पाल्पामा एक वर्षमा १४३ फर्म खारेज
रामपुर । पाल्पामा गत आर्थिक वर्षमा एकसय ४३ उद्योग खारेज भएका छन् । आव २०७९/८० मा उद्योगतर्फ एक सय ४३ र वाणिज्यतर्फ एक सय ९४ फर्म खारेज भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७८/७९ मा एक सय ८८ उद्योग र दुईसय ३९ फर्म खारेजी भएको थियो । प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनबमोजिम पाँच लाखभन्दा कम पूँजी लगानी भएका उद्योग तथा वाणिज्य फर्म स्थानीय तहबाट नियमन गर्ने व्यवस्था भएकाले यस कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका उद्योग, व्यवसाय लगतकट्टा गरिन थालिएको छ । कार्यालयले पनि सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायीलाई दोहोरो करको मारमा नपरुन् भनी जानकारी गराउँदै आएको छ । पाँच लाखसम्मका उद्योग तथा व्यवसाय स्थानीय तहमा नै दर्ता हुने व्यवस्था आएपछि कार्यालयमा अगाडि नै दर्ता भएका (नयाँ व्यवस्था आउनुअघि) उद्योग, व्यवसाय स्थानीय तहमा नै सारेकाले कार्यालयबाट खारेज गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्यम विकास सहजकर्ता मनोज घिमिरेले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा नै पाँच लाखसम्म उद्योग, व्यावसाय दर्ता गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पछिल्ला वर्षमा घरेलु कार्यालयबाट सारेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा लैजाने गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसले उद्योगी, व्यवसायीले दोहोरो कर (स्थानीय तह तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा) बुझाउनु परेन ।’ पाँच लाखसम्म मात्रै उद्योग, व्यवसाय दर्ता गरेका केही व्यवसायीले भने पुँजी बढाएर घरेलु कार्यालयमा नै नविकरण गरी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । व्यवसाय बढाउन नचाहनेले आफ्नै स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने गरेको पाइएको छ । केहीले नयाँ व्यवस्थाबारे प्रष्ट नहुँदा पाँच लाखसम्म दर्ता भएका उद्योग, व्यवसायको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय एवां स्थानीय तहमा नै दोहोरो कर बुझाएको पाइन्छ । नयाँ व्यवस्थाबारे अध्ययन र चासो नदिँदा सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायीले दोहोरो कर बुझाउनु परेका विषयमा आफू मारमा परिरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । आव २०७९/८० मा उद्योगतर्फ दुई सय १३ र वाणिज्य फर्मतर्फ एक सय ८४ गरी तीन सय ९७ नयाँ फर्म दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग विकास अधिकृत देवीराम भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष उद्योगतर्फ उत्पादनमूलक १९, कृषि तथा वनजन्य एक सय ३३, पर्यटनमा ३६ र सेवामूलक २५ उद्योग नयाँ दर्ता भएका छन् । ‘नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि साना उद्योग, व्यवसाय (पाँच लाखसम्मका) दर्ता, नवीकरणका लागि स्थानीय तहमा अधिकार दिएपछि धेरै सहज भएको छ, नयाँ व्यवस्था लागू भएका सुरुका वर्षमा उद्योगी, व्यवसायीले झट्ट नबुझ्दा समस्या भएको हो, अहिले कार्यालयले पटकपटक यसबारेमा जानकारी गराएपछि स्थानान्तरण गर्न थाल्नुभएको छ’, उनले भने । कार्यालयबाट आव २०७८/७९ मा उद्योग पाँच सय २१ र वाणिज्यतर्फ तीन सय ७१ गरी आठसय ९२ नयाँ फर्म दर्ता, आव २०७७/७८ मा छ सय १९ उद्योग र तीन सय ८३ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उद्योगमध्ये अधिकांश निजी उद्योग छन् भने केही साझेदारी र प्रालि छन् । आव २०७९/८० मा कार्यालयले नयाँ फर्म दर्ता, नवीकरण, पूँजी वृद्धिबाट उद्योगतर्फ १९ लाख ४६ हजार एक सय ६४ र वाणिज्यतर्फ २६ लाख २० हजार तीन सय ७८ गरी ४५ लाख ६६ हजार पाँच सय ४२ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जिल्लामा कृषि तथा वनजन्य उद्योग नै बढी सञ्चालन हुने भएकाले साना लगानीमा सञ्चालन हुने ती उद्योग अहिले स्थानीय तहमा नै दर्ता हुँदै आएका छन् । पाल्पामा हाल उद्योगतर्फ तीन हजार नौ सय एक र वाणिज्यतर्फ चार हजार चार सय २० व्यवसाय घरेलुमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । कार्यालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमात्र दर्ता गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । १० करोडसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग, दश करोडदेखि २५ करोडसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग र २५ करोडदेखि माथिकालाई ठूला उद्योगका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । १० करोड माथिका उद्योग विभागमा पुगेर दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रासस
