बजार : उद्योग

काठमाडौं । अमेरिकन राजनीतिज्ञ रोय ब्लन्टले रोजगारी सिर्जना गर्ने उपाय नै निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु हो भनेका छन् । यस भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन सकिन्छ कि जब सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउँछ, तब मात्र उनीहरुलाई देशमा उद्योग व्यवसाय खोल्न प्रोत्साहन मिल्छ । र, उनीहरु रोजगारी सिर्जना गर्नमा टेवा पुर्याउँछन् । सरकारले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर स्वेदशमै रोजगारका वातावरण सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु विभिन्न समयमा उद्घोष गर्दै आएको छ । सरकारले कागजमा उद्योग व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउने र देशमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने भनेपनि सरकारको व्यवहार तथा नीति नियम कार्यान्वयनमा भने एकरुपता देखिँदैन । अर्थात, सरकारले निजी क्षेत्रका लागि नीति नियम ल्याउँदा होस् वा नीति नियम कार्यान्वयनमा नै किन नहोस्, अनावश्यक दुःख दिएको व्यवसायीहरु गुनासो गर्छन् । सरकार व्यवसायीमैत्री वातावरणभन्दा पनि उद्योग व्यवसायी विरोधी नीति ल्याउने गरेको आरोप उद्योगी व्यवसायीको छ । गत माघ १२ गते नेपाली उद्योग क्षेत्रमा एउटा तरंग ल्याउने समाचार बाहिरियो । समाचार थियो– ९ सिमेन्ट उद्योगविरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा । आयोगले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिणामभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा पर्यो । यसले ९ सिमेन्ट उद्योगी मात्रै होइनन्, सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नै तरंगित बन्यो । आयोगको यो मुद्दाविरुद्द उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सिमेन्ट उत्पादक संघले पनि विरोध जनायो । यस विषयमा उद्योगीलाई कुनै जानकारी नदिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगलाई दोषी ठहराई भष्ट्राचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुले आपत्ति जनाए । सो मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासको प्रमुख माध्यम भएको र यही क्षेत्रलाई विभिन्न अंकुश लगाएर समस्या सिर्जना गरिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । मुलुक आर्थिक विकास र सबल राज्यको सुशासनमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिता अत्यावश्कि हुने भएपनि कुनै जानकारी नदिई यस्ता खालका गतिविधि सरकारबाटै हुनु दुःखद रहेको धारणा व्यवसायी राखिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने खालका काम गर्नु दुःखद भएको बताए । ‘हामी देशमै लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइरहेका छौं, विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा जुटेका छौं, सरकारले भने विनाजानकारी अनेक अंकुश लगाएर उद्योगहरु माथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु विडम्वना हो, यसले हामीले कस्तो चाहिरहेका छौं भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि यसरी प्रहार हुनुले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोविज्ञानमा असर पर्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘हामीले लामो समयसम्म कोरोनाकै असर भोग्यौं, व्यापार व्यवसाय संकटमा पर्यो, हजारौंले रोजगारी गुमाए, यो अवस्थाबाट विस्तारै माथि उक्लिने अवस्थामा पुनः यसरी प्रहार हुनु निजी क्षेत्रका लागि सामान्य विषय होइन, सरकारले नै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई के गर्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, यस्तो वातावरणमा लगानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि चिन्ताको विषय हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरेले कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी देशमा लगानी गर्न इच्छुक नहुने बताए । ‘सरकारले सिमेन्ट उद्योगविरुद्द गरेको मुद्दा होस् वा अन्य कुनै पनि नीति तथा गतिविधिहरु उद्योग व्यवसाय विपरित भयो भने व्यवसायीहरुलाई मान्य हुन सक्दैन, गलत गरेकालाई कारवाही गर्नु स्वभाविक हो, तर गलत नै भएको छैन भने अनावश्यक दुःख दिने नियत मान्य हुँदैन, यसले देशमा लगानीमैत्री वातावरण खलबल्याउँछ,’ उनले भने । व्यवसायीहरुका अनुसार ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन÷उत्पादन गरे वाफत वार्षिक १/१ लाख रूपैंया जरिबाना पनि तिरिसकेका छन् । उद्योगीहरुले