बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि दिने भनेको ५० लाख रुपैयाँ अनुदानका लिनका लागि ६ सय ९९ सय जनाको आवेदन परेको छ । नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाखसम्म अनुदान दिने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले बैशाख २९ सूचना प्रकाशन थियो । सरकारले निकालेको सूचनामा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान दिने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख किशोर जोसीले ६ सय ९९ वटा आवेदन परेको जानकारी दिए । अनुदान दिनको लागि ३ हजार २ सया २० जनाले युजरनेर र पासवर्ड बनाएका थिए । युजरनेम र पासवर्ड बनाएपछि मात्रै अनुदानका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी युजरनेम र पासवर्ड बनाएकामध्ये ६ सय १७ जनाले बीचैमा छोडेको र अन्यले प्रक्रिया पुरा नगरेको जोशीले जानकारी दिए । आयोगले अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न बैशाख २९ सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचना प्रकाशन भएको ३० दिनभित्रमा ३ हजार २ सय २० जनाले युजरनेम र पासर्वड बनाए पनि ६ सय ९९ जनाले मात्रै ५ देखि ५० लाखसम्म अनुदान पाउँ भन्दै आवेदन गरेका हुन । गत वर्षको फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई सुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही कार्यविधि अनुसार आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था थियो । अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधिको अनुसार आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको हो । योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले नवीन आविष्कार र उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने बताए । नयाँ व्यवसायमा सरकारले दिए जति नै रकम व्यक्ति वा संस्थाले पनि लगानी गर्नु पर्नेछ । आवेदन परेका र त्यसबाट छानिएका स्टार्टअपहरूलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्मको लागत भएको परियोजनाको कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसै अनुसार स्टार्टअप कम्पनीहरूले ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँने छन भने बाँकी पैसा आफैले लगानी गर्नु पर्ने छ । प्रस्ताव छनोट भएपछि के गर्ने ? प्रस्ताव छनोट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक ४ महिनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छनोटमा परेपछि कसरी पाइन्छ अनुदान रकम ? छनोट भएका प्रस्ताव कार्यान्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्य प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । स्टार्टअप कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई निर्देशक समितिले मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । उपसमितिले ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्ने छ ।

काठमाडौं । सरकारले नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने भनेर बैशाख २९ सूचना प्रकाशन गर्याे । सरकारले निकालेको सूचनामा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान दिने भएको थियो । त्यही सूचना हेरेर दिपक न्यौपानेले ओलिब आयल (जैतुको तेल) को उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने याेजनासहितकाे प्रस्ताव पेश गरे । उद्योग स्थापनका लागि अनुदान लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको सूचना अनुसार स्टार्टअप डट एनपीसी डट जिओभी डट एनपीमा ( startup.npc.gov.np) मा गई रजिष्टर गरी युजरनेम र पासवर्ड बनाए । युजरनेम र पासवर्ड बनेपछि इमेलमा लिंक आउछ र त्यही लिंकमा गएर लगईन गरि आवेदन फारम पेस गर्नुपर्ने भनिएकाे । उनले पनि सूचना अनुसार युजरनेम र पासवर्ड बनाए । तर, उनको इमेलमा कुनै पनि लिंक आएन । उनले सूचना प्रकाशन भएको १० दिनमा नै युजरनेम र पासवर्ड बनाएका थिए । ‘मेरो इमेलमा कुनै लिंक आएन, मेरा साथीहरु पनि भएन भनिरहेका छन्, लकडाउनले केही समस्या भएको हो कि अन्य कारणले मेरो इमेलमा लिंक नआएको हो थाहा छैन,’ न्यौपानेले भने । त्यस्तै तनहुँका अमरसिंह खातीको पनि समस्या उस्तै छ । खातीले ब्रान्ड राइस आयल (ढुटोको हाइजनिक तेल) निकाल्ने प्रस्ताव तयार पारेर उद्योग स्थापनका लागि अनुदान लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको सूचना अनुसार स्टार्टअप डट एनपीसी डट जिओभी डट एनपीमा गई रजिष्टर गरी युजरनेम र पासवर्ड बनाए । युजरनेम र पासवर्ड बनेपछि इमेलमा लिंक आउछ र त्यही लिंकमा गएर लगईन गरि आवेदन फारम पेस गर्नु भनिएकाे थियो । तर उनको पनि इमेलमा कुनै लिंक आएन । उनले बनाएको प्रपोजल पनि त्यसै खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यसरी धेरैले