बजार : उद्योग

काठमाडौं । घर तथा आवासमा प्रयोग गरिने टायल स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि मूल्यमा गिरावट आएको छ । प्राइम सेरामिक्स टायल उद्योगले स्वदेशमै टायल उत्पादन गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्न थालेपछि एकै दिदनमा २० प्रतिशत मूल्य घटेको प्राइम सेरामिक्स् पालिका अध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । साथै उनले आगामी दिनामा यो मूल्य अझै घट्ने बताए । अनुसन्धान भइरहेको हुँदा पूर्ण रुपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोगमा आएपछि लागत कम हुने भएकाले आगामी दिनमा मूल्य अझै घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भविष्यमा नेपाललाई टायलमा आत्मनिर्भर बनाउने र विदेशमा पनि निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । ‘प्राइम सेरामिक्सले नेपाली माटोबाट स्वदेशमै उत्पादन गरी बजारमा बिक्री विरतण गर्न थालेपछि टायलको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशत घटेको छ, यसअघि २ सय रुपैयाँ पर्ने टायल अब १७० रुपैयाँमा पाउन सकिन्छ, पूर्ण रुपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोगपश्चात् टायलको मूल्य शतप्रतिशत घट्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा निकै खनिज छन्, बाहिर ल्याउन नसकेको मात्रै हो, जसरी २० वर्ष अघि सिमेन्टलाई उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र भन्ने प्रश्न गर्थे, त्यसैगरी नेपाली टायल पनि विदेशमा निर्यात गर्ने उद्देश्य छ ।’ प्राइम सेरामिक्स् प्रा.लीले नेपालमै उत्पादन गरेर बिहिबारदेखि प्राइम–टाइल्स् विथ स्टाइल बजारमा बिक्री वितरण थालेको हो । २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालनमा आएको टायल उद्योगले स्वदेशमै उत्पादन गरिएको अन्तराष्ट्रियस्तरको रहेको अध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । रौतहटको बृन्दावन नगरपालीका ६ स्थित १० बिघा क्षेत्रफलमा इटालीयन प्रविधी जडान गरी उद्योग सञ्चालनमा आएको उनले बताए । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम टायल आयात हुने गरेको छ । जसमध्ये ९९ प्रतिशत टायल भारतबाटै आयात हुने गरेको छ । साथै, चाइना, मलेसीया, इटालि, स्पेनलगायतका देशबाट पनि टायल आयात हुने गरेको छ । तर, पछिल्लो समय टायलमा भारत ठूलो प्रतिस्पर्धी मुलुक बनेको अध्यक्ष गर्गले बताए । २५ सय किलोमिटर टाढा भारतको गुजरातबाट टायल आयात हुँदा मूल्य पनि दोब्बर तिर्नु परेको उनले बताए । गर्गका अनुसार गुजरातमा उत्पादन भएको टायल ९९ प्रतिशत जनताले प्रयोग गर्छन् । १८ सय उद्योग एउटै ठाउँमा सञ्चालन गरेर भारतले टायलमा ठूलो प्रगति गरेको उनले बताए । साथै, ४० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको टायल उद्योग गरी ३० वटा देशमा निर्यात पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । अब नेपालमा टायल उत्पादन हुन थालेपछि सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाउने गर्गले बताए । ‘भन्सारमा ४० प्रतिशत अन्तशुल्क तिर्नु पर्छ र, यो विलासीताको प्रडक्ट भएकाले सरकारले धेरै राजश्व उठाउँछ, भारतमा १ सय रुपैयाँमा पाउने टायल नेपालीको घरमा पुग्दा २ सय रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘अब स्वदेशमै आयात हुन थालेपछि २ सय रुपैयाँ पर्ने टायल १७० रुपैयाँमा पाइनेछ, उपभोक्तालाई सपनाको घर बनाउने चाहना प्राइम सेरामिक्सले पुरा गर्छ ।’ लामो समयदेखि नेपालमा टायल तथा सोही प्रकृतिका सामान आयात गरेर व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीहरु आशीष गर्ग, प्रशान्त अग्रवाल लगायतले मधेस प्रदेशको रौतटहमा प्राइम सेरामिक्स उद्योग स्थापना गरेका हुन् । अब ब्यापारी मात्रै नभई उद्योगी बनेर टायलमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अध्यक्ष गर्ग बताउँछन् । बहुर्राष्ट्रिय इटालियन कम्पनी जडान गरी हाल २ फिट चौडा र ४ फिट लम्बाई भएका टायल उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार घरमा टायल प्रयोग गर्दा आफ्नो तस्विर भएको टायल लगाउन चाहना छ भनेपनि त्यो डिजाइन उपलब्ध रहेको छ । २५० डिजाइनका टायल उत्पादन भइरहेको उनले बताए । ‘हामीले इटालियन प्रविधि जडान गरेर भारत, इटाली, स्पेनमा उत्पादन हुने टायल जस्तै बलियो र गुणस्तर टायल उत्पादन गरिरहेका छौं, सानोदेखि ठूलोसम्म सबै प्रकारका टायल छन्, पहिलो चरणमा २ देखि ४ फिटसम्मका टायल बजारमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म भारतको चाहना अनुसारका डिजाइन भएका टायल बजारमा छन्, नेपाली डिजाइनको उत्पादन भएपछि आज अर्डर गरेर भोलि सोही डिजाइन अनुसार पाइनेछ, आफ्नो फोटो पनि टायलमा छाप्न मन छ भने त्यो सेवा पनि उपलब्ध गराउँछौं ।’ २ दशकदेखि टायल आयात गरिरहेका गर्ग जलविद्युत व्यवसायी पनि हुन् । व्यवसायबाट उद्योगी बनेका गर्ग सीएमएस ग्रुप (कन्स्ट्रक्सन मेट्रियल सोलुसन)का अध्यक्ष हुन् । आजदेखि बजारमा टायल आएपछि आयात घट्दै जाने उनको तर्क छ । उनको उद्योगमा ३ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । नेपाली इन्जिनियरलाई सिप सिकाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र वातावरणमैत्री उद्योग बनाउने उनको योजना छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेका छन् । