पर्यटन बोर्डमा २५ जनालाई जागिर खुल्यो, पीपीपीको उत्कृष्ट संस्था भएकोले पारिश्रमिक आकर्षक हुने
काठमाडौं १०, माघ। नेपालको एकमात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) उत्कृष्ट नमूना मानिएको संस्था नेपाल पर्यटनमा २५ जना अधिकृतको लागि जागिर खुला भएको छ । खुलाबाट १४ जना र ११ जनालाई रोजगारी दिने गरी बोर्डले पदपूर्तिको सूचना जारी गरेको छ । यसमध्ये समावेशीतर्फ ४ जना महिला, ३ जना आदिवासी जनजाती, २ जना मधेसी, र एकएक जना दलित र अपांग रहेको पनि बोर्डले जारी गरेको पदपूर्ति सूचनामा उल्लेख छ । यसबाहेक बोर्डले १० जना प्रवन्धकको पनि बढुवा गर्ने भएको छ । ८ जना प्रवन्धक वरिष्ठताका आधारमा र २ जना भने आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गर्ने भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ बोर्डले गत कात्तिक अन्तिम साता लोकसेवा आयोगबाट बोर्डमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न अनुमति पाएको थियो । सोही अनुमति पछि पर्यटन बोर्ड संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाको लागि सूचना जारी भएको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । २१ दिनभित्रै आवेदन दिनुपर्ने बोर्डले स्नातकोत्तर तह उर्तिण गरेकालाई मात्रै आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ । बोर्डले आगामी २१ दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरेर अर्को एक साता रोजगारीको लागि आवेदन दिन पाउँने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डमा आवेदन दिन अधिकृततहको लागि अनिवार्य स्नातकोत्तर तह उर्तिण हुनुपर्ने व्यवास्था भएकोले सो भन्द कमको शैक्षिक योग्यताका नागरिकले आवदेन दिन पाउँने छैनन् । बोर्डले अधिकृतको लागि १ हजार रुपैयाँको आवेदन दस्तुर तोकेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड करीब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको पीपीपी मोडलको संस्था हो । बोर्डले ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भएपनि पछिल्लो समय अख्तियार दुरपयोग अनुसान्धान आयोगको कारवाहीका कारण चार जना निर्देशकसहित बोर्डका आधा दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा भने दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी बोर्डमा कार्यरत छन् । तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै हुदाँ बोर्डलाई काम गर्न निकै असहज भएकोले पनि आन्तरिक बढुवा गर्ने र खाली भएको तल्लो तह अर्थात अधिकृत स्तरका कर्मचारी भने नयाँ भर्ना गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको छ । बोर्डमा सीईओ भन्दा तल वरिष्ठ निर्देशक तथा निर्देशक अहिले खाली छन भने दुई जना प्रवन्धक मात्रै रहेका छन् । बोर्डमा कर्मचारी अभावकै कारण चाहेर पनि बोर्डले गति लिन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक फर्कदा प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । बोर्डको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि यहि हो । बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड विक्री गर्ने र बोर्डको अन्य स्रोतबाट गरेर बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाउने गरेको छ । बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भएकोले बोर्ड नेपालको पर्यटनको प्रमुख निकाय पनि हो । नेपालकै पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र पनि बोर्ड नै हो । बोर्डमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पनि आकर्षक सेवा र सुविका हुने भएकोले बोर्डको जागिरप्रतिको आकर्षण बढेको उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अन्य निजी तथा सरकारी संस्थाको तुलनामा निकै आकर्षक सेवा सुविधा बोर्डका कर्मचारीलाई हुने गरेको छ ।
