भरतपुरका व्यवसायीलाई कर छुट दिने निणर्यलाई उद्योग वाणिज्य संघले गर्यो स्वागत
भरतपुर । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाको सम्पन्न नगर सभामार्फत भरतपुरका व्यवसायीलाई गरेको व्यवसाय कर छुटको घोषणाको स्वागत गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा रहेको कोरोना भाइरसका कारण निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको अवस्थामा महानगरपालिकाले गरेको घोषणाले व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत महशुस भएको संघका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले बताए । कर तिर्नु व्यवसायीको दायित्व हो तर संकटको अवस्थामा व्यवसायीलाई टिकाइ राख्नका लागि सरकारद्धारा विभिन्न राहतका प्याकेजहरुको घोषणा गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । व्यवसायमा परेको बर्तमान विसम परिस्थितिमा महानगरपालिकाले उक्त घोषणा गर्नु स्वागत योग्य भएको उनको भनाई छ । व्यवसाय करमा छुट दिनको लागि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले समय समयमा विभिन्न अन्तर्क्रिया एवम् छलफल मार्फत वर्तमान अवस्थामा व्यवसाय कर छुटको लागि माग गर्दै आइरहेको संघका कामु कार्यकारी निर्देशक निलबहादुर केसीले बताए । आफुले गरेको अनुरोधलाई सम्बोधन गरेकोमा संघले महानगरपालिका प्रति आभार व्यक्त गरेको हो । बुधवार चितवनमा सम्पन्न नगरसभामा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटन र मनोरञ्जन व्यवसायीहरुलाई करमा २५ प्रतिशत, घरवहाल करमा ७ प्रतिशत र अन्य व्यवसायलाई १५ प्रतिशत छुट दिईने घोषणा गरेको हो ।
देवघाट गाउँपालिकाले साना उद्योगीलाई दियो सहुलियत दरमा ऋण
तनहुँ । तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले साना उद्योगीका लागि सहुलियत दरमा ८० लाख रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । गाउँपालिकाले रोजगारीका लागि ४० जना साना उद्योगीका लागि सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गरेको जनाएको छ । व्यवसाय गर्न चाहने तर पैसाको अभाव भएका उद्यमी छनोट गरी उनीहरुलाई छ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाका पाँचवटै वडाका युवायुवती छनोट गरी सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गरिएको थापाले जानकारी दिए । ‘हातमा सीप भएका तर रकम अभावमा व्यवसाय गर्न नसकेका व्यक्ति छनोटका लागि वडामार्फत सिफारिस भएर आएपछि ऋण प्रवाह गरेका हौँ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा उनीहरुलाई उद्यमी बन्न सहयोग पुर्याएको छ ।’ थापाका अनुसार गाउँपालिकाबाट ऋण लिएकाले तरकारी खेती, पशुपालन, किराना पसललगायत व्यवसाय गरेका छन् । ऋण लिएपछि सदुपयोग भएरनभएको बारेमा पनि अनुगमन गरिरहेको उनले बताए । सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्नका लागि गाउँपालिकाले ऋण समिति बनाएको छ । सोही समितिले मूल्याङ्कनमा आधारमा ऋण प्रवाह गर्नेछ । यसरी ऋण लिएकाले दुई वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ‘ऋण लिन चाहनेलाई लक्षित गरी वडाबाट फारम सङ्कलन गरिएको थियो, वडाध्यक्षले सिफारिस गरेर पठाएकालाई ऋण प्रवाह गरेका हौँ’, उनले भने । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको छ । बजेट अभाव भएका कारण आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उक्त कार्यक्रम समावेश गर्न नसकिएको थापाले जानकारी दिए । युवा स्वरोजगार कोष कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्राविधिक सहयोग र गाउँपालिकाको आयोजना तथा आर्थिक सहयोगमा ४५ जना उद्यमीलाई उद्यमशीलता तालीम सञ्चालन गरेको थियो । यसैबीच गाउँपालिकाले कृषि, जनस्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षका लागि ४० करोड ७५ लाख ५८ हजार रूपैयाँकाे बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि गरी रोजगारीको सिर्जना, सहज आगमनको लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडकको पहुँच विस्तार, खानेपानी तथा सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकता दिई पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँपालिका घोषणा, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा स्वस्थ नागरिक अमूल्य सम्पत्ति कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुने गरी जनस्वास्थ्यलाई जोड दिने नीति लिइएको थापाले जानकारी दिए । कृषि, पशु स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन र सहकारीको विकासको लागि पाँच करोड तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ, कृषि क्षेत्रको लागि मात्रै दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ गाउँपालिकाको भवन निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकासको लागि छ करोड २५ लाख ९८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस
