-१९ को संक्रमणले मुलुक लकडाउनमा भएका भई उद्योग व्यवसायीहरु सबै थिलथिलो रहेको बेला कर उठाउन सरकारले लिएको दोहोरो नीति गलत छ, अध्यक्ष कट्टेलद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले उद्योग व्यवयासीको घाँंटी निमोठ्ने काम मात्रै भएको छ ।’ राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सरकारले खर्च धान्न धौधौ भएपछि लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न उर्दी जारी गरेको थियो । बजेटमा पर्याप्त राहत प्याकेज नल्याउँदा असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर तिर्न मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो । कर उठाउने विषयमा जबरजस्ती नगर्न सरकारलाई व्यवसायिक संघ संस्थाहरुले पनि चेतावनी दिएका छन् । गत चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउन जेठ ३२ सम्म निरन्तर छ । लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प भएपछि सरकारले फागुन-चैतको कर तिर्ने समय पछि सारेर जेठसम्मका लागि लम्ब्याएको थियो ।
गहुँ आयातमा लगाईएको कृषि सुधार शुल्क संसोधन गर्न मैदा उद्योग संघको माग
काठमाडौं । नेपाल मैदा उद्योग संघले गहुँ आयातमा लगाईएको कृषि सुधार शुुल्क संसोधन गर्न माग गरेको छ । उक्त शुल्कमा परिमार्जन वा संसोधन गरी उद्योगकै नाममा गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार समक्ष संघका अध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठले आग्रह गरेका हुन् । साथै, उक्त व्यवस्था मिलाई स्वदेशी मैदा उद्योगहरु रुग्ण हुनबाट बचाई दिन पनि संघले सबै पक्षमा आग्रह गरेको छ । ‘लकडाउनका कारण मैदा उद्योगहरुमा कर्मचारी, श्रमिक, मजदुरका पारिश्रमिक, भाडा, बिधुत महसुल, ढुवानी, कच्चा पदार्थको अभाव, होटल, बेकरी, रेष्टुरेन्ट, मःम पसल आदी बन्द लगाएत समस्याले उद्योगले आफ्नो क्षमताको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उद्योग संचालन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । बैंकहरु आलो पालो गरी हप्ताको २ दिन चल्नु र उद्योगका कर्मचारीहरु आवत जावत गर्न नपाएका कारण देश भरी पठाईएका सामानको पेमेन्ट कलेक्सनमा समस्या आएको छ । उद्योगको चालु पुँजी बजारमा अडकीएको छ भने अर्कोतिर चर्को बैंक ब्याजको मारमा उद्योगहरुछन् । उपभोक्तालाई खाद्यान्न अभाव नहोस भनी लकडाउनको अवधिमा पनि देशभर मैदा आंटा सहज आपूर्ति गर्दै आएको सर्बबिदितै छ ।’- विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल सरकारले कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग संरक्षणको लागि गरिएका सकारात्मक कदमकोे स्वागत गरेको बताउँदै संघले- ‘मैदा उद्योग स्वदेशमा आत्मनिर्भर भएको कृषि उद्योग हो । तर यसरी स्वदेशमा आत्मनिर्भर बनेको मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ आयातमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतबाट बढाई ९ प्रतिशत कायम गरिनुले ठूलो समस्या पैदा गरिदिएको छ । बजेट भाषणमा समेत तयारी वस्तु र कच्चा वस्तुको आयातमा एक तह फरक हुन्छ भनिएकोमा यो निर्णय नेपाल सरकारको नीति विपरित हुन पुगेको छ ।’- प्रतिक्रिया दिएको छ । उद्योगको नाममा गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क भएमा मैदा उद्योगलाई राहत मिल्ने संघले जनाएको छ । यसको लागि संघले विगतदेखिनै नेपाल सरकार समक्ष संघको तर्फबाट बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका जनाएको छ । १) मैदा (पिठो) मा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, गहुँ आयातमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, आँटा र सुजिमा मुल्य अभिवृद्धि कर यसरी कर माथि करको भार थपिदै जांदा मैदा उद्योग रुग्ण बनको छ । स्वदेशी उत्पादनमा मैदा मात्र यस्तो खाद्य वस्तु हो जुन नेपालमा आत्मनिर्भर भई विदेशमा निर्यात गर्ने सम्भाबना बोकेको छ, अतः सरकारले निर्यातमा सहज वातावरण बनाई दिनु पर्छ । २) नेपाली गहुँले वर्षको ३/४ महिना मात्र पुग्ने हुँदा बाँकी समय पुरै आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ । मैदा आयात गर्नु भन्दा गहुँ आयात हुन सकेमा स्वदेशी उद्योग चल्ने र यस्ले राज्यलाई प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रुपमा