सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको आन्तरिक उडानको वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्सले जहाज थप्नमै करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भएको छ । यो वायुसेवाले एटीआर ७२—५०० नामका ७२ सिट क्षमताको जहाज उक महिनाभित्रै ल्याउने भएको छ । जहाज ल्याउने र उडान गर्ने समय तय भैसकेको छ, अब जहाज लिने समयलाई मात्रै आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर लिने दिन तय गर्नु बाँकी रहेको यति एयरलाइन्सका बरिष्ठ अपरेशन निर्देशक गोविन्द पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार २ वटा ७२ सिट क्षमताका एटीआर जहाज ल्याउने र भएका २९ सिट क्षमतको जेटस्ट्रीम भने विस्तारै विस्थापन गर्दै जाने योजना तय भइरहेको उनको भनाइ छ । बजारको आवश्यकता ठूला जहाजमा भएको र आन्तरिक उडानका विमानस्थल पनि स्तरोन्ती हुँदै ठूला जहाज उडान योग्य हुन थालेकोले पनि यतिले आफ्नो रणनीति क्षमता धेरै भएका वायुसेवातर्फ मोडेको पनि उल्लेख छ । यो वायुसेवाले मेको तेस्रो सातासम्म जहाज ल्याइसक्ने भएको छ । उनका अनुसार यो जहाजको उत्पादनै अरुभन्दा महंगो भएकोले नयाँ नभएर केही समय उडेको जहाज खोजिएको छ । जहाज तय पनि भैसकेको छ । यति स्रोतका अनुसार एउटा ८ वर्ष र अर्को ९ वर्ष पुरानो जहाज फेला परेको छ । सो जहाज नयाँको अहिको बजार मूल्य एउटैको डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । यतिले जहाज तय गरेको र संगापुरसम्म जहाज बिक्रेतालाई नै ल्याइदिने र त्यहाँबाट यति आफैंले ल्याउने तय गरेको छ । हाल यो वायुसेवासँग ५ वटा २९ सिट र एउटा ३० सिट क्षमताको जेट स्ट्रीम जहाज उडाइरहेको छ । यो वायुसेवाले जहाजको उडान क्षमता बढाउन ७२ सिट क्षमतको जहाज ल्याउने लागेको बताएको छ । यो वायुसेवासँगै स्थापना भएको बुद्ध एयरले एटीआर ७२ मात्रै ४ वटा पुर्याईसकेको छ । यो वायुसेवासाग हाल ७ वटा एटीआर रहेको छ । एटीआर जहाज मार्फत नै ५८ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सकेकोले पनि यही वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अरु निजी वायुसेवाले पनि आफ्नो रणनिित बनाउने गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यो वायुसेवाले ७२ सिट क्षमताका चार वटा एटीआर जहाज ल्याउन अनुमति पाएको छ । हजाज ल्याउन अनुमति पाएको ६ महिनाभित्रै जहाज ल्याउनुपर्ने सर्त मनत्रालयले तोकेको छ । यसले भने पहिले २ वटा ल्याउने र बजारको आवश्यकता बढाएर पुनः थप गर्दै जाने जानकारी दिएको छ पौडेलले यतिसँग भएको जेटस्ट्रीमलाई विस्थापन गर्नेकै लागि एटीआर ल्याउन लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार एटीआर चलाउँदै जाने र भएका जहाज नयाँ गन्तव्यमा चलाउने वा विक्री गर्ने भन्ने विषयको टुंगो जहाज आएपछि मात्रै लगाउने पनि उल्लेख छ । यति एयरले हाल काठमाडौंबाट पोखरा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा, भद्रपुर, तुम्लिङटारसहितका सहरी क्षेत्रका (सुगम गन्तव्यमा)मा नियमित उडान गरिरहेको छ । यो वायुसेवाले ताराका ७ वटा जहाजमार्फत विभिन्न दुर्गम क्षेत्रका पहाडी गन्तव्यमा पनि उडान गरिरहेको छ । थप भएका जहाजले पनि भएकै गन्तव्यमा उडान गर्ने पनि यो वायुसेवाले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गर्न लागेको दुईवटा वाइडबडी एयर बस खरिद गर्दा लिने ऋणमा सरकार जमानत बस्ने भएको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरिद गर्दा लिने ऋणमा सरकार जमान बसिदिने निर्णय गरेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। निगमले वाइडबडी खरिका लागि कर्मचारी सञ्जय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिने तयारी गरेको छ। निगमले लिने २५ अर्ब ऋणमा सरकार जमानत बस्न लागेको हो। निगमले वाइडबडी खरिदका लागि अमेरिकन एएआर कर्पोरेसन कम्पनीसँग खरिद सम्झौता समेत गरिसकेको छ। सम्झौतामा कम्पनीले सन् २०१८ को मे महिनाभित्रै वायु सेवा निगमलाई दुईवटा वाइडबडी जहाज उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। निगमले जहाज खरिदका लागि