क्लिंकर उत्खनन् गर्न नपाएको भन्दै सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा १ सय ५० रुपैयाँसम्म बढाउने तयारीमा उद्योगी
काठमाडौं । सिमेन्टको मूल्य बढ्ने भएको छ । प्रतिस्पर्धाको कारण विगत २ वर्षदेखि घट्दै आएको सिमेन्टको मूल्य यसवर्ष सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण क्लिंकरको अभाव भएकोले मूल्य बढ्ने भएको हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने चुनढुंगाको व्यवस्था समयमै गर्न नसकिएको कारण सिमेन्टको मूल्य बढ्ने उद्योगीले बताए । चुनढुंगाको ढुवानी फागुनदेखि जेठ महिनासम्मा हुने हुने र सोही समयमा सरकारले लकडाउन गरेका कारण समस्या भएको उद्योगीको भनाइ छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सिमेन्टको भाउ लगातार घट्दै आएको थियो । २ वर्षमा गरेर प्रतिबोरा करिब १ सय ५० सय रुपैयाँले घटेको सिमेन्टको मूल्य फेरि बढ्न लागेको हो । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रव थापाले सरकारले लकडाउनमा नै चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिए पनि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय नहुँदा उत्खनन् हुन नसकेको बताए । नेपालमा चुनढुंगा उत्खनन् हुन नसक्दा भारतबाट ल्याउनु पर्ने र त्यसैकारण सिमेन्टको मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले अनुमति दिएपनि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय नहुँदा लकडाउनको समयमा चुनढुंगा उत्खनन् हुन सकेन, वर्षायाम लाग्नुअघि नै उद्योगसम्म पुर्याउनु पर्ने चुनढुंगा संकलन गर्न पाइएको छैन, भारतबाट चुनढुंगा ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्दा महंगो पर्छ, त्यसैले अब उत्पादन हुने सिमेन्टको मूल्य बढ्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने । वर्षायाम लागु भएको अब चुनढुंगा उत्खनन् गरेर उद्योगसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा सञ्चालित ६१ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये २१ वटा उद्योगले आफैं क्लिङ्कर उत्पादन गर्छन् । तर, खानीबाट चुनढुंगा लगेर उद्योगमा स्टक राख्न नसक्दा अब भारतबाट क्लिङ्कर ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइपर्ने भएकाले सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ५० देखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म महँगो हुने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । हाल नेपालमा सिमेन्टको उत्पादन मूल्य ओपीसी र पीपीसीबीच प्रतिबोरा करिब सय रुपैयाँको फरक छ । उद्योगबाटै खरिद गर्दा एक बोरा पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ६ सय २५ रुपैयाँदेखि ६ सय ६० रुपैयाँसम्म पर्छ । ओपीसी सिमेन्टको उद्योगमै पर्ने मूल्य प्रतिबोरा ७ सयदेखि ७ सय ७० रुपैयाँसम्म रहेको थापाले बताए । सिमेन्ट खपत हुने तर समयमै भूक्तानी नपाउने कारणले पनि व्यवसायीहरु समस्यमा पर्ने गरेको उद्योगीहरु बताउछन् । नेपालमा वार्षिक करिब १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको बजार छ । अहिले नेपालमा ६१ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । त्यसमध्ये क्लिङ्कर उद्योग २१ वटा छन् । ग्राइन्डिङ उद्योग ४० वटा छन् । उद्योग विभागमा १ सय ३० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएपनि ६१ वटा मात्रै संचालनमा छन् । नेपालमा पहिलो सिमेन्ट उद्योगको रुपमा २०३१ सालमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो । अहिले हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द छ । २०३२ सालमा हेटौंडा सिमेन्ट र २०४४ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना भए । यी दुबै उद्योग अहिले पनि संचालनमा छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न थालेको १९ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न सुरु गरेका हुन् । नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरी ४ख र्ब रूपैयाँ सिमेन्ट उद्योगमा लगानी रहेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
