अबैधानिक पर्यटकीय संस्थालाई कारवाही गरिदैँ, नियमित अनुगमन गर्न कार्यविधि बनाउँदै
काठमाडौं ६, पुस । सरकारले अबैधानिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवासायिक संस्थालाई कारावाही गर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालन गरेका, विभिन्न साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापका संस्था, ट्राभल ट्रेकिङ, होटल, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसारको जरीवानादेखि त्यस्ता एजेन्सीको कारोबार बन्द गर्नेसम्मको कारवाही गरिने भएको छ । दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेका पर्यटकीय संस्थालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले आवश्यक कार्यविधि नै बनाउन थालेको हो । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि पर्यटकीय संघसंस्थाको आचारसंहिता बनाएरै नियमन गर्ने छ । ‘हामीले पनि आचार संहिता बनाउने भएका छौ, आचार संहिता पर्यटकीय संस्थाको नियमन गर्ने कार्यविधि भएकोले यसैलाई कडाइका साथ पालना गरिने भएको छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार पर्यटन संस्थाको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही र जरीवानाको काम सोही आचार संहितासहितको अनुगमन कार्यविधिले गर्छ । अनुगमत कार्यविधि पर्यटन विभागको प्रारम्भिक खाका तयार पारेर महानिर्देशककोमा पठाएको छ । यस बीचमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग पनि आपसी छलफल र परमर्श भइरहेको ढकालले बताए । उनका अनुसार पदायत्रा, जलयात्रा, पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटनसहितको निर्देशिका पनि परिमार्जन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले एक सातादेखि छलफल चलाएाको छ । व्यवसायीले राखेका अव्यावहारिक विषयलाई सम्बोधन गरेर जाने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए । मन्त्रायले तयार पारेको ऐन,नियम र कार्यविधिकको वेवास्था गर्ने एजेन्सीलाई अनुगममार्फत कारवाही गरिने भएको छ । हालसम्म अनुगमन कार्यविधि नै नभएकोले अवैधानिक पर्यटकीय संस्था छ्याप्छ्याप्ती हुँदासमेत कुनै कारवाही हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । ‘पर्यटन ऐन २०३५ ले पर्यटनसँग सम्वन्धित सबै एजेन्सीले सञ्चालन इजाजत लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ’, ढकालले भने । सोही नियम अन्तर्गत बनेको विभिन्न नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अन्तर्गत दर्ता नभएका एजेन्सीलाई कानुन अनुसार नै कारवाही गरिने व्यवस्था भएपनि अनुगमन निर्देशिका नै नभएको कारण कारवाही गर्ने र कानुनी दायारमा ल्याउने आधार नहुँदा समस्या भएको पनि उनको बुझाई छ । मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सबै प्रकारका पर्यटकीय व्यवसायलाई तुरुन्त कानुनी प्रक्रियामा आउन अनुरोध गरेको छ । अन्यथा अनुगमनपश्चात कारवाही गर्नुका साथै यस्ता व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गराउँने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । इजाजत नलिइ सञ्चालन गर्ने ट्राभल–ट्रेकिङलाई मन्त्रालयले कारोबार बन्द गराइ रू. २० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पहिलोपटक कारवाहीमा परेका संस्थाले त्यस्तो गल्ती दोहोराएमा रू. ४० हजारदेखि रू. ८० हजारसम्म जरीवाना गराउँने र उक्त नामको कम्पनीको दर्ता सधैलाई रद्द गरिने पनि विभागले जानकारी दिएको छ । दर्ता नभई सञ्चालन गरेका होटल, रेष्टुरेष्ट, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतका पर्यटकीय संस्थालाई पनि सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका वा नियमावलीले तोके अनुसार सजाँय गर्ने भएको छ । सरकारी अनुगमन तथा निरीक्षण नभएकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा अवैधानिक गतिविधि भइरहेको व्यवासायीक गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । सो को वेवास्था गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्ने पनि सोही सूचनामार्फत उल्लेख गरेको छ । पर्र्यटकीय क्षेत्रमा गरिने आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षणबाट यस्था संस्थाको नियमन गरिने पनि मन्त्रालयको भनाई छ । अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा ३ हजार ट्राभल एजेन्सी, २२ सय ट्रेकिङ, ११ हजार सात सय ट्रेकिङ गाइड, ३६ सय टुर गाइड, ७० ओटा ¥याफ्टिङ एजेन्सी, ५० वटा पर्यटक यातायात, दुई सय वटा होमस्टे, ५ सय वटा मात्रै होटल दर्ता भएका छन् । यसवाहेका दर्ता नभइ सञ्चालन हुने र एउटा संस्थाले अन्य पर्यटकीय गतिविधि गर्ने काम भने क्रम बढेकोले पनि नियन्त्रण जरुरी छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटलसबै अलग—अलग दर्ता हुनुपर्छ तर लुकिछिपि एउटैले सबै गतिविधि गर्ने गरेकोले पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको हो । यस्तो प्रक्रियाबाट पर्यटन व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित हुनुका साथै तथ्यांक सङ्कलनमा पनि सहज हुन मन्त्रालयको भनाई छ । हाल मन्त्रालयमा दर्ता भएका व्यवसायीक संस्थाको सङ्ख्याको करीव आधा जति एजेन्सी अवैधानीक संञ्चालन भएको पनि विभिन्न व्यवसायीक संस्थाको अनुमान छ । देशभर हजारौ होटल भएपनि पर्यटन मन्त्रालयमा भने जम्मा ५ सय मात्रै हुनुले पनि कानुनी दायराको आवश्यकता परेको विभागको भनाइ छ ।
रुवी भ्याली पुग्ने ‘स्काइ ट्रेल’ सञ्चालनमा, पदमार्ग बनेपछि स्थानीयवासी हर्षित
काठमाडौं, ५ मंसिर । धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने रुवी भ्याली क्षेत्रअन्तर्गत हिमालयन स्काइ ट्रेल (तीनसुरे पदमार्ग) सञ्चालनमा आएको छ । उक्त पदमार्ग सञ्चालनमा आएपछि राजधानीबाट नुवाकोट, रसुवा हुँदै धादिङका बस्तीहरुमा घुमेर गोरखा जान सहज हुनेछ । पर्यटकीय पदमार्गबाट आकाश र जमिनको विशेषता नजिकबाट नियाल्न सकिने भएकाले यसलाई ‘स्काइ ट्रेल’ समेत भनिएको हो । धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने समुन्द्री सतहदेखि एक हजार ५ सय फिटको उचाइमा रहेको नेत्रतालदेखि झन्डै ११ हजार उचाइमा रहेको तीनसुरे भञ्ज्याङसम्म झन्डै ५० किलोमिटर दूरीमा उक्त पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण भएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक सहयोगमा पर्यटकीय पदमार्ग बनेपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । स्थानीयपर्यटन व्यवसायी एवं ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का पूर्व उपाध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले जलचर, जङ्गलीजनावर र धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले यो पदमार्ग महत्वपूर्ण रहेको बताए । यस पदमार्गमा पाँच दिन चार रातको भ्रमण प्याकेज तय गरिएको छ । पदमार्गमा त्रिपुरेस्वरको आँखुखोलामा निर्माण भएको हाइड्रोपावरबाट बनेको नेत्रताल, बगुवा खोलामा निर्माण भएको पानीघट्टा, कात्तिकेको डोकानाम्ला बोकेर घाँसदाउरा गर्दै गरेका ग्रामीण परिवेश, परम्परागत फलामका सामान बनाउँदै गरेका आरन, फूलखर्कबाट देखिने सूर्योदय, मनटारीको जङ्गलमा बनेको मनटारी स्काइ क्याम्प, पोखरा बस्तीको गुरुङ जातिको नाच अवलोकन गर्न सकिने छ । यस्तै पोखराडाँडाबाट गणेश हिमाल र लाङटाङ क्षेत्रको मनोरम दृश्य, जङ्गलमा रहेका कालिज, बँदेल, तित्रा, चितुवा, भालु, डाँफे, मुनाल, लगायत पशुपन्छी र वन्यजन्तुको अवलोकनगर्न सकिने पदप्रदर्शक सरोज नेपालले बताए । अधिकांश पर्यटनकर्मी रहेको धादिङमा सुविधाजनक र गुणस्तरीय ग्रामीण पर्यटकीय आगमनलाई सहज बनाउन यो पदमार्गले ठूलो सहयोग पुग्ने बताइएको छ । नेपाली कांग्रेस धादिङ क्षेत्र नं १ का सांसद दिलमान पाख्रिन नेपालको पर्यटकीय विकासमा सरकारको ठूलो लगानी रहेपनि सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको उक्त पदमार्गको निर्माणपछि उद्घाटन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले धादिङ जिल्ला पर्यटकीय दृष्टिकोणले ठूलो सम्भावनाको जिल्ला रहेको बताए । धादिङ जिल्लाको रुबीभ्यालीमा पर्ने उक्तपर्यटकीय मार्गको निर्माणका लागिपर्यटन बोर्डले करिब ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको बताइएको छ ।