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको परिसंघ पदाधिकारीहरुले विहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन् । अध्यक्ष अग्रवालले हाल एफपीओ, मर्जर तथा एक्वीजीसनमा भूतप्रभावि हुने गरी कर लगाउँदा लगानीकर्ताहरु हतोत्साही हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नराम्रो सन्देश जानेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन एवं सरकारको राजस्व बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको विद्युत निर्यात तथा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिदै निर्धारित पूँजीगत खर्च समयमै हुने वातावरणका लागि आग्रह गरे । उनले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुगमन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन पनि आग्रह गरे । बजेटले लक्ष्य राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहुँदै आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि परिसंघबाट प्रत्यक्ष रुपमा नीतिगत तथा व्यवहारिक सुझावहरु प्राप्त भईरहेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाब, अप्ठ्यारा फुकाउन परिसंघसहित निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, भीम घिमिरे, स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारीहरु छायाँ शर्मा, गोकुल भण्डारी, महानिर्देशक दिपकराज जोशी सहभागी थिए ।

काठमाडौं । नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घले गलैँचा उद्योग उत्पादन स्रोतमै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने कार्य अव्यावहारिक रहेको जनाउँदै फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सङ्घले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिकरूपमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार हुने उद्योग भ्याटमा दर्ता हुनु र जान नपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नरहेकाले समयमै निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिएको हो । सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष तेन्जिङ गुरुङले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको गलैँचा उद्योगलाई यस वर्षको बजेट वक्तव्यबाट सरकारको प्राथमिकताबाट हटाइएको भान भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने- ‘सुविधा र सहुलियत दिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बढाउने कार्यमा सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ ।’ सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट नेपाली गलैँचाको उत्पादन लागत मात्र नभई मूल्यसमेत बढ्न गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती खडा हुने उनको भनाइ थियो । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गलैँचा उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी पूर्ववत् यथावत व्यवस्था कायम गरिदन सङ्घ सरकारसमक्ष अपील गर्दछ,’ सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । करिब दुई सयको सङ्ख्यामा गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता आवद्ध रहेको सङ्घले नेपाली गलैँचा उद्योगको संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा विकासमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्दै आएको छ । मुलुकको निकासीजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने प्रमुख उद्योगका रूपमा रहेको गलैँचा उद्योगले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री निकासी गरी भुक्तानी सन्तुलनमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ । गलैँचा उद्योगले करिब दुई लाखलाई प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको महासचिव बलराम गुरुङले बताए । देशका अशिक्षित एवं गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका र सीमान्तकृत समूहलाई उद्योगले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गरेको सङ्घको दाबी छ । मुलुकको आयात र निर्यातबीच रही आएको ठूलो खाडल हटाएर सन्तुलन गर्न गलैँचा उद्योगले केही हदसम्म योगदान पुर्याइरहेको छ । सरकारले भ्याटसम्बन्धी गरेको निर्णयले वैदेशिक निर्यातमा ३० प्रतिशत गिरावट आउने जनाउँदै सङ्घले फिर्ता लिन अनुरोध गरेको उनले बताए । नेपालले गलैँचाका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थअर्थात् ऊन न्यूजिल्याण्ड र तिब्बतबाट ल्याउने गरेको छ । अल्लो, गाँजा, केराको रेशा तथा रेशमी धागो प्रयोग हुने भएकाले नेपाली गलैँचा अरु देशको तुलनामा सरदरमा २० प्रतिशत महँगो भए पनि गुणस्तरीय हुने गरेको निर्यातकर्ताको दाबी छ । कतिपय अवस्थामा एउटा गलैँचा तयार गर्न तीनदेखि छ महिनासम्म लाग्ने र त्यसको मूल्य ४० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने जानकारी गराइयो । नेपालसँग कुनै बेला वार्षिक ३३ लाख वर्गमिटरसम्म गलैँचा उत्पादन गरेको रेकर्ड रहेकामा हाल वार्षिक चार लाख वर्गमिटर उत्पादन हुँदै आएको छ । रासस