बजार : उद्योग

काठमाडौं । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट दिएको सुझावलाई समेत समेटेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बृद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवद्र्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशिलता विकास, वित्तिय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजिकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारीत बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा महासंघले लिएको छ । यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघको ठहर छ । उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात बृद्धि गर्ने, नवप्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने, नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृं्रखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभुत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाई छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न “फार्म टु इण्डष्ट्री” एकिकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाई छ । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिबृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाउने नीति अनुसार कोभिड–१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारीश गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक बर्ष २०७९/८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत उक्त कार्यक्रम उद्योगमैत्री रहेको ठहर गर्दै परिसंघले समग्रमा स्वागतयोग्य रहेको घारणा राखेको हो । आगामी दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा अघि बढाउने घोषणा हुनु मूख्य स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले बताएका छ । त्यस्तै, परिसंघले अघि बढाएको स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने दशक घोषणा गर्ने र परिसंघ र नेपाल सरकारको सहकार्यक्रमा अघि बढिरहेको मेक इन नेपाल-स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने घोषणाप्रति संघले धन्यवाद दिएको छ । नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने घोषणा भएको छ । तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग दशक अघि बढाइने घोषणाले नेपालको औद्योगीकरणमा योगदान पुर्याउने परिसंघको बुझाई छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रुपमा बजेट विनियोजन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको परिसंघको बुझाइ छ । उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने र जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावकलोन गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने जस्ता घोषणाले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछ । यसैगरी उद्योगको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रको विकास गर्ने घोषणाले लघु, घरेलु, साना, मझौला एवं नवप्रवर्तनकारी उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा प्रोत्साहन गर्ने परिसंघको विश्वास छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई न्यून दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपालको वस्तु उत्पादनको लागत न्यून हुन गइ स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाई छ । यसैगरी करार उत्पादन प्रोत्साहन, पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास गर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको घोषणा सकारात्मक छन् । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र दबाब रहेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा भएको छ । यसैगरी, उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, तीनै तहको समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणको घोषणा भएको छ । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकको रूपमा अघि बढाइने घोषणाले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । कृषि र वनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ती क्षेत्रको औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाई छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने घोषणाले विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने परिसंघको बुझाई छ । यसैगरी रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाउने घोषणा सकारात्मक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने, आधारभूत औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सिचाईको सुविधा विस्तार गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइ शीघ्र कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने परिसंघको विश्वास छ ।

काठमाडौं । विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरु पुन: सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सो कुरा बताएकी हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा बन्द भएका उद्योग पुनः संचालन गर्ने जानकारी दिएकी हुन् । सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक विवादको विषय हुँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले विगतमा नोक्सानीमा सञ्चालित र निजी क्षेत्रले राम्रोसँग काम गरेका क्षेत्रका उद्योगहरु निजीकरण गर्ने नीति विगतमा लिएको थियो । काँग्रेसको यस्तो नीतिको एमाले लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । तर, सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जस्ता कम्युनिष्ट पार्टी पनि सहभागी छन् । काँग्रेसको नेतृत्व गरेको र कम्युनिष्टहरुको सहभागिता रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग पुनः संचालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।