धेरै फाईदा पुग्ने हुन्छ । ३) विगतमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य करका कारण स्वदेशी खाद्य उद्योगहरु रुग्ण भई अर्बौंको लगानी डुबेको तितो यथार्थ हामी सबैको सामु छर्लङ्ग छ । कोरोना महामारी र करहरुका कारण उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा रोजगारी सृजनाको नीतिमा प्रत्यक्षअसर पर्ने भएको छ । यसले कोरोना माहामारीबाट पिडीत आम उपभोक्तामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ । ४) मैदामा आयातमा कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत कायम छ र अहिले गहुँमा पनि नयाँ एचएस कोड कायम गरी ९ प्रतिशत गरियो । कच्चा र तयारी दुबैमा समान दर अत्यन्त असान्दर्भिक भयो । यसले भारत बाट आयात हुने तैयारी माल मैदासँग यहाँका उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ननै नसक्ने हुँदा, यहाँका उद्योगहरु बन्द गर्नु बाहेकको विकल्प छैन । उद्योगहरु धमाधम बन्द भई किसानहरुले समेत गहुँको उचित मुल्य नपाउने हुँदा गहुँ खेतिनै बिस्तारै हराउँदै जाने धेरै सम्भावना देखिएको छ । साथै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (ङ) अनुसारः ‘कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल सामान्यतः त्यस्तो “कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दर भन्दा एक तह कम हुनेछ ”’ भनिएकोमा यथार्थमा यसको लागु नहुँदा मैदा उद्यमी मारमा परेका छन् ।
उद्योगी र श्रमिकको चुल्हो बल्न छोड्ने वेला राजश्व नतिरे कारबाहीको सूचनाले चिन्ता
काठमाडौं । विगत ७२ दिन देखि सबै उद्योग व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर सरकारले दिएको आदेश पालना गरि घरमै नजरबन्दमा बसेका ग्रील तथा लघु घरेलु तथा साना उद्योगीमा अर्काे चिन्ता थपिएको छ । सरकारले जेठ २५ गतेभित्र राजश्व दाखिला नगरे कार्वाहिमा पर्ने सुचना प्रकाशित भएपछी ब्यवसायिहरुमा कोरोनाको संक्रमण भन्दा पनि करको त्रासका कारण ज्यान गुम्ने चिन्तामा परेको आशका बढेको ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासघ अध्यक्ष मोहन कटुवाल बताए । ग्रील तथा लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको वास्तविक अवस्थालाइ मनन गरेर जेठ २५ गते भित्र फरफारक गर्न दिइएको निर्देशनलाइ लकडाउन खोलेपछीको कम्तिमा ३ महिनाको समयावधि थप गरि जिम्मेवार अभिवाकत्वको भुमिका निर्वाह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनले भने, ‘स्वयम आफू र आफ्ना श्रमिकहरुको बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आइरहेका छौं तर लकडाउनको अवधी जेठ ३२ गतेसम्म कायम गरेको अवस्थामा घरमा चुल्हो बल्न छोड्न लागेको बेलामा यस्तो सूचनाले त्रास बढेको छ ।’ सिमित लगानीमा स्थानिय स्तरमै आवश्यक पर्ने सेवा तथा उत्पादनहरु उपलब्ध गराउदै देशमा रोजगारी सृजना गरि राज्यलाइ राजश्य बुझाउदै आइरहेका ग्रील तथा साना लघु घरेलु उध्योग ब्यवसायीहरु यस कठिन अवस्थामा अभिवावक रुपमा रहेको नेपाल सरकारबाट सकन्टमा परेका उध्योगिहरुलाई उद्दार गर्न विशेष राहत सहितको आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने आस्वासन पाएको स्थितिमा एक्कासी दबाब सहितको कर तिर्ने कुराले उद्योगीहरु समस्यामा परेको जानकारी दिए । देशको असहज अवस्थाको बारेमा अनबिग्य नरहेको तथा अब मुख्य चुनौतिको रुपमा देशले सामना गर्न लागेको बेरोजगारिको समस्या समाधानमा थप रोजगारी सृजना गरि आत्मानिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा काधमा काध मिलाएर देशलाई अहिलेको असामान्य अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा ल्याउने प्रण गरेको छ । ४ लाखभन्दा बढिको संख्यामा रहेका ग्रील तथा लघु घरेलु तथा साना उद्योग र उद्योगमा संलग्न २६ लाखभन्दा बढि श्रमिकहरुलाई सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार राजश्व दाखिला गर्न नसक्नेहरुका जानकारी दिए । यस्ताे अवस्थामा सरकारले गम्भीर एवम जिम्मेवार भएर समयावधि थप गर्न र सुरक्षात्मक विधिहरु अपनाएर व्यापार ब्यवसाय सन्चालन गर्ने वातावरण मिलाइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ अगाडी बढ्न महासंघका अध्यक्ष कटुवाल आग्रह गरेका छन् ।
