बजार : उद्योग

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर देखापरेपछि नेपाली उद्योगी व्यवसायीमा अर्काे प्रकारको चिन्ता बढेको छ । कूल व्यापारको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म उधारोमा कारोबार हुने र अहिलेको प्रतिकुल अवस्थामा संकट तथा नियत खराव राख्नेहरुले आफूबाट लिएको उधारो सामानको भुक्तानी समयमै नगरे अपनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था असाध्यै परम्परागत र झन्झटिलो भएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उधारो लगेको वस्तुको भुक्तानी समयमै नगर्नेहरु माथि अपनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था असाध्यै झन्झटिलो भएकोले बेग्लै कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘उधारो लिएर नतिर्नेहरुमध्ये ९० प्रतिशत जतिको नियत नै खराव देखिन्छ, नियतै खराव हुनेहरुप्रति कानुनी कारबाहीको विकल्प हुदैन, तर अहिलेको कानुनी व्यवस्था असाध्यै झन्झटिलो समय लाग्ने तथा बेग्लै खास कानुन छैन, अन्य देशमा बेग्लै कानुन बनाउने गरिएको छ, त्यसैले उधारो उठाउन कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्ने भएमा सहज रुपमा जान पाउने कानुन र संरचना आवश्यक देखियो,’ निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि उधारो उठाउन बेग्लै कानुन आवश्यक रहेको बताए । नियत खराव राखेर उधारो सामानको भुक्तानी नगर्नेहरुले अरुलाई पनि ठग्ने सम्भावना भएकोले बेग्लै र कडा कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सबैलाई समस्या छ, चाहेर पनि तिर्ने पैसा नहुने समस्या एउटा हो, तर नियतै खराव राखेर उधारोको भुक्तानी नगर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसैले बेग्लै कानुन चाहियो, उधारो लिएर नतिर्नेहरुलाई पनि कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था आवश्यक छ,’ पूर्व अध्यक्ष शर्माले भने । प्यानमा दर्ता भएको एउटा फर्मले प्यानमै दर्ता भएको अर्काे फर्मलाई काटेको विलको भुक्तानी नभएको अवस्थामा कानुनी कारबाहीको लागि बेग्लै कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । विल काटिसकेपछि आम्दानीको रुपमा देखाउनु पर्ने, त्यस्तो विलवापत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) पनि तिर्नै पर्ने तर उधारो लिने व्यक्तिले भुक्तानी नगर्ने अवस्था रहदा विक्रेतालाई दोहोरो मार पर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । ‘विल काटिसकेपछि २५ गतेभित्रमा सरकारलाई भ्याट बुझाउनै पर्छ, उधारोमा विक्री भएको बस्तुको पनि आम्दानी देखाएर अन्य कर पनि तिर्नुपर्छ, तर उधारो लानेले तिरिदिएन भने त्यस्तो विक्रीलाई खर्चमा देखाउँन धेरै नै झन्झटिलो व्यवस्था छ, ठूलो रकम भयो भने त अझै समस्या झेल्नुपर्छ, त्यसैले बेग्लै कानुन चाहिएको हो,’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाले भने । उद्योगी व्यवसायीले आफूहरुको कुल व्यापारको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म उधारोमा कारोबार हुने गरेको बताएका छन् । यस्तो उधारोमध्ये करिब २ प्रतिशत उठाउन निकै कठिन हुने गरेको उनीहरुको अनुभव छ । उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुन बन्ने हो भने त्यसले उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ता, सरकार र बैंक गरी सबै पक्षलाई फाइदा पुग्ने मुरारकाले बताए । उधारोको भुक्तानी चाढै आउँछ वा डुब्दैन भनेर आश्वस्त हुन सकिएको अवस्थामा उत्पादन लागत कम हुने, त्यसले गर्दा बस्तुको मूल्य कम भएर उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने, उत्पादक तथा विक्रेताको