बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग निर्यात बढाउन विभिन्न मन्त्रालयहरुबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आर्थिक बर्ष ०७९/ ०८० को बजेट निर्माणका लागि सोमबार अर्थमन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग यस्तो बताएका हुन् । छलफलमा उद्योगमन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको संयुक्त कार्यादल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘स्वदेशी बस्तुको उत्पादन बृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकिकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ, यसै बर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम शुरु गरौं,’ मन्त्री बडूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भने । छलफल कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि निर्यात भइरहेका र संभावना बोकेका वस्तुको सूची बनाइ उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा राखे । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उनले उद्योगमन्त्रीलाई आग्रह गरे । अर्थमन्त्री शर्माले समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव पाण्डेलाई निर्देशन पनि दिए । ‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपछ, अनि पो किसानहरु धान लगाउन उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’ यस्तै, अर्थमन्त्रालयले वन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको छ । बन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वनको बिनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनु बताए । उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै बनमा रहेको काठको उपयोग गरी बिदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । ‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुप¥यो, यसका लागि नेपालकै वनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं, यसको अर्थ वनको बिनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला’ उनले भने । बन तथा बातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा बितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताए । ‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का विदेशबाट आइरहेको छ, अनि हाम्रा बनका रुख र काठहरु कुहिएर खेर गइरहेका छन्, अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ’ मन्त्री शर्माले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बिषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिए । ‘निर्माणधिन पुल, सडकलाई टुङ्गाउने गरी यसपाली बजेट राखौं, सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन, छोटो पुलहरु प्रदेशलाई बनाउन दिएपनि हुन्छ’ उनले भने, ‘प्रदेशले ट्र्याक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’

काठमाडौं । इलामको कोसेली ललिपप धेरैको रोजाइँमा पर्दछ । दूधबाट बनेको ललिपप इलाम घुम्न आउने पर्यटकले घर फर्किदा कोसेलीका रुपमा लिएर जाने गर्दछन् । निकै स्वादिलो मिठाइका रुपमा लिइने ललिपप उद्योगबाट धेरै महिलाले रोजगारीसमेत पाएका छन् । ललिपपसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गरेर इलामका महिला आत्मनिर्भर मात्र होइन धेरै महिला तथा पुरुषलाई रोजगारीसमेत पाइएको छ । धेरै महिला तथा पुरुष जागिरको खोजीमा कोही नेपालमा नै त कोही रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा समेत जाने गर्दछन् । इलामकी दीपा गुरुङले धेरै महिलालाई रोजगारी दिएकी छिन् । सानो लगानीबाट सुरु गरेको ललिपप उद्योगबाट धेरै महिलालाई उनले रोजगारी दिन सफल भएकी हुन । इलाम तिल्केनीकी गुरुङको दैनिकी अहिले निकै व्यस्त छ । आठ वर्ष पहिले उनले स्थापना गरेको ग्रिनसिटी ललिपप उद्योगमा अहिले ४६ महिलाले रोजगारी पाएका छन् । बिहान ४ बजेदेखि राति अबेरसम्म उनी काममा नै व्यस्त रहन्छीन । उनको उद्योगबाट ललिपप र बम्बैसन बन्ने गर्दछ । इलाममा मात्र सीमित ललिपप र बम्बैसन पछिल्लो समय काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको छ । छ जनाबाट सुरु भएको उनको उद्योगमा अहिले ४६ महिलाले दैनिक काम गर्छन् । पाँच लाखबाट सुरु भएको उनको उद्योगले अहिले वार्षिक ३५ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुँदै आएको छ । त्यस्तै इलाम बजार नजिकै सुष्मा राईले पनि इलामेली ललिपप उद्योग स्थापना गरेकी छिन् । उनले सो उद्योगमा ३४ जना कामदार राखेर सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । चार लाख रुपैयाँको लागतबाट सुरु भएको व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी हुने गरेको उनको भनाई छ । थोरै लगानीबाट सुरु भएको उद्योगमा धेरै महिलाले रोजगारी पाएसँगै उनीहरु आत्मनिर्भरसमेत बन्दै गएका छन्। उद्योगमा सबैलाई कामको बाँडफाँड गरिएको छ । मिठाइका परिकारमा लेबल लगाउने, स्टिकर टाँस्ने, प्याकेजिङ गर्ने काममा महिलाहरुले रोजगारी पाएका छन् । गाउँबाट बालबच्चा पढाउन सदरमुकाम बसेका महिलासमेत सो उद्योगबाट स्वरोजगार बन्दै आएका छन् । उनीहरुले श्रीमान् वा आफन्तबाट पैसा माग्न नपर्ने गरेको बताए । दूधबाट खुवा तयार पारेपछि ललिपप बनाइन्छ । ललिपपसँगै बम्बैसन पनि तयार पारिन्छ । पन्ध्र वर्ष पहिले सामान्य रुपमा बिक्री हुने ललिपप पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको छ । दूध पकाउन चुलो बनाएर आगोबाट गरिँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय विद्युतीय प्रविधिबाटसमेत दूध सुकाएर कुराउनी निर्माण गरिन्छ । दूध फटाएर छुर्पी, चिज, सेतो रसबरी लगायतका परिकार बनाइन्छ । हाल ललिपपलगायत दूधजन्य वस्तुको बजारमा समस्या नभएका कारण यस क्षेत्रमा जिल्लावासीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको छ । रासस

काठमाडौं । उद्योगीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आयातमा कडाइ गर्न नहुने बताएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी परिसंघले सरकारले आयातमा कडाइ गर्न नहुने धारणा राखेको हो । परिसंघका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद अग्रवालले अहिले हल्ला भएजस्तो अर्थतन्त्र समस्यामा नभएको बताउँदै सरकारले आयातमा कडाइ गर्न नहुने धारणा राखेका हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा पुगेको भन्दै हल्ला भइरहेको बताउँदै नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रबीच धेरै भिन्नता भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा छैन, समस्यालाई लम्बिन भने दिनु हुँदैन, आयातमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन, बरु त्यसको बैकल्पिक स्रोतसाधनको व्यवस्थपन गर्न सकिन्छ, हामीले उपचार खोज्नु पर्छ,’ उनले भने । अहिलेको अवस्थालाई लिएर चिन्ता लिन नहुने उनको तर्क छ । विभिन्न तथ्य तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपाल अहिले आर्थिक संकटको स्थितिमा नरहेको उनले बताए । ‘हामीले कर्जा पाइरहेका छैनौं, आयात गर्न पाएका छैनौं, वस्तुको मूल्य बढेर मात्रै आयात बढेको देखिएको हो, संख्यात्मक रुपमा आयात बढेको छैन, हामी प्यानिक हुने अवस्था छैन, तर सचेत भने हुनु पर्छ,’ उनले भने । यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले पनि अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा नरहेको बताए । उनले नेपाल र श्रीलंकाको जीडीपीको आकार दोब्बर अन्तर रहेको, जीडीपीको तुलनामा राष्ट्रिय ऋणमा ठूलो अन्तर रहेको, नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त तर श्रीलंकाको १ महिनाका लागि पनि नभएको र मुद्रास्फीति नेपालमा ७ र श्रीलंकामा २५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलना नै गर्न नमिल्ने तर्क राख्छन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कदम चालेको छ, अब विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि विदेशी नगारिकलाई नेपालमा अपार्टेमेण्ट खरिद गर्न दिनुपर्छ, नेपाल कम्पनीमा लगानी गर्ने खोज्ने विदेशी नागरिकलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ, एनआरएनलाई आइपीओमा लगानी गर्न दिनपर्छ,’ उनले भने । उनले परिसंघले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको बताए ।