कोषसँग ऋण मागेपछि कोषले अर्थ मन्त्रालयमात्रै जमानत बस्दा ऋण दिन नसकिने भन्दै सरकार नै जमानत बस्नु पर्ने जवाफ दिएको थियो। निगमको साझेदारी लुफ्थान्सा तयार नेपाल वायु सेवा निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न जर्मनको लुफ्थ्रान्सा एयरलाइन्स कम्पनीले मात्रै चासो देखाएको छ। देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै विश्वका विभिन्न गन्तव्यमा उडान गर्ने निगमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एयरलाइन्स कम्पनी बनाउने लक्ष्यका साथ थालिएको प्रक्रियामा लुफ्थ्रान्सा कम्पनीले मात्रै चासो देखाएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साझेदार भित्याउन विश्वका चर्चित एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई दूतावासमार्फत फागुनको अन्तिम साता पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले अप्रिल १७ सम्म साझेदार बन्न चाहने वा नचाहने गरी आशय पत्र पठाउन आग्रह गरेको भएपनि जर्मनको लुफ्थ्रान्साले मात्रै रणनीतिक साझेदार बन्न चाहेको आशयको पत्र पठाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले जर्मनको लुफ्फ्रान्सा, फ्रान्सको एयर फ्रान्स, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतका एयरलाइन्स कम्पनीलाई दूतावासमार्फत पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले १० वर्षसम्म एक पटक निर्णय भएको अवस्थामा साझेदारी निरन्तर रहने सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। तर, यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदै क्याविनेटको निर्णय पनि आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा पहिले साझेदार बन्न चाहनेको प्रस्ताव उड्डयन मन्त्रालय हुँदै अर्थमा जान्छ। अर्थले त्यसबारे स्वीकृति दिएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदै क्याविनेटले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ। लामिछानेका अनुसार यस्तो रणनीतिक साझेदारी नेपालले पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागेको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट ।

काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को अहिलेसम्मको जम्मा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँको हिसाव नमिल्दा बार्षिक ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको हिमाल आरोहणको अनुमति खोसिने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/ ७३ को आम्दानीबाट संघले स्थानीय विकास कोषमा पठाउनुपर्ने १ करोड २८ लाख र वातावरण संरक्षण कोषमा जानुपर्नें ३५ लाखसमेत गरि १ करोड ६३ लाख संघ आफैंले खर्चं गरेको महालेखा कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघले खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि कुनै अनुगमन नभएको कारण संघलाई हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नदिन महालेखाले प्रतिवदेनमार्फत पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । संघले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३७ (२) बमोजिम सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण गर्ने अनुमति प्रदान पाएको थियो । सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रर्वधन र व्यवस्थापन समेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । २०७५ साउनदेखि नवीकरण नहुने यी हिमाल पनि अब बढीमा १४ महिनासम्मका लागि मात्रै अनुमति दिन पाउने उल्लेख छ । यस अघि चार वर्ष पहिले पाँच वर्षका लागि हिमाल अरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नवीकरण भएको थियो । यो नवीकरण मिति २०७५ साउन २ गते सकिदै छ । महालेखाले उक्त संघले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटन विभागले अन्य हिमालको रोयल्टी असुल गरे जस्तै सबै हिमालको रोयल्टी विभागबाटै असुल गरी राजस्व दाखिला गर्ने र पर्वतारोहण संघलाई कुनै रकम दिनुपर्ने भए बार्षिक बजेट मार्फत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि महालेखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयालाई सुझाव दिएको छ । एनएमएले उठाएको यस्तो रकमबाट रोयल्टीको २० प्रतिशत स्थानिय विकास कोष, १० प्रतिशत वातावरण संरक्षण कोष र ५ प्रतिशत उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सर्त तोकेर सरकारले रकम उठाउने अधिकार दिएको उल्लेख छ । संघले आब २०५०/५१ देखि २०७१/७२ सम्ममा ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी रकम संकलन गरेको छ । पर्यटक बढ्न थालेपछि र यसको हिमालमा विदेशी आकर्षण बढ्न थालेकोले आव २०७२/७३ बाट भने बार्षिक रुपमै.