नाफा बढी भएको कारण राज्यले कर बढी प्राप्त गर्ने र बैंकको पैसा पनि नडुब्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । विकल्प डिजिटल प्लेटफर्म पनि महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मुरारका कुनै एप्लिकेसन बनाएर पनि अघि बढ्न सकिने विकल्प रहेको बताउँछन् । त्यस्तो एप्लिकेसनमा उधारो लिएर नतिर्नेहरुको विवरण राख्ने व्यवस्था गर्ने हो भने नियतवश नतिर्नेहरुले अरुलाई ठग्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैले १ लाखको सामान उधारोमा लगेर नियतवश तिरेन भने उसले अर्काे व्यवसायीबाट फेरि उसैगरी सामान लिन सक्ने अवस्था छ, यसको समाधान भनेको कुनै व्यवसायीबाट उधारो लगेर भुक्तानी गरेको छैन भने एउटा कुनै एपमा उसको प्यान नम्बर लगायतको विवरण राख्ने र अरु व्यवसायीले पनि त्यस्तो विवरण हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने ठग्ने प्रबृत्ति कम हुन्छ, यस्तो एपलाई फेरि पनि कानुनी माध्यता भने आवश्यक पर्छ,’ मुरारकाले भने । परिसंघका पूर्व अध्यक्ष शर्माले अन्य देशमा उधारो उठाउने सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको बताए । यस्तो कानुनले व्यवसायिक स्वच्छता अभिबृद्धि गर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा संक्रमण फैलाइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वभरकै मेडिकल सामग्री उत्पादक तथा विक्रेता मालामाल भइरहेका छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भ भने फरक रहेको पाइएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुको साटो करको माध्यमबाट आफूहरुलाई उल्टै पेलेको, लकडाउन, सटडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारण आवागमनमा समस्या आएकोले बजारमा पठाइएको औषधीको भुक्तानी रोकिएर क्यासफ्लोको समस्या भएको तथा नेपालमा औषधीको अस्वभाविक रुपमा माग कम भएकोले आफूहरु उद्योग संचालन गर्र्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीको भनाइ छ । यस्तै, कोभिड–१९ कारण नेपाली उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याइएको राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश नगरिएकोप्रति पनि औषधी उद्योगले आपत्ति जनाएका छन् । अन्य क्षेत्रले राहत पाएपनि समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर पर्दा आफूहरुलाई पनि असर परेको तर राज्यका निकायले आफूहरुप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको गुनासो औषधी उद्योगको छ । नेपाल औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा एमडीएच फार्मस्युटिकल्सका संचालक दिपक दाहाल पछिल्लो समय नेपालमा औषधीको माग ६० प्रतिशतले घटेको बताउँछन् । एकातिर माग घट्नु र अर्काेतिर विदेशी उत्पादनले बजार विस्तार गरिरहेको कारण आफूहरुको उद्योग संकटमा पुगेको दाहालले बताए । छालाजन्य रोगको औषधी उत्पादन गर्ने बीरगञ्जको मारुती फर्माले उत्पादन गर्ने औषधीको माग ७५ प्रतिशतले घटको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक प्रभात रुंगटाले बताए । माग कम हुनुका साथै बजारमा पठाइएको औषधीको भुक्तानी रोकिदा क्यासफ्लोको समस्या झेल्नु परेको रुंगटाको भनाइ छ । विशेष गरेर दीर्घरोगहरुको औषधी उत्पादन गर्ने क्वेस्ट फार्मस्युटिकलका प्रबन्ध संचालक उमेशलाल श्रेष्ठले अहिले आफ्नो कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधीको माग र उत्पादन ३० देखि ४० प्रतिशतले कम भएको बताए । उनले पनि बजारमा माग पनि कम र त्यही माथि क्यासफ्लो रोकिएकै कारण समस्या भएको बताए । विभिन्न प्रकारका ट्याबलेटहरु बनाउँदै आईरहेको ईनोभेटिभ फार्मस्युटिकल्सले