क्यासिनोबाट पहिलोपटक आकस्मिक लाभकर, तीन क्यासिनोले तिरे ५५ लाखको आकस्मिक लाभकर
काठमाडौं ४, मंसिर । नेपालमा संचालनमा रहेको क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार संचालनमा नै समस्या देखिएको भएपनि पछिल्लो समय संचालनमा आएका तीन क्यासिनोले भने आकस्मिक लाभकरसमेत तिरेका छन् । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० ल्याएपछि यसको पालना गर्न नसकिने र व्यवहारिक नभएको भन्दै सबै क्यासिनोले विरोध स्वरूप संचलानमा रहेको व्यापार व्यवसाय नै बन्द गरे । सरकारले नियमावलीको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाएपछि एकपछि अर्को गर्दै क्यानिसो नयाँ व्यवस्थापन खोज्दै संचलान हुन थाले । क्यासिनो नियमावली संचालमा आएका यी क्यासिनोले पहिलोपटक आकस्मिक लाभकरसमेत तिरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । क्यासिनो नियमावली पालन गरेर क्यासिनो संचालन हुन थालेपछि सोल्टी होटलमा रहेको क्यासिनो माजोङ, सांग्रीला होटको क्यासिनो मिलेनियर्स क्लव र तारागाँउ रिजेन्सी होटलको क्यासिनो प्राइडले गरी ५५ लाख रुपैयाँ आकस्मिक लाभकर तिरेको जानकारी पर्यटन विभागलाई प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । विभागका अनुसार क्यासिनो मिलेनियर्स क्लबले २० लाख, क्यासिनो माजोङले २५ लाख र क्यासिनो प्राइडले १५ लाख रुपैयाँ गरी करीब ५५ लाख रुपैयाँको आकस्मिक लाभकर आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले संकलन गरेको यो रकमको जानकारी सम्बन्धित क्यासिनोले क्यासिनोको नवीकरण गर्दा पर्यटन विभागमा जानकारी गराएको प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुसार क्यासिनो नियमावली पूर्व सरकारलाई कुनै पनि शुल्क नतिर्ने क्यासिनोबाट इजाजत शुल्क, नवीकरण शुल्क, आकस्मिक लाभकर, जरीवानासहितका शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीमा रकम आउन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा क्यासिनो नवीकरण, पर्वतीय पयटनको अनुमति, ट्राभल टे«किङको शुल्क गरेर २४ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको पनि ढकालले बताए । यो रकममा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चार वटा क्यासिनोबाट १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस मध्ये क्यासिनो र्याडले पुरानो तीन करोडको वक्यौता तिरेको हो भने माजोङ, प्राइड र मिलेनियर्स क्लवले चालू आवको लागि नवीकरण शुल्क ३/३ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेका हुन । विभागका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार संचालन हुन थालेका र सरकारी राजस्व पनि तिर्न थालेका छन् । सरकारी मापदण्डको विरोध गरेका अन्य क्यासिनोले पनि एकपछि अर्को गर्दै संचलनको तयारी गरिरहेका छन् । क्यासिनो भेनस पुनः बन्द सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० ल्याएपछि यसको पालना नगरेर बन्द भएको मल्ल होटलमा रहेको क्यासिनो भेनस पुनः तीन महिना अगाडि मात्रै अदालतको अन्तरिम आदेशले खुला भएको थियो । क्यासिनो संचलानको तयारी भइरहेको समयमा होटल र क्यासिनो व्यवस्थापनबीच विवाद देखियो । त्यसपछि अदालत पुगेको यो मुद्दामा सरकारी नियम पालन गरेर र राजस्व तिरेरै मात्र संचालन गर्न निर्देशन दिएपछि पुनः बन्द भएको ढकालले बताए । उनका अनुसार अब यो क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार नै संचालन हुन पाउँछ, अन्यथा बन्द नै गर्नुुपर्ने ढकालले बताए ।