४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको रोयल्टी संकलन भएको थियो । चार दशकदेखिको एकाधिकार खोसिने एनएमएले चार दशकदेखि उठाउँदै आएको हिमाल आरोहण रोयल्टी अधिकार पटक पटकको विवाद र सरकारी खातामा नै रकम संकलन हुनेपर्ने तर्कका कारण अब भने खोसिने भएको छ । यस अघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको कार्यकालका पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले जाँदाजाँदै एनएमएको रोयल्टी संकलन अधिकार खोस्ने नीतिगत निर्णयसमेत गरेको थिए । तर, त्यो निर्णयलाई अदालतको आदेशले रोकेका थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब १४ महिनापछि एनएमएको हिमालको रोयल्टी उठाउने अधिकार खोसिनेछ । यस अघि सुशील कोइरालाको सरकारले पनि जाँदाजाँदै गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघको हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोसेर पर्यटन विभागलाई दिएको थियो । यो अधिकार पुनः सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि नै संघलाई नै दिलाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब एनएमएका कुनै पनि हिमालको नवीकरण हुने छैन । यो हिमाल नवीकरण गर्न मन्त्रालयका कुनै पनि पदाधिकारी फाइल उठाउन तयार नहुने र रोयल्टी उठाउने अधिकार संघलाई नै दिए अब अख्तियारको फन्दामा फसिने डरले पनि नवीकरण नहुने दाबी पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको छ । बजेटबाटै रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव ठाकुरराज पाण्डेका अनुसार सरकारले गर्ने निर्णयमा हाम्रो हिमालको भविष्य रहेको बताए ।उनका अनुसार दुईपटक अदालतबाट आदेश लिएर आइसकिएको छ । दुईपटका पर्यटन मन्त्रीले हिमाल आरोहण अनुमति खोस्ने प्रयास पनि गरिसकेको छन् । उनका अनुसार सधै राज्यसँग लडेर सकिदेन, सरकारले हिमाल बचाउने र यसको प्रवद्र्धन गर्छ बजेटबाटै रकम दिने व्यस्वस्था गर्नुपर्ने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नु नै अवको उपयुक्त विकलप् हुन सक्ने पनि उनको बुझाई छ । उनका अनुसार सरकारले १५ वटा हिमाल आरोहण रोयल्टी संकलने गर्ने जिम्मा एनएमएलाई सँधैका लागि दिएकाले यसलाई खोस्न सक्दैन । १२ वटा भने पछि थप गरेकोले यसैमा चलखेल गर्न खोजिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ । तर, सरकराले पर्यटन ऐनले दिएको व्यवस्था भएपनि पुनः यो हिमालको आरोहण रोयल्टीको अधिकार भने सरकारलाई नै भएको पनि उनको बुझाई छ । एनएमएका हिमाल पटकपटक विवादमा आर्थिक स्रोतको भरपर्दो माध्यम भएको र संघसंस्थामा पैसा भए पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण एनएमएका हिमाल पटकपटक विवादमा आउने गरेका छन् । यस अघि पर्यटन मन्त्री हिसिया यमी हुँदा पनि संस्थामा पदीय विवादले निकै ठूलो रुप लिएको थियो । यस अघी वर्तमान पदाधिकारी अाउनु अघी अध्यक्षपदमा भएको विवादले ६ महिनाभन्दा बढी समय संघको काम प्रभावित भएको थियो । संस्थामा भएको नियमित आम्दानीकै कारण संस्थामा लामो समय शीतयुद्ध नै चलेका हो । पछिल्लो समय गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले नै हिमाल आरोहण खोसिदिएको थियो । यो अधिकारलाई गत मंसिरमा सर्वोच्चले संरक्षण गरिदिएको हो । एनएमएले चार दशकदेखि ६ हजार पाँच सय मिटर मुनिका २७ हिमालको सेवा शुल्क उठाउँदै आएकोमा छ । एनमएका अनुसार यो संस्थाले अहिले विभिन्न २७ वटा हिमालबाट वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने गरेको छ ।