उत्पादन गर्ने औषधीको माग ७५ देखि ८० प्रतिशतले घटेको छ । अहिले औषधीको माग कम भएकै कारण उद्योग संचालन गर्न समस्या भएको प्रबन्ध निर्देशक विप्लव अधिकारीले बताए । औषधी उत्पादन तथा गुणस्तर सम्बन्धी क्षेत्रको नियामक निकाय औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल पनि उद्योगीले उठाएका केही माग जायज रहेको बताउँछन् । स्वदेश उद्योगको संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेकोले नेपाली उद्योगको त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने भन्दै उनले औषधी उद्योगको लागि अन्य उद्योग व्यवसाय सरह सुविधा पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजारमा माग कम भयो भन्ने गुनासोको सम्बोधन हामीले गर्ने कुरा भएन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि नेपाली उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि सार्वजनिक निकायले स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था छदैछ, अन्य उद्योग सरह औषधी उद्योगले पनि राहत र सहुलियत पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा मेरो पनि समर्थन छ, सम्बन्धित निकायसँगको छलफल तथा अन्तरक्रियामा लिखित र मौखिक रुपमा मैले पनि यो कुरा उठाउँदै आएको छु, सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयमा ध्यान दिनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ, विभागको तर्फबाट आवश्यक पहल र समन्वय भइरहेको छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने । नेपाल औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा एमडीएच फार्मस्युटिकल्सका संचालक दिपक दाहालको अनुसार पछिल्लो समय औषधीको बजार ६० प्रतिशतले कम भएको छ । सबै औषधी कम्पनीहरुको मुख्य समस्या भनेको पछिल्लो समय बजारमा माग निकै नै कम रहेको उनले बताए । तर, माग कम हुनुको कारण भने उनले पनि पहिल्याउन सकेका छैनन् । मुख्य गरी पशुको औषधीलाई अन्यको जस्तो असर नपरे पनि सामान्य अवस्थाको दाँजोमा माग ४० प्रतिशत माग कम भएको उनले बताए । यसरी माग घटेपछि उत्पादन पनि कम गरिएको र यस्तै अवस्था रहे कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । यसरी नेपाली औषधी उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थासम्म आइपुग्नुको कारण औषधी उद्योगलाई अन्य क्षेत्रको भन्दा भेदभावपूर्ण व्यवहार नै कारणक रहेको उनको भनाई छ । सरकारले सबैभन्दा पहिला औषधीको कच्चा पर्दाथमा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याटले नेपाली औषधी कम्पनिहरुलाई थप मारमा पारेको दाहालले बताए । ‘भारतमा बनेको औषधी ल्याउँदा ४ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ, तर हामीले औषधीको कच्चा पदार्थ ल्याउँदा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपरेको अवस्था छ, जबकि सरकार आफैले औषधीमा भ्याट लाग्दैन भनेर भन्दै गर्दा हामीहरु १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न बाध्य छौं,’ दाहालले भने । औषधी उद्योगका जायज मागप्रति पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको उनको आरोप छ । आफूहरुले यस विषयमा बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई नभएको दाहालले गुनासो गरे । ‘हामीले नेपालमै स्यानिटाइजर बन्छ, विदेशबाट आएका स्यानिटाईजर रोकौं भन्दै गर्दा औषधी व्यवस्था विभागले वास्ता गरेन, तर अहिले आएर त्यही विदेशबाट आएका स्यानिटाईजरहरु गुणस्तरहिन भएको पाइएको छ । परीक्षण बढाउने हो भने यस्ता गुणस्तरहिन स्यानिटाईजर उत्पादक कम्पनीको संख्या बढ्छ, अहिले आएर रोक लगाए पनि बजारमा पुग्ने जति सबै