प्रस्ताव पेश गर्नै नपाएकाे गुनासाे गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले भने आवेदमा त्यस्तो कुनै समस्या नभएको दाबी गरेकाे छ । आयोग सदस्य डा. रामकुमार फुयालले कुनै समय समस्या पनि आएपनि आवेदन नै पेस गर्न समस्या नभएको बताए । आयोगको नम्बरमा फोन गरेर पनि समस्या आए जाकारी गराउन सकिने उनकाे भनाइ छ । अनलाइनबाट आएका आवेदन लिन केही समस्या आए तत्कालै समाधान गर्न प्राबिधिक टोली नै रहेको उनकाे दाबी छ । उनले यस्ताे दाबी गरेपनि अहिलेसम्म कति आवेदन आए भन्न जानकारी भने उनले दिएनन् । ‘कुनै बेला प्रबिधिक समस्या आउन पनि सक्छ, आवेदकले पनि पुन आवेदन दिने प्रयास गर्नुपर्छ, आयोगले पनि सबै आवेदकहरुको आवेदन लिन कै लागि भनेर प्रबिधिक टिम नै व्यावस्था गरेको छ,’ डा. फुयालले भने । आयोगका एक कर्मचारीले करिब १ हजारभन्दा धेरै आवेदन आइसकेको बताए । भोलि अन्तिम दिन हो । एकै दिन कति प्रस्ताव आउछन् भन्ने यकिन छैन । आयोगले अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न बैशाख २९ सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचना प्रकाशन भएको ३० दिनभित्रमा आवेदन दिनु भनिएको छ । ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान लिन व्यक्ति वा संस्थाले आवेदन दिन सक्ने छन् । गत वर्षको फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई सुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरिएकाे थियो । त्यही कार्यविधि अनुसार आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था थियो । अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधिको अनुसार आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको हो । योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले नवीन आविष्कार र उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने बताए । नयाँ व्यवसायमा सरकारले दिए जति नै रकम व्यक्ति वा संस्थाले पनि लगानी गर्नु पर्नेछ । ‘आवेदन परेका र त्यसबाट छानिएका स्टार्टअपहरूलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्मको लागत भएको परियोजनाको कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ, त्यसै अनुसार स्टार्टअप कम्पनीहरूले ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँने छन्,’ पौडेलले भने । प्रस्ताव छनोट भएपछि के गर्ने ? प्रस्ताव छनोट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक ४ महिनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छनोटमा परेपछि कसरी पाइन्छ अनुदान रकम ? छनोट भएका प्रस्ताव कार्यान्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्य प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । स्टार्टअप कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई निर्देशक समितिले मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । उपसमितिले ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्ने छ ।

काठमाडाैं । बन्दाबन्दीको पछिल्लो एक महिनामा विदेशी तथा स्वदेशीको लगानी रहने गरी उद्योगमा पौने तीन अर्ब लगानी भित्रिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार एक महिनाका अवधिमा स्वदेशी ४ र विदेशी ११ गरी १५ उद्योगमा २ अर्ब ७४ करोड ९० लाख बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागबाट ११ उद्योगमा ९२ करोड ७० लाख विदेशी लगानी र चार नयाँ उद्योगमा १ अर्ब ८२ करोड २० लाख स्वदेशी लगानी भित्रिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै लगानी चीनबाट भित्रिएको छ । चीनबाट सात उद्योगमा ७२ करोड ७० लाख रूपैयाँ तथा भारत, दक्षिण कोरिया, नेदरल्याण्डस र मलेसियाबाट ५/५ करोड भित्रिएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २० मा व्यवस्था भएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको काममा सहयोग गर्न उद्योगमन्त्रीको संयोजकत्वमा उद्योग तथा लगानी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ रहने गरी एक उच्चस्तरीय औद्योगिक तथा लगानी नीति मञ्च गठन गरिएको छ । मञ्चलाई प्रचलित कानूनद्वारा बोर्डलाई तोकिएका कार्यका अतिरिक्त छिमेकी मुलुकको उद्योग तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने एवं उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धनमा देखिएका क्षेत्रगत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत सुधारका विषय, उद्योग र लगानी प्रवद्र्धनका लागि अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधार, रोजगारी अभिवृद्धि, उद्योग तथा लगानीको वातावरणीय पक्ष, प्रदेश तथा स्थानीय तहका उद्योग एवं लगानीसम्बन्धी विषयमा बोर्डलाई आवश्यक परामर्श तथा सुझाव दिन कार्यदिशा तोकिएको छ । रासस