दोहरो कर हटाउन स्थानीय तहलाई मन्त्री रिजालको आग्रह
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बारा र पर्साका स्थानीय तहलाई कवाडीकरको नाममा कच्चा पदर्थमा समेत लगाइएको कर हटाउन आग्रह गरेका छन् । जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको छैटौँ स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार बाराको जितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तहले यो कर नहटाए सङ्घीय सरकारले उचित कदम चाल्ने बताए । मन्त्री रिजालले उद्योगी–व्यापारीले आर्जन गरेको आयकर तिरे पनि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएर दोहोरो कर स्थानीय सरकारले लिने गरेको जनाउदै तत्काल फिर्ता लिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । उनले भने, “जीर्ण उद्योगलाई अब निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने र सिमरामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योगले तिर्नुपर्ने जग्गाको भाडा न्यून गरेर व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने योजना रहेको छ ।” निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न निःशुल्क जमिनसमेत उपलब्ध गराउन सकिने उनले जानकारी दिए । जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक दास, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा सुबोधकुमार गुप्ता, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका मधेस अध्यक्ष अशोक टेमानी, स्थानीय कृष्णब्रत सिंहलगायतले उद्योग र स्थानीय उद्योग क्षेत्रका समस्याका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका तय मापदण्डलाई आधार रही सर्वेक्षण गरिएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले असल उत्पादनका अभ्यास र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको अन्तरसम्बन्ध हुने बताए । वर्तमान कार्यसमितिले असल उत्पादनका अभ्यासलाई प्राथमिकता राखी सोही अन्तर्गतका गतिविधिलाई बढावा दिने स्पष्ट पारे । उनले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, दुर्घटना न्यूनिकरण र मानिसको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएको बताउँदै आगामी दिनमा संगठनका तर्फबाट उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरी सुधारका पक्षमा ध्यान केन्द्रित गरिने जानकारी दिए । सर्वेक्षक विजु थपलियाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि व्यवहारिक पक्षहरु सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका सन्दर्भमा व्यवस्थापकिय तह र श्रमिक तहमा चेतना स्तर फरक रहको बताउँदै जोखिम न्यूनिकरण, श्रमिकको सुरक्षा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वस्थ्य कार्यस्थल निर्माण संस्कृति विकासका लागि उद्योग प्रतिष्ठानहरुले आपतकालिन सुरक्षा योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । संगठनले इन्स्योर परियोजनाको सहकार्यमा गरेको सर्वेक्षणका आधारीत रही निकट भविष्यमा यस क्षेत्रको संगठनको सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा अडिट गर्नेछ । सो कार्यक्रममा संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कार्यसमिति सदस्य दिपक अग्रवाल, इन्स्योर/हेल्भेटासका प्रदेश परियोजना प्रमुख संजिव राई लगायतका प्रतिनिधि र विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानका संचालक एवं व्यवस्थापकको सहभागिता रहेको थियो ।