पुगिसकेका छन्, जनताको स्वास्थ्यलाई हानी पुगिसकेको छ,’ दाहालले भने । दाहालका अनुसार गएको २०७६÷७७ मा नेपालमा २४ करोडका विदेशी स्यानिटाईजर भित्रिएको थियो भने यो साउन महिनामा मात्र १२ करोडको स्यानिटाइजर भित्रिएको छ । नेपाली उद्योगले नेपालको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्दा पनि विदेशी सामग्रीहरुमा सरकारले आयत बन्द गर्न नसक्दा झनै मारमा पर्नुपरेको उनी बताउँछन् । छाला सम्बन्धी रोगको औषधी उत्पादन गर्ने उद्योग बीरगञ्जको मारुती फर्माको व्यापार ७५ प्रतिशतले घटेको उद्योगका कार्यकारी निर्देशक प्रभात रुंगटाले बताए । ‘बजार घटेर औषधी उद्योग धरापमा पर्यो भन्नु पनि हाम्रो स्वार्थीपन हुन्छ, किनभने मानिस बिरामी हुन छोड्नु आफैमा निकै राम्रो कुरा हो, घरमै बसेर घरकै खाँदा धेरै मानिसहरुको स्वास्थ्य अवस्था निकै राम्रो भएर गएको छ, तर विरामी हुँदा पनि अस्पताल जान नपाएको कारणले औषधी नखाएको हो भने पछि त्यसले अर्काे प्रकारको गम्भीर समस्या निम्त्याउने खतरा देख्छु,’ रुंगटाले भने । बजारको खपतको कुराले भन्दा पनि उद्योगलाई मुख्य समस्या रिटेलर र बजारमा क्यासफ्लो बन्द हुनु रहेको उनी बताउँछन् । आफुहरुले सामान पठाए पनि सबै उधारोमा पठाइरेहेका र पैसा उठाउन नै मुस्किल परिरहेको उनको भनाइ छ । औषधी उत्पादक संघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष समेत रहेका रुंगटाले सरकारले ३ सय रुपैयाँ राजस्व लाग्ने सामानमा अहिले आएर २ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताए । एकतर्फ कोभिड र अर्को तर्फ सरकारले गरेको बजेटमा भ्याट लाग्दैन भनिए पनि १३ प्रतिशत लिएको भ्याट, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब, राजस्व, बैंकको ऋण र कर्जा माथि कर्जाको भार थप्नलाई सरकारले ल्याएको पुर्नकर्जाले औषधी उद्योग झनै मारमा परेको उनले बताए । विशेष गरेर दीर्घरोगहरुको लागि औषधी बनाइरहेको क्वेस्ट फार्मस्युटिकलका प्रबन्ध संचालक उमेशलाल श्रेष्ठले बजारमा माग र उत्पादन ३० देखि ४० प्रतिशतले कम भएको बताए । श्रेष्ठका अनुसार अन्य औषधीहरु भन्दा दीर्घरोगको औषधीहरुको बजार राम्रो नै भएपनि खासै सन्तोषजनक अवस्था छैन । उनले पनि बजारमा माग कम र त्यही माथि क्यासफ्लो नभएकै कारण समस्या भएको बताए । ट्याबलेटहरु बनाउँदै आईरहेको ईनोभेटिभ फार्मस्युटिकल्सका अनुसार हाल बजारमा उनीहरुको माग ७५ देखि ८० प्रतिशतले घटेको छ । उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक विप्लव अधिकारीले अहिलेको अवस्था अनुसार उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्था भएपनि औषधी जस्तो एकदमै संवेदनशील विषयको उत्पादन आफूहरुले नरोकोको बताए । यद्यपि, धेरै औषधी उद्योगहरु करिब बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनी बताउँछन् । पहिला वर्षको १६ करोड ट्याबलेट उत्पादन गर्ने ईनोभेटिभ अहिले १२ प्रतिशतभन्दा पनि कम उत्पादन क्षमतामा चलेको उनको भनाइ छ । सरकारले औषधी विक्रीमा केही गर्न नसके पनि क्यासफ्लोको लागि बैंकहरुबाट व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने उनी बताउँछन् । औषधी व्यवस्था विभागमा ३ सय ९९ औषधी कम्पनी रजिष्टर छन् । त्यसमा ६४ नेपाली र ३ सय ३५ विदेशी कम्पनी छन् ।