घाटाको व्यापार गर्न वायुसेवा निगम बाध्य, शुक्रबार थप चिनियाँ जहाज काठमाडौं आउने
काठमाडौं ९, माघ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी शुक्रबार थप चिनियाँ जहाज काठमाडौं ल्याउने भएको छ । दुईवटा चिनियाँ जहाज संचालन गरेर वार्षिक कम्तिमा ३२ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको भएपनि सरकारले दबाबका कारण निगम घाटाको व्यापार गर्न वाध्य भएको छ । निगमले थप दुईवटा चिनियाँ जहाज ल्याउँन टोली चीन पठाइसकेको छ । निगम स्रोतका अनुसार पहिले ५६ सिट क्षमताको एमए ६० जहाज आउने भएको छ । भने त्यसको त्यसको १५ दिने भित्र अर्को १८ सिट क्षमताको वाई १२ ई जहाज आउने भएको छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार अगामी शुक्रबार (माघ) १४ गते एउटा एमए ६० आउने भएको छ । एमए ६० मोडलकै एक जहाज निगमले हाल चिनबाटै अनुदानमा ल्याएर उडान गरिरहेको छ । एउटा वाई १२ पनि उडान गरिरहेको भएपनि थप ल्याउने प्रक्रिया निगमले अगाडि बढाइसकेको छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार अपरेसन विभागका निर्देशक क्याप्टेन आरके शेरचनको नेतृत्वमा गएको एक टोलिले जहाज ल्याउने पक्का भएको छ । निगमका उच्च अधिकारीका अनुसार ‘चाहिदैन, उडान सकिदैन भन्दा भन्दै पनि निगमलाई चिनियाँ जहाज घाँडो आइलागेको छ ।’ अहिले वार्षिक ३२ करोड घाटामा गएको निगम चिनियाँ जहाजकै अहिलेकै व्यवस्थापत र कार्यशैलीमा संचालन हुँदा ५० करोड रुपैयाँ घाटा पुग्छ । निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाज ल्याउने भनेको छ । ६ वटै ल्याएर उडाउँदा निगम वार्षिक एक अर्बको घाटामा जाने दाबी निगमकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । चिनियाँ जहाजकै कारण निगमको आन्तरिक उडानतर्फ गत आर्थिक २०७२/७३ मा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ घाटा भएको थियो । यस्तो घाटा अघिल्लो वर्ष २० करोड मात्रै रहेको उल्लेख छ । विमानस्थमा रहेको निगमको ह्यांगरको फाइल तस्बिर निगमले घाटामै २ वटा जहाज उडाइरहेको भएपनि सरकारी सम्झौता भैसकेकोले थप चार वटा चिनियाँ जहाज ल्याउने भएको छ । निगमले हाल उडानमा रहेको १८ सिट क्षमताको जहाज एक वर्षमा एक महिना पनि उड्दैन । यो जहाज ल्याएपछि निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा १०२ वटा मात्रै उडान गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा भएको यो उडानबाट जम्मा ६२२ जना यात्रुले सेवा पाएको निगमले जानकारी दिएको छ । गएको एक वर्षको अवधिमा यो जहाजले जम्मा २६ केजी मात्रै कार्गो बोकेको छ । वाई १२ को तुलनामा यसको उडान दिनमा दुई देखि तीन वटा सम्म भएको छ । यो जहाजले आव २०७२/७३ मा गरेको यो उडानबाट २० हजार ९ सय ६८ जनालाई सेवा दिएको छ । यो उडानबाट २१ हजार नौ सय ६० केजी कार्गोे सेवा पनि दिएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले चिनियाँ जहाज उडानमा प्राथमिकता पनि दिनएको र चीनकै सहयोग नभएको भन्दै पन्छने पनि गरेको छ ।
घरवास पर्यटनलाई करको दायरामा ल्याइदैँ, साउनदेखि होमस्टे कर, व्यवस्थित गर्न तीन तहमा वर्गीकरण
काठमाडौं ८, माघ । सरकारले ग्रामिण पर्यटनलाई पनि करको दायरामा ल्याउने भएको छ । ६ वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क नतिरी संचालन भइरहेका होमस्टे (घरबास) तथा ग्रामिण पर्यटनलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ । ग्रामिण पर्यटकको रूपमा सेवा दिइरहेका होमस्टे पर्यटनलाई अब करको दायरामा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको संस्कृति, पर्यटटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउन ‘होमस्टे कार्यविधि २०६७’लाई संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले २०६७ भदौं १ गते जारी गरेको यो कार्यविधिले ग्रामिण पर्यटकलाई प्रवद्र्धन र विकास गर्ने गरी सहजिकरण गरेको थियो । अहिले एउटै होमस्टेले वार्षिक लाखौ कमाउँन थालिसकेका छन् भने पाँच वर्षपछि नवीरकण पनि सुरू भएको छ । होमस्टे सुरू गरेर संचालन ल्याउँदा जुन उद्देश्य लिइएको थियो । त्यो पूरा भएकोले पनि अब करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको ढकालले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि संशोधनको काम सुरू भैसकेको छ । आगामी आवबाट होमस्टेले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ, उनले भने । पहिलोपटक होमस्टे नियमन सरकारले सन् २०११ को नेपाल पर्यटन वर्षको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ग्रामिण पर्यटनको अवधारणका करिब पूरा भएको छ । अब होमस्टे नियमन गर्न गर्नुपर्ने उचित सयम पनि आएको छ । अहिले नियमन गर्न सकिएन भने भोली विकृति निम्तन सक्छ । त्यसैले कार्यविधि संशोधन गर्ने र खुकुलो नीतिलाई अब कडाई गर्दै जाने तयारी भएको पनि ढकालको भनाइ छ । हाल नेपालमा निजी र सामूदायिक गरी दुई प्रकारका होमस्टे संचालनमा रहेका छन् । एउटा घरमा मात्रै संचालन हुने निजी र गाँउले मिलेर सामूहिक रूपमा संचालन गर्ने सामूदायिक होमस्टे हो । हाल पर्यटन मन्त्रालमा निजी र सामूदायिक गरी साढे दुई सय वटा होमस्टे दर्ता भएका छन् । पहिलो चरणमा भीआईपी होमस्टेबाट सुरू पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा करको दायराभित्र आउने होमस्टे अहिलेसम्मका भीआईपी भनेर चिनिएका होमस्टे पर्छन । उनका अनुसार बाह्रैमास आम्दानी गर्न सफल भएका, सिस्टम बसिसकेका र आफ्नै ब्राण्ड बनाउँन सफल होमस्ट करको दायरामा आउने पनि उल्लेख छ । हाल राम्रा होमस्टेमा विभिन्न ठाउँका करिब दर्जन भन्दा बढी होमस्टे पुगिसकेको मन्त्रायको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार बर्दियाको डल्ला, बाँकेको गाभर भ्याली, काभ्रेको पात्लेखेत, थारु समूदायको थारु होमस्टे, नवलपरासीको अमलटारी, काठमाडौंको कपन होमस्टेसहितका होमस्टेलाई पहिलो चरणमा करको दायरामा ल्याइने छ । सेवा पनि दिने शुल्क पनि लिने पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले होमस्टेलाई सेवा पनि दिने र शुल्क पनि लिने रणनीति अगाडि सारेको छ । ढकालका अनुसार ग्रामिण होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न सोलार बत्ति जडान गर्ने, प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने र सेवा शुल्क तथा कर पनि लिइने भएको छ । पहिलो चरणमा सरकार चालू आवका लागि विभिन्न नाम चलेका र ब्राण्ड बनाएको ८ वटा ठाँउका होमस्टेमा सोलार बत्ति पनि राखिदिने भएको छ । सरकारले करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ग्रामिण पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सोलार बत्तिको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । होमस्टेको बर्गीकरण गर्नुपर्छ: होमस्टे एसोसिएसन सरकारले सबै ठाउँका होमस्टेलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने र प्रवद्र्धन र विकासमा पनि एउटै प्रणाली लगाउँन नमिल्ने होमस्टे एसोसिएसनका अध्यक्ष भीम केसीले बताए । यसका लागि सरकारले होमस्टेको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नाम चलेका र कमाउन थालेका होमस्टेलाई क वर्गमा, कामउन सुरू नभएका र थोरै कमाउनेलाई ख र नाम पनि नचलेका र कमाउन पनि नथालेका होमस्टेलाई ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । उनका वर्गीकरण गरेर सेवा शुल्क पनि सोही अनुसार लिने र क वर्गबाट मात्रै कर लिने व्यवस्था गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार वर्गीकरण गरेर राज्यले कर लिनु राम्रो पनि हो ।
