मोरङ व्यापार संघकाे अध्यक्षमा नवीन रिजालसहित पदाधिकारीहरु निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडाैं । मोरङ व्यापार संघको अध्यक्षमा नविन रिजाल चयन भएका छन् । बसेको कार्यसमितिको बैठकबाट रिजालकाे अध्यक्षतामा ३३ औं कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अनुपम राठी, वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्षमा अनिलकुमार साह, उद्योगतर्फको उपाध्यक्षमा विकासकुमार बेगवानी, महासचिवमा अनिल सारडा, सचिवमा सञ्जय श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा राजेश अग्रवाल चयन भएका छन् । बिहीबारकै बैठकबाट अध्यक्ष रिजालले कार्यकारी सदस्यमा अमित राठी र विवेक अग्रवाललाई मनोनित गरेका छन् । वस्तुगत तर्फबाट अरविन्द अग्रवाल र गोपाल अग्रवाल कार्यकारी सदस्य भएका छन् । यस्तै बन्दना जैन र ओमप्रकास शर्मालाई आमन्त्रित सदस्य बनाइएको छ । यसअघि उद्योगतर्फबाट आठ र वाणिज्यबाट आठ जना कार्यकारी सदस्य सर्वसम्मत चयन भइसकेका थिए । तिनीहरूमध्येबाटै कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू चयन भएका हुन् । कार्यसमिति सदस्यमा अमित सारडा, विनित सिघानियाँ, मनिष मारू, श्याम राठी, सुशील सुराना, आशिष जाजू, दिपेश सुवेदी, देवाशिष गोल्छा, पवन राठी र शाखाबाट चन्द्र भट्टराई छन् । संघको विधान अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष कार्यसमितिको सल्लाहकार प्रकाश मुन्दडा भएका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिजालले आफ्नो कार्यकालमा सरकार समक्ष विकास निर्माणका कार्यहरुलाई त्रैमासिक रुपमा खर्च गर्ने नीतिका लागि पहल गर्ने, मौद्रिक नीतिको स्वस्फूर्त कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, तिव्र औद्योगिकरणका लागि जोड दिँदै तरलता अभाव, अस्थिर व्याजदर, चर्को विद्युत महशुल, ढुवानी खर्च आदि न्यूनिकरण गर्न पहल गर्ने तथा अस्वभाविक नीतिहरुको निराकरणका लागि पहल/पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
खानी विभागका महानिर्देशक घिमिरेविरुद्ध १ अर्ब २४ करोडको मुद्दा, ९ सिमेन्ट उद्योगी पनि मुछिए
काठमाडाैं । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरुद्ध १ अर्ब २४ कराेड घुस खाएकाे आराेपमा अख्तियारमा मुद्धा दायर भएकाे छ । विभागले खनिज पदार्थ उत्खनन्मा अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जयराज घिमिरेसहित ९ वटा सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । २०७६ जेठ १४ गते घिमिरे तत्कालिन उपमहानिर्देशक हुँदा उनकाे नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले ९ वटा सिमेन्टसँग लिनुपर्ने १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्तिकाे सट्टा १८ लाखमात्र लिएकाे अख्तियार बताएकाे छ । ती ९ सिमेन्ट कम्पनी तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको कारण कारवाहीमा परेका थिए । ‘सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१० र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि तत्काल खानी तथा भूगर्भ विभागका सु.मा.ई. जयराज घिमिरे र उपसचिव (कानून) सपना अधिकारीले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेद्वारा २०७७ जेठ १५ गते गठित दोश्रो समितिमा रही कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) अनुरुप प्रत्येक आर्थिक वर्षको १/१ लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना मात्र लिन उपयुक्त हुने जनाएकाे थियाे । सबै उद्याेगहरुले साे रकम बुझाइसकेका थिए । अख्तियारले उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिक इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, सिडिजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सैनिक भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाे छ । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि, मारुती सिमेन्टस लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लिका सञ्चालकविरुद्द समेत पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाे छ ।
संसदीय समितिहरु उद्योग चहार्दै हिड्न मिल्दैनः डा. महत
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले संसदीय समितिहरुलाई निजी उद्योगको अनुगमन जरुरी नहुने बताएका छन् । संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमनका नाममा उद्योगहरुमा जाने, पत्र पठाएर सामान्यभन्दा सामान्य विषयको जानकारी पनि लिने जस्ता गतिविधि गरेको निजी क्षेत्रबाट गुनासो आएपछि डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । ‘संसदीय समितिहरुले त सरकारलाई निर्देशन दिने हो, आफूलाई चाहिने विवरण वा तथ्यांक सरकारी निकायहरुसँग लिने हो, निजी उद्योगमा जाने, कर तिरेको प्रमाण देखाउ भन्ने, कति जना कर्मचारी राखेका छौं भनेर लिखित रुपमा विवरण माग्ने जस्ता कार्य संसदीय समितिको होइन, यस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई उल्टै निरुत्साही बनाउँछ, लगानीको वातावरण विगार्छ, सरकारका निकायहरुले हेर्ने काम संसदीय समितिले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले भने । उनले राष्ट्रिय हित वा स्वार्थको विषयमा काम गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरु सरकारको कार्यालयहरुले गर्नेस्तरका काममा अल्मलिन आवश्यक नै नभएको र नियम, कानुनले पनि नमिल्ने बताए । विमल श्रीवास्तव सभापति रहेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गर्ने तथा विभिन्न विवरणहरु माग्न थालेपछि उद्योगहीहरुले समितिको सो कार्यको विरोध गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा डा. महतको यस्तो धारणा आएको हो । समितिले उद्योगहरुको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न सांसद प्रकाश रसाइलीको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि गठन गरेको छ । विभिन्न उद्योगहरुका बारेमा समितिमा उजुरी परेपछि अध्ययन सुरु गरिएको संयोजक रसाइलीले बताए । ‘उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदुरहरुको तर्फबाट विभिन्न प्रकारका उजुरीहरु परेका थिए, ती उजुरीका सम्बन्धमा के कसो भएको रहेछ भनेर उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरिएको हो, हामी संसदीय मूल्य मान्यताभित्रै रहेर काम गर्छाैं, सरकारको अंगले गर्ने काममा हामी पस्दैनौं,’ संयोजक रसाइलीले भने । उपसमिति गठन तथा अध्ययनका नाममा भएको गतिविधिको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि यो विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलमा समिति जुटेको छ । समितिले उपसमितिलाई सकेसम्म विवादमा नपर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस्तो प्रतिवेदनमा समावेश हुने विषयले उद्योगहरुलाई समस्या नपर्ने गरी ध्यान पुर्याउन सुझाव दिएको छ । उपसमिति संयोजक रसाइली भने आफूहरुको अध्ययन करिब सकिएको र प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य सुरु भएको बताउँछन् । ‘हामी प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौं, हामीले देखेका कैफियतहरु सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित उद्योगहरुलाई नै लेखेर पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ, जुन उद्योगमा जे जस्ता समस्या देखिएका छन्, ती उद्योगहरुले नै ती समस्या समाधान गरुन् भन्ने आशय हाम्रो छ,’ उपसमिति संयोजक रसाइलीले भने । सम्बन्धित समाचार उद्योगहरुमा सांसद आतंक, सुपर कार्यकारी बन्दै विमल श्रीवास्तवको समिति