काठमाडौं । नेपालको अग्रणी औषधि उत्पादक देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सले कोभिड-१९ का सघन बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि फाभिर-२०० ट्याव उत्पादन शुरु गरेको छ । उक्त उत्पादनलाई औषधि व्यवस्था विभागले असोज ६ गते अनुमति दिएको छ । ‘हामीले नेपाल सरकारबाट उत्पादनको अनुमति लिई नेपालमा नै पहिलो पटक फाभिर-२०० ट्याव औषधी उत्पादन शुरु गरिसकेको छ’ कम्पनीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ- ‘कोभिड-१९ को उपचारका लागि क्लिनिकल अध्ययन प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने गरि औषधि व्यवस्था विभागबाट असोज ६ गते स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।’ कोभिड-१९ का बिरामिहरुको उपचार/प्रयोगको लागि चिकित्सकको सिफारिस र निगरानीमा मात्र अनुसन्धानार्थ सो औषधि उपलब्ध हुने गरि औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । महामारीको यस विषम परिस्थितिमा फाभिर-२०० ट्याव नामक औषधिलाई नेपाली जनताको उपयोगको लागि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट माग वा निर्देशन भएमा कोभिड-१९ का बिरामीहरुको उपचारका लागि आवश्यक मात्रामा तुरुन्तै उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको देउराली जनताले जनाएको छ । ‘आज नेपाल यो औषधि उत्पादन गर्ने आठौं देश भएको छ । फाभिर-२०० ट्याव नेपालमै पहिलो पटक उत्पादन गरि कोभिड-१९ बिरामीहरुको उपचारमा समेत योगदान पुर्याउन सकेकोमा हामी देउराली-जनता परिवार गौरवान्वित छौ’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । ‘हालको महामारीको असर कम गर्न र महामारीलाई फैलिन नदिन हामी सबैले आ-आफनो क्षेत्रबाट योगदान गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ’ देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक हरिभक्त शर्माले भने- ‘हामी यही उत्तरदायित्वका साथ आफ्नो ठाँउबाट यो महामारीको प्रकोपबाट राष्ट्र र जनतालाई पर्न सक्ने प्रभाव कम गर्नका लागि अनबरत प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तत्वावधानमा कोभिड-१९ को उपचारको लागि यस औषधिलाई ‘इन्भेष्टिगेशनल ड्रग फर इम्मरजेन्सी यूज’को अनुसन्धान गर्नको लागि क्लिनिकल स्टडीज गरि त्यसको प्रभावकारिताको समेत नेपालकै बिरामीमा अध्ययन गर्न सहकार्य गर्ने तयारी समेत गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस कम्पनीमा कार्यरत स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयहरुबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका दक्ष वैज्ञानिक र प्राविधिकहरुलाई यस्तो विषम परिस्थितीमा विगत ६ महिनादेखि निरन्तर र अथक परिश्रम गरि आफ्नो व्यवसायिक जिम्मेवारी निर्बाह गर्दै यो महत्वपूर्ण औषधि नेपाली जनतालाई शिघ्र उपलब्ध गराउंन सफलता प्राप्त गरेकोमा कम्पनीले यस कार्यमा संलग्न सबै वैज्ञानिक र प्राविधिकहरुलाई हादिक धन्यबाद दिएको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को कारण संसारभरको मानव समुदाय अहिले कठिन समयको सामना गरिरहेको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमणको दर उच्च गतिमा समुदायमा बढिरहेको छ । हाल देशका ७७ बटै जिल्लाहरुमा दुर्तरुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ महामारीको रोगबाट हालसम्म देशभर ६६ हजारा भन्दा बढी व्यक्तिहरु संक्रमित भइसकेका छन् भने ४२९ जना व्यक्तिको निधन भईसकेको छ । यसको संक्रमण क्रमश बढ्दै जाने देखिएकोले यस कठिन परिस्थितिमा सो रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधिहरुमध्ये फाभिपिराभिर ओरल ट्याब्लेट् एन्टीभाइरल औषधीलाई विश्वका धेरै मुलुकहरुले कोभिड-१९ का बिरामीहरुमा परीक्षण पश्चात प्रयोग गरिरहेका छन् । हालसम्म फाभिपिराभिर ट्याव औषधि जापान, चीन, रसिया, अमेरिका, टर्कि, क्यानडा, भारत र बंगलादेश लगायत धेरै देशमा सरकारले कोभिड-१९ को उपचारका लागि अत्यावश्यक प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेका छन् ।