क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास भएको बताएका छन् । उद्योगीहरुका अनुसार आफूहरुले वार्षिक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् गरेको आरोपमा राजस्व तिर्न कुनै पनि सरकारी निकायले पत्रचार वा जानकारी गराएका छैनन् । ‘विभागकै (उद्योग विभाग) का उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन भएछ, सो समितिले हामीले बढी उत्खनन् गरेको चुनढुंगाको मूल्य बराबरको जरिवाना तिराउनु पर्ने निर्णय गरेछ, यो कुरा हामीले अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि संचारमाध्यमबाट थाहा पायौं, हामीलाई तिमीहरुले यति राजस्व वा जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर कुनै सरकारी निकायले त औपचारिक रुपमा भनिदिनु पर्ने थियो होला नि, अहिलेसम्म हामीलाई कसैले पनि पैसा तिर्न भनेका छैनन्, एकैपटक भ्रष्टाचरको मुद्दा दायर भयो,’ एक उद्योगीले भने । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । सरकारका यस्ता नीतिले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘सम्पूर्ण कानुनको परिपालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कपोलकल्पित रूपमा, आशंकाको भरमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउँदा लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना निरुत्साहित हुने देखिन्छ, उद्योगहरूले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्तखनन् गरे पनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन बखत जे जति परिमाण उत्खनन् गरेको सोही आधारमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी बुझाउँदै आएका छन्, एक्कासी मुद्दा दर्ता गर्नु सरकारी तवरबाटै उद्योगीलाई पलायन गर्न खोज्नु हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार घटी/बढी उत्पादन गर्ने चलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरिएको र चुनढुंगा बाहेकका अन्य खानीजन्यका उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरिएको थियो । तर, अहिले सरकारले मुद्दा नै दायर गरेर दुःख दिने नियत देखाएको उनको भनाई छ । व्यवसायीहरुका अनुसार सरकार यस्ता गतिविधिले देशको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नेहरु पनि पलायन हुन सक्ने बताएका छन् । सम्बन्धित सामग्री: बजेटको असरः ४ स्टील उद्योग बन्द, बैंकले पत्याउनै छोडे बैंकले नगद लाभांश दिन पाएको भए अहिलेको संकट कम हुन्थ्यो ? डगमगाए अर्थतन्त्रका पिल्लरहरु अर्थविद्को विश्लेषणः मुलूक मन्दितर्फ, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कार्यशैली माथि प्रश्न बैंकलाई निर्व्याजी पैसा उपलब्ध गराउन आयातमा मार्जिनको व्यवस्था ल्याइयो अर्थविद् भन्छन्ः अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा, महँगी अझै बढ्छ, आर्थिक वृद्धिदर ४% पनि हुँदैन एफएनसीसीआई र सीएनआईलाई उद्योगकोभन्दा बढी चिन्ता सेयर बजारको

काठमाडौं । सरकारले गत असोजमा प्रतिस्थापन बजेटमार्फत एमएस विलेटमा अन्तःशुल्क बढायो । सरकारले बजेट मार्फत विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने भन्सारदर ४.७५ प्रतिशत बनायो । सरकारले बजेटमार्फत नै स्पञ्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएपछि सो नीतिप्रति उद्योगी विभाजित बने । सरकारको यो नीतिले उद्योगीहरु नै दुई खेमामा विभाजित भए । स्पञ्ज आइरन नेपालमै ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले सरकारको नीतिको स्वागत गरे भने विदेशबाट विलेट आयात गरेर छडसहित स्टिल उत्पादन गने उद्योगीहरु असन्तुष्ट बने । असन्तुष्ट पक्षले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति समक्ष पनि आफ्ना विभिन्न धारणाहरु राखे । सरकार सो नीतिबाट व्याक हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए । संचालनमा रहेका ३० स्टील उद्योगहरुमध्ये सरकारको नीतिले २४ उद्योगहरु संकटमा पर्ने उनीहरु लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि हालसम्म कुनै पनि पहल भएको छैन । सरकारको नीतिकै कारण अहिले २४ वटा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टिलका सञ्चालक किरणप्रकाश साखःले सरकारको यो नीतिले २४ वटै उद्योगहरु संकटमा परेको बताए । उनका अनुसार अहिले २४ वटै उद्योगहरु फुलफेजमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । ‘हामीले नीति फिर्ता गराउनकै लागि रोइ–कराई गर्यौं, कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनेनन्, सरकारको नीतिकै कारण ४ उद्योग बन्द भइसकेका छन्, अन्य उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्, मेरो आफ्नै उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने । अब आफूहरु सरकार परिवर्तनको पखाईमा रहेको उनको भनाई छ । ‘कति उद्योगहरु बैंकले लिलामी गर्ने अवस्थामा पुगिसके, कुनैको बैंकहरुलाई ऋण तिर्न नसकेर झगडा भइरहेको अवस्था छ, राम्रोसँग चलाउन सकिने अवस्था छैन, सरकार परिवर्तन नहुँदासम्म केही होला जस्तो छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । शाखःका अनुसार सरकारको नीति परिवर्तन नभएकै कारण बहुसंख्यक स्टील उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थिति बनिसकेको छ । सरकारको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानी पनि जोखिम रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ । एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको उद्योगहरुसँगै ती उद्योगमा काम गर्ने करिब १२ हजार कामदार पनि बेरोजगार बन्ने उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । तथ्यांकले के देखाउँछ ? उद्योगीहरुले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए पनि एमएस विलेट आयात भने खासै घटेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ अर्ब रुपैयाँको आयात मात्रै कम भएको तथ्यांकले देखाउँछ । २४ उद्योगले चालु आवको ७ महिनासम्म २९ अर्ब ८७ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको एमएस बिलेट आयात गरेका छन् । सो आयातबाट सरकारले ६ अर्ब २३ करोड ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को ७ महिनाको अवधिमा ३७ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको एमएस विलेट आयात भएको थियो । सरकारले स्पञ्ज आइरनको आयातमा सहुलियत दिएपछि भने आयात उच्च अंकले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म कुल ११ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ९० हजार रुपैयाँको स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा स्जञ्ज आइरनको आयात ७ अर्ब २१ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैयाँले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा ४ अर्ब २५ करोड ७१ लाख ९५ हजार बराबरको आयात भएको थियो । सो आयात हुँदा सरकारले ७८ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको थियो ।

काठमाडौं । अर्थविदहरुले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा गइरहेको धारणा राखेका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले अर्थतन्त्रको सुधार र दीगो पुनरुत्थानका लागि अर्थविदहरुसँग गरेको वहस कार्यक्रममा उनीहरुले देशको अर्थतन्त्र मन्दितर्फ उन्मुख गइरहेको मिश्रित धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले नीति निर्माताहरुको अस्थीर नीति, राजनीतिक परिवर्तन, अध्ययन अनुसन्धान बिनाको नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रमै असर पर्ने र यसको समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न तदारुकता नदेखाउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिएको धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विभिन्न निकायहरुमा आफन्तलाई नियुक्त र उनीहरुले काम बिगारेको समयमा कारवाही गर्न नसक्ने र समस्या परिसकेपछि मात्रै एक्कासी नीतिहरु ल्याउँदा त्यसले झन विकराल समस्या सिर्जना गरिरहेको बताएका छन् । कार्यक्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले देशमा ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्ने संकेत गरे। उनले अहिले देशको अर्थतन्त्र सही दिशमा नभएको तर्क राख्दै विगतमा भएका गलत नीति नियम र भ्रष्टाचारको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘देशमा बन्न त पूर्वाधार बनेका छन् तर, ती कति गुणस्तरीय बनेका छन् भन्ने विषय सबैलाई थाहा छ, आसेपासेलाई विभिन्न संस्थामा नियुक्त गर्ने, उनीहरुले गलत गरेको बेला कारवाही गर्न नसक्ने, ठूलो समस्या सिर्जना भएपछि मात्रै थाहा पाए जस्तो गरेर एक्कासी नीति निर्माण गर्दा यस्तै विकराल समस्या आउँछ, यसबारे हामी सबैले मनन् गर्न आवश्यक छ,’ डा. नेपालले भने । उनले नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि आवश्यक कामै पूरा नभएको पनि बताए । उनले विदेशी लगानीको विषय बारम्बार उठ्ने भएपनि देशमा वैदेशिक लगानी आउने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु पनि चुनौतिको विषय भएको बताए । पूर्व बैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीले द्रुत गतिमा घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन सक्ने संकेत गरे । ‘भुक्तानी सन्तुलनमा अहिलेसम्मकै उच्च घाटा छ, पुस मसान्तसम्म आइसक्दा भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटा भएको छ, भुक्तानी सन्तुलनमा भारी घाटा हुनुको प्रमुख कारणहरुमा उच्च व्यापार घाटा, विप्रेषणमा कमी लगायतका कारण हुन्, पूँजीगत खर्च कम हुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता समस्या आउँदा पनि त्यसले पुनः अर्को समस्या सिर्जजा गर्ने बताए । आयात वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति अझै क्षयीकरण हुने बताउँदै उनले भुक्तानी सन्तुलनमा सुधारका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने लगायतका कामहरु गर्नु पर्ने धारणा राखे । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न कार्यक्रममा अधिकांश अर्थविद्हरुले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कार्यशैली र नेतृत्व माथि पनि प्रश्न उठाए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले समस्या आइपछि मात्रै सुनेजस्तो गर्ने प्रवृतिले पनि अहिलेको संकट देखा परेको धारणा राखे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका अर्थविद् पोषराज पाण्डेले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुका पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा अत्याधिक रुपमा प्रवाह गरेको जानकारी हुँदा हुँदै सुतिराख्दा र पछि कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने बनाउने मुख्य दोष राष्ट्र बैंकमाथि थुपार्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘मौद्रिक नीतिमा यो वर्ष कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको थियो तर अहिले २७ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ, यतिसम्म पनि राष्ट्र बैंक के हेरेर बसिरहेको थियो ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले राष्ट्र बैंकको भूमीका कमजोर हुँदै गएको पनि टिप्पणी गरे । यस्तै, अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरमा अर्थतन्त्रबारे ज्ञान अभावका कारण अहिले समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखे । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत रहेका डा. वाग्लेले हाल बैंकिङ प्रणालीबाट अत्याधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा तरलता अभाव भएकाे तर्क राखे । उनले लघुवित्त कम्पनीहरुको औचित्य नभएको पनि धारणा राखे । उनका अनुसार पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नुमा बिटक्वाइनमा लगानी वृद्धि हुनु नै भएको बताए । उनले अर्थमन्त्रालयले सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रालयसँग बसेर मोबिलाइज गर्नुपर्ने बताउँदै सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक अस्थिरता तथा अस्थीर नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको धारणा राखे । उनका अनुसार सरकारले अस्थीर नीति ल्याउँदा पनि अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ । तरलता लम्बिने, व्याज बढ्ने महासंघले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा तरलता सम्बन्धि विभिन्न व्यक्तिहरुले मिश्रित धारणा राखेका छन् । केहीले तत्कालै तरलताको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएका छन् भने कतिपयले सरकारले चुनावको घोषणा गरेकोले बजारमा पैसा आउने भएको हुनाले तरलताको संकट हट्ने बताएका छन् । बैंकर रत्नराज बज्राचार्यले तत्काल तरलताको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका उनले स्रोतको परिचालन उच्च दरले हुँदा तरलतामा दबाब परेको बताए । बज्राचार्यले २ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बैंक ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेर स्रोतको परिचालन बढेको बताए । यस्तै, उनले बैंकहरुको व्याजदर अझै बढ्ने संकेत देखिएकाे पनि बताए । तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने नदेखिएकोले असारसम्म निक्षेपको व्याजदर १५ प्रतिशत र कर्जाको १८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने उनको विश्लेषण छ । यद्यपि, कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका क्षेत्रीले चुनावको समयमा बजारमा पैसा आउने भएकोले तरलताको समस्या थोरै कम हुन सक्ने धारणा राखे । ‘चुनावपछि पैसा बजारमा आउन सक्ला तर, सरकारले पनि पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च बढाए मात्रै पनि केही समस्या टर्न सक्छ,’ उनले भने ।